वैदेशिक रोजगारीमा युद्धको छाया

नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य खाडी र मलेसिया हुन् । जसमध्य खाडीमा मात्र १७ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेका छन् । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमण र इरानको जवाफी प्रत्याक्रमणबाट हाल मध्यपूर्वमा युद्धको अवस्थामा रहेको छ । यी युद्ध मूलतः अमेरिका÷इजरायल र इरानबीचको हो । अमेरिकाका खाडी राष्ट्रहरूमा सैनिक क्याम्प रहेका छन् र अमेरिकाले त्यहीँबाट समेत सैनिक गतिविधि गरिरहेको छ । आफूमाथिको हमलाको जवाफमा खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका अमेरिकी सैनिक क्याम्पहरूमा र इजरायलमा इरानले हमला गरिरहेको छ । इरानको मूल्य लक्ष्य खाडीस्थित अमेरिकी सैनिक क्याम्पहरू भए पनि प्राविधिक त्रुटीले गर्दा सर्वसाधरणहरू तथा नेपालीको ज्यानसमेत गएको छ । यो युद्धले क्षेत्रीय शान्तिमा दीर्घकालीन असर पार्ने मात्र होइन, विश्वव्यापी इन्धन संकटको अवस्था सृजना गर्ने निश्चित छ । युद्धको दौरान इराकले होर्मुज नाका बन्द गरेको छ, जहाँबाट लगभग २०–२५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी हुन्छ । यो नाका अवरुद्ध हुँदा विश्वव्यापी इन्धन संकट उत्पन्न हुनेछ । परिणामत नेपालसहितका तेल÷ग्यास आयात गर्ने देशहरूमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अभावलाई लिन सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले विश्वव्यापीरूपमा इन्धन संकट र मूल्यवृद्धि निम्त्याएको छ । यस लेखमा मध्यपूर्वको युद्धले नेपाली कामदारलाई पार्न सक्ने असरहरू र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे केन्द्रित भएर चर्चा गरिरहेको छ ।
मध्यपूर्वको युद्धले हाल त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारलाई विभिन्न असरहरू पारेको छ । उक्त युद्धको मुख्य असर कामदारको सुरक्षामा परेको छ । हालसम्म यूएईको घटनामा एक जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ भने हालै इराकको घटनामा २ जना नेपाली सुरक्षा गार्डहरू घाइते भएका छन् । श्रम स्वीकृति लिइसकेका नेपाली कामदारहरू हवाई सेवा बन्द भएकाले गन्तव्य देशहरूमा जान पाएका छैनन्  र उनीहरूमध्ये कतिपय काठमाडौंमा रोकिएका छन् । गन्तव्य देशबाट नेपाल फर्कन लागेका नेपाली कामदार विमानस्थलमा अलपत्र परेका छन् । केही कामदारहरू उद्धार उडानबाट नेपाल आएका छन् तर कतिपय कामदारहरूको भिसा सकिने, बिरामी पर्ने, कामबाट निकालिने आदि कारणले अलपत्र पर्ने संख्या दिनदिनै बढ्दो छ । हाल युद्धग्रस्त क्षेत्रमा १ लाख ७२ हजार नेपाली कामदारहरू रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले तथ्यांक दिएको छ । यसमा लेखबद्ध कामदार मात्र समेटिएकाले यो संख्या अझ बढ्न सक्नेछ । हाम्रो सीमित हवाई क्षमताले नेपाल आउन चाहने कामदारहरूलाई उद्धार गर्न समेत कठिन छ । यो सबैको असर विप्रेषणमा पर्ने निश्चित छ । यसका अतिरिक्त कामदारहरूलाई र कामदारको परिवारका सदस्यहरूलाई मनोवैज्ञानिक त्रासको अवस्था रहेको छ । युद्धको अवस्था भएकाले जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्दछ ज्यान पनि जान सक्दछ भन्ने त्रासदीपूर्ण स्थितिमा कामदारहरू रहेका छन् ।
युद्ध विस्तारित र लामो हुन सक्ने सम्भावनाहरू देखिएका छन् जस्को असर झन् भयाभह हुनेछ । हाल सैनिक लक्ष्यहरूमा भइरहेको हमला युद्ध विस्तारित हुँदा गैरसैनिक लक्ष्यतर्फ सोझिनेछ । त्यसको पहिलो निशाना खाडीको मेरुदण्ड तेल÷ग्यास खानीहरूमा हुनेछ । यस्तो अवस्थाले यो युद्धमा खाडी राष्ट्रहरूमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने र दुवै पक्ष समर्थित विद्रोही समूहहरूसमेत संलग्न हुने स्थिति आउन सक्नेछ । खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका पूर्वाधार निर्माणमा खुला स्थानमा काम गर्नुपर्ने, आप्रवासी कामदारहरू काम गर्ने र बस्ने संरचनाहरू कमजोर रहेका आदि कारणले यस्तो युद्धको स्थिति आयो भने ठूलो संख्यामा कामदारको जीवन सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । हामीले लाखौंको संख्यामा रहेका कामदारलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ । नेपाल ल्याउनुपूर्व उद्धार, अस्थाई आवास, खानपिन र फिर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्दछ । कामदारहरूको रोजगारी गुम्नेछ, जसको असर उनीहरूले पठाउने विप्रेषणमा पर्नेछ । विप्रेषण प्रवाहमा लामो समय अवरोध भए नेपाली अर्थतन्त्र धरासायी बन्नेछ । जसले गम्भीर सामाजिक र राजनैतिक संकट उत्पन्न गर्न सक्ने छ ।
अब बन्ने सरकारप्रति नेपाली जनताको धेरै अपेक्षा रहेका छन् । जसभित्र विदेशमा बस्ने नेपाली पनि पर्दछन् । नयाँ सरकारलाई सुरुवाती दिनमा नै मध्यपूर्वको युद्धले निम्त्याउने चुनौती आउन सक्नेछ । यसका लागि पूर्वतयारी गर्न आवश्यक हुनेछ । हाल चालु युद्ध र यसको विस्तारित हुन सक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय, आवश्यक योजना र पूर्वतयारी गर्न आवश्यक छ । सरकारले नेपाली कामदारका लागि खाडी राष्ट्रहरूमा श्रम स्वीकृति हाललाई स्थगन गरेको छ । जसलाई परिस्थिति अनुकूल नभएसम्म नियमित गर्नुपर्दछ । गन्तव्य देशका कूटनीतिक नियोगहरूले चालु युद्धको प्रकृति, असर र नेपाली कामदारले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा र सतर्कताबारे कामदारलाई नियमित जानकारी गराउनुपर्दछ । घाइते कामदारको प्रभावकारी उपचार र मृतक कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सहजीकरण गर्नुपर्दछ । विदेशमा घर फिर्ता हुन लागेका, भिसा सकिएका र बिरामी कामदारको पहिचान, उद्धार र स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कामदारका परिवारलाई पर्ने मनोवैज्ञानिक असरलाई कम गर्न मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कामदारको उद्धार, सुरक्षा र घर फिर्तिको प्रभावकारिताका लागि सरकारले अन्य देशहरूसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दछ । हालको युद्ध गैरसैनिक लक्ष्यहरूमा र अन्य देशहरूमा विस्तारित हुने सम्भावना र जोखिमबारे अध्ययन गर्नुपर्दछ । यदि यो युद्ध विस्तारित भयो भने ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न हुनेछ । रोजगारी बन्द हुनेछ र नेपाली कामदारहरूलाई ठुलो संख्यामा उद्धार गर्नुपर्ने छ । जसका लागि सरकारले निम्न योजना र पूर्वतयारी गर्न आवश्यक छ ।
– खाडीमा कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्थाबारे खण्डीकृत (देशगत, जोखिमता आदि) तथ्यांक संकलन गर्ने र नीति निर्माणमा प्रयोग गर्ने ;
– विदेशस्थित नेपाली दूतावासको आर्थिक र मानवीय स्रोत बढाउने र आवश्यक नीतिहरू÷निर्देशनहरू दिने ;
– युद्धको अवस्थामा नेपाली कामदारको उद्धार र फिर्तासम्बन्धी रणनीति बनाउने । जसमा गर्भवती, महिला र बालबालिकाका फरक आवश्यकता र प्राथमिकताहरूको सम्बोधन गर्ने ;
– कामदारको उद्धारपछि स्वदेश फिर्ता अघिको वासस्थानका लागि पूर्वतयारी गर्ने ;
– नेपाली कामदारले पठाउने विप्रेषण प्रवाहमा रोकावट हुन नदिन पहलकदमी लिने ; 
– विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले नेपाली कामदारहरूसँग नियमित सम्पर्क स्थापना गर्ने र सो कार्यका लागि एनआरएनएसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ;
– गन्तव्य देश र भारतलगायतका छिमेकी देशसँग कामदारको उद्धार सहकार्यका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने ;
– नेपाली कामदारको उद्धारका लागि हवाई, स्थल र जल मार्गको संभाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक योजना बनाउने । उद्धार पूर्वकामदारले पाउने तलब तथा सुविधा दिलाउन कूटनीतिक पहल गर्ने ;
– कामदारकोे उद्धारका लागि बहुसरोकारवाला द्रुत संयन्त्र निर्माण गरी २४सै घण्टा सूचना प्रवाह गर्ने ; 
– उद्धारपछि स्वदेश फिर्ता भएका कामदारहरूको व्यवस्थापन र पुनःएकीकरणका लागि योजना बनाउने ;
– अलपत्र कामदारको उद्धार, स्वदेश फिर्ताका लागि प्राविधिक तयारी गर्ने ;
– कामदारको उद्धार र घर फिर्ताका लागि संयुक्त राष्ट्रसँघ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने ;
– मध्यपूर्वको युद्ध लामो समय चल्ने परिस्थितिमा नेपाली कामदारका लागि वैकल्पिक गन्तव्यबारे अध्ययन गर्ने ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।