दुई तिहाइको सरकार र जनसरोकारका सवाल

फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाली जनताको मनको मत अपत्यारिलो ढंगद्वारा अत्यधिक पाएको छ भने कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मतको सन्दर्भमा लज्जाजनक स्थितिमा छन् । ती दलले अकल्पनीय पराजय भोगे । जसपा नेपाल, नेमकिपा, जनमत, नाउपा आदिको सिट संख्या शून्य छ । नयाँ पार्टीको रुपमा हर्क साम्पाङ नेतृत्वको दल राष्ट्रिय दल बन्न सफल भयो भन्ने प्रलोपा शून्यको स्थितिमा पुग्यो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय दल बन्न सफल भए तापनि मत अकल्पनीय रूपमा झरेको छ । रास्वपा एवं श्रम संस्कृति पार्टीबाहेक सबै दलले आफ्नो स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । सिट संख्या थोरै भए तापनि वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितिमा नेकाले ल्याएको सिट एक प्रकारले सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । भविष्यको आशाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । केपी, प्रचण्ड, जनार्दन, बाबुराम विप्लवहरुलाई बामपन्थी समाप्त पार्नमा सफल भएकोमा बधाइ दिनैपर्छ । रास्वपा सरकारले दुई तिहाइको आधारमा राम्रो काम गर्न खोजेमा केपी, प्रचण्डले रोक्न सक्लान् । खासगरी केपी एमालेको दलले ? प्रचण्डको भूमिका चटक ‘जादुगरी नम्बरमा’ भरपर्ने छ । केपी, एमालेको यही प्रवृत्ति रहे समाप्त नै हुने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको स्थिति पनि राम्रो छैन । भ्रष्टाचारको अन्त्यको निमित्त सुशासन निमित्त सरकारले चाल्ने काममा कुनै पनि दलले बाधा पु¥याएमा जसरी नेपाली जनताले केपी नेतृत्वको एमाले कांग्रेस लगायत विभिन्न अवसरमा गठबन्धनमा भएमा दलहरुलाई जुन कठोर चेतावनी दिएका छन्, त्यसको पुनरावृत्ति आउँदा दिनमा झन् कठोर रुपमा हुनेछ । सबै दललाई हेक्का होस्, रास्वपा श्रम संस्कृति दलबाहेक कुनै पनि दलका अध्यक्ष एवं सभापतिले पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिएका छैनन् । नेपाली राजनीतिमा नेताहरुमा रहेको नैतिकताको खडेरीको नांगो चित्र हो, यो । नेपाल लगायत विश्वमै हाँसोको पात्र भए तापनि आन्तरिक रुपमा नेताहरु लागका छन् । कस्तो हस्यास्पद ? पराजित नेताहरुमा देखापरेको नैतिकताको अभाव मुलुकको राजनीतिक भविष्यको लागि राम्रो संकेत होइन । तर अब आउँदो दिनमा उनीहरूको क्रियाकलाप सत्ता एवं शक्ति निमित्त हुने कि जनता निमित्त–भविष्यले नै बताउने छ र सोही अनुरुप जनताले निर्णय लिनेछ ।
वर्तमान अवस्थामा जनअपेक्षा कुनै पनि दलको लागि निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत पाउनु गौरवको विषय हो । खुसीको विषय हो । तर सँगसँगै कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वको भार पनि हो । रास्वपाप्रति अपत्यारिलो ढंगबाट जनअपेक्षा बढेको छ । चमत्कारिक ढंगबाट जुनसुकै समस्याको पनि तुरुन्तै वा यथाशीघ्र समाधानको अपेक्षा जनतामा बढेको छ । मानव जीवनको प्रत्येक क्षेत्र जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, शान्ति सुरक्षा, यातायात, विदेश नीति, सहकारी, सुकुम्बासी, राजनीतिक संरचना, राज्य व्यवस्था आदि आदिमा जनचासोको ध्यान दुईतिहाइ आँखाबाट हुनेछ । केपी कांग्रेस गठबन्धनको सरकार जसरी भ्रष्टाचारी एवं हत्यारा थियो अब सम्भावित बालेन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारप्रति स्वच्छ इमान्दार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, सुशासनयुक्त, निष्पक्ष आदि आदिको सरकारको रूपमा जनअपेक्षा हुनेछ । समस्याको थालनी पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रबाटै नेपालका अन्य दलबाट एवं विदेशबाट हुनेछ । तर प्रसंग जनअपेक्षाको छ । जनतालाई शान्ति सुरक्षा चाहिन्छ । रोजगारी स्वास्थ्य शिक्षाको सुविधा चाहिन्छ । सत्ता एवं शक्तिको आडमा गठबन्धनको नाउँमा भ्रष्टाचारको सीमा नाघेकाहरूलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाहीको अपेक्षा जनताको छ । समस्त फाइलहरू अविलम्ब खोलिनुपर्दछ भन्ने चाहना छ । इच्छा गरेअनुसार सम्भव भए तापनि इच्छा जनताको छ । तसर्थ सरकारले धनजनको सुरक्षा रोजगारी एवं भ्रष्टाचारीमाथि अविलम्ब कडा कारबाही गरोस् भन्ने चाहना छ । यसप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनैपर्छ । दल, न्यायालयको भूमिका कस्तो हुनेछ ? त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ तर न्यायिक कार्यकर्ता हुने छुट कसैलाई पनि छैन भए सोही अनुरुप कारबाही हुनेछ । जनमत प्रष्ट छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको, प्रगति विवरण राम्रो नभएको भन्ने दल एवं नेताहरुले के बुझेनन् भने बालेनलाई काम गर्न असहयोग गर्ने केपी एमाले एवं कांग्रेस गठबन्धनको सरकार नै थियो । तसर्थ नियम बनाएर सरकारले अविलम्ब शून्य सहनशीलता अपनाएर कारबाही गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सम्झौता जनता हेर्न चाहँदैन, यो कुराको हेक्का, रास्वपा सरकारले राख्नै पर्छ । जनताले उम्मेदवार नै नचिनेर, बाचा वा प्रतिबद्धता पत्र पनि नपढेर मात्र घण्टीमा मत राखेका छन् । बालेन्द्र एवं रविको व्यक्तिगत इमेजले पनि काम गरेको छ । तसर्थ रवि बालेनको एकता मनमोहन–मदन, विपी–गणेशमान जस्तो रहोस् भन्ने जन अपेक्षा छ । गौरी कार्कीको प्रतिवेदनलगायत सम्पूर्ण प्रकारको भ्रष्टाचार मुद्दा खोलिनु पर्छ, आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । साथै ऐन आदिमा संशोधन गरी भ्रष्टाचारीमाथि कारबाहीको थालनी भयो भन्ने कुराको आभास जनतामा आओस् भन्ने जनअपेक्षा छ ।
नेपालमा विविध क्षेत्रका राम्रा राम्रा विज्ञ छन् । धेरथोर राजनीतिक झुकाव हुन सक्छ । तर दल एवं सरकारबाट उनीहरुसँग राय लिनुपर्ने काममा कन्जुस्याँइ गर्नुहुन्न । उनीहरुको विद्वतालाई मुलुकको सन्दर्भमा उपयोग गर्नैपर्छ । साथै रवि–वालेनहरुले केपी जस्तो नकारात्मक प्रवृत्तिलाई गहिरो ढंगबाट बुझेका छन् । तर पनि विभिन्न दलका नेताहरुसँग स्थानीय राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा नियमित भेटघाट गरी राख्नुपर्छ । सम्बन्धित पक्षसँग राम्रो सहकार्य, सञ्चार गर्न सक्ने सल्लाहकार राख्नैपर्छ । सल्लाहकारहरु जनताको आँखाको राडारमा रहनुपर्दछ । नेतृत्व मण्डले प्रवृत्तिका सल्लाहकारबाट टाढा बस्दै आलोचनात्मक सकारात्मक सुझाव दिन जो कोहीलाई पनि स्वागत गर्नुपर्छ । दुःखमा साथ दिनेले सधैं साथ दिनेछन् भन्ने भावनाको सल्लाहकार राम्रो । प्रा. कृष्ण खनालको उदाहरणबाट सल्लाहकार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्नुपर्दछ । स्थानीय निकाय र दल एक अर्कासँग घनिष्ठ रुपले सम्बन्धित छन्् । रास्वपाले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति नियम बनाएर राष्ट्रीयकरण गर्दै पारदर्शी ढंगबाट विकास निर्माणको अभियान चलाउनु पर्दछ । कुनै दलको अधिनाकवादीसँग डराएर कारबाहीबाट पछि पर्नुहुन्न । जनतालाई साथ लिएर हिँड्नुपर्छ राजनीतिक गुण्डाहरुको भविष्य कतै कहीँ छैन, हुनेवाला पनि छैन । प्रदेश संरचना अत्यन्त गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ, साथमा राष्ट्रिय सभा पनि । तसर्थ उपरोक्त विषयमा रास्वपाले के गर्छ ? जनजिज्ञाशा छ । तर सबै थोक एकै पटकमा सम्भव छैन, जनतालाई थाहा छ । गम्भीर विषयहरुमा राष्ट्रिय छलफल, सल्लाह आवश्यक छ । तर कुशासनविरुद्ध पाइला चालेको आभास हुनुपर्दछ । सचिवालय र यसमा हुने खर्च, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री आदि आदिलाई दिइने सुविधा घटाउने होइन हटाउनु पर्छ । राजनीतिलाई सेवा भन्ने तर पैसाको पेशा बनाउने प्रथा रोक्नै पर्छ । आफ्नै खुट्टामा उभिनु पर्दछ । राज्यलाई दोहन गर्न भूपू नेता पदाधिकारीहरुले पाउन हुँदैन । सम्माननीय एवं माननीय शब्दको प्रयोग अविलम्ब बन्द गर्नुपर्दछ । राष्ट्रपतीज्यू भनेपछि पुग्यो, अरु केही चाहिँदैन ।
चुनौतीहरु 
रास्वपालाई सर्वप्रथम आफैभित्रबाट चुनौती छ । प्रत्येक सांसदमा मन्त्रीदेखि कुनै न कुनै पदमा जाने रहर इच्छा लोभ आदि हुन सक्छ । विवादको थालनी यही विन्दुबाट हुन्छ । केपी एमाले शेरबहादुर कांग्रेस एवं प्रचण्ड माओवादीबाट जनता वाक्क भएर रास्वपालाई मत दिएको छ । आक्रोस एवं वितृष्णाको मत रास्वपालाई परेको छ । यो हेक्का रहोस् । भोलि यही जनमत रास्वपाविरुद्ध पनि जान सक्छ । तसर्थ आफ्नै भित्र छलफल, भेटघाट, प्रशिक्षण आदि–आदिबाट रचनात्मक सहयोगात्मक एवं समन्वयात्मक सम्बन्ध बनाउनुपर्दछ । जनताले उम्मेदवार नै नचिनी मत दिएको परिप्रेक्ष्यामा विगतका नकारात्मक प्रवृत्ति सवाहक सांसदझैं क्षेत्रमा नजाने प्रवृत्तिप्रति सजग हुनुपर्छ । ससाना कुरा जस्तै डेरा, निवास आदिआदि कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । प्रवृत्तिगत रूपमा राजा एवं केपीको चरित्र उद्देश्य एवं परिणाम एउटै हो । तसर्थ यस्ता प्रवृत्तिबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अत्यन्त सजग सतर्क रहनुपर्दछ । साथै उग्रवामपन्थीबाट पनि चर्का तथा अव्यवहारिक नारा आउनेछन् । ध्यान दिनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी तन्त्रको प्रभाव कुलिङ पिरियडको विधेयकमा प्रष्ट भएको छ । यो तन्त्र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएको हुनाले यसप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहनुपर्दछ । परराष्ट्र सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यो सम्बन्धको सन्तुलनले मुलुकलाई प्रगति उन्मुख गर्छ । गलत भएमा सम्प्रभुता नै खतरामा पर्नेछ । वर्तमान इरान अमेरिका युद्ध भारत पाकिस्तान बंगलादेश सम्बन्ध, युक्रेन रूस युद्ध आदि आदि हाम्रै सामु छन् । लाखौं नेपाली बाहिर छन् । आर्थिक युद्ध लगायत सैन्य युद्धबाट प्रभावित छन् । यसलाई हेक्का राख्नुपर्छ । असारमा पिच बन्छ, खेतीको बेलामा मलको हाहाकार हुन्छ । नेपालको शासकीय स्वरूपको यो स्थायी विशेषता हो । उत्पादनमूलक स्वास्थ्य एवं उपयोगी संस्थाको साटो टावर बनाई जनता झुक्याउने अर्को नकारात्मक प्रवृत्ति छ । यसतर्फ ध्यान दिनैपर्छ । माला, उद्घाटन, विशेष अतिथि समारोह आदिमाथि प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्छ । मन्त्री सांसद आदि कोही पनि उद्घाटनमा जानै नपाउने गर्नुपर्छ । । राजदूत, उपकुलपति लगायत थुप्रै संघसंस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विरोधी भावनाभन्दा पनि अघिकै स्वामी प्रति इमान्दारिता छ । यो हेक्का रहोस् । थुप्रै पदाधिकारीहरूको हातमा रहेको दाडुपन्यूले के गर्छ यसतर्फ सचेत हुनुपर्दछ । विचौलिया भ्रष्टाचारीहरूको प्रवृत्ति भाँडो अनुसार पानीजस्तै हुनु हो । ओछ्यानसम्म पुग्ने डर छ । गृहमन्त्री हुँदाको अनुभव काम लाग्छ तर सुरक्षा निकायका समस्त युद्ध नियमित सम्पर्क राख्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि तल्लो निकायसम्म जनतालाई निर्धारित गरिएको समयमा अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्छ । घन्टौं कुराउनु आफ्नै प्रतिको विश्वास एवं सम्मान घटाउनु हो । सारमा निजी क्षेत्र, सुशासन शिक्षा स्वास्थ्य, यातायात, अत्यावश्यक वस्तुको अभाव उत्पादन, प्रदेश संरचना, कुटनीतिक समन्वय, बलियो अर्थतन्त्र क्षेत्र प्रवाह, नियुक्ती योजना एवं विश्वशनीयतामा भर पर्नु ताकि तथाकथित मेरिटोक्रेसी, श्रम प्रवासन, कृषि रोजगारी, मानव विकास, उर्जा पूर्वाधार पर्यटन आदि–आदि लगायत चुनौतीका क्षेत्रहरु हुन् अन्य पनि हुन सक्छन् । पाँच वर्ष बित्न धेरै समय लाग्दैन तसर्थ उपरोक्त कुराहरुलाई रास्वपको बन्ने सरकारले ध्यान दिनै पर्छ ।
उपसंहार 
जेनजी आन्दोलनको कारण केपीजस्तो अहंकारी भ्रष्टाचारी सरकारको अन्त्य भयो । निर्वाचन पश्चात सरकार बन्दैछ । तसर्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारले सुशासन भ्रष्टाचारको अन्त्यको मर्मलाई बिर्सने छुट छैन । पहिलो दिनदेखि नै भ्रष्टाचारीमाथि एकातिर कारबाही एवं अर्कोतर्फ जनतालाई दिने कुनै एउटा राहतको उद्घोष हुनुपर्दछ । वर्तमान नेपाली जनताको जनमतले प्रष्ट सन्देश दिएको छ यो कसैको दास एवं लास होइन । चाहेमा जस्तोसुकैको पनि विनास हुन्छ । यो मत स्थायी हो वा यो क्षेत्र गढ हो भन्ने कुरामा कुनै पनि दल पर्नुहुन्न । राम्रो कार्य गरे सधैं साथ नराम्रो गरे धारे हात भन्ने उखानलाई प्रत्येक दल नेता एवं सरकारले सम्झिनुपर्दछ । भदौ २३ गतेलाई विशेष रूपमा नरसंहारको विशेष दिनको रूपमा सम्झिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । टिकट लगायत यसका उदाहरण हुन सक्छन् । राजनीतिमा व्यक्तिको महत्व हुन्छ । तर मात्र व्यक्ति केन्द्रित राजनीति गरियो भन्ने आपूmलाई महान् ठान्ने ३ दलका स्वनामधन्य नेताहरुको हविगत के भएको छ त्यो नेपाली जनतालाई थाहा छ । आउँदो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले राम्रो कार्यको थालनीको सकारात्मक सन्देश दिने अपेक्षा गर्दै अग्रिम शुभकामना एवं बधाई ।
(लेखक राजनीति शास्त्री समाजका अध्यक्ष हुन् ।)