पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएको कथित भ्रष्टाचार प्रकरणले फेरि एकपटक नेपालमा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग कति गम्भीर स्तरमा पुगेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । पूर्वसचिवदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारी, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीसम्मलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर हुनु सामान्य घटना होइन । यसले देखाउँछ कि नीतिगत तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्मै मिलेमतोको जालो फैलिएको हुन सक्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्थालाई मापन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सूचकांक अनुसार नेपाल पछिल्ला वर्षहरूमा झण्डै ११०–१२० को वरिपरि स्थानमा रहँदै आएको छ । यो स्थिति विगतको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भएको संकेत होइन; बरु कहिले थोरै उक्लिने र फेरि ओरालो लाग्ने स्थिर–अस्थिर अवस्थामै नेपाल अल्झिएको देखिन्छ । अर्थात्, सुधारका प्रयास भए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
कुनै पनि समाज पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारमुक्त हुँदैन । विकसित देशहरूमा पनि भ्रष्टाचारका घटना हुन्छन् । तर त्यहाँ भ्रष्टाचारको मात्रा न्यून हुन्छ र नियन्त्रणका संयन्त्रहरू बलिया हुन्छन् । नेपालमा समस्या भ्रष्टाचार हुनु मात्र होइन, यसको गहिराइ र स्वीकार्यता हो । यहाँ आर्थिक भ्रष्टाचारमा प्रायः नेतृत्व तहकै व्यक्तिहरू मुछिएका देखिन्छन्, जसले प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ ।
इतिहास हेर्दा विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च नेताहरू समेत भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ, सत्ता प्राप्त गरेपछि व्यक्तिगत स्वार्थ र आसेपासे पोस्ने प्रवृत्ति हावी हुन्छ । नियम, कानुन र नैतिकता त्यतिबेला गौण बन्न पुग्छन् । वास्तवमा, सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार यही मानसिकताबाट सुरु हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा सादगी र नैतिकताको प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरू सादगीपूर्ण र पारदर्शी हुन सके भने उनीहरू भ्रष्टाचारको जालोमा फस्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । विगतमा केही नेताहरूले सादगीको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए, जसका कारण उनीहरू आज पनि सम्मानित छन् । तर वर्तमान समयमा त्यस्ता आदर्शहरू ओझेलमा परेका छन् ।
समाजको मूल्यमान्यतामा आएको परिवर्तन पनि भ्रष्टाचार फैलिनुको मुख्य कारण हो । आज ‘जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ’ भन्ने सोच व्यापक रूपमा स्थापित भएको छ । कसरी कमाइयो भन्नेभन्दा कति कमाइयो भन्ने कुराले मान्छेको मूल्याङ्कन हुन थालेको छ । यही मानसिकताले गर्दा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका युवापुस्ता छोटो समयमा धनी बन्ने मोहमा फसिरहेका छन् । परिणामतः केही वर्षमै उनीहरू भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएको देखिन्छ ।
वास्तवमा, एक सामान्य सरकारी कर्मचारीले २०–२५ वर्षको सेवामा सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ, साधारण घर, सन्तानको शिक्षा, र शान्त जीवन । तर समाजले त्यसलाई सफलताको मापदण्ड मान्दैन । ऐश्वर्य, वैभव र तडकभडकलाई सफलता ठान्ने प्रवृत्तिले नै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिएको छ ।
राजनीतिक नियुक्तिहरूमा देखिएको विकृति पनि अर्को गम्भीर समस्या हो । योग्यता र क्षमता भन्दा पनि पहुँच र पैसाका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले संस्थाहरू कमजोर भएका छन् । जब कुनै व्यक्ति ठूलो रकम खर्च गरेर पदमा पुग्छ, उसले त्यो ‘लगानी’ फिर्ता गर्न खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ । यहीँबाट भ्रष्टाचारको चक्र सुरु हुन्छ ।
आजको अवस्था कस्तो बन्न थालेको छ भने सरकारी बजेट खर्च हुने अधिकांश परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिन्छ । अझ दुःखद कुरा, समाजले ‘अवसर पाए सबैले भ्रष्टाचार गर्छन्’ भन्ने नकारात्मक धारणा विकास गर्न थालेको छ । तर यो पूर्ण सत्य होइन । सबै कर्मचारी वा अधिकारी भ्रष्टाचारी हुँदैनन् र सबैले अवसर पाएका पनि हुँदैनन् । अझै पनि इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिहरू प्रणालीभित्र छन् । तर ती छायाँमा छन् ।
त्यसैले अबको आवश्यकता दोषारोपण मात्र होइन, समाधानतर्फ केन्द्रित हुनु हो । नियमनकारी निकायहरू, जसमा अख्तियार मात्र होइन, मिडिया र नागरिक समाज पनि पर्छन् तीनले भ्रष्टाचारको जरो पहिचान गर्नुपर्छ । पारदर्शिता, कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन, र दण्डहीनताको अन्त्य बिना सुधार सम्भव छैन ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राज्यको सम्पत्तिमा अनधिकृत लाभ लिनेहरूलाई कडा कारबाही गर्नु हो । जब ठूला पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत निष्पक्ष रूपमा दण्डित गरिन्छ, त्यसले समाजमा सन्देश दिन्छ र सम्भावित भ्रष्टाचारीहरूलाई रोक्न मद्दत गर्छ ।
पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा उठाइएको कदमले आशा जगाएको छ, तर यो पर्याप्त छैन । निरन्तरता, निष्पक्षता र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ । आजै भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा अन्त्य नहुन सक्छ, तर दृढ प्रयास गरियो भने यसको स्तर न्यून गर्दै शून्यतर्फ लैजान असम्भव पनि छैन । संसारका धेरै देशहरूले यो सम्भव बनाएका छन् भने नेपालले किन नसक्ने ? प्रश्न केवल इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको हो ।