प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती

गत भदौ २३ र २४ गते देशभरि भएका घटनाहरू नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासका संवेदनशील र विवादास्पद क्षणहरूका रूपमा स्मरण गरिनेछ । ती दिनहरूमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले राज्य र आन्दोलनकारीबीचको सम्बन्ध, सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका तथा राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । यसै सन्दर्भमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनले केही व्यक्तिहरूमाथि फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गर्नुका साथै विभिन्न संस्थागत सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले घटनाको गम्भीरता मात्र होइन, राज्य संरचनामा देखिएका कमजोरीहरूलाई पनि उजागर गरेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रहरी महानिर्देशक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारी लगायत केही व्यक्तिहरूमाथि फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । आरोप मुख्यतः परिस्थितिको यथार्थ मूल्यांकन नगरी बल प्रयोग गरिएको भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । यदि यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन भए भने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हत्या वा अन्य गम्भीर अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढ्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।
तर प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे कस्तो कारबाही सिफारिस गरिएको छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको भूमिकाबारे आयोगले केही विश्लेषण गरे पनि उनीहरूविरुद्ध ठोस कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ वा छैन भन्ने विषय सार्वजनिक भइसकेको छैन । यही विषय नै आगामी बहसको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना छ । राज्य संयन्त्रको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका महŒवपूर्ण हुने भएकाले जिम्मेवारी निर्धारणमा त्यस पक्षको स्पष्टता आवश्यक हुन्छ ।
आयोगले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त विवरणलाई आधार बनाएर सरकारलाई कारबाही र सुधारका सुझाव दिएका छन् । प्रतिवेदन करिब हजार पृष्ठको मुख्य दस्तावेज र हजारौं पृष्ठका अनुसूचीहरूसहित तयार भएको बताइएको छ, जसमा नामावली, घटनाको विस्तृत विवरण तथा सम्बन्धित तथ्यांकहरू समावेश छन् । यसले आयोगले घटनालाई व्यापकरूपमा अध्ययन गर्ने प्रयास गरेको संकेत गर्छ ।
यद्यपि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने विषयमा अझै अनिश्चितता छ । आयोगका सदस्यहरूले शपथका कारण आफूहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्ने बताएका छन् । यसले पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठाउँछ । लोकतान्त्रिक समाजमा जनचासोका विषयसँग सम्बन्धित यस्ता प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुनु आवश्यक मानिन्छ, ताकि नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सरोकारवालाहरूले त्यसको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्न सकून् ।
इतिहास हेर्दा नेपालमा यस्ता आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको देखिन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलन दमनबारे बनेको मल्लिक आयोग तथा २०६२÷६३ को आन्दोलनसम्बन्धी रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । त्यसैले अहिलेको आयोगको प्रतिवेदन पनि त्यही नियति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । तर आयोगका पदाधिकारीहरू यसपटक जनदबाबका कारण कार्यान्वयन हुने आशा व्यक्त गरिरहेका छन् ।
वास्तवमा, कुनै पनि छानबिन आयोगको सफलता प्रतिवेदन बुझाउनुमा मात्र सीमित हुँदैन । त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा कत्तिको प्रतिबद्धता देखाइन्छ भन्ने कुराले यसको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्छ । यदि दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाइएन भने आयोग गठनको उद्देश्य नै कमजोर हुने खतरा हुन्छ । त्यस्तै, सुरक्षा संयन्त्र, निर्वाचन प्रणाली र प्रशासनिक संरचनामा सुझाइएका सुधारहरू पनि व्यवहारमा लागू भए मात्र दीर्घकालीन परिणाम देख्न सकिन्छ ।
अर्कातर्फ, समाजमा देखिएको मतान्तर र राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिवेदनलाई निष्पक्षरूपमा मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । भदौ २४ गतेका घटनाहरू देशभर फैलिएका र बहुआयामिक भएकाले त्यसको पूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्न कठिन हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन आगामी अनुसन्धान र बहसका लागि आधार दस्तावेजका रूपमा पनि उपयोगी हुन सक्छ ।
अब मुख्य जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने, दोषीलाई कारबाही गर्ने र सुधारका सुझावहरू लागू गर्ने काम राज्यले पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले गर्नुपर्नेछ । यदि सरकार यसमा सफल भयो भने मात्र न्यायको अनुभूति पीडित पक्षसम्म पुग्न सक्छ र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन आवश्यक सन्देश पनि जानेछ । यसैले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई केवल एउटा प्रशासनिक कागजातका रूपमा होइन, सत्य, न्याय र उत्तरदायित्वतर्फको महŒवपूर्ण अवसरका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ । राज्यले यो अवसरलाई गम्भीरतापूर्वक प्रयोग गर्न सकेमा लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास अझ सुदृढ हुन सक्छ ।