अबको आर्थिक मार्गचित्र तरलताबाट उत्पादनतर्फ

नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला संक्रमणको एक संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभाव हुनु, कर्जा प्रवाहको गुणस्तर कमजोर रहनु, र वित्तीय पहुँचको अपेक्षित प्रभाव नदेखिनु जस्ता समस्याहरूले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई उजागर गरेका छन् । यही सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिलाई परम्परागत सीमाबाट बाहिर ल्याएर संरचनात्मक सुधारतर्फ उन्मुख गर्ने संकेत गर्नु सकारात्मक र समयानुकूल कदम हो ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब ९ सय अर्ब रुपैयाँ जति रकम निष्क्रिय अवस्थामा रहनु आफैंमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस्तो ठूलो रकम उत्पादन, पूर्वाधार, कृषि वा उद्यमशीलतामा लगानी हुन नसक्नुले नीतिगत कमजोरी मात्र होइन, कार्यान्वयनको दुर्बलता पनि देखाउँछ । बैंकहरूले कर्जा वितरण गरेपछि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने प्रवृत्ति, लगानीको सही उपयोग नहुनु र वित्तीय अनुशासनको कमीले समग्र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता ल्याउन सकेको छैन ।
विशेषगरी कृषि र साना–मझौला उद्यम क्षेत्रमा कर्जा पहुँच विस्तार भए पनि त्यसले उत्पादन वृद्धि गर्न सकेको छैन । यसले देखाउँछ कि केवल कर्जा प्रवाह बढाउनु पर्याप्त हुँदैन; त्यसको गुणस्तर, उपयोगिता र अनुगमन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । भैंसी किन्न लिएको कर्जा अन्य सामाजिक वा व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग हुनु जस्ता उदाहरणहरूले वित्तीय प्रणालीको कमजोर पक्षलाई प्रस्ट पार्छन् । यदि यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सकिएन भने कर्जा विस्तारले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा योगदान पु-याउने छैन ।
अबको आवश्यकता स्मार्ट सुपरभिजन र प्रविधिमा आधारित नियमन हो । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता प्रविधिको प्रयोगले बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सक्छ । यसले कर्जा उपयोगको ट्र्याकिङ, जोखिम व्यवस्थापन र धोखाधडी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । साथै, प्रविधिको प्रयोगले सञ्चालन लागत घटाएर दीर्घकालमा ब्याजदर घटाउन समेत मद्दत पु-याउन सक्छ, जसले लगानीलाई थप प्रोत्साहन दिन्छ ।
बैंकहरूको भूमिकालाई केवल नाफा कमाउने संस्थाको रूपमा सीमित नराखी सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ उन्मुख गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । निक्षेपकर्ताको सुरक्षा, विपन्न वर्गको कर्जा पहुँच, र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धनजस्ता पक्षहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सकियो भने मात्र वित्तीय प्रणालीले समग्र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्छ । स्टेकहोल्डर युटिलिटीको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्नु आजको आवश्यकता हो । स्टेकहोल्डर युटिलिटी अर्थात् कुनै संस्था वा बैंकले केवल मालिक (शेयरधनी) को मात्र फाइदा होइन, ग्राहक, कर्मचारी, निक्षेपकर्ता र समाज सबैको हित हुने गरी काम गर्नु हो । नेपालमा यो अवधारणमा व्यवसायी र उद्यमीहरु खरो उत्रन नसकेको आरोपलाई पनि अबका दिनमा सम्बोधन गर्दै अवधारणा चिर्नुपर्ने चुनौती छ ।
अर्कोतर्फ, निजी इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र वैकल्पिक वित्तीय संरचनाको विकास नगरी आधुनिक अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छैन । आईटी, डेटा सेन्टर, डिजिटल सेवा जस्ता क्षेत्रमा बैंकिङ प्रणालीले मात्र पर्याप्त लगानी गर्न सक्दैन । त्यसैले जोखिम लिन सक्ने लगानीकर्तालाई सहज प्रवेश र बहिर्गमनको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । सम्पत्ति अधिकारको सुनिश्चितता र नियन्त्रित उदारीकरणले लगानीकर्तामा विश्वास बढाउँछ र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।
सरकारको वित्त नीति पनि यस प्रक्रियामा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कर छुट, सहुलियत र प्रोत्साहनका माध्यमबाट जलविद्युत् जस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । फिल्म, मनोरञ्जन, खेलकुद, कृषि प्रशोधन जस्ता क्षेत्रमा लक्षित नीति ल्याउन सकियो भने रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्र केवल आन्तरिक कारकमा मात्र निर्भर छैन । बाह्य जोखिमहरू विशेषगरी ऊर्जा मूल्यमा उतारचढाव, मध्यपूर्वको तनाव, र वैदेशिक रोजगारीमा सम्भावित असरले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर चुनौती दिन सक्छ । रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले बाह्य झट्काको प्रभाव अझ तीव्र रूपमा महसुस हुन्छ । त्यसैले दीर्घकालीन समाधानका लागि आन्तरिक उत्पादन, निर्यात र आत्मनिर्भरता बढाउनैपर्छ ।
तसर्थ, नेपालको आर्थिक उन्नति संरचनात्मक सुधार, प्रभावकारी नियमन, प्रविधिको समुचित प्रयोग र नीति–कार्यन्वयनको सन्तुलनमा निर्भर रहनेछ । अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध हटाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनु, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु र उत्पादनमुखी लगानी अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ । यदि यी सुधारहरू दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिए भने अहिले निष्क्रिय देखिएको सम्भावना नै भविष्यको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ।