मध्यपूर्वको युद्धले नेपालीको रोजगारी गुम्यो भने अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छः राजेन्द्रप्रसाद भण्डारी, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

अहिले मध्यपूर्व युद्धको चपेटामा छ । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण जारी राखेका छन् भने अमेरिकी सैन्य शिविरलाई लक्षित गरी इरानले पनि संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, साउदी अरब, बहराइन, ओमान र कुवेतलगायतका देशमा जवाफी आक्रमण गरिरहेको छ । परिणामतः ती देशमा रहेका नेपाली श्रमिक पनि सुरक्षा जोखिममा परेका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालबाट संस्थागत रुपमा युवा विदेश पठाउने व्यवसायीहरुको साझा संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले निकै चिन्तित देखिएको छ । एकातिर युवा बाहिर पठाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तनावमा छन् भने युवाको सुरक्षा जोखिमले पनि उनीहरुलाई चिन्तित बनाएको छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्ध, त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था, सम्भावित उद्धारलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसे र संवाददाता सुजाता थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
 

मध्यपूर्व क्षेत्रमा इरान, इजरायल तथा अमेरिकाबीच उत्पन्न द्वन्द्वका कारण सिर्जित तनावले नेपालको वैदेशिक रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
हाल वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपालीको ठूलो संख्या मध्यपूर्वका देशमा कार्यरत छ । यी देशमा कार्यरत जनशक्तिले नेपालको कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ५० प्रतिशत योगदान पु-याइरहेको छ । करिब १८ देखि २० लाख नेपाली श्रमिक संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, साउदी अरब, बहराइन, ओमान र कुवेतलगायतका देशमा कार्यरत छन् । यी देशमा लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा नेपाली बसोबास र रोजगारीमा संलग्न रहँदै आएका छन् । तर, हाल इरान, इजरायल तथा अमेरिकाबीचको द्वन्द्वका कारण मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएको छ । जसले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको सुरक्षामा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । विशेषगरी, अमेरिकी सैन्य आधारहरू आसपासका क्षेत्रमा आक्रमण भइरहेका छन् र त्यस्ता स्थाननजिकै नेपाली श्रमिक पनि कार्यरत छन् ।
कतार, दुबई, बहराइन, कुवेत र ओमान जस्ता साना भौगोलिक क्षेत्रमा श्रमिकको आवतजावत र काम गर्ने स्थानहरू एकअर्कासँग नजिक हुने भएकाले जोखिम अझ बढेको छ । हालैका घटनामा केही व्यक्ति हताहत तथा घाइते भएका खबरहरूले स्थिति थप संवेदनशील बनेको छ । यसले गर्दा धेरै नेपाली श्रमिक नियमित रूपमा काम गर्न नसक्ने र बेरोजगार जस्तै अवस्थामा बस्न बाध्य भएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स घट्ने जोखिम निम्त्याउन सक्छ । सुरक्षा अवस्था अझै जटिल बन्दै गयो भने ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जुन नेपालका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । करिब १७–१८ लाख श्रमिकलाई एकैपटक उद्धार गर्न सहज छैन । वर्तमान अवस्थामा नेपालले सीमित संख्यामा (एक हजार जनासम्म) मात्र उद्धार गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, जसले गर्दा ठूलो संख्यामा रहेका श्रमिकलाई सुरक्षित रूपमा फिर्ता ल्याउन समय र स्रोत दुवैको अभाव देखिन्छ ।
सरकारले वैकल्पिक उपाय खोज्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक परेमा श्रमिकहरूलाई अन्य माध्यमबाट स्वदेश ल्याउने विषयमा तयारी भइरहेको जनाएको छ । हालसम्म करिब ७५ हजार नेपाली श्रमिकले स्वदेश फर्कन चाहेको भन्दै उद्धारका लागि आवेदन दिइसकेका छन् । मध्यपूर्वमा जारी अस्थिरता दीर्घकालीन रूपमा कायम रह्यो भने व्यापक स्तरमा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र, श्रम व्यवस्थापन र पुनःस्थापनामा गम्भीर चुनौती खडा गर्नेछ ।

मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रमा रहेका कुन–कुन देशमा अहिले युद्धको बढी जोखिम देखिएको छ ?
हाल युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) बहराइन, ओमान, कुवेत, साउदी अरबलगायत देशमा युद्धको जोखिम उच्च देखिएको छ । विशेषगरी कतार र यूएईमा आक्रमणका घटना तुलनात्मक रूपमा बढी भइरहेको देखिन्छ । यी देशमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्, जसका कारण उनीहरूको सुरक्षाप्रति गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ । रकेट आक्रमणका क्रममा ती निष्क्रिय पार्ने प्रयास हुँदा पनि त्यसका अवशेष खस्दा श्रमिक घाइते हुने घटना बढिरहेका छन् ।
हालै यूएईमा एक नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको खबर आएको छ भने थप हताहतीको सूचना पनि बाहिरिएको छ । यसले त्यहाँको सुरक्षा अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्पष्ट संकेत गर्छ । यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । जोखिममा परेका नेपालीको सुरक्षा, उद्धार तथा आवश्यक सहयोगका लागि विशेष पहल गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।

मध्यपूर्वका देशमा रहेका हाम्रा कूटनीतिक नियोग र दूतावासले कत्तिको प्रभावकारी काम गरिरहेका छन् ?
हाल यूएई, कतार, बहराइन, ओमानलगायत देशमा रहेका दूतावासले क्षमताअनुसार काम गरिरहेका छन् । विशेषगरी नेपाल फर्किन चाहने श्रमिकको विवरण संकलन गर्ने, फाराम भर्ने र समन्वय गर्ने कार्य भइरहेको छ । तर, वास्तविक उद्धार (रेस्क्यु) कार्यको सन्दर्भमा भने उनीहरू सीमित देखिन्छन् । उद्धार गर्नका लागि राज्यस्तरबाट स्पष्ट निर्णय, स्रोत र कूटनीतिक पहल आवश्यक पर्छ । दूतावासहरू केही हदसम्म अलमलमा परेको अवस्था पनि देखिन्छ । खाडी क्षेत्रका विभिन्न देशबाट साउदी अरबलाई ‘सेफ जोन’ का रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको बुझिएको छ । त्यहाँबाट ‘रेड सी’ मार्ग प्रयोग गरी जलमार्ग वा हवाईमार्गबाट तेस्रो मुलुक हुँदै उद्धार गर्न सकिने विकल्प खोजिँदैछन् । तर, ठूलो संख्यामा श्रमिक भएकाले एकैपटक उद्धार गर्न अत्यन्त जटिल र लगभग असम्भवजस्तै देखिन्छ । 
तेस्रो मुलुकमा जान भिसा प्रक्रियालगायतका कानुनी जटिलता पनि चुनौतीका रूपमा छन् । यस क्षेत्रमा नेपालीमात्र होइन, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा विभिन्न अफ्रिकी मुलुकका लाखौं श्रमिक कार्यरत छन् । त्यसैले यो समस्या नेपालसँग मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीच तत्काल युद्धविरामका लागि पहल हुनु अत्यावश्यक छ । नेपाल, भारत, चीन लगायतका देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो विषय उठाएर तनाव कम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । उद्धार रणनीतिका हिसाबले पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी बिरामी, आपतकालीन अवस्था भएका, कामविहीन भएका वा तुरुन्तै स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गर्नुपर्छ । चाहे हवाईमार्गबाट होस्, जलमार्गबाट वा तेस्रो मुलुकको प्रयोग गरेर, जसरी सम्भव हुन्छ, सुरक्षित रूपमा उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन पहल गरिनुपर्छ ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर छ । युद्ध लम्बिँदै गयो भने सबै नेपाली फर्किनुपर्ने अवस्था आउला, त्यसपछिको परिणाम के हुनसक्छ ?
युद्ध लम्बिँदै गयो र मध्यपूर्वबाट ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक फर्किनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । अहिले वार्षिक करिब १७–१८ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ, जसको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउँछ । त्यहाँबाट आउने आम्दानी अवरुद्ध भयो भने करिब ८–१० खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स रोकिन सक्छ । यो रकम घट्नु भनेको नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो झट्का लाग्नु हो । किनभने, यही रेमिट्यान्सले देशको बजार चलायमान बनाइरहेको छ । बैंकिङ प्रणाली, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रहरूमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ । रेमिट्यान्स व्यक्तिहरूको आम्दानी मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनिसकेको छ । यो प्रवाह एक्कासि अवरुद्ध भयो भने बजारमा तरलता घट्ने, आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने र समग्र अर्थतन्त्र नै अस्थिर बन्ने जोखिम हुन्छ । यसले नेपालको आर्थिक संरचनालाई नै गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्नेछ र अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

अहिले खाडी तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा कति नेपाली श्रमिक छन् ?
सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब १७ लाख नेपाली रहेको देखाइए पनि वास्तविक संख्या १८ देखि २० लाखको बीचमा हुन सक्छ । धेरै नेपाली विगत २० वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास र रोजगारीमा संलग्न रहेकाले औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै रूपमा यो संख्या अझ बढी हुन सक्ने अनुमान छ ।

के अहिले त्यहाँ नेपालीहरु रोजगारी गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा रोजगारी असुरक्षित बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ । करिब ७५ हजार नेपालीले उद्धारका लागि आवेदन दिइसकेका छन्, जसले उनीहरूमा उच्च स्तरको असुरक्षा रहेको देखाउँछ । उनीहरू काममा जान नसक्ने, कार्यस्थल बन्द हुने वा जोखिमका कारण काम छोड्नुपर्ने अवस्थाले व्यवहारतः बेरोजगारी बढेको संकेत गर्छ ।
युद्धका कारण उद्योगधन्दा, यातायात र तेलसम्बन्धी गतिविधि प्रभावित भएका छन् । केही समय (१०, १५ वा २० ) दिनसम्म त अवस्था धान्न सकिएला तर संकट लामो समयसम्म लम्बियो भने श्रमिकहरू ‘जबलेस’ हुने र अन्ततः स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता बढ्छ । यसको प्रत्यक्ष असर रेमिट्यान्समा पर्छ । जब श्रमिकको आम्दानी रोकिन्छ, नेपालमा आउने रेमिट्यान्स पनि घट्छ । अझै गम्भीर अवस्था त तब हुन्छ जब त्यहाँ रहेका नेपालीलाई आफ्नै खर्चका लागि नेपालबाट पैसा पठाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले देशभित्रको आर्थिक चक्रलाई झन् कमजोर बनाउँछ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले के गर्नुपर्छ ?
अहिलेको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील भएकाले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय पहल गर्नुपर्छ । मध्यपूर्वमा रहेका श्रमिकको सुरक्षा, उनीहरूको काम गर्ने अवस्था र जोखिमबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै कूटनीतिक रूपमा आवाज उठाउन आवश्यक छ । नेपाल एक्लैले मात्र होइन, भारत र चीन लगायत अन्य देशहरूसँग सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ताकि द्वन्द्व कम होस् र श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकियोस् । समग्रमा, यो केवल वैदेशिक रोजगारीको समस्या मात्र नभई नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक स्थायित्व र भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती हो । त्यसैले समयमै उचित कदम चाल्न नसके यसको असर दीर्घकालीन र गहिरो हुन सक्छ ।

यो विषयमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले गरेको पहल कत्तिको पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ ?
अहिलेको स्थिति यसरी छ । नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा कस्तो अवस्था छ भन्ने स्पष्ट देखिएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले केही पहल गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि हालैको स्टेटमेन्टमा भनिएको छ कि आवश्यक परे, जहाजमार्फत पनि हामी रेस्क्यु गर्न सक्छौं । तर, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको मैले देखिन । विशेषगरी नेपालले यस मामिलामा छिमेकी भारतसँग निरन्तर समन्वय गर्नु आवश्यक छ, साथै चीनसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ । ठूला शक्ति राष्ट्रहरू जस्तै अमेरिका लगायतसँग पनि यसबारे समन्वय हुनुपर्छ । यसरी, नेपालमा रहेका श्रमिक र नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय पटलमा पहल गर्नु जरूरी छ। तर हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा पर्याप्त सक्रियता देखाएको छैन ।

अहिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा नयाँ सरकारले यी समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ वा गर्नुपर्छ ?
यसका दुईवटा पाटा छन् । मैले लामो समय वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कारण अनुभवबाट भन्न सक्छु कि हाम्रा श्रमिकलाई परम्परागत रूपमा एउटै ठाउँमा मात्र राख्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । प्राकृतिक विपत्ति वा संघर्ष भएमा यसले ठूलो जोखिम सिर्जना गर्छ । अर्थतन्त्रमा असर पर्छ र श्रमिकको सुरक्षा खतरा हुन्छ ।
नयाँ सरकारले पहिलो कदमको रूपमा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउन आवश्यक छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि रणनीति बनाउनु जरुरी छ । यसको अर्थ केवल मध्यपूर्वमा श्रमिक पठाउने होइन, उनीहरूलाई विभिन्न देशमा वितरण गर्नु र सकेसम्म नेपालमै सुरक्षित अवसर सिर्जना गर्नु हो । नयाँ सरकार, जसले जनतालाई आशा देखाउँदै स्थिर र बलियो सरकारको रूपमा काम गर्न थालेको छ, त्यसले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । छोटो अवधिमा रोजगारी नहुँदा उत्पन्न हुने समस्याहरूको विकल्प खोज्नु पनि जरुरी छ । उदाहरणका लागि गल्फ देशको विकल्प युरोप हुन सक्छ, जहाँ रोजगारीको अवसर ठूलो छ, न्यूनतम पारिश्रमिक उच्च छ र मानवअधिकारको अवस्था राम्रो छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले यस प्रकारको विकल्पमा ध्यान दिएको देखिँदैन ।

जापान र कोरियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या कति छ ?
जापान, कोरिया र विशेषगरी युरोपमा करिब २–३ लाख नेपाली कामका लागि गएका छन् । तर, हाम्रो दृष्टिकोणमा हामी किन यति धेरै मानिस पठाइरहेका छौं ? उदाहरणका लागि कुनै देशमा २० लाख जाने क्षमता छ भने १० लाख मात्र पठाएर पनि बढी रेमिट्यान्स आउने देशमा हामी किन सहजिकरण नगर्ने ? हाल हाम्रा दूतावासले आवश्यक सहजीकरण गरेका छैनन् र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यसबारे पर्याप्त बुझाइ पनि राखेका छैनन् । केवल एक–अर्कालाई दोष दिने अवस्था चलिरहेको छ । त्यसैले, यस विषयमा स्पष्ट नीति बनाउन जरुरी छ । यसको लागि विकल्प खोज्नुपर्छ । मध्यपूर्वको विकल्पमात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीका नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्नुपर्छ । साथै, दीर्घकालीन योजनाका रूपमा नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ ।

अहिलेको जटिल परिस्थितिमा रेमिट्यान्समा पनि ठूलो धक्का लाग्ने अवस्था छ । रेमिट्यान्स घट्न थालेको छ कि छैन ?
अहिलेको रेमिट्यान्सको असर तुरुन्तै देखिँदैन । यो घटना भएको लगभग १५–१६ दिन भइसकेको छ । र, यसको प्रभाव एक महिनापछि मात्र स्पष्ट देखिन्छ । उदाहरणका लागि मलेसिया र गल्फ देशबाट महिनामा करिब ७०–७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउँथ्यो । एक महिनामा करिब १ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स रोकियो भने त्यो रकम बजारमा नआउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो संकुचन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो समस्या लामो समयसम्म रह्यो र रोजगारी नै प्रभावित भयो भने वार्षिक रूपमा १८–२० खर्ब रुपैयाँ आउनुपर्ने रेमिट्यान्समध्ये करिब ८–९ खर्ब रोकिएमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर झटका लाग्नेछ । यसकारण, रेमिट्यान्सको विषय अत्यन्त संवेदनशील छ र यसलाई तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।

यो विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको वा सम्बन्धित दूतावासहरूलाई जानकारी दिएको छ ?
अहिले सरकार भर्खरै चुनावपछि गठन भएको छ । यस विषयमा हामीले मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय गर्दै आएका छौं ।

सम्बन्धित देशका दूतावासहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुनै ज्ञापनपत्र वा ध्यानाकर्षण गरिएको छ कि छैन ?
हो, हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित दूतावासहरूसँग ध्यानाकर्षण गराइसकेको छौं र अहिले पनि निरन्तर समन्वयमा छौं । यो मुख्यतः श्रमिकहरूको सुरक्षा र वर्तमान समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । हामीले सरकारलाई पनि सुझाएका छौं कि शान्ति प्रक्रियामा नेपालको भूमिका मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठाउनुपर्छ ।

रोजगारदाता कम्पनी वा उद्योगसँग पनि छलफल भएको छ कि छैन ?
हो, रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग हाम्रो कुरा भएको छ । तर, कम्पनीहरूले तत्काल केही निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैनन् किनभने यो केवल कम्पनीको विषय होइन । यो विवाद विश्वस्तरमा असर गर्ने किसिमको हो, विशेषगरी इरान र इजरायल–अमेरिका पक्षबीचको वर्तमान तनावसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले कम्पनीहरूले हाल केवल श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपायबारे छलफल गरेका छन् ।

केही नेपाली अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् र तत्काल उद्धार गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । तपाईंहरूलाई यसबारेमा सूचना छ त !
स्थिति यस्तो छ कि करिब ७२ हजारले एप्लिकेसन दिएका छन् । यसमा केही मानिसले सुरक्षा कारणले आवेदन दिएका छन् । तर, करिब दुई–चार हजार नेपाली साँचिकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् । जस्तै, कतिपयको भिसा सकिएर नेपाल फर्किनुपर्ने प्रक्रिया भइरहेको थियो, कतिपय बिरामी भएकाले फर्किनुपर्ने अवस्थामा थिए र कतिपय विभिन्न समस्याका कारण फसिएका छन् । उनीहरूसँग पर्याप्त पैसा वा साधन पनि छैन । केही मानिस ट्रान्जिटमा फसेका छन्, कतिपय एयरपोर्टमै रोकिएका छन् । यी करिब २–४ हजार मानिस वर्तमानमा साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण स्थितिमा छन् । उनीहरूलाई खानेपानी, खानेकुरा र आधारभूत सुविधा पनि पर्याप्त छैन । त्यसकारण, यी नेपालीलाई छिटो उद्धार गर्नु अपरिहार्य छ ।

कुन देशमा तत्काल समस्यामा बढी परेका नेपाली छन् ?
समस्यामा परेका अधिकांश नेपाली विशेषगरी यूएई, कतार र कुवेतमा बढी देखिन्छन् । महिला र अशक्त व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन् तर हाल त्यसको ठोस डाटा हामीसँग छैन । केही केसमा मानिस बिरामी भएर फर्किनुपर्ने अवस्थामा थिए वा भिसा सकिएर फर्किने प्रक्रिया चलिरहेको थियो । कतिपय एयरपोर्टमै रोकिएका पनि छन् । यो समस्या अचानक उत्पन्न भएको हो ।
 
त्यस्तो अवस्थामा दूतावासले नेपाली श्रमिकलाई पहिचान गरेको अवस्था छ कि छैन ?
हो, दूतावासले समन्वय गरिरहेको छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नेपालीलाई एयरलाइन्सले भिसा समय थप्ने वा निश्चित समयमा एयरपोर्टमै खाना खाने व्यवस्था जस्ता सुविधा दिइरहेका छन् । यो अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने ती सेवा निरन्तर दिन सम्भव छैन । विशेषगरी बिरामी वा वास्तविक उद्धार आवश्यक पर्ने श्रमिकको अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ । नियमित उडान सञ्चालन नभएसम्म उनीहरूको अवस्था कठिन रहिरहन्छ ।

अहिलेको परिस्थितिको आधारमा नेपालले हाम्रा नेपाली श्रमिकको उद्धार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न के गर्न सक्छ ? व्यवसायीको दृष्टिकोणबाट तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यस विषयमा हामीले कम्तीमा दुई–तीन तरिकाले सोच्नुपर्छ । पहिलो, अत्यन्त नाजुक अवस्थामा रहेका बिरामी वा भिसा सकिएर नेपाल फर्किनै पर्ने श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । उनीहरू ट्रान्जिटमा फसेका छन् भने कतार, दुबई वा अन्य तेस्रो देशबाट सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याउन सकिन्छ । विशेषगरी साउदी अरबमा यो प्रक्रिया अलि सहज छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।
दोस्रो, सुरक्षाको कारणले असुरक्षित रहेका र जागिर गुमाएका श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । एकैचोटी धेरैलाई बाहिर निकाल्नेभन्दा सम्बन्धित देशको सरकारले उपलब्ध गराएका सुरक्षित इनडोर÷इन–हाउस व्यवस्थामार्फत सुरक्षित बस्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दूतावासहरूले त्यसमा समन्वय गरी श्रमिकलाई बाहिर ननिस्किने गरी सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, रोजगार गुमेका व्यक्तिको अवस्था सम्हाल्न रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ । एक–दुई महिना गुमेको रोजगारको ग्यारेन्टी सुनिश्चित गरेर, शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेपछि उनीहरूलाई पुनःस्थापन गराउन सकिन्छ । यी उपाय अपनाइयो भने श्रमिक सुरक्षित रहनेछन्, तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने व्यक्ति तत्काल रेस्क्यु गरिनेछ र यो अवस्था क्रमिक रूपमा स्थिर हुनेछ ।