ग्यास संकट हटाउन नीतिगत हस्तक्षेप

नेपालमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको आपूर्ति बारम्बार संकटमा पर्नु कुनै नयाँ विषय होइन । विगतको नाकाबन्दीदेखि हालको मध्यपूर्वको युद्धजन्य तनावसम्म, विभिन्न बाह्य कारणहरूले ग्यास आपूर्ति प्रभावित हुँदै आएको छ । तर यसपटकको संकटले फेरि एकपटक स्पष्ट देखाएको छ, नेपालको ऊर्जा आपूर्ति संरचना अझै पनि कमजोर, परनिर्भर र अस्थिर छ ।
नेपाल आयल नियममार्फत नेपालले सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ र त्यो पनि प्रायः भारतीय आयल नियममा निर्भर रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा भारतले आपूर्ति घटाउँदा वा मूल्य बढाउँदा नेपालको बजारमा तत्काल प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो । पछिल्लो अवस्थाले देखाउँछ कि ग्यास आपूर्तिमा करिब २०–२५ प्रतिशत कटौती हुँदा पनि बजारमा अभावको संकेत देखिन थालेको छ ।
यस संकटको एउटा मुख्य कारण भनेको दीर्घकालीन योजना र नीतिगत अभाव हो । नेपालमा अझैसम्म स्पष्ट पेट्रोलियम ऐन छैन । एलपीजी जस्तो संवेदनशील र विस्फोटक पदार्थका लागि आवश्यक कानुनी संरचना, जस्तै ‘एक्सप्लोसिभ एक्ट’ को अभावले गर्दा नियमन, भण्डारण र वितरण सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । यसले गर्दा कहिले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र अन्य निकायबीच अधिकारको द्वन्द्वसमेत देखिन्छ ।
ग्यास अभाव समाधान गर्न सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष भनेको भण्डारण क्षमता विस्तार हो । हाल नेपालमा निजी क्षेत्रका उद्योगहरूको भण्डारण क्षमता जम्मा ६–७ दिनका लागि मात्र पर्याप्त छ । व्यवहारमा भने दैनिक आउने ग्यास तुरुन्तै बजारमा जाने भएकाले प्रभावकारी भण्डारण लगभग शून्यजस्तै छ । यस्तो अवस्थामा दुई दिन आपूर्ति रोकिँदा पनि बजारमा हाहाकार मच्चिन सक्छ । त्यसैले सरकारले कम्तिमा १० दिनको राष्ट्रिय भण्डारण क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ । यो कार्य उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वमा, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, ग्यास आपूर्ति प्रणालीको विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्कता पनि छ । हाल नेपाल पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर छ । दीर्घकालीन रूपमा भारतबाटै एलपीजी पाइपलाइन विस्तार गर्ने सम्भावना छ, विशेषगरी वीरगञ्ज नजिकसम्म पुगेको पूर्वाधारलाई उपयोग गर्नुपर्नेछ । यसले ढुवानी समय घटाउने मात्र होइन, आपूर्ति स्थायित्व पनि बढाउनेछ । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ ।
ढुवानी व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौती हो । अहिले अधिकांश ग्यास भारतीय ट्यांकर र चालकमार्फत ल्याइन्छ, जसले नेपाललाई थप जोखिममा पार्छ । यदि सीमामा कुनै अवरोध भयो भने आपूर्ति पूर्णरूपमा रोक्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले आफ्नै बुलेट ट्यांकर र चालक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, जसका लागि निजी क्षेत्र र व्यावसायीबीच सहकार्य आवश्यक छ ।
बजार व्यवस्थापनमा पनि व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । अहिले उपभोक्ताले अत्यधिक सिलिन्डर संकलन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छ । एक घरमा ५–१० वटा सिलिन्डर राख्ने प्रवृत्तिले वितरण असमान बनाएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग स्पष्ट नीति र तथ्यांक हुनुपर्छ । यसमा गृह मन्त्रालय र स्थानीय तहको समन्वय आवश्यक देखिन्छ ।
यसका साथै, ग्यास उद्योगहरूमा अत्यधिक ब्रान्ड र कम्पनीहरूको उपस्थितिले पनि वितरण प्रणाली जटिल बनाएको छ । काठमाडौंमै २० भन्दा बढी कम्पनी सक्रिय हुँदा एकै घरमा विभिन्न ब्रान्डका सिलिन्डर जम्मा हुने अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न मर्जर नीति आवश्यक छ, जसले कम्पनी संख्या घटाउने र नियमन सजिलो बनाउनेछ । दीर्घकालीन समाधानको रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन अपरिहार्य छ । नेपाल जलविद्युत्मा समृद्ध देश भएकाले विद्युतीय चुलो, इन्डक्सन प्रयोगलाई बढावा दिन सकिन्छ । तर यसको लागि पूर्वाधार, विद्युत् वितरण प्रणाली, ट्रान्सफर्मर, सुरक्षित वायरिङ सुदृढ हुनुपर्छ । यसमा विद्युत् प्राधिकरणको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ । साथै, जनचेतना अभिवृद्धि पनि आवश्यक छ ।
ग्यास संकट केवल आपूर्ति अभावको समस्या होइन; यो समग्र ऊर्जा नीतिको कमजोरीको परिणाम हो । नेपाल आयल निगमले केवल आयातकर्ता होइन, नीति कार्यान्वयनकर्ता र बजार नियामकको भूमिकामा पनि सक्रिय हुनुपर्छ र दीर्घकालीन रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएको छ । यदि सरकार, नियामक निकाय, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीच समन्वय कायम गर्न सकियो भने मात्र यस्तो संकटको स्थायी समाधान सम्भव छ । नत्र, हरेक केही वर्षमा दोहोरिने ग्यास अभाव नेपाली जनताको दैनिकीको पीडादायी यथार्थ बनिरहनेछ ।