सञ्चार उद्यमी सिंघानिया हत्याका ‘मास्टरमाइण्ड’ रास्वपाका सांसद

काठमाडौं । ०६६ साल फागुन १७ गते । फागूपूर्णिमाको दिन जनकपुरको शिव चोकमा होलीको उल्लास एकाएक कोलाहलमा बदलियो । कारण थियो, होली मनाइरहेका ‘जनकपुर टुडे’ का सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानियामाथि गोली प्रहार ।  घटनामा सिंघानिया मारिए । सोही हत्याकाण्डको १६ वर्षपछि त्यही घटनाका योजनाकारमध्येका एक रामविनोद यादव सांसद बनेका छन् । 
यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार बन्दै धनुषा–२ बाट भारी मतान्तरले निर्वाचित भएका हुन् । उनले ४१ हजार ६३७ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका दिनेशप्रसाद यादव परसैलाले १० हजार १९८ मत मात्रै पाए । यादवको जित कुनै सामान्य राजनीतिक फड्को मात्र होइन, बरु अपराध र राजनीतिको जेलिएको एक कुरुप दृष्टान्त रहेको भन्दै यतिबेला चर्चा भइरहेको छ । उनी निर्वाचित भएपछि बिहीबार ‘पत्रकार अरुण सिंघानिया हत्यामा तीन वर्ष जेल परेका रामविनोद रास्वपाका सांसद’ शीर्षकमा उकेरा डटकमले समाचार लेखेपछि यो विषय पुनः बहसमा आएको छ । 
अझ रोचक त के छ भने, पूर्वपत्रकार रवि लामिछाने सभापति रहेकै पार्टीबाट सञ्चारउद्यमी हत्यामा सजाय पाएका यादव सांसद बनेका छन् । यादव मधेशका केही जिल्लामा उनी नेपाली सेनाका लागि रासनको ठेकेदारी गर्थे ।
उनले सञ्चार उद्यमी सिंघानियाको हत्या कसुरमा संलग्न अभियोगमा ३ वर्षको जेल सवाय पनि भुक्तान गरेको खुलेको छ । उनलाई उच्च अदालत जनकपुरले सजाय तोकेको थियो । यादवले जेल सजाय काटिसकेका छन् । तर, सोही प्रकरणमा  उनलाई पनि विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत पुगेको मुद्दा भने अझै विचाराधीन नै छ । 
रास्वपाले आफ्नो वेबसाइटमा भने उनलाई व्यवसायीका रुपमा उल्लेख गरेका देखिन्छ । ‘निर्माण व्यवसायी तथा व्यवसायमा दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव, अपरेशन, समन्वय र नतिजामुखी व्यवस्थापनमा परिपक्व नेतृत्व’ उनीबारे रास्वपाले राखेको विवरणमा उल्लेख छ । 

के हो यादवको संलग्नता ?  
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको अनुसन्धानले यादवलाई सिंघानिया हत्याकाण्डको ‘मास्टरमाइन्ड’ मध्येका एक ठहर गरेको थियो । तत्कालीन समयमा सशस्त्र भूमिगत समूहहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेका भनिएका यादवले हत्याका लागि हतियारको व्यवस्थापन र ‘सुटर’ परिचालनमा मुख्य भूमिका खेलेको प्रहरी दाबी थियो । 
धनुषाका तत्कालिन एसपी उत्तम सुवेदीले सिंघानिया हत्या र बम विस्फोटको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिँदै संलग्नहरुलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि सञ्जय साह, चन्द्रदीप यादव र रामविनोद यादव फरार भएका थिए । प्रहरीले जनकपुरको वकिल टोलबाट ०७२ चैत १७ गते  बुधबार बिहान चन्द्रदीपलाई पक्राउ गरेको थियो । 
सञ्चार उद्यमी सिंघानिया हत्याको आरोप लागेका रामविनोद यादव जनकपुर बमकान्डका मुख्य योजनाकार सञ्जय साहसँगै २ वर्ष फरार थिए । रामविनोद ०७३ साउन अन्तिम साता आफैं अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उनलाई जिल्ला अदालत धनुषाले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।  
जिल्ला अदालत धनुषाले ०७६ असार दोस्रो साता यादवलाई हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । सोही प्रकरणमा यादवसँगै सजाय सुनाइएका पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह ‘टक्ला’ अहिले पनि जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन् भने यादव सजाय भुक्तान गरेर निस्किएका हुन् । 
यादवले कानुनी रूपमा अदालतले तोकेको सजाय भोगिसकेका कारण उनी निर्वाचन लड्न प्राविधिक रूपमा योग्य देखिए । तर, एक पत्रकारको हत्यामा संलग्न व्यक्ति कानुन निर्माताका रूपमा उभिनुले नेपाली राजनीतिको नैतिक धरातलमाथि भने ठूलो प्रश्न उठाएको छ ।
सञ्जय साह जेलमै रहँदा, सोही घटनाका अर्का मुख्य पात्र यादवले पाएको यो राजनीतिक सफलताले ‘अपराधको राजनीतिकरण’ र ‘राजनीतिको अपराधीकरण’ बीचको मसिनो रेखालाई थप प्रष्ट पारेको छ । संसद्को रोस्टममा उभिएर उनले दिने भाषणले सिंघानियाको परिवार र न्यायप्रेमी सञ्चारकर्मीहरूलाई भने जहिल्यै गिज्याइरहनेछ ।

निर्वाचन कानुनमा के छ ? 
निर्वाचन कानुन अनुसार हत्यामा २० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नरोकिने व्यवस्था छ । तर, त्यसका लागि केही सर्त भने छ ।  प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०७४ को दफा १३ (उम्मेदवारको अयोग्यता) को उपदफा (ङ) मा यस्तो लेखिएको छ, ‘जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएकोमा बाहेक ज्यान सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको ।’ 
२० वर्षभन्दा कम सजाय भएको अवस्थामा यदि ज्यान सम्बन्धी कसुरमा कसैलाई २० वर्षभन्दा कम कैद (जस्तैः ३ वर्ष, ५ वर्ष वा १० वर्ष) को सजाय भएको छ भने, उसले सुरुमा अदालतले तोकेको पूरै कैद भुक्तान गर्नुपर्छ । कैद भुक्तान गरिसकेपछि पनि थप ६ वर्ष उ उम्मेदवार बन्नका लागि योग्य हुँदैन । त्यो ६ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’  सकिएपछि मात्र ऊ निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य हुन्छ । रामविनोद यादवको सन्दर्भमा उनलाई अदालतले ३ वर्षको सजाय सुनाएको थियो (जुन २० वर्षभन्दा कम हो) । 
त्यसैले, उनले ३ वर्ष जेल बसेर निस्किएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको हुनाले नै कानुनतः उम्मेदवार बन्न पाएका हुन् । उनी उम्मेदवार बन्नु कानुनी रुपमा अवैधानिक नभए पनि  हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय भोगेका व्यक्ति जनताको सर्वोच्च थलो संसदमा आउनुले नैतिक प्रश्न भने खडा गरेको छ ।