निर्यात ओरालो लागेपछि २०५६ साल माघ १२ गते रामबहादुर गुरुङको संयोजनमा ४१ उद्योगीहरूले मिलेर स्थापना गरेर नेपाल पस्मिना उद्योग संघ अहिले पनि बजार संरक्षण र नीतिगत सुधारकै लागि जुधिरहेको छ । संघको पहलमा ‘च्याङ्ग्रा पस्मिना’ ट्रेडमार्क दर्ता भयो । विश्वका ४७ देशमा ‘च्याङ्ग्रा पस्मिना’ले मान्यता पाएको छ, जसले निर्यात बढाउन र नेपाली पस्मिनाको ब्रान्ड मान्यता स्थापित गर्न सहयोग पनि पुगेको छ । तर, व्यवसायीहरुले यति धेरै मेहनत गरिरहँदा सरकारी संयन्त्र पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ । खर्च नीतिमा सुधारका लागि व्यवसायीले वर्षौंदेखि धाउँदा पनि उनीहरुले सुधारका लागि कुनै चासो देखाएका छैनन् । समग्र पस्मिना उद्योगको स्थिति, व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या, कच्चा पदार्थ उत्पादनको अवस्था, निर्यातको सम्भावनालगायत विषयमा माउन्ट मनास्लु पस्मिना उद्योगका सञ्चालक एवं संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेसँग न्यूज२४ दैनिकका लागि वरिष्ठ संवाददाता शाश्वत आचार्य र संवाददाता सुजाता थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपालमा पस्मिना उद्योगको संघको इतिहास र पस्मिना उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुस् न !
मेरो जन्म गोरखामा भएको हो । २०५० सालदेखि नै पस्मिना व्यवसायमा आबद्ध छु । नेपालबाट सन् २००० ताका करिब ९ अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको निर्यात पस्मिना निर्यात हुने गरेको थियो । त्यसबेला विदेशी पस्मिनाबाट चुनौती थपियो । चिनियाँ पस्मिनाको प्रवेश र बिक्री विस्तारका कारण हाम्रो निर्यात करिब १ अर्ब रुपैयाँमा झ-यो । त्यसबेला हाम्रा निर्यातकर्ता आत्तिए । उद्योगहरू खाली हुन थाले, बेरोजगारीको संख्या बढ्न थाल्यो । हामी यस्तो स्थिति आउनुको कारण हामीसँग कुनै पनि वैकल्पिक उपाय थिएन । हामी परम्परागत तरिकाले चलिरहेका थियौँ ।
बेलायतकी महारानीले हाम्रो पस्मिना लगाइसकेपछि, त्यो फेसन पत्रिकामा प्रकाशित भयो । उहाँले लगाएको पस्मिना नेपालको उत्पादन भएको भनेर उल्लेख भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरहरू आउन थाल्यो । तर, समस्या के थियो भने नेपालमा कच्चा पदार्थ सीमित मात्र उत्पादन हुन्थ्यो । हामी चीन र मंगोलियाबाट केही कच्चापदार्थ आयात गथ्र्यौं । छिमेकी मुलुकहरुले एड्भान्स टेक्नोलोजी प्रयोग गरिरहँदा हामी हातले बुन्ने र कटिङ गर्ने अवस्थामा थियौँ । सुरुमा उत्पादन सीमित थियो । यसै परिस्थितिमा ऊन, गलैंचा र फेल्टका उद्योगी एकीकृत भएर नेपाल पस्मिना उद्योग संघको स्थापना भयो । यो संघ स्थापना गर्ने प्रमुख व्यक्ति रामबहादुर गुरुङ हुनुहुन्थ्यो ।
रामबहादुर दाइको संयोजनमा त्यतिखेर करिब ४१ जना उद्योगी मिलेर २०५६ साल माघ १२ गते नेपाल पस्मिना उद्योग संघ दर्ता भयो, जसमा म पनि सदस्य भएँ । त्यसबेलादेखि नै म पस्मिनाको क्षेत्रमा सक्रिय छु । संघ दर्ता भइसकेपछि हामीले मुख्य रूपमा बजार जोगाउने, एड्भोकेसी गर्ने, राज्यको संरक्षण खोज्ने र हाम्रा कमजोरी के छन् र विदेशी प्रभावबाट आफ्नो उत्पादन कसरी बचाउने भन्ने विषयमा काम गर्न थाल्यौं ।
हाम्रो चुनौती ठूलो थियो । नेपालमा सय वर्षदेखि हातले बुनिएको मूल नेपाली पस्मिनाको नाम हाम्रै हो, तर पाकिस्तानले समेत यसलाई दर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा हामीले संघर्ष गर्नुप¥यो । यही संघर्षको क्रममा नेपाल पस्मिना उद्योग संघ जन्मिएको हो । संघका जीवनमा तीनवटा महत्वपूर्ण माइलस्टोन रहेका छन् । पहिलो, संघको नेतृत्वमा शंकरप्रसाद पाण्डे आठ वर्ष रहँदा ‘च्याङ्ग्रा पस्मिना’ नामक कलेक्टिभ ट्रेडमार्क दर्ता भयो । हाल ‘च्याङ्ग्रा पस्मिना’ ट्रेडमार्क विश्वका ४२ देशमा दर्ता भइसकेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले पनि यसका लागि वित्तीय सहयोग प्रदान गरेको छ । ट्रेडमार्कको सुरुवातपछि नेपालमा पस्मिनाको निर्यात क्रमशः बढ्दै गयो ।
पहिलो चरण सफल भएपछि दोस्रो चरणमा हामीले बजारीकरणमा ध्यान दियौँ । यसका लागि पुष्पमान श्रेष्ठले पहल गर्नुभयो, जो नेपाल पस्मिना उद्योगका लागि परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । हामीले ५–६ वर्षसम्म निरन्तर काम ग-यौं । साना–साना उत्पादनकर्तालाई प्रशिक्षण दियौँ उनीहरू सबल बने । यसबाट दुई–चार सय मानिसलाई रोजगारी प्राप्त भयो । यसरी दोस्रो चरण सफल भयो । तेस्रो चरणमा कोभिड महामारी चुनौतीको रूपमा आयो । महामारीका बेला कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध हुन बन्द भयो । उद्योगहरू ठप्प भए । करिब ५०–६० हजार जना बेरोजगार बने । अर्बौंको लगानी जोखिममा प-यो । तत्कालीन सरकारले निर्यातको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुई–चार अर्बको निर्यात पनि ठप्प भयो ।
नेपालमा पस्मिना कच्चा पदार्थ उत्पादन र निर्यातको अवस्था के छ ?
हिमाली जिल्लामा एउटा समथर जमिन छ । त्यहाँ ठूला रुख हुँदैन, केवल घाँस मात्रै हुन्छ । यो भूभाग गल्फ खेल्ने मैदान जस्तो समथर छ । नेपालमा यस्तो चरनभूमि करिब ३३ लाख हेक्टरमा फैलिएको छ । खर्क नीति २०६८ मा चरनभूमिको अध्ययन गरिएको छ । खर्कको करिब ८० प्रतिशत जमिन गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्छ ।
बझाङको माथिल्लो क्षेत्र निकै विशाल छ । त्यहाँ घाँस प्रचुर मात्रामा उब्जिन्छ तर सुकेर जान्छ । पहिले त्यहाँ चरन चरिचरनको अवस्था राम्रो थियो । हामीले त्यहाँ च्याङ्ग्रा र भेडापालन गर्ने हो भने १०, २० र अझ बढी ५० लाख पाल्न सकिने क्षमता छ । हामीले यस क्षेत्रमा अध्ययन गरी यस्तो निष्कर्ष निकालेका छौं । यस क्षेत्रका विषयमा विदेशीहरुले अध्ययन पनि गरको छन् । अनुसन्धान गरेर नेपाल सरकारलाई दिएका सुझावअनुसार अबको सात वर्षमा यस उद्योगबाट पाँच अर्ब रुपैयाँको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, निर्यात तीन गुणाले बढाउन सकिन्छ र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसमा कृषि, पर्यटन, मासु, दूध, छुर्पी जस्ता उद्योग समावेश थिए । समग्रमा १० अर्बको निर्यात वृद्धि प्रतिस्थापन सम्भव थियो । यसरी हामीले यस उद्योगको विशाल सम्भावनाको खाका तयार पारेका छौं ।
म अध्यक्ष भएर आएपछि नेपालमा पहिलोपटक पस्मिना उत्पादन गर्ने मेसिन र फाइबर प्रोसेसिङ प्लान्ट लालितपुरमा स्थापना गरियो । यो नेपालको इतिहासमा पहिलो यस्ता प्रकारको प्लान्ट हो । विदेशीहरूले ‘नेपालीसँग त पस्मिना कहाँ छ र ? उनीहरू त चीनबाट ल्याएर प्रयोग गर्छन्, च्याङ्ग्रा त मासुका लागि पाल्छन्’ भन्थे । तर, हामीले यो कुरालाई प्रमाणित ग-यौँ । हामीले १६० स्थानबाट करिब आठ सयभन्दा बढी नमुना संकलन ग-यौँ र परीक्षणका लागि पठायौं । परीक्षणपछि पुष्टि भयो कि नेपाली पस्मिना मंगोलियाको भन्दा पनि उत्कृष्ट रहेछ । त्यसपछि विश्वले थाहा पायो– नेपालको पस्मिना संसारमै सर्वोत्कृष्ट छ ।
पस्मिनाको उत्कृष्टताको मापनचाहिँ के हो ?
उत्कृष्टताको मापन के र कसरी गरिन्छ भनेर बुझ्नका लागि पहिले पस्मिना के हो भन्ने कुरा जान्न आवश्यक छ । पस्मिना भनेको च्याङ्ग्राको एक प्रजातिबाट प्राप्त हुने ऊन हो । जाडो सुरु हुँदा, हिउँ पर्दा र तापक्रम माइनसमा पुगेपछि यी च्याङ्ग्राहरूको शरीरमा साना काँडाहरू उम्रिन्छन्, जुन ऊनको तल्लो तह हो ।
च्याङ्ग्राको शरीरमा एउटा इन्जाइम उत्पादन हुन्छ, जसले क्यारोटिन प्रकारको तत्व तयार पार्छ । जाडो बढ्दै जाँदा, त्यो अझ घना र लामो हुँदै जान्छ । त्यसले बाहिरी तापक्रमबाट च्याङ्ग्रालाई जोगाउँछ । यसरी, उच्च गुणस्तरीय पस्मिना त्यसबाट प्राप्त हुन्छ, जुन कठोर जाडो र हिमाली वातावरणमा जिउँदो च्याङ्ग्राबाट मात्र निकाल्न सकिन्छ ।
पस्मिना किन यति लोकप्रिय छ ?
पहिलो, पस्मिना अत्यन्तै हल्का र न्यानो हुन्छ । पस्मिना लगाउँदा लगाएको महसुस नै हुँदैन । आरामदायी अनुभव हुन्छ । त्यही आनन्द महसुस हुन्छ । शरीरले यसलाई स्वतः महसुस गर्छ र मन पराउँछ । यसैले पस्मिनालाई लक्जरी कपडा मानिन्छ । दोस्रो, पस्मिनामा एन्टिब्याक्टेरियल गुण हुन्छ । तेस्रो, पस्मिनाले तापक्रम नियन्त्रण गर्छ । चौथो, पस्मिना लगाउँदा शरीरमा हल्का अनुभव हुन्छ । सामान्य कपडा जस्तो भारी लाग्दैन । न्यानोपनको लागि धेरै तहको कम्बल वा सिरक लगाउन आवश्यक पर्दैन । यसलाई बनाउँदाखेरि कुनै पनि अरू कच्चा पदार्थ मिसाउनु पर्दैन ।
यहाँले चरिचरनका लागि उपयुक्त भनिएका क्षेत्रहरु अब कसरी प्रयोगमा आउँछन् ? के योजना छ ?
म विगत वर्षहरुमा पस्मिनाको भुत्ला बोकेर कम्तीमा पनि २०–२५ राष्ट्र घुमेँ, व्यापार गरेँ । काठमाडौँमा घर बनाएँ, गोरखाको मान्छे हुँ, व्यवसाय र कारखाना सञ्चालन गरेँ । मेरा छोराछोरीहरूले मास्टर्स गरे, इन्जिनियर भए, कोही विदेश गए, गएनन् होला । सबै कुरा व्यवस्थित भयो । म मध्यवर्गीय मान्छे हुँ । दुःख र संघर्षले मैले पस्मिनाबाटै यो अवस्था बनाएको हुँ । यसैले मेरो लागि पस्मिना नै देवता जस्तो लाग्छ ।
मैले अनुभव गरें– नेपालले यसको उत्पादन आफैं गर्नुपर्छ । हाम्रो भूमि र स्रोत हामीसँगै हुनुपर्छ । यसमा मैले पाँच वर्ष खर्च गरेँ । नेपालमा पस्मिना उत्पादन गर्न मैले मुस्ताङमा फाइबर कलेक्सन सेन्टर स्थापना गरेँ । विदेशीहरुको यसमा राम्रो सहयोग छ । उनीहरुले मुस्ताङका च्याङ्ग्रापालक किसानलाई प्राविधिक ज्ञान दिए । त्यहाँका महिला धेरै सक्रिय छन् । सबै काम उनीहरु नै गर्छन् । धेरैले कम्तीमा ५०–१०० च्याङ्ग्रा पालेका छन् । अधिकांशले ३००–४०० च्याङ्ग्रा पालेका छन् । ४०० भन्दा बढी पाल्ने अलिक कम छन् । तर, उनीहरुलाई पस्मिना झिक्ने विषयमा जानकारी दिए ।
हामीले त्यहाँ अफिस खोल्यौं । समस्या पहिचान ग-यौँ । उनीहरुलाई ज्ञान दियौँ । सबै काम यथार्थपरक तरिकाले भयो । उनीहरुले नेपाली बजारमा नबिक्ने भएकाले उत्पादन खेर जाने बताए । कतिपयले त्यसरी पस्मिना झिक्दा पाप लाग्छ भने । त्यसैले हामीले उनीहरुलाई शिक्षा र प्रशिक्षण दिन आवश्यक ठान्यौँ । उनीहरुलाई ज्ञान दियौँ, कोर्न सिकायौँ, कोर्ने साधन दियौँ र बजार पनि सुनिश्चित गरिदियौँ । उनीहरुले उत्पादन त थाले तर त्यो हाम्रा लागि पर्याप्त भएन । हामीलाई ९ सय टनज चाहिन्छ, त्यहाँ तीन टनभन्दा उत्पादन भएन ।
त्यसपछि हामीले सम्भाव्यता अध्ययन ग-यौँ । त्यो क्षेत्रमा च्याङ्ग्रा पाल्नुपरेको खण्डमा खर्क नीति २०६८ ले के व्यवस्था गरेको छ भनेर अध्ययन ग-यौँ । कसैले व्यावसायिक रूपमा च्याङ्ग्रा पाल्न चाहन्छ भने नागरिक तथा उड्डयन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, भूगर्भ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, त्यसपछि निकुञ्ज, जिल्ला, प्रदेश, सरकार र अन्य विभाग गरी करिब १३ वटा निकायसँग अनुमति लिनुपर्छ । यसरी जटिल र घुमाउरो प्रक्रिया भएकाले त्यहाँको स्थानीय जनताले पनि सजिलै काम गर्न सक्दैनन् । कुलो सबै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । वरिपरि चरनभूमि सही गर्नुपर्छ । यसलाई बिमा गर्नुपर्छ । तर, अनुमति लिन चाहिँ फलामको चिउरा जस्तो जटिल बनाइएको छ । कसैले उद्यम गर्छु भने पनि किन यत्रो जटिल प्रक्रिया बनाइएको हो ? मैले त्यसबारे लबिङ गरें । मैले प्रस्ट रूपमा देखाएँ कि नेपाल सात–दस वर्षमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ ।
च्याङ्ग्रा पाल्यो भने वा भेडा पाल्यो भने कसरी देश समृद्ध हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेर मैले स्लाइड बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय, सबै सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, उद्योग, वाणिज्य, प्रदेश सबै ठाउँ देखाएँ । कोही कृषिका डाक्टरहरू, वैद्य सबैलाई भनेँ । नीति सुधार गर्न आग्रह गरें, अनुनय गरेँ । नेपाल भेडा र च्याङ्ग्राबाट समृद्ध हुन्छ भनेँ । किसाले रोजगारी पाउँछन् । त्यहाँ घाँस खेती गर्दा मल तयार हुन्छ, घाँस उब्जिन्छ, जसले ग्लोबल वार्मिङको समस्या पनि कम गर्छ । किसानहरूले खेती गर्न मल पाउँछन् । अरु बाली फस्टाउँछ । कृषि पर्यटन पनि विकास हुन्छ हामीलाई पनि कच्चा पदार्थ पर्याप्त हुन्छ ।
अनि ठाउँ–ठाउँमा नयाँ पर्यटन गन्तव्यहरू पनि विकास हुन्छन् । यसबाट मासुको आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । साथै, गाई, च्याङ्ग्रा वा चौंरी पाल्दा दुध पनि उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ । यो ठूलो चेन उद्योग हो, जसमा प्रमुख उद्योग, शाखा उद्योग र उपशाखा उद्योगहरू रहेका छन् । घाँस उत्पादन गर्ने, औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि छन् ।
तपाईंले १० हजार वटा च्याङ्ग्रा पालन गर्न चाहनुहुन्छ भने यति हेक्टर जमिन चाहिन्छ । चार महिनाका लागि घाँस पुग्दैन । म चितवनको मकैको ढोड किनेर साइलेज बनाएर ल्याउँछु । सामुदायिक वनबाट घाँस चाहिँ झाडी र रुख काट्न नदिओस् । झाडी काट्न अनुमति दिन सकिन्छ । ढुवानीमा सबै अनुदान दिनुहोस्, नछेक्नुहोस् भनेँ ।
पच्चीस ठाउँमा लबिङ गरें, पचास ठाउँ धाएँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा थिए । त्यहाँ गएर म प्रस्तुतीकरण लेखेर लिएँ । उहाँले ‘तपाईंको कुरा राम्रो छ, ठीक छ’ भन्नुभयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि सुन्नुभयो । उहाँले पनि ‘ओहो, धेरै ठिक छ, यो तपाईंको कुरा ठीक छ,’ भन्नुभयो ।
प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्री सबैले राम्रो भने । मानिसलाई अरब जानबाट रोक्ने उपाय हामीले देखायौँ । हामी यो ब्रिजिङ गर्छौँ, काम गर्छौँ । हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ । पस्मिना एसोसिएसन, फेल्ट एसोसिएसन, ऊनी एसोसिएसन सबै मिलेर ५० अर्बको निर्यात गर्छौँ । हामी त्यसको ग्यारेन्टी गर्छौँ । तर, खर्क नीति परिमार्जन गर्न भन्यौँ । तर सम्भव भएन ।
तर, कर्मचारी प्रशासन यति जब्बर छ कि कुनै काम गर्नै सकिँदैन । हाम्रो लक्ष्य भनेको उत्पादन, प्रविधि विकास, बिमा, संरक्षण र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनु थियो । तर, प्रक्रियागत ढिलाइ, नीति स्पष्ट नहुनु र मन्त्री–सचिव स्तरको अवरोधले योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस अनुभवले देखाउँछ कि सरकारी नीति, स्पष्ट जिम्मेवारी र स्थानीय स्रोतको उचित उपयोगबिना उद्योग र विकासको काम अघि बढ्दैन । सही सोच र निर्णय भएकै खण्डमा साना प्रयास पनि ठूलो परिणाम दिन सक्छ ।
नेपालको पशुपालन र विशेषगरी पस्मिना क्षेत्रको विकासको अनुभवले देखाउँछ कि काम रोकिएको कारण मानिस वा आइडियामा होइन, नीति र व्यवस्थापनको कमजोरीमा छ । म पाँच वर्षदेखि यस क्षेत्रमा सक्रिय छु । म ठूला सहरको आराम र सुविधा छोडेर गाउँतिर गएको कारण यही हो कि यहाँको अवस्थालाई देखेर सुधार गर्न सकियोस् । मसँग उद्योग र सरकारसँग काम गर्ने अनुभव छ । मैले सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र युवा नेताहरूसँग भेटेर सिँचाइ, खेती र पशुपालनमा लगानी गर्ने योजना ब्रिफिङ गरेको थिएँ । त्यहाँ फिजिबिलिटी अध्ययन, बजेट व्यवस्थापन र स्थानीय किसानलाई सशक्त बनाउने तयारी थियो । तर, ब्युरोक्रेसी र अनावश्यक रोकावटले योजना अघि बढेन ।
हाम्रो उद्देश्य किसानलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, प्रविधि विकास गर्नु, बिमा र संरक्षणको व्यवस्था गर्नु हो । हामीले योजना बनाएर बजेट लगानी ग¥यौँ । तर, प्रक्रियागत ढिलाइ, नीति स्पष्ट नहुनु र जिम्मेवारीको अस्पष्टताले काम प्रभावित भयो । फिजिबिलिटी अध्ययनपछि सरकारी बजेट र स्थानीय स्रोत अनुसार काम अघि बढाउने तयारी भएको थियो । तर, प्रक्रियागत ढिलाइ, ब्युरोक्रेसी र रिपोर्टिङको जोरजबरजस्तीले काम रोकियो ।
अहिले हामीले अतिकम विकसित मुलुकको सुविधा लिइरहेका छौँ, स्तरोन्नतिपछि त्यो सुविधा पाउन सकिँदैन, त्यसबेला हाम्रो निर्यातको अवस्था के हुन्छ ?
हामीले निर्यातमा धेरै काम गरिरहेका छौं । जर्मनीले मात्रै हाम्रो कुल निर्यातको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । अन्य देशहरूमा पनि निर्यात छ । अहिले हाम्रो निर्यात ८०–८५ भन्दा बढी देशमा छ । हाम्रो उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक विकासमा योगदान दिने र स्थानीय उद्योगलाई सुदृढ बनाउने भूमिका खेलिरहेको छ । तर, अतिकम विकसित देशबाट ग्राजुएसनपछि, हामी सहुलियत र सुविधा सुविधा पाउन सक्दैनौं । यस अवस्थामा निर्यात र उद्योग प्रवद्र्धन गर्न नीति र व्यवस्थापनले अझ सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।
हाम्रो उद्देश्य भनेको कच्चा पदार्थ स्थानीय उत्पादनबाट उपलब्ध गराउनु हो । विकसित मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा डबल ट्रान्सफर्मेसन आवश्यक पर्छ । उदाहरणका लागि चीनबाट भुवा ल्याइयो भने त्यसमा महँगो पर्छ । चीनले धागोभन्दा भुवाको मूल्य बढी लिन्छ । स्थानीय रोजगारी सिर्जनाका लागि चीनले धागो निर्यात गर्ने नीति लिएको हो । त्यसैले हामीले पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर हुने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने युरोपले दिएको सुविधा पाइन्छ । त्यसका लागि हामीले खर्क नीतिअनुसार काम गर्नैपर्छ ।
नेपालमा मैले पस्मिना उत्पादनका लागि पहिलोपटक रौं हटाउने प्रविधि स्थापना गरेको छु । भारत, बेलायत र चीनमा गएर मेसिन र प्रविधिबारे अध्ययन गरेको छु । मेरो उद्देश्य व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, राज्य र पस्मिना क्षेत्रको हितका लागि हो । यो परियोजना गाउँ–गाउँमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने स्थानीय रोजगार र उत्पादनमा ठूलो वृद्धि हुनेछ ।
हाम्रो योजनाअनुसार प्रत्येक जिल्लामा संकलन केन्द्र र प्रशोधन इकाइ स्थापना गर्नुपर्छ । यसले स्थानीय किसानलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र उत्पादनको मूल्य सुनिश्चित गर्नेछ । हरेक च्याङ्ग्रा र भेडामा ट्रयाकिङ राखेर उत्पादन, स्वास्थ्य, तापमान र दैनिक गतिविधि निगरानी गर्न सकिन्छ । यसले उत्पादनको गुणस्तर र निर्यात सुनिश्चित गर्नेछ ।
पशुपालनमा बिमा प्रणाली लागू गरिएको छ । केन्द्र सरकारले ७५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत लागत बहन गर्छ । यसले किसानको जोखिम कम गर्छ । भेटेरिनरी सेवा निःशुल्क उपलब्ध छ । प्राविधिक सहयोग, ब्रिडिङ म्यानेजमेन्ट र स्वास्थ्य निगरानीसमेत सुनिश्चित गरेको छ । व्यापारिक दृष्टिले पनि पस्मिना र अन्य पशुपालन उत्पादनमा कर सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्छ । बन्डेड वेयरहाउस सुविधा र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ । यसले उद्योग र व्यापारीलाई सजिलो बनाउँछ ।
हामीले निर्यातमा ब्रान्डिङ र ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसन पनि गरिसकेका छौं । जर्मनीमा निर्यात गरेर पूरा यूरोपमा वितरण हुन्छ । त्यस्तै अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडालगायतका देशमा पनि हाम्रो उत्पादन पुगेको छ । यसले नेपालको उत्पादनको मूल्य र मान्यता बढाएको छ । तर, सरकारी सहायता र नीति समर्थनबिना, निर्यात र उद्योगमा जोखिम रहन्छ । कोभिड जस्ता संकटमा ऋण सुविधा र वित्तीय नीति अनुकूलन आवश्यक छ । मैले व्यक्तिगत लगानी र मेहनतबाट पनि उद्योग चलाएको छु । तर सरकारको सहयोग, एकद्वार प्रणालीबिना योजना प्रभावकारी हुँदैन ।
हाम्रो योजनाअनुसार क्याटल बैंक स्थापना गर्नुपर्छ । यसले किसानको पशुपालन, बिमा, भ्याक्सिनेसन, ब्रिडिङ र मार्केट सुनिश्चित गर्नेछ । किसानले बैंकमा खाता नखोली यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले ग्रामीण विकास, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनेछ । हाम्रो अनुभव देखाउँछ कि ब्युरोक्रेसी र सरकारी नीति बिना उद्योग र विकास प्रभावित हुन्छ । नीति, स्पष्ट जिम्मेवारी, अनुदान र नगद सहयोगबिना उत्पादन, रोजगारी र निर्यात सुनिश्चित हुँदैन । वास्तविक विकास तब मात्र सम्भव छ, जब सरकार र उद्योग दुवै सक्रिय भूमिका खेल्छन् ।
यस क्षेत्रमा महिलाको भूमिकालाई पनि प्रवर्धन गर्नुपर्छ । कजेट इन्डस्ट्री र महिलाको नेतृत्वमा खुलेका उद्योगमा सहयोग, अनुदान र क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ । यसले स्थानीय स्तरमा रोजगार र उत्पादन वृद्धि गर्नेछ । हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ– स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग, स्वदेशी उद्योग प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र आर्थिक समृद्धि । नीतिगत सुधार, प्राविधिक सहयोग, बिमा, भेटेरिनरी सेवा र ट्रयाकिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पस्मिना र पशुपालन क्षेत्रको सफलताले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित छ ।