उद्योग स्थानान्तरणको चुनौती

सर्वोच्च अदालतले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन गरेको ‘ऐतिहासिक फैसला’ले लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनाइएको पर्खालको पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणतर्फ १५ किलोमिटर दूरीभित्र नयाँ उद्योग खोल्न नपाइने आदेश दिएको छ । साथै, अदालतले त्यहाँ पहिल्यै रहेका प्रदूषणकारी उद्योगले दुई वर्षभित्र वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने वा अन्यत्र सार्नुपर्ने आदेश पनि दिएको छ । 

सर्वोच्चबाट विश्व सम्पदामा सूचीकृत लुम्बिनीको भविष्यका लागि आर्थिक लाभका लागि प्रदूषणकारी उद्योगलाई प्राथमिकता दिन नमिल्ने व्याख्या आएको छ । अदालतले उल्लेखित निर्णयविपरीत उद्योग स्थापना गर्न उद्योग विभाग वा सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार वा मातहतका निकायबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही र पत्राचार तथा निर्णयहरू बदर गरिदिँदा ती क्षेत्रमा अबका दिनमा नयाँ उद्योगको गुञ्जायस रहेन ।

नेपाल सन् १९७८ देखि विश्व सम्पदा सन्धिको सदस्य राष्ट्र हो । लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषणले पारिरहेको असरबारे युनेस्कोले १७ पटक उच्चस्तरीय अध्ययन टोली पठाइसकेको छ । प्रदूषण नियन्त्रण नभए लुम्बिनीको नाम नै विश्वसम्पदा सूचीबाट हट्न सक्ने चेतावनी युनेस्कोबाट आएको थियो । ‘लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी बन्न सक्दैन । उद्योग सार्न सकिन्छ, विकल्प खोज्न सकिन्छ । तर लुम्बिनी सार्न वा यसको विकल्प खोज्न सकिँदैन’ भन्ने अदालतको फैसलाको निर्णय मननयोग्य छ । 

प्रदूषणले लुम्बिनी क्षेत्र प्रभावित थियो भन्ने त जगजाहेर नै थियो । यसले त्यहाँको पर्यावरणीय सन्तुलन खल्बलिँदा लोपोन्मुख सारससहित ६५० भन्दा बढी प्रजातिका चराका वासस्थान संकटमा रहेको बताइएको छ । त्यस क्षेत्रको प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने विस्तृत अध्ययन त भएकै छैन । तसर्थ, यो आदेशलाई स्वागतयोग्य मान्दामान्दै त्यसको कार्यान्वय कसरी हुन्छ भन्ने अबको चुनौती हो । 

किनभने यो आदेशले करिब डेढ दर्जन ठूला उद्योगसहितको पाँच दर्जन उद्योग प्रभावित हुनेछन् । जसमा करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी भएको छ । साथै, यी उद्योगमा कार्यरत करिब १० हजारभन्दा बढी श्रमिकको भविष्य पनि के होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यदि, यी उद्योगलाई समयमै उचित ठाउँमा उचित तवरले स्थानान्तरण गर्न सकिएन भने यी उद्योगमा भएको बैंकको लगानी पनि संकटमा पर्नेछ । उद्योगीहरूले क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्, जुन जायज छ ।

५० वर्षअघि लुम्बिनी क्षेत्र विकासको अवधारणा बन्दा औद्योगिक विकासले प्रदूषणको यो हदको परिणामको अनुमान नगरिएको कुरालाई अस्वभाविक नमानौं । तर प्रदूषणको प्रभाव र वातावरण संरक्षणका विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप हुन थालेको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । देशको उद्योगले वातावरणमा पारेको प्रभावलाई नियमनको दायरामा ल्याउने म्यान्डेट पाएको वातावरण विभागको स्थापना भएको नै १२ वर्ष नाघिसकेको छ । 

तसर्थ, आज सर्वोच्चले लुम्बिनी क्षेत्रको उद्योग हटाउन ‘ऐतिहासिक निर्णय’ गर्‍यो भनिरहँदा हिजो वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने ती निकायले के गरेका रहेछन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । अर्कोतिर, सरकारले विश्व सम्पदा सूची र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने क्षेत्रीय गुरुयोजना किन बनेन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ । कुनै पनि कुराको उचित समाधान खोज्न सकिन्छ । सरकारले यो समस्याको पनि उचित समाधान खोज्नुपर्नेछ ।

अहिलेको यो चुनौतीलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्न सरकारले दिगो आर्थिक योगना ल्याउनु पर्छ । उद्योगको स्थानान्तरण पनि अहिले ठूलो समस्याको रुपमा नरहला किनभने उद्योगका लागि आवश्यक सडक सञ्जालको विस्तार भएको अवस्था छ भने विद्युत् प्रशारणको पहुँच पनि विस्तार भएको छ । 

अबको यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न उद्योग स्थानान्तरण गर्दा छोड्नुपर्ने उद्योगले चर्चेको जग्गालाई सरकारले उचित मूल्यमा लिन सक्छ । र त्यो जग्गामा पर्यटनमैत्री र पर्यावरणमैत्री सेवा विस्तार गर्न सक्छ । उद्योग सार्दाको समस्यालाई पनि उचित ढंगमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।