इन्धन आपूर्तिमा नयाँ सरकारसँग भारत उदार छः दिवान चन्द, अध्यक्ष, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ

हाल नेपालमा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा असन्तुलनको स्थिति देखिएको छ । इरान, अमेरिका–इजराइल युद्ध चर्किंदै जाँदा ग्यासको आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ताको भान्छामा देखिएको छ । बजारमा एलपी ग्यासको अभावले सामान्य उपभोक्तादेखि व्यावसायिक क्षेत्रसम्म सबैलाई असर पु¥याएको छ । ग्यासको आपूर्तिमा आएको कमीको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धिसँगै आयात प्रक्रियामा आएको चुनौती, ढुवानी लागतमा वृद्धि मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ । सामान्य उपभोक्ताले दैनिक जीवनमा यसको असर महसुस गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारका समेत जानकार चन्दले अष्ट्रेलियाबाट व्यवस्थापनमा समेत स्नातकोत्तर गरी विभिन्न संघसंस्थामा काम गरिसकेका छन् । इन्धन तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातको हिस्सा भारतीय बजार भएकाले पछिल्लो पटक भारतमा इन्धनको अभाव बढ्दै गएकाले नेपालमा पनि प्रभाव पर्ने जोखिम रहेको छ । खाना पकाउने, होटल रेस्टुराँ सञ्चालन र अन्य साना उद्योगले पनि समयमै आवश्यक ग्यास पाउन सकिरहेका छैनन् । ग्यास आपूर्ति र भण्डारणको अवस्था, बजारमा देखिएको अभावलगायत विषयमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दसँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसे र संवाददाता धना ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले मध्यपूर्वमा जारी युद्धको तनावका कारण भारतले नेपाललाई दिने ग्यास आपूर्ति व्यवस्थामा कडाइ गरिरहेको सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा परिरहेको प्रभावलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? 
हामी पेट्रोलियम पदार्थ र इन्धन आपूर्तिका सन्दर्भमा पूर्णरूपमा भारतमा निर्भर छौं । विशेष गरी, हाम्रो आपूर्ति इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मार्फत मात्रै भइरहेको छ । नेपाल आयल निगमले अन्य आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गर्न नपाउने व्यवस्थाका कारण हामी आईओसीले दिने आपूर्तिमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले पेट्रोल र डिजेल पाइपलाइनमार्फत अमलेखगञ्ज भण्डारण डिपोसम्म आइरहेको छ । पेट्रोल र डिजेलको आपूर्ति सामान्य अवस्थामा नै छ । तर, मूल्यको कुरा गर्दा, यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य तीन–चार गुणासम्म बढ्न गयो भने त्यसको असर नेपालमा पनि देखिन्छ । पेट्रोल र डिजेलको हकमा भारतले परिमाण नघटाई दिइरहेकाले अहिले आपूर्तिमा कुनै समस्या देखिएको छैन ।
ग्यासको सन्दर्भमा भने स्थिति केही फरक छ । हामीले भारतकै पाँचवटा रिफाइनरीबाट ग्यास आयात गर्नुपर्छ, जुन सबै इन्डियन आयल कर्पोरेसन अन्तर्गत छन् । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा, मार्च महिनामा २५ प्रतिशत ग्यास आपूर्ति कटौती भएको देखिन्छ । गत महिना करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आएकोमा, २३ तारिखसम्म ३३ हजार ५ सय मेट्रिक टन मात्रै आयात भएको छ । मार्च महिनाको अन्त्यसम्म बढीमा ४० हजार मेट्रिक टन पुग्ने देखिन्छ, जसले ८–१० हजार मेट्रिक टन कमी जनाउँछ । यसले नेपालमा ग्यास अभावको अवस्था निम्त्याउन सक्छ ।
भारतमै मध्यपूर्वबाट हुने आपूर्ति कम भएकाले नेपाललाई दिने परिमाण पनि घटेर आउन लागेको हो । भारतमा त्यहाँको सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास प्रयोगमा कडाइ गरेको छ ।  कतिपय रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएका छन् । घरेलु उपभोगका लागि पनि महिनामा एक सिलिन्डरको सीमा तोकिएको छ । तर, त्यहाँको नियमन प्रणाली निकै कडा छ । नेपालमा भने एउटै घरमा धेरै ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर राख्ने चलन छ, जसले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जोखिम पनि बढाउँछ । अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ कि आपूर्ति साँच्चिकै घटेको छ । आज आएको ग्यास भोलिपल्टै खपत हुने अवस्था छ । भण्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून छ । अहिलेको क्षमताअनुसार अधिकतम एक सातासम्मको मात्रै भण्डारण क्षमता भएपनि अहिले बजारमा आएको सबै ग्यास उपभोक्ताकोमा गएको छ । त्यसकारण, हाम्रो सरकारले तत्कालका लागि भारत सरकारसँग समन्वय गरेर ग्यासको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमा पेट्रोलियमसम्बन्धी स्पष्ट कानून निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ । हालसम्म हामीसँग ठोस पेट्रोलियम ऐन छैन र प्रणाली नेपाल आयल निगम को विनियमावलीमै सीमित छ । अन्ततः भण्डारण क्षमतामा लगानी नगरी समस्या समाधान सम्भव छैन । सरकार आफैंले भण्डारण पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छ, वा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पीपीपी मोडलमार्फत पनि अगाडि बढ्न सक्छ । यसले भविष्यमा यस्ता संकटहरूलाई न्यून गर्न मद्दत गर्नेछ ।

अहिले भारतले दिने ग्यास परिमाण २५ प्रतिशत घटेर आयो भन्नुभयो, बजारमा यसको प्रभाव कस्तो देखिएको छ ?
भारतबाट परिमाण केही घटेर आएपछि अहिलेसम्म त्यसको प्रभाव बजारमा देखिइहालेको छैन । उपभोक्तालाई आधा सिलिन्डर ग्यास दिने व्यवस्था गरेपछि बजारमा त्यति अभाव देखिएको छैन । पहिले १४.२ किलो हुने भरिएको सिलिन्डर अहिले ७.१ मात्रै दिन थालिएकाले बढी उपभोक्ताले ग्यास पाएकाले खासै समस्या देखिएको छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो । अहिले केही दिनअघिको जस्तो हाहाकारको अवस्था छैन । तर, भारतले दिने ग्यासको परिमाण क्रमशः घट्दै जाने र उपभोक्तासँग भएका ग्यास सिलिन्डरहरू पनि खाली हुँदै जाने हुँदा त्यतिबेला भने समस्या आउन सक्छ ।

आयल निगमले मागभन्दा बढी नै ग्यास आयात भइरहेको भन्ने तर उपभोक्ताले ग्यास नपाउने समस्या पनि लामो समय देखियो । उपभोक्ताले नै आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गरेकाले समस्या आएको भनियो । केहीले उद्योगी र व्यापारीले महँगोमा बिक्री गर्न ग्यास लुकाएकाले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्यो । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
उपभोक्ताले बढी ग्यास भण्डारण गरेर बजारमा अभाव देखिएको हो भनेर दोष केवल उपभोक्तामाथि मात्रै थोपर्न मिल्दैन । निगमको मागभन्दा बढी ग्यास आयात भएको भन्ने कुरामा म सहमत छैन । किनभने ग्यास भनेको अन्य सामानजस्तो ड्रम वा गोदाममा लुकाएर राख्न सकिने वस्तु होइन । जति ग्यास आउँछ, त्यो सिलिन्डरमा भरेर वितरण गरिन्छ । तर, एउटा वास्तविकता के हो भने, उपभोक्ताले आफ्ना घरमा धेरै संख्यामा सिलिन्डर राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । निगमले पनि सम्भवतः यही सन्दर्भमा उपभोक्तालाई दोष दिएको हुन सक्छ । 
विगतका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने, महिनामा ४५ देखि ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुँदा पनि सहजरूपमा आपूर्ति भइराखेको थियो । तर, अहिले ५० हजार मेट्रिक टन आयात हुँदा पनि अभाव देखिनु भनेको वितरण र उपभोगको ढाँचामा समस्या रहेको संकेत हो । वास्तवमा, ग्यासको खपत घटेको भए पनि घर–घरमा सिलिन्डर संचित गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जसको पहुँच छ, उसले धेरै सिलिन्डर संकलन गरेर राखेको छ; जसको पहुँच छैन, ऊ अभावमा परेको छ । अहिले बजारमा देखिएको भीड र समस्या मुख्यतः त्यही वर्गले भोगिरहेको छ, जोसँग एउटा मात्र सिलिन्डर छ र नियमित आपूर्ति नहुँदा तत्कालै समस्या आएको छ । 
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा मध्यम वर्गका घरमै पनि ७–८ वटा ग्यास सिलिन्डर राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । हिटर, चुलो र गिजरमा प्रयोग भएका बाहेक थप सिलिन्डर ‘ब्याकअप’ का रूपमा राखिँदा वास्तविक खपत करिब ४५–४८ हजार मेट्रिक टनकै हाराहारीमा देखिन्छ, बाँकी भने घरमै थुपारिएको अवस्था हो । तर, यसलाई आधार मानेर बजारमा पर्याप्त आपूर्ति छ भन्न मिल्दैन । यदि ग्यास पर्याप्त हुन्थ्यो भने उपभोक्ताले सहजै पाउने थिए । यसले आपूर्ति व्यवस्थापनमै कमजोरी रहेको संकेत गर्छ । मेरो बुझाइमा नेपाल आयल निगम ले आवश्यकभन्दा बढी आयात सुनिश्चित गर्न पर्याप्त पहल गरेन, विशेषगरी मध्यपूर्वको तनावअघि इण्डियन आयल कर्पोरेसन सँग समन्वय बढाउनुपर्ने थियो ।
उद्योगीले ग्यास लुकाएको आरोप पनि पूर्णरूपमा उचित देखिँदैन । १४.२ किलोबाट ७.१ किलोमा झार्ने निर्णय छिटो लिइँदा व्यवस्थापनको समय नै दिइएन । उदाहरणका रूपमा, श्रीराम ग्यासले धादिङस्थित प्लान्टमा रहेको स्टकबारे जानकारी दिँदै निर्देशन मागेको भोलिपल्टै छापा मारिनु न्यायोचित देखिँदैन । उसले एक दिन अगावै आयल निगमलाई पत्र लेखेर ‘मसँग यति ग्यास छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?’ भनेर निर्देशन मागेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्ट निगमकै संलग्नतामा छापा मार्ने काम भयो । यस्तो व्यवहारलाई न्यायोचित भन्न गाह्रो हुन्छ ।

मध्यपूर्वको युद्ध लम्बिँदै गएको अवस्थामा अहिले आइरहेको ग्यास परिमाणमा अझै कटौती हुनसक्ने सम्भावना कति देखिन्छ ?
हामी शतप्रतिशत रूपमा भारत मा निर्भर छौं । भारतले रसिया, क्यानडा वा अन्य देशबाट कसरी आयात गर्छ, र आफूले कति प्राप्त गर्छ, त्यसकै आधारमा हामीलाई आपूर्ति हुन्छ । भारतले पाएको अवस्थामा मात्र हामीले पनि पाउने हो, र त्यसमा पनि कति प्रतिशत दिने भन्ने निर्णय उसैको हुन्छ । तर, खपतको दृष्टिले हेर्दा, भारतका लागि नेपाललाई आपूर्ति गर्नु ठूलो विषय होइन । भारतमा एक दिनमा हुने इन्धन खपत नै हाम्रो वर्षभरको आवश्यकताभन्दा धेरै हुन्छ ।
मुख्य कुरा भनेको इन्डियन आयल कर्पोरेसन र त्यहाँको सरकारी नीतिमा निर्भर हुन्छ । विगतको नाकाबन्दीको अनुभवले पनि देखाएको छ कि पहिले उनीहरूले आफ्नो आन्तरिक माग पूरा गर्छन्, त्यसपछि मात्र बाँकी निर्यात गर्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । तर, अहिले नयाँ सरकार गठनको चरणमा भएकाले भारतले सम्बन्ध बिगार्ने खालको व्यवहार तुरुन्तै गर्छ जस्तो लाग्दैन । सम्भवतः आफ्नै आवश्यकता केही घटाएर भए पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई कायम राख्ने प्रयास हुन सक्छ ।
यस सन्दर्भमा आयल निगमको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ । यसको स्थापना नै इन्धनको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, मूल्य नियन्त्रण गर्ने र कालोबजारी रोक्ने उद्देश्यले भएको हो । त्यसैले, आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन सँग निरन्तर उच्चस्तरीय समन्वय गर्नुपर्छ । आवश्यक परे नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय वा उद्योग मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल पनि गरिनुपर्छ । तर, व्यवहारमा हेर्दा यस्तो रणनीतिक पहल केही कमी भएको जस्तो देखिन्छ । ठूला नीतिगत विषयभन्दा पनि दैनिक स्तरका साना व्यवस्थापनको काम, जस्तै कसको कति गाडी लोड भयो वा भएन, मै अल्झिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ, जुन दीर्घकालीन समाधानका लागि पर्याप्त होइन ।

यहाँले कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने कुरा उठाउनुभयो । हाम्रो नयाँ सरकारको पेट्रोलियम आपूर्ति प्रणालीका सन्दर्भमा कूटनीतिक समन्वय अझै आवश्यक देखिन्छ त ?
हो, यो अत्यन्तै आवश्यक छ । हाम्रो भारत सँगको सम्बन्ध भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा निकै गहिरो छ । पहाडदेखि तराईसम्मका क्षेत्रहरू भारतका विभिन्न राज्यहरूसँग जोडिएका छन्, र हाम्रो दैनिक जीवनका धेरै पक्षहरू भारतसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् । व्यक्तिगत अनुभवकै आधारमा पनि भन्नुपर्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा—यी सबै क्षेत्रमा हामीले भारतबाट सहज सुविधा पाइरहेका छौं । उदाहरणका लागि, मैले देहरादूनमा अध्ययन गर्दा कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेन, जुन अवसर हामीलाई त्यहाँ सहजरूपमा उपलब्ध थियो । त्यसैले, नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने प्रयास गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
भारतले पनि नयाँ सरकारसँग सुरुमै सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने सन्देश नजाओस् भनेर सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, डिजेल र पेट्रोलको आपूर्तिमा कुनै कमी गरिएको छैन । केही प्रभाव परेको छ भने त्यो मूल्यवृद्धिका रूपमा मात्रै हो । ग्यासको हकमा पनि पूर्ण रूपमा आपूर्ति रोकेको अवस्था छैन । सीमित स्रोतलाई व्यवस्थापन गरेर बाँडफाँड गरिरहेको देखिन्छ । जस्तो, ‘थोरै स्रोत छ, मिलेर प्रयोग गरौं’ भन्ने शैलीमा आपूर्ति भइरहेको छ । भारतले आफ्नै देशमा केही क्षेत्र, जस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा प्रतिबन्ध लगाएर पनि नेपालमा आपूर्ति कायम राखेको देखिन्छ । यसकारण, अहिलेसम्मको अवस्थामा भारतले नेपालप्रति नकारात्मक व्यवहार गरेको भन्दा पनि सहयोग गर्ने प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ ।

के नेपालको इन्धन आपूर्तिका सन्दर्भमा अहिले भारत सरकारमा आउन लागेको नयाँ दलप्रति केही बढी सकारात्मक र उदार देखिएको हो त ?
हो, अहिलेको अवस्थामा भारत केही हदसम्म उदार र लचिलो देखिएको छ । यसको आधार के हो भने, भारतले आफ्नै आपूर्तिमा केही कटौती गरेर पनि नेपाललाई इन्धन उपलब्ध गराइरहेको छ । डिजेल र पेट्रोल पाइपलाइनमार्फत आवश्यकताअनुसार आइरहेका छन्, जसमा खासै कमी गरिएको छैन । ग्यासको हकमा भने केही कटौती भए पनि पूर्ण रूपमा आपूर्ति रोकेको अवस्था छैन । करिब आवश्यकताअनुसार नै दिइरहेको छ, यद्यपि पहिलेको तुलनामा केही कमी छ । यसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा ‘खपत व्यवस्थापन गर’ भन्ने सन्देशका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
अर्को पक्ष, भारतको आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा त्यति सन्तुलित देखिएको छैन । तर नेपालसँगको सम्बन्ध भने परम्परागत रूपमा अपेक्षाकृत राम्रो रहँदै आएको छ । भारतको संसद्मा समेत विगतमा नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने आवाज उठेको थियो, जसपछि सम्बन्ध क्रमशः सुधारतर्फ गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा, फेरि नयाँ सरकार गठन भइरहेका बेला इन्धन आपूर्तिमा समस्या सिर्जना भए त्यसले नकारात्मक सन्देश जान सक्छ भन्ने बुझाइ भारततर्फ पनि हुन सक्छ । त्यसैले, समग्रमा हेर्दा अहिले भारतले परिस्थिति बुझेर नै नेपालप्रति सहयोगात्मक र सन्तुलित व्यवहार गरिरहेको जस्तो देखिन्छ ।

भारतमा घरायसी उपभोक्तालाई मासिक एक सिलिन्डर ग्यास नियमित दिन रेस्टुरेन्टहरूलाई ग्यास दिन बन्द गरिएको कुरा आएको छ । आयात परिमाण घट्दै गएमा यो व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना कति छ ?
यस्तो नीति लागू गर्नका लागि आधारभूत प्रणाली बलियो हुनुपर्छ, जुन भारतमा छ । त्यहाँ ‘एक परिवार–एक सिलिन्डर’ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट डेटा र प्रणाली छ, जस्तै– आधार कार्ड, राशन कार्ड र उपभोक्ता ‘कनेक्सन’ प्रणाली । कसको घरमा कति सिलिन्डर छ भन्ने कुरा त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राखिएको हुन्छ । भारतमा त ग्यास कनेक्सन पाउनु नै ठूलो कुरा मानिन्छ, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा । सरकारले विभिन्न योजनामार्फत घर–घरमा ग्यास सिलिन्डर पु¥याएको छ ।
साथै, सब्सिडी प्रणाली पनि पारदर्शी बनाइएको छ– कसैले आफ्नो सब्सिडी छोड्न चाह्यो भने त्यो सुविधा अर्को आवश्यक व्यक्तिलाई हस्तान्तरण हुन्छ र त्यसबारे दुवै पक्षलाई जानकारी हुन्छ । त्यसैगरी, राशन कार्ड प्रणालीमार्फत को गरिब हो, को सहायताको पात्र हो भन्ने स्पष्ट पहिचान गरिएको छ । तर, नेपालमा यस्तो बलियो डाटाबेस र नियमन प्रणाली छैन । त्यसैले नेपालमा भारतमा जस्तो ‘एक परिवार–एक सिलिन्डर’ जस्ता कडा नीति लागू गर्न अहिले सहज अवस्था छैन । यस्तो नीति लागू गर्नुअघि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र विश्वसनीय तथ्यांक प्रणाली विकास गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

बजारमा ग्यास सहजै नपाउँदा उपभोक्ताको आकर्षण विद्युतीय चुलोमा बढिरहेको छ । आयातीत ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउने र विद्युतीय प्रणालीतर्फ रूपान्तरण हुने समय आएको हो कि ? यसले तपाईंहरूको व्यवसायमा त असर पर्ला नि ?
तपाईंले उठाउनुभएको कुरा सही हो । नेपालमा विद्युत् खपत बढ्नु राष्ट्रकै हितमा छ र हामी उद्योगी पनि देशभित्रै उत्पादन भएको ऊर्जाको उपयोग बढोस् भन्ने चाहन्छौं । ग्यासको खपत घट्यो भनेर हामी चिन्तित छैनौं, किनभने उद्योग क्षेत्रमा यसको माग अझै धेरै रहन्छ– जहाँ विद्युत्ले पूर्णरूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । यद्यपि, क्रमशः विद्युतीय उपकरणतर्फ सर्ने प्रवृत्ति बढ्नु स्वाभाविक हो र सरकारले पनि यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा पूर्णरूपमा विद्युतीय चुलोमा सिफ्ट हुन चुनौतीहरू छन् ।
मुख्य समस्या पूर्वाधारको हो– उचित वायरिङ, ट्रान्सफर्मर, हाई–टेन्सन लाइन तथा सुरक्षित प्लग–स्विचहरूको अभाव छ । सामान्य घरको वायरिङले धेरै इन्डक्सन चलाउँदा धान्न सक्दैन । अर्को कुरा जनचेतना र व्यवहारसँग पनि सम्बन्धित छ । मानिसहरू पूर्णरूपमा एउटै विकल्पमा भर पर्न हिच्किचाउँछन्, समस्या नआउँदासम्म परिवर्तन नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । जस्तै, डिजिटल बैंकिङ पनि कोभिडपछि मात्रै व्यापकरूपमा प्रयोग हुन थाल्यो । त्यसैले यो परिवर्तन क्रमिक रूपमा हुन्छ । अहिले त अधिकांश घरमा इन्डक्सन चुलो पुगेको छ तर आगामी चुनौती भनेको विद्युत् आपूर्ति धान्ने विद्युत वितरण प्रणाली हुन आवश्यक छ । विद्युत् सस्तो बनाउने पनि सजिलो छैन । तर, ग्यास महँगो हुँदै गएको अवस्थामा भने स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको विकल्पमा जानु देशकै लागि राम्रो हुन्छ ।
त्यसैले, अहिलेका लागि दुवै प्रणालीलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । उपभोक्ताले पनि एउटा विकल्पका रूपमा इन्डक्सन चुलो राख्नु उपयुक्त हुन्छ । विशेष गरी डेरामा बस्ने र सीमित स्रोत भएका परिवारहरू ग्यास अभावमा बढी प्रभावित हुन्छन् । दीर्घकालमा पूर्वाधार सुधार र नीतिगत समर्थनसँगै विद्युत्तर्फका रूपान्तरण सम्भव छ तर तत्काल पूर्ण रूपमा सिफ्ट हुने अवस्था भने छैन ।

हामीले नाकाबन्दीको समयमा पनि ग्यास अभाव झेल्यौं, अहिले युद्धको कारणले फेरि समस्या झेलिरहेका छौं । भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नीतिगतरूपमै कस्तो तयारी गर्नुपर्ला ताकि ग्यास अभावको समस्या भविष्यमा नआओस् ?
यो समस्या २०७० सालदेखि उठ्दै आएको हो । भारतीय सीमामा ग्यास बुटेल चलाउने ड्राइभरले हड्ताल गरे भने ग्यास आपूर्ति तुरुन्तै रोकिन सक्छ, किनभने यसको नियन्त्रण नेपालले गर्न सक्दैन । त्यसकारण, ग्यास आयात सहज र नियमित बनाउन हाम्रो आफ्नै नियम, ऐन र कानून बनाउनुपर्छ । अहिले पेट्रोलियम ऐन छैन । कम्तीमा १० दिनसम्मको भण्डारण क्षमता आवश्यक छ । उद्योगको हालको स्टोरेज मात्र ६–७ दिनको छ, पर्याप्त नहुँदा आपूर्ति रोकिँदा हाहाकार हुन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा पनि स्टोरेज निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्तै, भारतबाट नेपालसम्म ग्यास आइपुग्ने पाइपलाइन विस्तार अनिवार्य छ । वीरगन्ज नजिक बरौनी–मुजफ्फरपुरसम्म पाइपलाइन भए ढुवानी समस्या हल हुन्छ र आपूर्ति तुरुन्त सम्भव हुन्छ ।

उपभोक्ताले पनि आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गरेर राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जसले गर्दा यसपटक बजारमा ग्यासको हाहाकार आएको भनिएको छ । सबैले समान ढंगले ग्यास पाऊन् भन्नका लागि उपभोक्ताले कत्तिको सच्चिन आवश्यक छ ? 
उपभोक्ता आफैंले मात्रै ग्यास भण्डारण गरेर राख्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । पहुँच भएको एउटै उपभोक्ताले २० वटासम्म ग्यास भण्डारण गरेर राख्नाले थोरै सिलिन्डर भएको उपभोक्ताले आवश्यक परेको बेलामा ग्यास नपाइरहेको हुँदा उपभोक्ताले पनि सच्चिनुपर्ने देखिन्छ । फेरि, ग्यास एक प्रकारको विस्फोटक पदार्थ हो, यसलाई त्यसै प्रयोग गर्नुहुँदैन । यदि उपभोक्ताले सचेतता अपनाउँदैनन् भने सरकारले केही न केही कदम चाल्नुपर्छ । हामीले सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं कि ग्यास कम्पनीहरूलाई मर्ज गर्ने कानून ल्याइदिनुहोस् र बैंकहरूलाई जस्तै मर्ज गर्ने कानून आएपछि उनीहरू फटाफट मर्ज भएका छन् । उद्योगहरू पनि मर्ज हुन तयार छन् ।
अहिले काठमाडौंमा २१ वटा उद्योग मार्केटिङ गर्छन् । यसलाई कम गर्न एक–दुई उद्योगलाई अनुमति दिइएको खण्डमा, एक–एक ब्रान्डबाट उपभोक्ताले कति ग्यास लिएको छ भन्ने रेकर्ड राख्न सजिलो हुन्छ । यसरी उपभोक्ता पनि सचेत हुन्छन् र सरकारलाई अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ । अहिले यस्तो रेकर्ड प्रणाली छैन, कसले कति ग्यास पायो भन्ने स्पष्ट छैन । आयल निगम दिनहुँ डिलरलाई कति ग्यास वितरण भयो भनेर रेकर्ड पठाउँछ । तर अहिलेको हाहाकारमा मात्रै यस्तो अनुगमन सक्रिय हुन्छ । हामी नेपालीहरूको बानीले भुइँभरिको कुरा पनि बिर्सिन्छौं ।