यसपटक धेरै युवा संसद्मा, अभिमुखीकरण आवश्यकः नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

नेपालको निर्वाचन इतिहासमा धेरैले सम्झने नाम हो, निलकण्ठ उप्रेती । निक्कै प्रतिकूल बेलामा निर्वाचन सम्पन्न गरेका उप्रेतीले यसपटकको निर्वाचनलाई पनि नजिकबाट हेरे । उनको बुझाइमा यसपटकको निर्वाचन सरकारको सहयोगका कारण अत्यन्त सफलताका साथ सम्पन्न भयो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा सम्पन्न निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिवर्तनको संकेत दिएको उनी ठान्छन् । शान्तिपूर्ण र व्यवस्थितरूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचनले लोकतान्त्रिक अभ्यास परिपक्व हुँदै गएको बताउने उप्रेती युवाको व्यापक सहभागिता र नयाँ दलको उदयप्रति सकारात्मक देखिन्छन् । मतदाताले पुरानो राजनीतिक शैलीप्रति मौन विद्रोह गर्दै परिवर्तन चाहेको स्पष्ट सन्देश दिएको उनको बुझाइ छ । भविष्यमा सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर सुनिश्चित गर्दै प्रविधिमैत्री र कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित रही न्यूज २४ दैनिकका प्रधानसम्पादक नवराज चालिसेले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ परिवेशमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई तपाईंले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?
नेपालमा विधिवत रूपमा निर्वाचन सुरु भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । २००७ सालको परिवर्तनपछि हामीले प्रजातान्त्रिक निर्वाचनको अभ्यास सुरु गरेका हौँ । तर पूर्ण पाँच वर्षको अवधि भने हामीले मुस्किलले मात्र पाएका छौँ । सुरुका वर्षहरूमा पनि पटक–पटक मध्यावधि निर्वाचन गराउनुपरेको थियो । संविधानसभाका निर्वाचनहरू पनि पूर्ण पाँच–पाँच वर्षमा नभई चार–चार वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न भएका थिए । त्यसकारण, संसद्ले आफ्नो पूरा अवधि काम गर्न पाओस्, सरकारले स्थिर रूपमा काम गर्न सकोस् र विकासको आधार बलियो बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । 
तथापि, अहिले भएको निर्वाचन कसरी आयो, हामी सबैलाई थाहा छ । तर पनि निर्वाचन अत्यन्त राम्रोसँग सम्पन्न भएको छ । यसबारे कसैले गम्भीर प्रश्न उठाउने अवस्था देखिँदैन । तर एउटा प्रश्न भने उठ्छ— अहिले पनि उठिरहेको छ, सबैले उठाइरहेका छन्, सायद निर्वाचन आयोगले पनि उठाएको होला— मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रह्यो । करिब ६० प्रतिशत मात्र मतदान भएको सुनिन्छ, सायद ६० प्रतिशत पनि नपुगेको हुन सक्छ । विगतका निर्वाचन साधारणतः ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान हुने गरेको थियो । यसपटक भने त्यति पनि हुन सकेन । यसो हुनुका कारणहरूबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । मेरो विचारमा मतदान गर्न योग्य धेरै नेपाली नागरिक आफ्नो मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर रहेका कारण यस्तो भएको हुनसक्छ ।
एक त, धेरै नागरिक देशबाहिर नै छन् । देशभित्रै पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा टाढा रहेका धेरै मतदाता मतदान गर्न आउन सकेनन् । कतिपयलाई आउ–जाउ सम्भव भएन, कतिपयसँग त्यसको क्षमता पनि थिएन । यस्ता मतदातालाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था नहुँदा मतदान प्रतिशत केही कम भएको देखिन्छ ।
मतदान प्रतिशत कम हुनु भनेको ती मतदाताको मत कता जान्थ्यो र त्यसले नतिजामा कस्तो प्रभाव पाथ्र्यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । त्यसैले, मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने सबै वयस्क नागरिकलाई मतदान गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । अचानक आएको निर्वाचनले कतिपय सुविधाको व्यवस्था गर्न सम्भव भएन । समग्रमा निर्वाचन अत्यन्त राम्रोसँग सम्पन्न भएको छ । यसबारे कसैले गम्भीर प्रश्न उठाएको छैन । पर्यवेक्षकहरूको प्रतिवेदन पनि सकारात्मक नै देखिन्छ । 
विगतका केही निर्वाचनहरूमा कतिपय मतदान केन्द्रमा समस्या आएर पुनःनिर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था देखिन्थ्यो । उदाहरणका लागि, २०७० सालको निर्वाचनमा म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुँदा एउटा पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक कारणले मतदान रोकिएपछि पुनःनिर्वाचन गराउनुपरेको थियो । तर यसपटकको निर्वाचनमा त्यस्तो अवस्था कतै पनि आएको जस्तो लाग्दैन । त्यसैले समग्रमा हेर्दा यसपटकको निर्वाचन व्यवस्थित र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्न सकिन्छ । 
यहाँको मुलुकभित्र र बाहिर दुवैतर्फ निर्वाचनसम्बन्धी लामो अनुभव छ । यसपटक सम्पन्न भएको निर्वाचनमा विगतका निर्वाचनहरूमा जस्तो बूथ क्याप्चर भएको देखिएन । साथै, मतगणना स्थल, बूथ वा मतदान केन्द्रहरूमा आपसी झगडा वा विवाद पनि कतै देखिएन । निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भएको देखिन्छ । उम्मेदवारहरूबीच पनि हार्दिकता देखियो । जित्नेले हार्नेलाई र हार्नेले जित्नेलाई बधाई तथा शुभकामना दिएको देखियो । तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
यो एउटा लोकतान्त्रिक संस्कार हो । विगतका सबै निर्वाचनहरूमा बूथ क्याप्चर भएको अवस्था भने थिएन । कहिलेकाहीँ प्राकृतिक कारणले, त कहिलेकाहीँ सामान्य किसिमका झडपहरूका कारण केही मतदान केन्द्रहरू शंकास्पद बन्ने गर्थे । त्यस्तो अवस्थामा हामीले ती केन्द्रहरूमा पुनः निर्वाचन गराउने व्यवस्था गरेका थियौं । बूथ क्याप्चर गरेर त्यसकै आधारमा मतगणना गरी परिणाम निकालिएको निर्वाचन भएको छ भन्ने कुरा म भन्न सक्दिनँ । 
यसपटकको निर्वाचन अत्यन्त स्वच्छ र व्यवस्थितरूपमा सम्पन्न भएको देखिन्छ । कतै पनि त्यस्तो समस्या देखिएन । यस्तो परिपक्वता किन र कसरी आयो भन्ने कुरा विचारणीय छ । हामी अब अभ्यासका रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अझ अगाडि बढिरहेका छौं जस्तो लाग्छ । यसअघि भएका निर्वाचनहरूले पनि भूमिका खेलेको हुनसक्छ किनभने यी दुई अवधिबीच निर्वाचन प्रक्रियामा धेरै सुधार भएका छन् ।
उदाहरणका लागि, निर्वाचन व्यवस्थापनका विभिन्न प्रक्रियामा सुधार गरियो । मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्दा फोटोसहितको मतदाता नामावली इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमार्फत तयार गर्ने व्यवस्था गरियो । साथै, मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरियो । यसले गर्दा मतदाताहरू ढुक्क भएर मतदान केन्द्रमा जान सके । उनीहरूले आफ्नो मत आफैँले सुरक्षित रूपमा खसाल्न पाउने वातावरण बन्यो । कसैले अरूको नाम प्रयोग गरेर वा नाम दुरुपयोग गरेर मतदान गर्ने सम्भावना पनि धेरै हदसम्म कम भयो ।
हामी अझ बढी लोकतान्त्रिक, अझ बढी सभ्य हुन थालेका हौं ?
हो, एकदमै । हाम्रो निर्वाचनका सबै रेकर्डहरू हेर्नुभयो भने हामी निरन्तर रूपमा सुधारतर्फ अघि बढिरहेका छौं । समयसँगै निर्वाचन प्रक्रिया अझ राम्रो हुँदै गएको छ । बीचबीचमा केही बाधा–अवरोध देखिए पनि समग्र प्रक्रियामा निरन्तर सुधार भएको छ । अझै पनि सुधारका लागि पर्याप्त ठाउँ नभएका होइनन् । सुधारका केही महŒवपूर्ण पक्षहरू छन् । पहिलो, सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रक्रियामा हुने खर्चको विषय पनि महŒवपूर्ण छ । अहिले पनि निर्वाचनमा धेरै खर्च भइरहेको छ । त्यसैले त्यो खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्न आवश्यक छ । निर्वाचन प्रणालीकै विषयमा पनि केही व्यवस्थापनात्मक सुधारहरू आवश्यक छन् कि !
निर्वाचन महँगो हुने, झञ्झटिलो प्रक्रिया हुने, प्रचार सामग्रीमा धेरै खर्च हुने अवस्था देखिन्थ्यो । यसपटक सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारहरूका बारेमा विभिन्न टीका–टिप्पणीहरू आएको देखियो । त्यसप्रति तपाईंको दृष्टिकोण कस्तो छ ? यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
पहिले, चुनाव प्रचारका लागि पोस्टर र पमप्लेटहरू अत्यधिक ठूला र मानिसको आकार अनुसार बनाइन्थ्यो । ती पोस्टरहरू विभिन्न ठाउँमा ठड्याइन्थे, सडकमा राखिने पोस्टर र वाल पेन्टिङसम्म पनि चल्ने गथ्र्यो । तर यस्तो अभ्यास धेरै पहिलेबाटै हटाइयो । अहिले ती पोस्टर तुरुन्तै हटाइन्छ । आयोगले चुनाव आचारसंहितालाई लागू गर्दै चाँडै कारबाही प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । २०६४ सालपछि देखिएका सुधारअनुसार, पोस्टर र पमप्लेटको आकार तोकिएको छ । अब ठूला र रंगीन पोस्टर राख्न पाइँदैन । साधारण र तोकिएका मापदण्डका पोस्टर मात्र राख्न सकिन्छ । यसरी व्यवस्थापन गर्दा उम्मेदवार, दल र सरकारको खर्च घटाउने प्रयास गरिएको छ । तर यसमा अझै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले अझ प्रभावकारी उपायहरू अपनाएर खर्च घटाउने र व्यवस्थापन सुधार्ने प्रक्रिया जारी राख्नु आवश्यक छ ।
निर्वाचन बढी खर्चिलो भयो भन्ने पनि कुरा छ नि त ?
हो, निर्वाचन राज्यका लागि महँगो पर्छ र यदि बारम्बार हुने हो भने अझ महँगो पर्छ । त्यसैले निर्वाचन पाँच–पाँच वर्षमा नियमितरूपमा हुनुपर्छ, बीचबीचमा गरिनुहुँदैन । महँगो हुनुमा पहिलो कारण त, दलहरू र उम्मेदवारहरूले धेरै खर्च गर्छन् । त्यो खर्च कहाँबाट र कसरी आएको हो भन्ने विषय पनि अध्ययनको विषय हो । दोस्रो कारण, सरकार वा राज्यतर्फबाट निर्वाचनमा धेरै खर्च हुनु हो । त्यसलाई घटाउनको उपाय के हो भनेः निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने सामग्री, उपकरण र प्रणालीहरू बहुउपयोगी बनाउने । उदाहरणका लागि, मतपत्र छाप्न नपर्ने, पेपरको खर्च घटाउने, मतपत्र ढुवानी र मतगणना सजिलो पार्ने प्रविधि अपनाउने । यसरी एक पटक गरिएको लगानी अर्को निर्वाचनमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । निश्चित अपडेटहरू आवश्यक पर्छन् भने त्यही मात्र गर्न सकिन्छ, तर निरन्तर उच्च खर्च गर्नु पर्दैन । निर्वाचन प्रक्रियालाई सजिलो बनाउने, दक्षता बढाउने र मत परिणाम छिटो निकाल्ने आधुनिक प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा परिणाम पनि छिटो आयो । स्वतन्त्र र चुनावी अन्तरिम सरकारले निर्वाचन सञ्चालन गर्दा प्रक्रिया अलि फरक हुने हो कि ?
यो सरकार नै मुख्यतः निर्वाचनका लागि केन्द्रित थियो । यस्तो बेलामा सुरक्षा, कर्मचारी र स्रोतहरूको अधिकांश हिस्सा विकासका काममा नगई निर्वाचनमै केन्द्रित भयो । सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउन पूर्ण रूपमा सहयोग ग¥यो । साथै, निर्वाचन आयोगमा अनुभवी आयुक्त र कर्मचारीहरू पनि थिए । जसले निर्वाचन अत्यन्त राम्रो र सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।
निर्वाचन नै नहुने विभिन्न आशंका थिए नि !
निर्वाचन राम्रोसँग गर्न सक्ने क्षमता निर्वाचन आयोगसँग छ, भोलि पनि छ र आगामी दिनमा पनि रहनेछ । देशका कर्मचारीहरू पहिले काम गरिसकेका छन्, त्यसैले ज्ञान कायम छ र आयोग पनि स्थायी संस्था भएकाले सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया निरन्तर जारी रहन्छ । २०६४ सालको समस्या २०७० सालको निर्वाचनमा पनि केही हदसम्म देखियो । त्यसबेला माओवादी आन्दोलनपछि माओवादीहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आएका थिए । निर्वाचनपछि पनि प्रश्न उठ्थ्यो कि उनीहरू फेरि हिंसात्मक क्रियाकलापमा फर्किन्छन् कि भन्ने । यही कारणले गर्दा पुराना शंका–उपशंका फेरि उठाइन्थ्यो । 
यसपटकको निर्वाचनमा युवाहरूको उपस्थिति बढी देखियो । नयाँ पार्टी मात्र होइन, पुराना पार्टी र पुराना नेताहरूको तुलनामा पनि युवाहरूको सहभागिता बढी रह्यो नि ?
जति युवाहरू संसदमा प्रवेश गरे, त्यो अत्यन्तै महŒवपूर्ण कुरा हो । साथै, युवाहरूले दिने भोटको सहभागिता पनि धेरै उच्च देखियो । अझै, देशबाहिर रहेका मतदाताहरूलाई पनि मतदानको अवसर दिन सकिएको भए यो अझ विशेष परिणाम आउँथ्यो । म बारम्बार भन्छु, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यो अधिकार आगामी निर्वाचनमा, पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनका लागि, निर्वाचन आयोगले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अन्तर्गत तयारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसकारण, युवाहरू अब हाम्रो महत्वपूर्ण शक्ति हुन् ।
संसद्मा अनुभव नभएका नयाँ युवाहरूको प्रवेश निकै ठूलो सङ्ख्यामा भएको देखिन्छ । यसबाट संसदीय अभ्यासमा के–कस्तो अपेक्षा राख्न सकिन्छ ? 
अब आउँदै गरेका युवाहरू, जसरी सांसदका रूपमा प्रवेश गरिरहेका छन्, अधिकांश शिक्षित छन् । तर, अनुभवको कमी र विधि–विधानको ज्ञानको अभावलाई ध्यानमा राख्दा, उनीहरूलाई सुरुमा अलिकति ‘ओरिएन्टेसन’ आवश्यक हुन्छ । सांसदहरू, विशेष गरी संघीय संसदका सदस्यहरू, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध, अधिकार, कार्यकाल र कामको सन्दर्भमा कसरी सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । संविधानमा र ऐनमा लेखिए पनि, व्यवहारमा सबै कुरा थाहा नहुने भएकाले, सुरुमा दुई–तीन दिनको सत्र वा छलफलमार्फत अभ्यास र दिशानिर्देशन दिनु उपयोगी हुन्छ । यसले सांसदहरूलाई स्पष्ट बनाउँछ, कोसँग काम गर्नुपर्छ र कसको जिम्मेवारी के हो । संघीय–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र कार्यको सीमा के हो । विधि निर्माण, ऐन निर्माण, र संसदीय प्रक्रियामा कसरी प्रभावकारीरूपमा सहभागी हुन सकिन्छ । यदि यो ज्ञान प्रारम्भिक चरणमै दिइयो भने, सांसदहरूले चाँडै राम्रो निर्णय गर्न र ऐन निर्माणमा प्रभावकारी योगदान गर्न सक्नेछन् । यसबाट देशको विकास प्रक्रियामा पनि गति आउनेछ । साथै, नयाँ सांसदहरूले देशको समग्र अवस्था बुझ्न आवश्यक छ— जनसंख्या, शिक्षा, उद्योग–व्यापार, यातायात, हिमालदेखि तराईसम्मका कठिन जिल्लाहरू र रिमोट क्षेत्रहरू । कुन क्षेत्रमा कस्तो सम्भाव्यता छ, कहाँबाट विकासको गति तेज गर्न सकिन्छ र कसरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त गर्न पनि यो ओरिएन्टेशन उपयोगी हुनेछ ।
अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस निर्वाचनलाई कसरी लिइरहेको छ ? छिमेकी मुलुकबाट आएको प्रतिक्रियालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अब यो वास्तवमै नेपालको नयाँ अनुहार हो । आजसम्म यस्तो पहिलो पटक देखिएको छ । निर्वाचित अनुहारमा पनि यो पहिलो हो । यस्तो अवस्था पहिले कहिल्यै थिएन । यसले साँच्चै धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री बन्नेहरूमा विविध योग्यताहरू छन्, केही आर्किटेक्ट, केही इन्जिनियर, डाक्टर वा कानूनविद् छन् । संसद्मा ज्ञानको अभाव छैन । व्यावहारिक अनुभव पनि छ । उनीहरू यहीँ जन्मेका, हुर्केका र विदेश पढेर फर्केका हुन् । त्यसैले यो सरकार हिजोभन्दा धेरै राम्रो काम गर्नेछ । मतदाताले बुझेर मतदान गरेका हुन्, र यसको परिणाम पनि सकारात्मक हुनेछ ।