राज्यको नयाँ परिकल्पनाको अवधारणा

नेपालमा सरकारको परम्परागत सञ्चालन प्रणालीमा नयाँ सोच र आधुनिकता ल्याउने प्रयास स्वरूप केही प्रयासहरू भइरहेका छन् । यसै मेसोमा ओस्वर्न र ग्यावलरको अवधारणाबाट प्रेरित राज्यको नयाँ परिकल्पना र सरकार सञ्चालन सुधारको अभियान क्रियाशील छ । यस क्रममा विभिन्न स्थानीय तह, विश्वविद्यालय र मन्त्रालयहरूको संगठनात्मक तथा व्यवस्थापन अध्ययन गरी सुधारका उपायमा काम भइरहेका छन् । 

स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै क्षमता विस्तारमा जोड दिइएको छ । जसले नेपालको शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । ओस्वर्न र ग्यावलरले ‘दि रिइन्भेन्टिङ गभरनेन्स’ अर्थात् सरकारको पुनर्आविष्कार नामक पुस्तक प्रकाशित गरेपछि पराम्परागत सरकार सञ्चालनको सट्टा नवीनता भित्रिन थाल्यो । 

यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि ‘रिइमेजिनिङ दि स्टेट’ अर्थात् राज्यको नयाँ परिकल्पनाको अवधारणाको अभियानले पाँच वर्षको अवधि पार गरेको छ । यस अभियान सञ्चालन गर्न सेन्टर फर इनोभेटिभ गभरनेन्स प्राक्टिसेस– सीआईजीपी नामक गैरनाफामूलक संस्था क्रियाशील छ । 

सीआईजीपीले विभिन्न निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन गरेको छ । यसमा नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिको संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन सम्पन्न भएका छन् । यसैगरी, यस निकायले लमही, बर्दघाट र चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका तथा सिम्ता गाउँपालिका लगायतको संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन गरेको छ । 

यस्तो अध्ययन प्रतिवेदनमा संगठनलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउने, कार्यप्रवाहमा सुधार गर्ने, नागरिकमैत्री प्रशासन लागु गर्ने, सबै पदाधिकारीको कार्य–विवरण तयार गर्ने र भविष्योन्मुख सोच निर्माण गर्न तत् निकायहरूलाई सघाइएको छ ।

सीआईजीपीले स्वीस डेभलपमेन्ट कोआपरेशनको सहयोगमा कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गगको सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको क्षमता विकास कार्यक्रम, आन्तरिक कार्यसञ्चालन कार्यविधि र जनशक्ति व्यवस्थापन प्रणालीको अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

यसबाट कार्यसम्पादनमा सुधार भई आमजनतामा विश्वासको वातावरण जगेर्ना हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस अतिरिक्त, यस संस्थाले स्वीस दूतावाससँगको सहकार्यमा कोशी प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व असुलीको सम्भावनालाई उजागर गर्दै भविष्यमा स्थानीय तहहरू प्रशासनिक खर्चका लागि आत्मनिर्भर हुने परिवेश निर्माण गरिएको छ ।

राज्यको नयाँ परिकल्पनाको अवधारणालाई साकार तुल्याउन यस संस्थाले धरान र बुटवल उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वको सम्भावनाका विषयमा विशेष अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । हाल, यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा छ । ती पालिकाहरूको आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुँदै गएको सुखद खबर हामीसँग छ । 

प्रस्तुत सन्दर्भमा एसियाली विकास बैकसँगको सहकार्यमा यस संस्थाका विज्ञहरूले विभिन्न स्थानीय सरकारको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने काममा प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ ।

सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा परिवर्तनको बोध गराई आमजनतामा सन्तुष्टि बढाउने काम कार्यरत कर्मचारीको कार्यशैलीमा भर पर्छ । यसर्थ, सीआईजीपीले विभिन्न निकायमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सार्वजनिक, कर्पोरेट निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यरत व्यवस्थापकहरूका लागि ‘व्रिडिंग सक्सेस इन विजनेश एण्ड क्यारियर’ नामक प्रशिक्षण डीजीएमहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको छ ।

यसैगरी, मध्यमतहमा रहेका वरिष्ठ अधिकृतहरूका लागि ‘रिफ्लेक्शन अन म्यानेजमेन्ट स्किल’ प्रशिक्षण पनि सञ्चालन भइसकेकको छ । यसले आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट सकारात्मक सोच एवं भावना पैदा गरी आधुनिक कार्यशैलीमा पारखी तुल्याउन यस संस्थालाई विशेष सफलता हासिल गर्नेतर्फ सकारात्मक परिणाम आउन थालेका छन् ।

सीआईजीपीबाट समय समयमा कुनै एक संस्थाका उच्च पदस्थ पदाधिकारीदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई एकै स्थानमा राखी परिवर्तनका लागि छलफल कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइआएका छन् । यसमा, नगर विकास कोषमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशकसहितको उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई लक्षित गरी ‘मेनेजमेन्ट एण्ड लिडरशिप स्किल’ विषयक प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको छ । 

यस्तो प्रशिक्षण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरूका लागि पनि सञ्चालन गरिएको छ । यस संस्थाद्वारा सार्वजनिक हितका समसामयिक विषयहरू एवं विद्यमान नीति पुनरावलोकन तथा पुनर्लेखनका लागि सार्वजनिक चासोका टिभी कार्यक्रम निर्माण गरिएको थियो । यस्तो कार्यक्रममा विभिन्न विज्ञ समूहसँग छलफल तथा निष्कर्षका लागि सार्वजनिक संवादका काम पनि भएका थिए ।

यसबाट सार्वभौम सम्पन्न संसद्मार्फत राज्यको नयाँ परिकल्पनाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने प्रयास गरिएको छ । सीआईजीपीबाट व्यापकरूपमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । यसै क्रममा ७५३ मध्ये आधाभन्दा बढी पालिकामा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरको छ ।

यसबाट गाउँ र शहरमै सिंहदरबारको अधिकार पुगेकाले जनताले अपेक्षित सेवा स्थानीय सरकारबाटै हासिल गर्न सक्ने वातावरण प्रवद्र्धन भएको छ । यस संस्थाले पालिकाका प्रवक्ताहरूका लागि प्रदेशस्तरमा तालीम सञ्चालन गरेको छ । 

यसैगरी, संस्थाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई काममा निखार ल्याउन समय समयमा प्रशिक्षण दिएको छ । यसैगरी, पालिकाका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई क्षमता विकासका प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ ।

यस संस्थाले पीएलजीएसपी आयोजनाका लागि स्थानीय तहको ठाडो र तेर्सो उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्ययन गरेको छ । सो निकायसँग सम्बद्ध सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी तालिम दिइएको छ । मैले पनि राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणको कार्यसम्पादन पछिको जिम्मेवारी हस्तान्तरण कार्य (डिसइन्गेजमेन्ट प्लान) तयार गरेको थिएँ । 

यसैगरी, राष्ट्रिय गैर सरकारी महासंघसँगको सहयोगमा सातै प्रदेशमा खुला सरकार साझेदारी (ओजीपी) सम्बन्धमा सार्वजनिक संवाद तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको थियो । यी सबै क्रियाशीलताको ध्येय राज्यको नयाँ परिकल्पना गर्नु रहेको छ ।

संस्थाका विज्ञ सम्मिलित समूहबाट विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि विभिन्न ५ वटा विधान निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । यसैगरी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र तत्कालीन बीमा समितिको डिलिजेन्ट अडिटको काम सम्पादन गरिएको थियो । यसै क्रममा राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका लागि विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिदिएको छ ।

साथै, तत्कालीन राजस्व परामर्श समितिका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा करको दायरा निर्माणका सम्भावनाको अध्ययन सम्पन्न भएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय कितावखानाका लागि निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीको विद्युतीय अभिलेखको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ ।

यस अतिरिक्त यस संस्था आबद्ध विज्ञहरूबाट राज्य निर्माणमा सहयोग पुग्ने धेरै काम भएका छन् । उदाहरणका लागि यसै पंक्तिकारको नेतृत्वमा बदलिँदो परिवेशमा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि नयाँ कानूनको खाका निर्माण गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रबाट स्थानीय सरकारमा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तालिमको पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा तालिम केन्द्रका लागि विशेष तालिम सञ्चालनसम्बन्धी तालिम निर्देशिकाहरू निर्माण गरिएका छन् । मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न पनि यसका काम गर्नुपर्ने देखिएको हो । यसका लागि असल शासन प्रवर्द्धन विधिको शासन जरुरत पर्दछ ।

हामीले राम्रो, असल र व्यवस्थित शासनका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । नागरिकको प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । सम्भव भएसम्मका सेवामा सेवाग्राही जनताको सन्तुष्टि मापनमा आधारित शासन प्रणाली सञ्चालन गरिनुपर्छ । खासमा, जनअपेक्षामा आधारित गुनासोरहित शासनका लागि सीआईजीपीले आवश्यक पहल गरिरहेको छ ।

सीआईजीपीले स्थानीय सरकारका लागि सार्वजनिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा विशेषरूपमा सजग गराइरहेको छ । जसअनुसार, वर्षमा ३ पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न उत्प्रेरित गरिएको छ ।

पालिकाबाट सम्पादित कामबाट समाजमा परेको प्रभावका सम्बन्धमा वर्षमा १ पटक सामाजिक परीक्षण गर्न भनिएको छ । यसैगरी, कुनै पनि आयोजना आरम्भ हुँदा र सम्पन्न हुँदाका बखत लाभग्राही जनताहरूसँग बसी सार्वजनिक परीक्षण गर्ने विधि सिकाइएको छ । 

स्थानीय खर्चको सोधखोजअन्तर्गत प्रत्येक महिनाको पहिलो ७ दिनभित्र आफ्नो आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गर्ने विधि बताइएको छ । सुशासन ऐन र नियमावली बमोजिम ५ हजार रुपैयाँको क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रका साथमा कार्यप्रवाह तालिका टाँस गर्न प्रशिक्षण दिइएको छ । 

प्रत्येक पालिकालाई सामुदायिक सूचना पाटी राख्न, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने, लैंगिक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गर्न र जेसी अडिट गर्न आग्रह गरिएको छ । यस अतिरिक्त, नियमितरूपमा अनुगमन तथा पृष्ठपोषण गर्न, लाभग्राही तथा सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर परामर्श गर्न तथा सेवाग्राही सर्भेक्षण गर्न विशेषरूपमा उत्साहित गरिएको छ । 

साथै, तीनै तहका सरकारलाई स्वेतपत्र वा स्थितिपत्र जारी गर्न र तुलनात्मकरूपमा आफू सरकारका रहेका बखत भए गरेका असल कामलाई सार्वजनिक गर्न प्रेरित गरेका छौं । यसैगरी, मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र वातावरण संरक्षणमा कार्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यसरी सीआईजीपीले नेपालको रूपान्तरणमा योगदान दिएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा सबै तहका सरकार र आम जनतालाई भविष्यका पुस्ताका लागि राज्यको नयाँ परिकल्पनाको अवधारणालाई मन, वचन र कर्मले आत्मसात् गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्दछौं । 

अतः ओस्वर्न र ग्यावलरद्वारा प्रस्तुत ‘दि रिइन्भेन्टिङ गभरनेन्स’ को अवधारणाले राज्यको नयाँ परिकल्पना र सरकार सञ्चालन सुधारको अभियानमा सघाउ पुर्‍याएको छ । जसले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयतालाई जनमुखी, परिणाममुखी बनाउँदै रूपान्तरणको खाका कार्नेछ ।