अनलाइन सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनका वैकल्पिक मार्ग

- रेवती सापकोटा

नेपालको संविधानले सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा र पत्रपत्रिका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ७ को उपदफा उपदफा (३) मा सङ्घीय कानुन नबनेको अवस्थामा प्रदेशले कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 
 
प्रदेशसभाले बनाएको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम बागमती प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण हुँदै आएका छन् । केही नेपाल ऐन, संशोधनमा भएका ६८ वटा कानुनमध्ये छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ पनि संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम स्थानीय अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) समक्ष दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार हुनसक्छ, सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण गर्नु÷गराउनु पर्ने परिस्थिति आउनसक्छ भन्ने परिकल्पना नगरेको छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको विषयलाई ३४ वर्ष पुरानो कानुनमा लगेर जोड्नु व्यावहारिक देखिँदैन । संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेको पत्रपत्रिकाका सम्बन्धमा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको संशोधनमा मौन छ ।
 
संविधान जारी भएसँगै सङ्घले बनाउनुपर्ने कानुन तत्काल नबनेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेका विषय धेरै छन् । सङ्घले कानुन बनाउँदा स्वभाविक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन सङ्घसँग बाझिन सक्छन् । बाझिएको हकमा संशोधन गर्ने आशयले नै प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बनेका छन् । 

सङ्घीय निकायले निर्देशिकाका आधारमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गरिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशमा ऐनको आधारमा दर्ता तथा अभिलेखीकरण भइरहेको थियो । जब सङ्घले नै अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा ल्याएपछि प्रदेशको कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझियो । प्रदेश कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको हकमा सङ्घीय कानुन लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले बागमती प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नयाँ दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्ने काम स्थगन गरिएको छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले पनि ऐनमा स्थानीय अधिकारी तोकिदिएपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण स्थगन गरेको छ । सङ्घ र प्रदेश दुवैतिर अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण नभएको अवस्थामा सेवाग्राहीको गुनासो दैनिक सङ्घ र प्रदेशका सम्बन्धित निकायले सुन्नु परिरहेको छ । तर अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गरिरहेका सङ्घ र प्रदेशका दुवै निकाय आफैँ केही गर्नसक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको कानुन सच्याउने सोही संसद्ले नै हो ।

सङ्घीय कानुनमा यसअघि दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्न कहाँ जाने भन्ने नै स्पष्ट छैन । कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनलाई नेपाल कानुन भनेर व्याख्या गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा काननबमोजिम दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएको सञ्चारमाध्यम कुन निकायमा स्थानान्तरण हुने भन्ने विषय स्पष्ट खुलाउनुपर्ने हुन्छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित नयाँ कानुनमा त्यो विषय पनि खुलाइएको छैन । अनलाइन सञ्चारमाध्यम इन्टरनेटमा आधारित हुन्छ । यसको विकास र विस्तार यति छिटो भइरहेको छ कि कानुन बनाउनु अगाडि एउटा व्यवस्था हुन्छ, त्यो कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा अर्कै अवस्था सिर्जना हुन्छ । 

सो संशोधित ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली पारित भएको छैन । नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न सरोकार भएका निकायबीच छलफल भएको अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्न चाहनेको चाप बढेको छ । नयाँ कानुनले स्पष्ट मार्गनिर्देशन नदिएको अवस्थामा नयाँ तोकिएको निकायले पुरानै निकायमा दर्ता गरिदिन सिफारिस गर्ने गरेको छ । यस्तो अभ्यास सङ्घ र प्रदेशका निकायबीच र प्रदेशभित्रकै निकायबीच पनि हुने गरेको छ ।

पञ्चायतकालमा गृह र सञ्चार मन्त्रालयको काम एउटै मन्त्रालयले हेथ्र्यो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत त्यतिबेला स्थानीय अधिकारी भनेको अहिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्थ्यो । त्यही भएर पत्रपत्रिका जिल्लाबाट नै दर्ता गर्ने व्यवस्थाका लागि स्थानीय अधिकारी भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइएको देखिन्छ । अहिलेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पहिले पञ्चायतकालमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयमा विभाजित थियो । विसं २०२८ वैशाख १ गते कीर्तिनिधि विष्ट नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा गृह पञ्चायत, सूचना तथा प्रसारमन्त्री रुद्रप्रसाद गिरी थिए भने निर्माण, सञ्चार तथा यातायातमन्त्री चर्तुभुजप्रसाद सिंह थिए ।

छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ मा पञ्चायती व्यवस्थाको त्यही स्थानीय अधिकारीलाई ‘कपि–पेष्ट’ गरिएको देखिन्छ । विसं २०४८ पछि विसं २०६३ मा अन्तरिम संविधान र विसं २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान गरी दईवटा संविधान बनिसकेका छन् । पछिल्लो संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर प्रत्यायोजित अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने मामिलामा सङ्घीय कानुन बेखबरजस्तै देखिएको छ । अहिलेको संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिन्दैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चिन्छ । संविधानले चिन्दै नचिनेको निकायमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने निकाय तोकिनु संविधान अनुकूल होइन । 

नेपालमा पहिलो छाता कानुन बनाउने बागमती प्रदेशले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता अभिलेखीकरण, नवीकरण गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरी आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउने अभ्यास गर्दै आएको थियो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अन्य सञ्चारमाध्यम सरहको व्यवहार गरेको बागमती प्रदेशको कानुनले हो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमले जुन सुविधा बागमती प्रदेशबाट प्राप्त गरिरहेका थिए, अब त्यो पनि रोक्नुपर्ने परिस्थिति सङ्घीय कानुनले खडा गरिदिएको छ ।

- रासस