जस्तो अवस्थाको परिणामका कारणले भए पनि २०८४ सालको नियमित आम निर्वाचन २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न भयो । यसका लागि नेपाल सरकारको तयारी, निर्वाचन आयोगको तदारुकताका साथ गरिएको व्यवस्थापन र मतदाताहरूको आफ्नो निर्णय गर्ने परम्पराको निरन्तरता यसपटक पनि दोहोरियो । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन मतगणना बेलैमा सम्पन्न गरी परिणाम पनि प्राप्त भइसकेको अवस्था छ । यो निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गरी ६ वटा दलहरूलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएको छ । स्मरणीय छ, समानुपातिकमा कुल खसेको मतको सदर मतको ३ प्रतिशत आवश्यक छ र सँगै एकजना प्रत्यक्षमा पनि जितेको हुनुपर्र्ने व्यवस्था छ । प्रत्यक्षमा रास्वपाले १२५, नेपाली कांग्रेसले १८, नेकपा एमालेले ९, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ८, श्रम संस्कृतिले ३ र राप्रपाले १ स्थान जितेका छन् । समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ५७, नेकांले २०, नेकपा एमालेले १६, नेकपाले ९, श्रम संस्कृतिले ४ र राप्रपाले ४ स्थान पाएका छन् । यसरी अब रास्वपाको १८२, नेकांको ३८, एमालेको २५, नेकपाको १७, श्रम संस्कृतिको ७ र राप्रपाको ५ भएको छ । एक स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा म्याग्दीबाट महावीर पुन विजयी हुनुभएको छ । यसरी २७५स्थान भरिएको देखिन्छ ।
२०८२ सालको प्रतिनिधि सभाको चक्र पूरा भएको छ जसमा २०८२ साल भाद्र २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा घोषित आम निर्वाचन फागुन २१ गते सम्पन्न भई सबै निर्वाचन प्रक्रिया र परिणामसमेतको प्रतिवेदन चैत्र ५ गते जब कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बुझाउनुभयो । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ जना र समानुपातिकतर्फ ११० जना रहने संवैधानिक व्यवस्था जो छ । प्रत्यक्षतर्फ जसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको सदर मतमध्ये जुनचाहिँ उम्मेदवारले धेरै मत पायो, ऊ विजयी हुनेछ र सदर मतमध्ये जसले १० प्रतिशत मत पु¥याउँदैन, उसको निर्वाचन प्रयोजनका लागि राखिएको धरौटी रकम जफत हुने प्रावधान छ । तर समानुपातिकमा रहेका उम्मेदवारको विजयी प्रक्रिया भने अलि फरक छ ।
समानुपातिक उम्मेदवारका लागि प्रत्यक्षको निर्वाचन प्रयोजनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्नुभन्दा पहिले नै बन्दसूची पेस गरिसकिएको हुन्छ । सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले भने नेपालको संंविधानको प्रावधान र निर्वाचन ऐनबमोजिम नै पठाएका या छानेका नामहरूमा निर्वाचन आयोगको सूत्रअनुसार भए–नभएको निक्र्यौल गरेर अन्तिम नामावली पनि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक हुने र त्यसमा क्लस्टर मिले–नमिलेको सूचना दिइने गरिन्छ । सोहीअनुसार भई समानुपातिकतर्फ दलले पाएका मतबाट सो दल राष्ट्रिय पार्टी भए नभएको निराकरण गरी, त्यस्तो दलले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा पनि १ निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भएको भए मात्र ३ प्रतिशतको सीमा कटेको दललाई निर्वाचनको सूत्रअनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिन्छ । अहिले सो निर्वाचन परिणाम घोषित गरिसकेको अवस्था छ जसअनुसार आयोगको नियमित कार्यक्रमअनुसार चैत्र ५ गते समानुपातिकतर्फका ११० जना सांसदहरूलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिने र सोही दिन निर्वाचनसम्बन्धी २०८२ सालको प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइने छ । अनि मात्र सबै दलहरूको औपचारिक संख्या पुगेको मानिने छ । यसरी प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदहरूको समूहसमेतको संसदीय दलहरूको बैठक बसी आफ्ना संसदीय दलका नेताहरू छान्न पाइने छ ।
यसपटक एकल दल रास्वपाको बहुमत भएको संसदीय दलको नेताको नाम आधिकारिकरूपमा सार्वजनिक भएपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिले सो सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा मनोनयन गर्नुहुनेछ । करिब चैतको पहिलो हप्ताभित्र यो प्रक्रिया चलिरहने छ र दोस्रो हप्तामा नयाँ सरकारले शपथ ग्रहण गर्नेछ । या सम्पूर्ण सांसदहरूको शपथ ग्रहण सम्पन्न भएपछि पनि सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसमा अहिलेसम्म स्पष्ट नै छ, प्रधानमन्त्रीमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ जस्तो कि रास्वपाले निर्वाचनभन्दा पहिले नै त्यही घोषणा गरेर निर्वाचनमा मनोनयन पत्र दाखिला गरिएको थियो र जनतासँग त्यही भनेर मतसमेत मागिएको थियो । अप्रत्याशित मत पाएको रास्वपासँग जनताका अपेक्षा पूरा गरेर अघि बढ्नेबाहेक कुनै विकल्प बाँकी छैन ।
आगामी सरकारका बारेमा
अहिलेसम्मको राजनीतिक विकासक्रम हेर्दा भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नै हुनुहुनेछ । त्यो सरकार रास्वपाको एकल सरकार हुनेछ । जुन–जुन वाचा गरेर निर्वाचन जितिएको हो, ती–ती वाचा एकएक गरी पूरा गर्दै जानु आवश्यक छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारका लागि १०० दिन उसका कामहरूको सुरुवात गर्ने समय मानिन्छ र त्यसैलाई मधुमास भनिएको छ, अर्थात् हनीमुन पिरियड । संसद्भित्रका विपक्षीहरू, नागरिक समाज र आम मतदाताहरूले हेर्ने भनेको प्रजातन्त्रका मानकहरूलाई सुरक्षा गर्दै जनसेवा गर्नु नै हो । निरन्तरको सजगता अबको पालो हामी जनताको काँधमा आएको छ । त्यसैले नबन्दै नकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन, धेरै अपेक्षाको भारी बोकाउनु पनि आवश्यक छैन । समयले सबैको परीक्षा लिएको हुन्छ र परीक्षापछि त परिणाम आउँछ नै । तत्काल नयाँ सरकारको घोषणा हुनुपर्छ र त्यो सरकारले आफ्ना वाचा र संकल्पअनुसारको काम गर्न सुरु गर्नुपर्छ ।
नेपालीमा एउटा प्रचलित भनाइ छ— नआत्तिनु, नमात्तिनु र नपात्तिनु । यसमा यसरी अथ्र्याउन पनि सकिन्छ सामयिक परिवेशमा । पुराना दलहरू— नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले— जो भदौ २७ गतेसम्म सत्तासीन थिए, तिनीहरूले यो जनमतको कदर गर्दै नआत्तिई आफ्नो सैद्धान्तिक परिवेशको समीक्षा गर्दै राजनीतिक वृत्तमा सजगताको अवस्थामै अडिग रही डटिरहनु आवश्यक छ । संसद्मा आफ्नो उपस्थितिको सही सदुपयोग गरी सत्तापक्षको गुण र दोषका आधारमा आलोचनात्मक चेत देखाई संसदीय भूमिका निर्वाह गरिरहून् । अप्रत्याशितरूपमा निर्वाचन हुन र गर्न बाध्य पारेर जेनजी आन्दोलनको राप र तापमा पुराना दलहरूलाई करिब सखाप पारी दुई तिहाईको मत लिएर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो आवेगमा प्राप्तको दुरुपयोग गर्नेगरी मात्तिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन किनकि जनमत भनेको कसैको पेवा होइन र कसैको खटनमा खटिई रहने जमात पनि होइन । जब जनताले थाहा पाउँछन् कि यहाँ जनमतको कदरभन्दा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ प्रभावी भयो, अनि जनता जाग्दा के भयो भन्ने कुरा नेपालको इतिहासको यी ८० वर्ष केलाउँदा थाहा लाग्छ । यही कुरा जनमतका आधारमा सरकारमा जाने सीमित व्यक्तिरुको काम कारबाहीले दलको अवस्था निर्धारण गर्छ । जस्तो कि नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त जितिरहेको छ तर दल खुम्चिँदै जाने अवस्थामा छ । जब–जब कांग्रेसले परिवर्तनको शंखघोष ग¥यो, नेपालमा हुने रूपान्तरणको नेतृत्व लियो, त्यो बेलामा जनताले ज्यानको बाजी राखेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा आफूलाई उभ्याए र अढाई सय वर्षदेखिको शाहवंशीय राजतन्त्र, हजारौं वर्षदेखिको राजाको शासनको अन्त्य गरेर गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको सूत्रपात गराए । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामध्येको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा उदात्त भावले सहयोग गरेका जनताले यसपटक नेपाली कांग्रेसलाई खुम्च्याएर थोरै स्थानमा जिताए, थोरै मत दिएर चेतावनी दिए कि प्रजातन्त्रमा अवसर पाएर मात्र हुँदैन, त्यसको सबै क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । अहिले रास्वपा सत्ता सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छ र सत्ताको नेतृत्व गर्ने सीमित व्यक्तिहरूको उद्दण्डता र मात्तिने पात्तिने व्यवहारको जोखिममा दल सधैं रहिरहने छ । त्यसैले बुढापाकाहरूले भन्ने गरेका छन्— नआत्तिनु, नमात्तिनु र नपात्तिनु ।
२०८२ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रक्रिया, परिणाम र त्यसपछिको राजनीतिक अवस्थाले केही नयाँ सन्देश पक्कै दिएको छ । निर्वाचन समयमै सम्पन्न भई मतगणना र परिणाम सार्वजनिक हुनु सकारात्मक कुरा हो । रास्वपाको ‘क्लिन स्वीप’ सँगै भएको जबर्जस्त उदय र नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत अन्य दलहरू कमजोर अवस्थाले नयाँ राजनीतिक चित्र बनेको स्पष्टै छ । अब रास्वपाका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको छ । नयाँ सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । विपक्षी दलहरूले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने र सत्तापक्षले अहंकार नगरी जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । प्रजातन्त्रको मूल आधार आखिर जनताको सजगता नै हो, र जनता सजग छन् भन्ने पनि यो पटक राम्रैसँगै पुष्टि भएको छ ।
प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र
प्रजातन्त्रको मुख्य विशेषता भनेको यो विधिको शासन हो । जे मन लाग्यो, त्यो सत्तापक्षले गर्न पाउँदैन तर कानूनको सहारामा भने गर्न पाइन्छ । त्यो कानूनको समीक्षा गर्ने ठाउँ अदालत हो जसले सधैं सजगताका साथ जनताको राय पर्खिरहेको हुन्छ । अन्य अर्धन्यायिक तथा अवलोकन गर्ने राजकीय संस्थाहरू हुन्छन् ,जसले निगरानी सरकारको निगरानी गरिरहेका हुन्छन्, कर्हीँ कतै पनि विधिको शासनमा घाउ नलागोस्, जनताले दुःख नपाऊन् । ती संस्थाहरू संवैधानिक आयोगका रूपमा पनि हुनसक्छन् या सरकारभित्रै पनि सतर्कताका लागि तयार गरिएका अदृश्य दृश्य संस्थाहरू हुन्छन् । ती सबैको क्रियाकलापले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई दरिलो बनाउने हो जसमा जनताको भावना प्रतिविम्बित भएको पाइन्छ । त्यसैले भनिन्छ, प्रजातन्त्र नै सामाजिक न्यायको आधारभूत राजनीतिक व्यवस्था हो जसको विकल्प भनेको प्रजातन्त्र मात्रै हो, त्यो पनि अझ सशक्त जनातको शासनलाई प्रत्याभूत गर्ने प्रजातन्त्र । नत्र जनता सजग छन्, निरन्तरताको सजगताका आधारमा मौनरूपमा हेरिरहेका हुन्छन् र एकैचोटी सडकमा आउँछन् अनि मतपत्रद्वारा मौनक्रान्ति गर्छन् जसको परिणाम अप्रत्याशित हुन्छ ।
(लेखक समसामयिक विषयमाथि टिप्पणी गर्छन् ।)