ऊर्जामन्त्रीमा प्राविधिक ज्ञानसँगै व्यवस्थापकीय क्षमता हुनुपर्छः गणेश कार्की, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बहुमत पाएर नयाँ सरकार बनाउन लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १० वर्षमा विद्युत जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने महŒवाकांक्षी घोषणा गरेको छ । १०० बुँदे बाचापत्र सार्वजनिक गरेको रास्वपाले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादनसँगै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने बाचा गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाट नै सम्पूर्ण प्रक्रियाको समन्वय हुने गरि कानुन संशोधन गर्ने घोषणा पनि रास्वपाले गरेको छ । अहिले एउटा जलविद्युत आयोजनालाई निर्माणको चरणसम्म पु¥याउन पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका लागि ८ वटा मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने जटिल व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै एकद्वार प्रणालीको नीति अबलम्बन गर्ने घोषणा गरेको रास्वपाले नीतिगत सुधारका लागि के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ ? ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वमा कस्तो व्यक्ति आउनु पर्छ ? लगायतका विविध विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसे र संवाददाता धना ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

निर्वाचनपछि देशले नयाँ सरकार पाउँदैछ । अब बन्ने सरकारसँग निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको अपेक्षा के छ ? 
हामीले सुरुदेखि नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट नै समृद्ध नेपाल बनाउन सम्भव छ भन्ने अवधारणा अघि सार्दै आएका छौं । विगतको सरकारले पनि देशलाई ऊर्जाबाटै समृद्ध बनाउन १० वर्षमा विद्युत जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरी ऊर्जा विकास मार्गचित्र ल्याएको थियो । सँगसँगै जलविद्युत उत्पादनमा लगानी असुरक्षा बढाउने गरी बजेटमा नै निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने विद्युतको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानमा गरिने जस्ता नीति तथा अवधारणाहरू पनि अघि आए । उत्पादन बढाएर २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने र टेक एण्ड पे पिपिए गर्ने कुरा आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण थियो । तर, अहिले समय परिवर्तन भइसकेको छ । यसबीचमा देशमा जेनजी पुस्ताको आन्दोलन भयो । निर्वाचन सम्पन्न भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकल सरकार बनाउने गरी जनमत पायो ।  सरकार बनाउँदैछ । त्यसकारण, हामीले ऊर्जा उत्पादकहरूले अब बन्ने सरकारसँग सकारात्मक अपेक्षा गरेका छौं । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि गर्नै पर्ने केही आधारभूत सुधारहरूको अपेक्षा हामीले नयाँ सरकारसँग गरेका छौं । नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने रास्वपाले आफ्नो करारपत्रमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न धेरै नीतिगत सुधारहरू अनिवार्य छन् । नयाँ सरकारले विद्युत उत्पादनसँगसँगै त्यससँग सम्बन्धित अन्य पक्षहरू पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), प्रसारण लाइनको विस्तार, वितरण प्रणालीको सुधार तथा उत्पादित विद्युत खपतको व्यवस्थापनका विषयलाई समग्र रूपमा सम्बोधन नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतदेखि नै विद्युत् उत्पादन बढाउन पिपिए प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहँदै आएको छ । यस्तै गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैगरी, प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा हामीले उठाउँदै आएका छौं । सरकार बनाउन लागेको दलको बाचापत्रमा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र ५० वर्षका लागि हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो कुरा कार्यान्वयनमा जोड दिन सकियो भने लगानीको प्रतिफल निजी क्षेत्रले पाउनेछ भने सेयरमार्फत गर्ने लगानीकर्ताको लगानी पनि सुरक्षित हुनेछ ।
ऊर्जा उत्पादनकहरूले झेल्दै आइरहेको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको प्रशासनिक झन्झट हो । एउटा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन करिब १६ वटा मन्त्रालय, ३० भन्दा बढी विभाग र करिब २०० वटा टेबल धाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले १० वर्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि यस्ता प्रक्रियागत झन्झटका कारण प्रक्रियागत कार्य पूरा गर्न मात्रै प्रवद्र्धकले पाँच वर्षभन्दा बढी समय खर्चिनुपरिरहेको छ । त्यसैले, हामीले सरकारसँग ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छौं ।  ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा शक्तिशाली निकाय गठन गरेर त्यहीँबाट सम्पूर्ण स्वीकृति दिने प्रावधान बनाउने काम नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ । ‘एकद्वार प्रणाली’ बनाउँदा अन्य मन्त्रालय वा विभाग धाउन नपर्ने व्यवस्था राखेर बनाउनु पर्छ । विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरूका लागि यस्तो प्रणाली अत्यावश्यक छ । ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गर्ने प्रतिबद्धता बिगतका सरकारहरूले पनि नगरेका होइनन् । तर, बारम्बारको सरकार परिवर्तन तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले रास्वपाले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई ‘घोषणा मात्र होइन, करार’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यदि ती बाचाहरू कार्यान्वयनतर्फ अघि बढे भने ऊर्जा क्षेत्रसहित अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ । 

यस पटक ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम गरेका व्यक्तित्वले पनि संसदमा प्रवेश पाउनु भएको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व कस्तो व्यक्तिले गर्नुपर्छ ?
ऊर्जा मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयजस्तो सामान्य प्रकृतिको मन्त्रालय होइन । यहाँ नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसँग केही हदसम्म प्राविधिक ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छ । पूर्ण रूपमा प्राविधिक ज्ञानविहीन व्यक्ति भएमा नीति र ऊर्जाका आयोजनाको गहिराइ बुझ्न गाह्रो पर्न सक्छ । तर, प्राविधिक ज्ञान मात्र भएर पनि पुग्दैन । ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न आउने व्यक्तिसँग प्राविधिकसँगसँगै राम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता हुनुपर्छ । मन्त्री हुने व्यक्तिमा कूटनीतिक दक्षता पनि आवश्यक हुन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने मन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न पक्षहरूलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । एकातिर विद्युत् उत्पादनका आयोजनाहरू छन्, अर्कोतिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित व्यवस्थापनका विषयहरू छन् । त्यस्तै प्रसारण लाइन विस्तार, वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा उत्पादित विद्युत कसरी खपत गर्ने भन्ने योजनामा काम गर्ने व्यक्ति ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्युतको आन्तरिक तथा सीमापार बजार व्यवस्थापन हो । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् सकेसम्म देशभित्र खपत गर्नुपर्छ र अतिरिक्त विद्युत् छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता नयाँ बन्ने ऊर्जा मन्त्रीमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि ऊर्जा कूटनीति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । साथै, सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले सार्वजनिक गरेको बाचापत्रको  मर्म बुझेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने, सरकारको नीति तथा जनताको जनादेशलाई अघि बढाउन सक्ने र निजी क्षेत्र तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई समेत समेटेर अगाडि बढ्न सक्ने नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयले पाउनु आवश्यक छ । यस्तो समन्वयकारी, दूरदर्शी र सक्षम ऊर्जा मन्त्री आए ऊर्जा क्षेत्रको विकासले अपेक्षित गति लिन सक्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

विगतमा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास समेटिने गरेपनि कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो । अब नयाँ सरकारले उत्पादनसँगै वितरण, प्रसारण, विद्युत् व्यापार तथा आन्तरिक खपत वृद्धि जस्ता पक्षलाई पनि सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन कसरी काम गर्नुपर्छ ? 
नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा जलविद्युत उत्पादन नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । विद्युत उत्पादन वृद्धिसँगै प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार निर्माण, खपत वृद्धि गर्ने योजनामा पनि समान ढंगले काम गर्नुपर्छ । बिगतमा उत्पादनलाई मात्रै जोड दिँदै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा आवश्यकता अनुसार लगानी गर्न नसकेकाले नै आज उद्योगहरूले मागे जति विद्युत पाउन नसक्ने तथा प्रसारण पूर्वाधार अभावै कारण बर्खामा अरबौंको विद्युत खेर फाल्नु पर्ने बाध्यता छ । अब सरकारले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न उत्पादन सँगसँगै प्रसारण, वितरण र खपत वृद्धिको योजनामा काम गर्नुपर्छ । साथै, सरकार एक्लैले मात्र सबै काम गर्न सम्भव नहुने हुँदा प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश दिनुपर्छ ।  त्यसैले, अब सरकारको पहिलो प्राथमिकता विद्युत उत्पादन गर्नु हो । उत्पादनसँगसँगै दूरदर्शी योजना पनि आवश्यक हुन्छ । पाँच वर्षपछि नेपाललाई कति विद्युत् आवश्यक पर्छ ? दश वर्षपछि कति खपत हुन सक्छ ? यसको स्पष्ट प्रक्षेपण हुनुपर्छ । दीर्घकालीन दृष्टिले उद्योग, यातायात, घरायसी प्रयोग लगायत विभिन्न क्षेत्रमा कति विद्युत् खपत हुन सक्छ भन्ने ठोस योजना सरकारले बनाउनुपर्छ । 

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत व्यापारको अनुमति मागिरहेको छ । नयाँ सरकारसँग विद्युत व्यापारको अनुमतिका लागि इप्पानले कसरी पहल गर्नेछ ? 
विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र सफल भइकेको अवस्थामा अब प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा पनि प्रवेश दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बिगतदेखिको माग हो । निजी क्षेत्र उत्पादन, प्रसारण र विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमा काम गर्न तयार छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको बाचापत्रमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा पनि प्रवेश दिने विषय आएकाले हामीले बिगतदेखि नै गर्दै आएको मागको सुनुवाई हुन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट र स्थिर नीति बनाउनु पर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानी दीर्घकालीन हो । त्यसैले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन रूपमा भरोसा हुने स्थिर नीति सरकारले दिनुपर्छ । ऐनमा जलविद्युत आयोजनाको मर्मतपछि  जडान गर्नुपर्ने उपकरण आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने प्रावधान भएपनि बिगतका सरकारले यसलाई बढाएर २८ प्रतिशतसम्म पु¥याएका थिए । यस्तो अस्थिर नीतिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ । अब आउने सरकारले स्थिर नीति र स्पष्ट कानुनी संरचना बनाइदियो भने निजी क्षेत्र उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण, वितरण तथा विद्युत् व्यापार सबै क्षेत्रमा काम गर्न तयार छ । 

विद्युत प्राधिकरणले समयमा पिपिए नगरिदिँदा आयोजना अगाडि बढाउन नसकेको समस्या निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि झेल्दै आएको छ । नयाँ सरकार बनाउने दलको प्राथमिकता विद्युत उत्पादन रहेकाले पनि अब कति क्षमताका आयोजनाको पिपिए तत्काल खोल्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ? 
पिपिएको विषयमा केही आधारभूत समस्याहरू छन् । पहिलो कुरा, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको विद्युत् सरकारले समयमै खरिद नगर्ने अवस्था देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली लगानीकर्ता र आम नागरिक दुवैमा परेको छ । दोस्रो, प्रसारण लाइनको पूर्वाधार  निर्माण हुन सकेको छैन । कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरू वन क्षेत्रको स्वीकृति नपाउँदा समेत अड्किएका छन् । साथै, जलविद्युत आयोजनाहरूले तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा ‘आरसीओडी’ (जलविद्युत आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मिति) थप्न माग गर्दा पनि सहज रूपमा स्वीकृति दिइँदैन । विद्युत प्राधिकरणले उल्टै जरिवाना लगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने स्थिति सिर्जना गरेको छ । अर्कोतर्फ करिब ३६ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र सरकारले निजी क्षेत्रलाई पहिले नै वितरण गरिसकेको छ । तर, अब निर्माणमा जाने चरणका आयोजनाको पिपिए ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानमा मात्र गर्ने विद्युत प्राधिकरणको सर्त छ । सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी अनुमतिपत्र दिने र सरकारको अर्को निकायले पिपिए नगर्नु वा गरिहाले पनि सर्त राखेर गर्नुले त्यहाँ नीतिगत अस्पस्टता देखिन्छ । यसले लगानीकर्ता मात्र होइन, आम नेपाली जनतामा पनि अन्योलता सिर्जना गरेको छ । यी सबै कारणले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेको निजी क्षेत्रले निकै कठिनाइ र निराशा अनुभव गरेको अवस्था छ ।  त्यसकारण, अब बन्ने सरकारले ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य कार्यान्वयनमा जाने हो भने अब पालो कुरिरहेका आयोजनाको पिपिए तत्काल खुल्ला गर्नुपर्छ । विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न पिपिए गर्नैपर्छ । 

विद्युत् उत्पादनदेखि खपत र व्यापारसम्मको समग्र चक्रलाई प्रभावकारी र सहज बनाउनका लागि सरकारले अब कस्तो ढंगले काम गर्नुपर्छ ?
आजको अवस्था हेर्दा पेट्रोलियम ऊर्जा तथा ग्यासको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौतीहरू छन् । उदाहरण दिएर भन्नुपर्दा अहिले खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको छ । भोलिका दिनमा सवारी साधनका लागि आवश्यक इन्धनमा पनि समस्या देखिन सक्छ । डिजेल–पेट्रोल बाहिरबाट आयात हुने भएकाले त्यसमा अवरोध आए उद्योग, यातायात तथा अन्य आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन सक्छन् । कृषि क्षेत्रमा पनि सिँचाइका लागि प्रयोग हुने मोटरहरू सञ्चालन गर्न समस्या आउन सक्छ । पर्यटन क्षेत्रदेखि लिएर अहिले योजनामा रहेका डाटा सेन्टर जस्ता नयाँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पनि ऊर्जा आपूर्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले नै कतिपय उद्योगहरू निरन्तर सञ्चालन गर्न चुनौती देखिन थालेको छ । त्यसैले अब ऊर्जा खपतको ढाँचालाई क्रमशः विद्युतीय ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । अहिले प्रयोग भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा आधारित प्रणालीलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, घरघरमा ग्यास चुलोको सट्टा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसका साथै सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई पनि विस्तार गर्न सकिन्छ, जसले ऊर्जा स्रोतको विविधीकरणमा मद्दत गर्छ । अब आउने सरकारले नागरिकलाई घरायसी प्रयोगका लागि आवश्यक ऊर्जा सहज रूपमा विद्युतबाट उपलब्ध गराउने गरी काम गर्नुपर्छ । ताकि, नागरिकले ग्यासको लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएर आवश्यक परेका बेला विद्युतीय चुलोमार्फत खाना पकाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसका लागि दीर्घकालीन योजना, आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा प्रणालीगत सुधार गर्न आवश्यक छ ।
त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रका लागि पनि २४ घण्टा स्थिर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उद्योगहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सके मात्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ । साथै, यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ । डिजेल र पेट्रोलजस्ता आयातित इन्धनमा निर्भर रहँदा आपूर्ति अवरोधको जोखिम सधैं रहन्छ । विश्वका धेरै देशहरू अहिले विद्युतीय सवारीतर्फ अघि बढिरहेका छन्, त्यसैले नेपालले पनि त्यस दिशामा स्पष्ट नीति र पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक छ ।
यस्तै, नयाँ प्रकारका उद्योगहरू, जस्तै डाटा सेन्टर वा अन्य उच्च विद्युत खपत गर्ने प्रविधिका उद्योगहरू स्थापना गरेर आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ । त्यसैले सरकारले पाँच वर्ष र दश वर्षको अवधिमा देशलाई कति विद्युत् आवश्यक पर्छ भन्ने स्पष्ट प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । साथै,माग भन्दा केही बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । किनकि, ठूला उद्योग वा डाटा सेन्टरहरूका लागि अतिरिक्त क्षमताको ‘ब्याकअप’ व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ । सामान्यतया आवश्यक क्षमताभन्दा करिब २०–३० प्रतिशत अतिरिक्त विद्युत् उपलब्ध हुने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् खेर नजाओस् भनेर अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि अहिलेबाटै पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ऊर्जा कूटनीति र क्षेत्रीय सहकार्य पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यी सबै पक्षलाई समग्र रूपमा ध्यानमा राखेर हेर्दा सरकारले अघि सारेको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अवास्तविक होइन, बरु उचित योजना, पूर्वाधार विकास र नीतिगत सुधारसहित अघि बढेमा यो लक्ष्य यथार्थपरक र हासिल गर्न सकिने देखिन्छ । 

प्राविधिक हिसाबले हेर्दा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
यो लक्ष्य प्राविधिक रूपमा सम्भव छ । ३० हजार मेगावाट उत्पादन गरेर सबै विद्युत् नेपालमै खपत गर्नुपर्ने भन्ने होइन । सुख्खा यामको माग व्यवस्थापन गर्ने गरी ‘पिकिङ रन अफ द रिभर’ तथा जलाशययुक्त आयोजना पनि निर्माणको चरणमा छन् । विद्युत उत्पादनको यो लक्ष्यभन्दा बढी क्षमताको अनुमतिपत्र नै जारी भइसकेकाले पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएमा यो लक्ष्य निर्धारितम समयभित्र हासिल गर्न सकिन्छ । यसमा निजी क्षेत्रले नै ठूलो योगदान गर्न सक्नेछ । नेपालले भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति समेत गरिसकेको छ । भविष्यमा यो क्षमता अझ बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि पर्न सक्छ । त्यसका लागि उत्पादन, प्रसारण र अन्तरदेशीय व्यापारका विषयहरूलाई कूटनीतिक रूपमा सन्तुलित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । साथै, अहिले पनि सुख्खा याममा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले उत्पादन बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ र यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । 

ऊर्जा क्षेत्रको प्राथमिकतामा विद्युत उत्पादनलाई नै बढी महत्त्व आएको छ । तर, अब नयाँ सरकारले प्रसारण, वितरण, आन्तरिक खपत तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार जस्ता पक्षलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यी पक्षहरूलाई कसरी व्यवस्थित रूपमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
सरकारले विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारणसँगै देशभित्र कति विद्युत् खपत गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना बनाउनु पर्छ । उत्पादनको लक्ष्य मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई प्रवाह गर्ने प्रसारण लाइन संरचना र बजार पनि तयार हुनुपर्छ । हामीले धेरै गाडी आयात ग¥यौं भने ती गाडी चलाउन सडक पूर्वाधार पनि आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन बढाउँदै जाँदा त्यसको उपयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधार—प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली र खपत बढाउने संरचना—समेत सँगसँगै विकास गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि घरघरमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने नीति अघि बढाउने हो भने त्यसका लागि अहिलेको विद्युत् प्रणाली पर्याप्त छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो संख्यामा विद्युतीय चुलो प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यसले विद्युत् प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? अहिलेको वितरण संरचनाले त्यसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन ? यदि सक्दैन भने त्यसलाई सक्षम बनाउन के–कस्ता पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्छ ? यस्ता विषयमा तुरुन्तै काम सुरु गर्नुपर्छ । प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य तत्कालै गर्न सकिँदैन । त्यसैले दीर्घकालीन योजना बनाएर चरणबद्ध रूपमा बजेट तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विशेषगरी आगामी बजेटमा यस्ता पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, उत्पादन भएका विद्युत् उद्योगहरूमा पु¥याउन प्रसारण लाइनहरूको विस्तारमा पनि तीव्रता दिनुपर्छ । उत्पादन स्थलबाट औद्योगिक क्षेत्र वा उपभोग केन्द्रसम्म विद्युत् पु-याउने सुदृढ प्रसारण प्रणाली अत्यावश्यक छ । अर्कोतर्फ, नेपालमा वर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसलाई खेर जान नदिन छिमेकी देशहरूसँग विद्युत् व्यापार विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा पनि भविष्यको उत्पादन क्षमतालाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनुपर्छ । आजको आवश्यकतालाई मात्र होइन, भोलिका दिनमा सम्भावित उत्पादन र खपतलाई पनि विचार गरेर पूर्वाधार निर्माण गरियो भने दीर्घकालीन रूपमा राम्रो हुन्छ ।

नयाँ सरकार बनाउने दलले आफ्नो बाचापत्रमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना घोषणा पनि गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रले विशेषगरी निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनामा कसरी योगदान गर्न सक्छ ?
सबैभन्दा पहिला, सरकारको लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारको लक्ष्य ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने छ भने त्यसको लागि करिब ७० खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । ३० हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्दा हरेक वर्ष जलविद्युत आयोजना निर्माणमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । जब सरकारले स्पष्ट नीति लिएर लगानी बढाउँछ, त्यहाँ साना–ठूला उद्योग, चिया पसलदेखि पाँचतारे होटलसम्म पुँजी चलायमान हुन्छ । यसले साना मजदुरदेखि ठूला इन्जिनियरहरूसम्म सबैका लागि रोजगारी सिर्जना गर्छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्दा जलविद्युत आयोजना निर्माण, प्रसारण र वितरणमा संलग्न भएर काम गर्दा पनि करिब ७ लाख जनालाई प्रतिवर्ष रोजगार प्रदान गर्न सकिन्छ । यसले सरकारको लक्ष्यभन्दा धेरै बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना राख्छ । निजी क्षेत्रले सरकारको नीति र योजना अनुसार काम गर्दा, सरकारी लक्ष्यहरू र जनताको अपेक्षाहरू पूरा गर्न महŒवपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।

जलविद्युत उत्पादनमा निर्धारण गरिएको लक्ष्य पूरा गर्न स्वदेशी पुँजीले मात्रै नपुग्ने हुँदा वैदेशिक लगानी पनि आवश्यक हुन्छ । तर, नीतिगत अस्पष्टता र जोखिमले अपेक्षाअनुसार बाह्य लगानी ल्याउन सकिएको छैन । अबको सरकारले बाह्य लगानी बढाउन कस्तो स्थिर नीति लिनुपर्छ ? 
जलविद्युत उत्पादनमा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सबैभन्दा पहिले, नेपालका निजी क्षेत्रलाई समेट्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । यदि नेपाली लगानीकर्ताले ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने वातावरण छैन भने विदेशी लगानी पनि कहिले आउँदैन । नेपालको जलविद्युतमा लगानीको ठूलो सम्भावना भएपनि स्थिर नीति नभएकै कारण अहिलेसम्म ठूलो लगानी आउन सकेको छैन । आएको लगानीको सुरक्षा जोखिमले पनि लगानी आकर्षण बढ्न सकेको छैन । त्यसका लागि स्थित नीति नै हो । स्थिर नीतिको अर्थ हो, लगानीकर्तासँग सम्झौता गर्नु, उसको लगानीलाई सुरक्षा दिनु र त्यस सम्झौता पूर्ण रूपले पालना गर्नु भन्ने हो । यदि नीतिगत स्पष्टता छ भने, निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ र ठूला विदेशी लगानी तथा लोनहरू पनि सजिलै ल्याउन सकिन्छ । विगतमा लगानीकर्ताहरू डराउँथे किनभने, सरकार अस्थिर थियो, नीति अस्पष्ट थियो । अब बन्ने दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकारले स्थिर नीति बनाएर विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आउने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । सरकारको नीति स्पष्ट र स्थिर भएमा, नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्ताले जलविद्युत उत्पादन, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन तथा व्यापार, क्रिप्टो, माइनिङ जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । यस्तो नीति भएमा नेपालले छोटो समयमै आर्थिक विकास गर्न र लक्षित ऊर्जा उत्पादन हासिल गर्न सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । 

विद्युत् विधेयक अघिल्लो संसदले पास गर्दा ऐन बन्न सकेन । निजी क्षेत्र नयाँ सरकारले कस्तो विद्युत ऐन ल्याओस् भन्ने चाहान्छ ? 
विद्युत ऐन २०४९ अहिलेको अवस्थामा धेरै पुरानो भइसकेको छ । यो ऐनले लगानीकर्तालाई केही जोखिममा पनि पारेको छ । जस्तो, ५० वर्षसम्मको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि रहने स्पष्ट व्यवस्था विद्युत ऐनमा थियो । तर, अहिले सेयर मार्फत लगानी गर्ने ८० लाख नेपालीको लगानीको भविष्यमा अनिश्चितता छ । त्यसकारण, अब बन्ने नयाँ ऐनमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने शेयर लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा हुने गरी ल्याइनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो कुरालाई ऐनले सम्बोधन गर्न सकेन भने लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने खालको भयो भने नयाँ लगानी आउँदैन । हामी चाहन्छौं कि नयाँ विद्युत ऐनले निजी क्षेत्र र जनता दुवैको लगानीलाई सुरक्षा दिनुपर्छ । विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधिका स्पष्टता, पीपीएको स्पष्ट व्यवस्था, लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गर्ने खालका प्रावधान नयाँ ऐनमा समावेश हुनु जरुरी छ । विद्युत विधेयक ऐनको रुपमा संसदबाट पास भएर आउनु अघि सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँग पनि वृहत छलफल गरिनु पर्छ । हाम्रो अपेक्षा अनुसार, यो विधेयक सरकारले पास गर्नुअघि निजी क्षेत्रको सुझाव लिनुपर्छ । यदि सरकारले यस्तो पारदर्शी प्रक्रिया अपनायो भने, विधेयक तयार गर्न र पास गर्न धेरै समय लाग्दैन । मलाई लाग्छ, ६ महिनाभित्र विद्युत विधेयक निर्माण र संसदबाट पास हुन सक्ने सम्भावना छ ।