सुशासनको वाचा र जाँदाजाँदै कलंकको टीका

शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर देशलाई अस्थिरताको डिलबाट संवैधानिक लयमा फर्काएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही समयअघि व्यापक प्रशंसा पाइरहेकी थिइन् । राजनीतिक दलहरू आन्तरिक द्वन्द्व र जनविश्वासको संकटमा परेर निर्वाचनमै धुलिसातजस्तै भएका बेला राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएकी उनले चुनाव सम्पन्न गराएर एउटा ठूलो जिम्मेवारी पूरा गरेको मानिएको थियो । त्यसैले धेरैले उनलाई संकटको घडीमा देशलाई निकास दिने नेतृत्वका रूपमा हेरेका थिए । तर सरकार छोड्ने अन्तिम चरणमा उनले गरेका केही राजनीतिक नियुक्तिहरूले भने उनको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनयन गरेपछि सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना चुलिएको छ । नयाँ जनादेश आइसकेको, नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन लागेकै बेला गरिएको यस्तो नियुक्तिलाई धेरैले सत्ता प्रयोगको अस्वस्थ परम्पराको निरन्तरता भनेका छन् । लोकतन्त्रमा कानूनी अधिकार मात्रै पर्याप्त हुँदैन, नैतिक जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यहाँ कानूनी प्रावधानको आडमा नैतिक प्रश्नलाई बेवास्ता गरिएको देखिएको छ ।
यो विवाद केवल एउटा नियुक्तिको विषय मात्र होइन । यो प्रश्न राज्य सञ्चालनको मूल्य, संस्कार र राजनीतिक नैतिकताको हो । जेनजी आन्दोलनले उठाएको मुख्य माग नै सुशासन, पारदर्शिता र आसेपासेवादको अन्त्य थियो । तर आन्दोलनबाट बनेको भनिएको सरकारले नै अन्तिम समयमा आफ्नै निकट व्यक्तिलाई आकर्षक पदमा नियुक्त गरेर पुरानै प्रवृत्तिलाई पुनर्जीवित गरेको देखिँदा जनतामा निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक हो ।
हामी नेपालीहरू विश्वभर गर्वका साथ ‘बुद्ध जन्मेको देश’ भनेर परिचय दिन्छौं । गौतम बुद्धले मानव समाजलाई दिएको पञ्चशीलको शिक्षा— अहिंसा, सत्य, चोरी नगर्नु, संयम र नैतिक जीवन; मानव सभ्यताका उच्चतम मूल्य मानिन्छन् । तर व्यवहारमा भने ती मूल्यलाई पालना गर्न हामीले कुनै कसर बाँकी नराखेको जस्तो देखिन्छ । सत्ता र पदको प्रयोगमा स्वार्थ हाबी हुने, आफ्ना मानिसलाई अवसर दिलाउन नियम र मर्यादालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति पञ्चशीलका सिद्धान्तसँग बिल्कुलै मेल खाँदैन । बुद्धको देश भनेर गर्व गर्ने हामीले बुद्धले देखाएको नैतिक बाटोलाई भने कत्तिको पछ्याइरहेका छौं भन्ने प्रश्न यस्ता घटनाले फेरि उठाइदिएको छ ।
त्यसैगरी हामी पशुपतिको देश भनेर पनि गर्व गर्छौं । भगवान शिवसँग जोडिएको शिवतत्वको मूल अर्थ हो— त्याग, संयम, सादगी र लोभमुक्त जीवन । शिवतत्व भन्नाले शक्ति वा पदलाई स्वार्थका लागि प्रयोग नगरी आत्मसंयमका साथ समाजको हितमा प्रयोग गर्ने मूल्यलाई जनाउँछ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, शिवतत्व भनेको लोभभन्दा माथि उठेर सत्य र न्यायको पक्षमा उभिन सक्ने नैतिक शक्ति हो । तर हाम्रो राजनीतिक व्यवहार हेर्दा यस्तो लाग्छ, हामीले शिवतत्वलाई पनि केवल धार्मिक आस्थाको सीमामा सीमित गरिदिएका छौं; व्यवहारमा त्यसको कुनै अर्थ बाँकी राखेका छैनौं ।
यसै पनि पछिल्लो समय नेपाली समाजमा नैतिकताको ह्रास हुँदै गएको छ भन्ने आमधारणा बलियो बन्दै गएको छ । सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले नैतिक मापदण्डभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध र नजिकको घेरालाई प्राथमिकता दिन थालेपछि जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको पछिल्लो निर्णयले यही धारणा झन् पुष्टि गरेको देखिन्छ । कानूनले अनुमति दिएको भए पनि नैतिक रूपमा प्रश्न उठ्ने निर्णयहरूबाट टाढा रहनु जिम्मेवार नेतृत्वको कर्तव्य हो ।
करिब छ महिनाअघि देश गम्भीर राजनीतिक संकटमा थियो । आन्दोलन, अस्थिरता र अनिश्चितताबीच देशलाई निकास दिने जिम्मेवारी कार्कीको काँधमा आएको थियो । उनले चुनाव सम्पन्न गराएर त्यो जिम्मेवारी पूरा गरिन् । त्यसका लागि उनले प्रशंसा पाउनु स्वाभाविक पनि थियो । तर संकटको घडीमा देशलाई निकास दिने नेतृत्वले नै जाँदाजाँदै आफ्ना आसेपासेलाई अवसर दिने काम गर्नु अत्यन्तै लज्जाजनक मानिन्छ । यो कामले उनले कमाएको प्रतिष्ठामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ एउटा सानो निर्णयले पनि ठूलो सन्देश दिन्छ । अहिले त्यस्तै भएको छ । चुनाव गराएर वाहवाही पाइरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तिम क्षणमा गरेको निर्णयले दाँतमा ढुंगा लागेझैं अवस्था सिर्जना गरेको छ । जसरी निर्वाचनमा धेरै दलहरू जनविश्वास गुमाएर धुलिसात भए, त्यस्तै जोखिमबाट जोगिएर इतिहासमा सकारात्मक रूपमा स्मरण हुन सक्ने अवसर कार्कीका अगाडि थियो । तर दुर्भाग्यवश, जाँदाजाँदै उनले आफ्नै निधारमा कलंकको टीका लगाएको जस्तो देखिएको छ ।
राज्य सञ्चालनको मूल आधार नै नैतिकता हो । यदि नेतृत्वले नैतिक सीमालाई बेवास्ता गर्छ भने लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ । त्यसैले यस्ता निर्णयहरूबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा यस्ता बेथितिहरू दोहोरिन नदिनु आवश्यक छ । संकटका बेला देशलाई निकास दिने नेतृत्वले अन्तिम समयमा आफ्ना निकटलाई अवसर बाँड्ने काम गर्नु लोकतन्त्रको मर्यादासँग मेल खाने कुरा होइन । यस्तो काम किमार्थ हुनुहुँदैन ।