रास्वपाका चुनौती र उत्तरदायित्व

सम्पन्न संसदीय निर्वाचन संविधान जारी भएयताकै महŒवपूर्ण राजनीतिक घटनामध्येको एक भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ नजिकको बहुमत हासिल गरेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८२ सिट जितेको यो परिणाम लामो समयदेखि अस्थिर गठबन्धन सरकार, बारम्बार हुने सरकार परिवर्तन र कमजोर नीतिगत निरन्तरताले चिनिएको राजनीतिक व्यवस्थामा असाधारण शक्ति सन्तुलनको संकेत हो । अहिलेको जनादेश केवल निर्वाचन परिणाम मात्र होइन; राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्पष्टताको सम्भावनातर्फ संकेत गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । दुईतिहाइ पुग्न केवल दुई सिट मात्र अपुग रहेको यो परिणाम प्रतिनिधिसभाको अंकगणितभन्दा पनि बहुआयामिक छ । 
लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता निर्वाचन सम्पन्न हुनु मात्र होइन; प्राप्त जनादेशलाई नीति, कार्यक्रम र संस्थागत सुधारमार्फत नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।

वाचापत्रका वाचा
रास्वपाको १००बुँदे वाचा पत्रले सुशासन सुदृढीकरण, आर्थिक रूपान्तरण, युवा रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विस्तार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार र सामाजिक सुरक्षा विस्तारजस्ता महŒवपूर्ण क्षेत्रमा व्यापक प्रतिबद्धता समेटिएका छन् । यी प्रतिबद्धताहरूले नेपालको विकासका दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै राज्यलाई अधिक पारदर्शी, परिणाममुखी र नागरिककेन्द्रित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
वाचापत्रको पहिलो प्रतिबद्धता; २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको छानबिन; देशमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र दण्डहीनताको समस्यालाई सिधै सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुदृढ गर्ने वाचा बारम्बार दोहोरिँदै आएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव धेरै मतदाताका लागि केवल प्रशासनिक सुधार मात्र होइन; राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउने सम्भावित संकेतका रूपमा पनि देखिएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा महŒवपूर्ण पाठ सिकाएको छ; महŒवाकांक्षी घोषणापत्रहरू प्रायः संस्थागत जडता, प्रशासनिक प्रतिरोध र राजनीतिक सम्झौताका कारण कार्यान्वयनको चरणमा कमजोर हुने गरेका छन् । नीति निर्माणमा देखिने उत्साह र कार्यान्वयनको वास्तविकताबीचको यही दूरीले विगतका धेरै सुधार प्रयासहरूलाई सीमित बनाएको थियो ।
यसैले १००बुँदे वाचा पत्रको वास्तविक महŒव यसको घोषणामा मात्र होइन, त्यसलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता र राजनीतिक प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ । सुधारका वाचाहरू राजनीतिक नारामै सीमित भए भने परिवर्तनको अपेक्षा राखेका नागरिकहरूको विश्वास पुनः कमजोर हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहनेछ ।
शासन प्रणालीप्रति विश्वासको पुनस्र्थापना
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२४ अनुसार नेपालले १०० मध्ये ३५ अंक प्राप्त गर्दै १८० देशमध्ये करिब १०७औं स्थानमा रहेको छ । यो सूचकले सार्वजनिक खरिद प्रणाली, राजनीतिक वित्तीय पारदर्शिता तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा विद्यमान संरचनात्मक कमजोरीहरूलाई स्पष्टरूपमा उजागर गर्छ । पछिल्लो तीन दशकदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सुदृढीकरणका प्रतिबद्धताहरू राजनीतिक घोषणापत्रहरूमा दोहोरिँदै आए पनि ती प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संयन्त्र कमजोर छन् । धेरै अनुसन्धान र छानबिनहरू राजनीतिक उत्साहका साथ सुरु भए पनि ठोस संस्थागत परिणाममा पुग्न सक्दैनन् वा पु¥याइँदैनन् । यसले राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकहरूको निराशा र अविश्वासलाई बढाएको छ ।
यदि नयाँ सरकारले यो दीर्घकालीन दुष्चक्र तोड्न चाहने हो भने सुधारका प्रयास प्रतीकात्मक कदममा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने प्रस्तावले राजनीतिक सन्देश अवश्य दिन्छ, तर वास्तविक सुधारका लागि संस्थागत संरचनामा परिवर्तन आवश्यक छ । स्वतन्त्र निगरानी संस्थाहरू सुदृढ गर्नु, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु तथा सरकारी सेवालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरेर प्रशासनिक विवेकाधिकार घटाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।
यससँगै नागरिक सेवा प्रशासनलाई व्यावसायिक, दक्ष र परिणाममुखी बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, संरक्षणवादी संस्कार र कमजोर कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीले प्रशासनिक दक्षता सीमित बनाएको छ । प्रभावकारी सार्वजनिक प्रशासनबिना कुनै पनि सुधार कार्यक्रम दीर्घकालीनरूपमा सफल हुन सक्दैन । संरचनात्मक सुधारबिना भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियान दीर्घकालीन संस्थागत रूपान्तरणको आधार बन्नेभन्दा पनि अस्थायी राजनीतिक अभियानमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई राज्य सञ्चालनको आधारभूत संस्कारका रूपमा स्थापित गर्नु नयाँ सरकारको सबैभन्दा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ ।

संरचनागत आर्थिक चुनौती
नेपालको आर्थिक अवस्थाले संरचनागत सुधारको आवश्यकता झन् स्पष्टरूपमा देखाउँछ । पछिल्लो दुई दशकमा गरिबी न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रगति भएको छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् १९९६ देखि २०१९ सम्म नेपालको गरिबी दर (२०.३ प्रतिशत) उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । यसले सामाजिक विकासका केही सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन आएको संकेत गरे पनि समग्र आर्थिक संरचना अझै कमजोर र अस्थिर छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिब १,४०० अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ, जुन दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका ती देशहरूको तुलनामा न्यून हो जसले औद्योगिकीकरण, निर्यात विस्तार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमार्फत तीव्र आर्थिक प्रगति हासिल गरेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भरता हो । विश्व बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विप्रेषणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब २६–२७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जसले नेपाललाई विश्वकै सबैभन्दा बढी रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक बनाएको छ । निस्सन्देह, विप्रेषणले लाखौं परिवारको जीवनस्तर सुधार्न र गरिबी न्यूनीकरणमा महŒवपूर्ण योगदान दिएको छ । तर यसले देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेका कारण धेरै युवाहरूको श्रम र सीप विदेशमा उपयोग भइरहेको यथार्थ उजागर गर्छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको आर्थिक संरचना क्रमशः उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रभन्दा श्रम प्रवासन र उपभोगमा आधारित मोडेलतर्फ रूपान्तरण हुँदै गएको छ । यो प्रवृत्ति दीर्घकालसम्म कायम रह्यो भने राष्ट्रिय उत्पादकत्व, औद्योगिक विस्तार र आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य अझ टाढा जाने जोखिम रहन्छ । त्यसैले आगामी आर्थिक नीतिको केन्द्र उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा आधारित आर्थिक रूपान्तरण हुन आवश्यक छ ।
श्रम प्रवासन र सामाजिक–आर्थिक प्रभाव 
नेपालको आर्थिक संरचनागत चुनौतीलाई स्पष्टरूपमा देखाउने प्रमुख सूचक बढ्दो श्रम प्रवासन हो । पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार प्रत्येक वर्ष ६ लाखभन्दा बढी श्रम अनुमति विदेश रोजगारीका लागि जारी हुन्छ र लाखौं नेपालीहरू मुख्यतः खाडी मुलुकहरू तथा मलेसियामा कार्यरत छन् ।
विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिन महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसले लाखौं परिवारको आयस्तर सुधार्न, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्न र गरिबी न्यूनीकरणमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । तर यसको सकारात्मक पक्षसँगै दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन् ।
यस्तो ठूलो मात्राको श्रम प्रवासनले देशबाट महŒवपूर्ण मानव पुँजीको बहिर्गमन गरिरहेको छ । शिक्षित र उत्पादनशील युवाशक्ति देशभित्र प्रयोग हुन नसकी विदेशमा उपयोग हुँदा राष्ट्रिय उत्पादकत्व र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हुने जोखिम बढ्छ । यससँगै चिकित्सक, नर्स, इञ्जिनियर तथा सूचना प्रविधि विशेषज्ञजस्ता दक्ष जनशक्ति पनि विकसित मुलुकतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्, जसले देशभित्र आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव सिर्जना गर्ने सम्भावना बढाएको छ ।
निरन्तर युवा प्रवासनका कारण नेपाल क्रमशः बुढ्यौलीतर्फ उन्मुख समाज बन्ने संकेत पनि देखिन थालेको छ । अहिले उपलब्ध युवा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा नेपालको महŒवपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश हो । तर पर्याप्त रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न नसकेमा यो अवसर गुम्ने जोखिम बढ्नेछ । त्यसैले आगामी आर्थिक रणनीतिले देशभित्र रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र मानव पुँजीको प्रभावकारी उपयोगलाई प्राथमिकता दिनु अत्यन्त आवश्यक छ ।
मानव विकासको प्रगति र असमानता
नेपालले पछिल्लो दुई दशकमा मानव विकासका सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । औसत आयु अहिले ७० वर्षभन्दा माथि पुगेको छ र मातृ तथा बाल मृत्युदरमा पनि उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । समुदायस्तरका स्वास्थ्य कार्यक्रम, खोप सेवाको विस्तार तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवामा सुधारले यी उपलब्धिहरू सम्भव भएका हुन् । नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणका तथ्यांकले पनि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरमा निरन्तर सुधार भएको देखाउँछ ।
तर यी उपलब्धिहरूका पछाडि गहिरो क्षेत्रीय र सामाजिक असमानता लुकेको छ । गरीब र दुर्गम प्रदेशहरूमा बाल मृत्युदर अझै उच्च छ र कुपोषणको समस्या गहिरो छ । नेपालमा अझै पनि चारमध्ये एक बालबालिका दीर्घकालीन कुपोषणबाट प्रभावित छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य, सिकाइ क्षमता र उत्पादकत्वमा असर पार्न सक्छ । करिब ३५ प्रतिशत बालबालिका पोषणयुक्त खाद्यको गम्भीर अभावबाट ग्रसित छन्, जसलाई खाद्य गरिबी भनिन्छ । यसको अर्थ– प्रत्येक तीनमध्ये एक नेपाली बालबालिका आवश्यक पोषणयुक्त आहारबाट वञ्चित छन् । यो मौन संकट हो, जसको प्रभाव गहिरो र दीर्घकालीन छ । यसले बालबालिकाको शारीरिक वृद्धि, बौद्धिक क्षमता र मानसिक विकासमा नकारात्मक असर पु¥याउँछ । दीर्घकालीनरूपमा यसले आर्थिक उत्पादकत्वमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
विश्वव्यापी अनुसन्धानले के देखाउँछ भने पोषणमा गरिएको लगानी सबैभन्दा उच्च प्रतिफल दिने विकास लगानीमध्ये एक हो । पोषण सुधारमा लगानी गरिएको प्रति एक डलरले करिब १६ डलरसम्म आर्थिक प्रतिफल दिन सक्छ किनभने यसले स्वास्थ्य सुधार, शैक्षिक उपलब्धि र उत्पादकत्व वृद्धिमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
यसैले मानव पुँजीमा लगानी केवल सामाजिक कल्याणको विषय मात्र होइन; यो आर्थिक रूपान्तरण र दीर्घकालीन राष्ट्रिय समृद्धिको आधार पनि हो । नेपालको विकास रणनीतिले स्वास्थ्य, पोषण र प्रारम्भिक बाल विकासलाई केन्द्रमा राख्न सके मात्र आर्थिक प्रगति समावेशी र दिगो बन्न सक्छ ।
कृषि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र 
कृषि अझै पनि नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । देशको ठूलो जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कृषिमा निर्भर भए पनि यो क्षेत्र अझै कम उत्पादकता र सीमित आधुनिकीकरणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । साना–साना टुक्रामा विभाजित जमिन, पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको अभाव, आधुनिक प्रविधिको सीमित प्रयोग तथा कमजोर बजार पहुँचले कृषि उत्पादनलाई अपेक्षित स्तरमा पुग्न दिएको छैन ।
यसका साथै पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल खाद्यान्न आयातमा बढ्दो रूपमा निर्भर हुँदै गएको देखिन्छ, जसले कृषि क्षेत्रको संरचनागत कमजोरीलाई थप उजागर गरेको छ । यदि कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, प्रविधि विस्तार, सिँचाइ पूर्वाधार सुधार तथा मूल्य शृंखला विकासमार्फत सुदृढ गर्न सकिएन भने ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीनरूपमा मजबुत बनाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले कृषि सुधार केवल ग्रामीण विकासको प्रश्न मात्र होइन, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र समावेशी आर्थिक विकासको आधार पनि हो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास महŒवाकांक्षी सुधार योजनाहरूले भरिएको छ, तर तीमध्ये धेरै योजना कार्यान्वयनको चरणमा कमजोर भएका छन् । त्यसैले नयाँ सरकारको सफलता वाचाहरूको संख्यामा होइन, मापनयोग्य परिणाम दिने सुधार लागू गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ । यसका लागि नेपालले केही महŒवपूर्ण रणनीतिक रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । संरक्षणवादमा आधारित राजनीतिक अभ्यासबाट संस्थागत र नियमआधारित शासन प्रणाली तर्फ अघि बढ्नुपर्छ । रेमिटेन्समा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा आधारित आर्थिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, टुक्राटुक्रा सामाजिक कार्यक्रमहरूबाट एकीकृत मानव विकास रणनीति तर्फ रूपान्तरण गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षालाई समन्वित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।
यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार आफ्नो १०० बुँदे वाचा पत्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ भने आगामी पाँच वर्षका लागि स्पष्ट रणनीतिक प्राथमिकताहरू लाई गम्भीर रूपमा लागू गर्नु पर्दछ ।
–    सुशासन र संस्थागत सुधारः राज्यका प्रमुख निगरानी संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउने र सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने सुधारहरू प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक विश्वास पुनस्र्थापना गर्न मद्दत पु-याउन सक्छ ।
–    उत्पादनमुखी आर्थिक रूपान्तरणः रेमिटेन्समा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, लगानी र निर्यातमा आधारित आर्थिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ । उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, डिजिटल सेवा र कृषि मूल्य शृंखला विकासलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्नेछ ।
–    युवा रोजगारी र सीप विकासः प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने लाखौं युवालाई देशभित्र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति अत्यन्त आवश्यक छ । सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्धन र निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्नेछ ।
–    मानव विकासमा लगानीः स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षालाई समन्वित रूपमा अघि बढाउने दीर्घकालीन मानव विकास रणनीति आवश्यक हुनेछ । विशेष गरी पछाडि परेका, सीमान्तकृत तथा सबैभन्दा कमजोर समुदायलाई केन्द्रमा राख्दै समानतामूलक विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रारम्भिक बाल विकास, पोषण सुधार र गुणस्तरीय शिक्षामा लक्षित लगानीले बालबालिकाको शारीरिक तथा बौद्धिक विकासलाई सुदृढ गर्दै भविष्यको मानव पुँजी र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । साथै स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा रहेको असमानता घटाउन स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी र समावेशी बनाउने दिशामा विवेकशील नीतिगत निर्णयहरू आवश्यक छन् । मानव विकास नीतिले क्षेत्रीय, सामाजिक र आर्थिक असमानता घटाउँदै सबै नागरिकलाई अवसर उपलब्ध गराउने समतामूलक र समृद्ध समाज निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
–    पूर्वाधार र ऊर्जा विकासः  नेपालसँग रहेको विशाल जलविद्युत सम्भावनालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्दै ऊर्जा निर्यात, औद्योगिक विस्तार र क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यलाई गति दिन सकिन्छ। यातायात, डिजिटल नेटवर्क र बजार पूर्वाधार विकास पनि आर्थिक रूपान्तरणका लागि अत्यावश्यक हुनेछ । 
निर्णायक क्षण 
यदि रास्वपाको १०० बुँदे  वाचा  पत्र मा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरूलाई संस्थागत सुधार, आर्थिक रूपान्तरण र मानव विकासका ठोस नीतिमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने नेपालले समावेशी आर्थिक वृद्धि र लोकतान्त्रिक परिपक्वताको नयाँ चरण मा प्रवेश गर्न सक्छ ।
तर यदि यो अवसरलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिएन भने परिवर्तनको आशा पुनः निराशामा बदलिन सक्छ । त्यसैले अहिलेको क्षण केवल राजनीतिक विजय मात्र होइन; यो विश्वसनीय शासन र परिणाममुखी विकासमार्फत जनविश्वास पुनस्र्थापना गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । अन्ततः अहिलेको जनादेश केवल राजनीतिक विजय होइन; यो सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र मानव विकासमार्फत नयाँ राष्ट्रिय दिशा तय गर्ने अवसर पनि हो ।

लेखक वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन् ।