नयाँ जनमत, नयाँ अवसर र जिम्मेवारी

जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अभूतपूर्व उभार देखिनु नेपाली राजनीतिमा एउटा महŒवपूर्ण मोड हो । यस्तो अवस्थामा जनताको आशा र अपेक्षा रास्वपातिर केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो । अहिलेका लागि शंकाको लाभ रास्वपाले पाएको छ, त्यसैले प्रारम्भमै पूर्वाग्रही दृष्टिकोण राख्नु उपयुक्त नहोला । इतिहासले पनि के देखाएको छ भने नेपालमा विद्रोही वा परिवर्तनकारी शक्तिले सत्तामा जाने अवसर पाउने परम्परा रहिआएको छ । २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले, २०४८ मा पुनः कांग्रेसले, र २०६४ मा माओवादीले जनअनुमोदन पाएझैं अहिले रास्वपाले नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने अवसर प्राप्त गरेको छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन योगदान दिएको नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालको चुनावमा अभूतपूर्व अवसर पाएको थियो, २०४६ सालको जनआन्दोलनमा तीस वर्षे पञ्चायतलाई ढाल्ने मुख्य विद्रोही शक्ति नेपाली कांग्रेसले पनि २०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत पाएको थियो, २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह गरेर बृहत् शान्ति सम्झौतापछि  मूलधारको राजनीतिमा समाहित भएको माओवादीलाई पनि २०६४ सालमा जनताले बहुमत दिएकै हुन्, तसर्थ अहिले नयाँ पुस्ताको आवाजको प्रतिनिधित्व गरेको रास्वपाले सरकार बनाउने जनअनुमोदन पाएको छ । तर जनमत प्राप्त गर्नु जति महŒवपूर्ण हो, त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नु त्यति नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । अहिलेको प्रमुख प्रश्न यही हो— रास्वपाले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
पुराना दलहरूले स्थापित गरेका बेथिति, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यप्रति जनताको असन्तुष्टि नै यस परिवर्तनको मुख्य कारण हो । जनताले गलैंचामा जमेको धुलो झारेजस्तै पुराना शक्तिहरूलाई अस्वीकार गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति झरीपछिको घामजस्तै नयाँ सम्भावनाको संकेत हो ।
यद्यपि, नयाँ शक्ति भएकाले मात्र सफलता सुनिश्चित हुँदैन । जनताले पुराना दलप्रति देखाएको अविश्वास भविष्यमा रास्वपाप्रति नदोहरियोस् भन्ने नै सबैको चाहना हो । यसका लागि रास्वपाले व्यवहारमै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यक्षमता देखाउन आवश्यक छ । पार्टीको अभिमुखीकरण कार्यक्रमले सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि केही प्रश्नहरू उठेका छन्, जस्तै शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थिति । यस्तो सानो देखिने विषयले पनि जनविश्वासमा असर पार्न सक्छ, त्यसैले नेतृत्वले सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकार भनेको कार्यपालिका हो, जसले संसद्बाट अनुमोदन लिएर जनताको सेवा, नीति निर्माण र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । यसैले सरकारको मुख्य जवाफदेहिता संसद् र अन्ततः जनताप्रति हुन्छ । अहिले बन्ने सरकारसँग जनअपेक्षा अत्यन्त उच्च छ— रोजगारी सिर्जना, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहको सुधार र आर्थिक स्थायित्व । यी क्षेत्रहरूमा ठोस प्रगति बिना नयाँ सरकारप्रतिको विश्वास टिकाउन गाह्रो हुनेछ ।
नेपालको उन्नत राजनीतिक भविष्यका लागि केही आधारभूत पक्षहरू अनिवार्य छन् । सवैप्रथम त विधिको शासनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ, जहाँ कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि नठानियोस् । त्यस्तै, सुशासनको अभ्यासमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई व्यवहारमै उतारियोस् । साथै आर्थिक अवसरको विस्तार गर्दै युवालाई देशमै रोजगारीका सम्भावना सिर्जना गर्नुपर्छ, ताकि वैदेशिक पलायन घटोस् । यसै सन्दर्भमा समावेशी र समानतामूलक विकासलाई प्राथमिकता दिई क्षेत्रीय र सामाजिक असमानता घटाउनुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै छ । त्यसैगरी, राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुनु पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति भन्दा संस्थागत प्रणाली बलियो बनाउन सके मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव हुन्छ । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आमजनताको निरन्तर निगरानी पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने महŒवपूर्ण पक्ष हो ।
चैतको मौसमजस्तै नेपाली राजनीतिमा पनि नयाँ पालुवा पलाउने समय आएको छ । तर नयाँ पालुवा टिकाउन उचित हेरचाह आवश्यक हुन्छ । जनताको आशा केवल भावनात्मक नभई परिणाममुखी हुनुपर्छ । यदि नयाँ सरकारले इमानदारीपूर्वक काम ग¥यो भने यो परिवर्तन स्थायी उपलब्धिमा परिणत हुन सक्छ; अन्यथा, निराशा पुनः दोहोरिन सक्छ ।
यसर्थ, अहिलेको जनमत अवसर मात्र होइन, परीक्षा पनि हो । रास्वपाले यो अवसरलाई जिम्मेवारीका साथ उपयोग गर्न सकेमा नेपालको राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल बन्न सक्छ । अन्यथा, इतिहास फेरि दोहोरिन सक्छ । जनताको विश्वास जोगाउनु नै अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र कर्तव्य हो ।