प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनको चुनौती

जेनजी आन्दोलन नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासको एउटा निर्णायक मोडका रूपमा स्थापित भएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूले केवल तत्कालीन सत्ता संरचनालाई चुनौती दिएनन्, बरु राज्य संयन्त्र, सुरक्षा व्यवस्था, सूचना प्रवाह र लोकतान्त्रिक अभ्यासका गम्भीर कमजोरीहरूलाई उजागर ग¥यो । त्यस आन्दोलनले अन्ततः नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र नवपुस्ताको प्रतिनिधित्वलाई संसद्मा स्थापित गर्न मार्ग प्रशस्त ग¥यो, तर यसको जगमा रहेको हिंसा, मानवीय क्षति र अव्यवस्था नेपाली समाजका लागि कहिल्यै बिर्सन नसकिने पीडा बनेको छ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भ्रामक सूचना, सुरक्षा निकायको असफलता, तथा राज्यको पूर्वतयारीको अभावलाई मुख्य कारणका रूपमा औंल्याएको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका झुटा खबरहरूले परिस्थितिलाई थप उत्तेजित बनाएको स्पष्ट देखिन्छ । जनमानसमा डर, आक्रोश र भ्रम सिर्जना गरेर भीडलाई उग्र बनाउन यस्तो सूचनाले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यसले सूचना व्यवस्थापन र डिजिटल साक्षरताको आवश्यकता कति गम्भीर छ भन्ने देखाएको छ ।
त्यसैगरी, सुरक्षा संयन्त्रबीचको समन्वयको अभाव र स्पष्ट आदेश प्रणाली नहुनु पनि घटनाको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । आन्दोलनको सुरुवात शान्तिपूर्ण भए पनि त्यसले यति भयावह रूप लिन्छ भन्ने अनुमान न सरकारलाई थियो, न सुरक्षा निकायलाई। यसले राज्यको पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम मूल्यांकन क्षमतामा ठूलो कमजोरी रहेको पुष्टि गर्छ । यदि समयमै सही सूचना संकलन र विश्लेषण गरिएको भए, यस्तो क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो ।
आयोगको अर्को महŒवपूर्ण निष्कर्ष भनेको सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले सिर्जना गरेको अदृश्य बन्धनको अवधारणा हो । यसले नागरिकहरूको सोच, धारणा र व्यवहारलाई सीमित बनाउँदै लोकतन्त्रको आधारलाई कमजोर बनाइरहेको छ । जब नागरिकहरू तथ्यभन्दा बढी आफ्नै रुचिअनुसारका सूचनामा सीमित हुन्छन् तब समाजमा ध्रुवीकरण बढ्छ र विवेकपूर्ण बहस हराउँदै जान्छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा यही प्रवृत्तिले पनि भीडलाई उग्र बनाउन सहयोग गरेको देखिन्छ ।
अबको चुनौतीपूर्ण प्रश्न नयाँ सरकारले के गर्नुपर्ला भन्ने नै हो । यसको लागि राज्यले आफ्नो सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सूचनाको समयमै पहिचान र नियन्त्रणका लागि स्पष्ट नीति र प्रविधि आवश्यक छ । तर यस क्रममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । सन्तुलित र पारदर्शी नियमन बिना यसले उल्टै दमनकारी रूप लिन सक्छ । साथै, सुरक्षा निकायबीच समन्वय र स्पष्ट कमाण्ड प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । एकीकृत सुरक्षा रणनीति, स्पष्ट आदेश शृंखला, र भीड व्यवस्थापनसम्बन्धी आधुनिक तालिम अनिवार्य बनाउनु जरुरी छ । केवल बल प्रयोगमा निर्भर रहने होइन, संवाद, पूर्वतयारी र मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
राज्यले पूर्वसूचना प्रणालीलाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म र सार्वजनिक मनोविज्ञानको अध्ययनमार्फत सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । यसले भविष्यमा यस्ता अप्रत्याशित विस्फोटक अवस्थालाई रोक्न मद्दत गर्नेछ । राजनीतिक नेतृत्वले जनताको असन्तुष्टिका मूल कारणहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलन केवल एक घटना होइन, लामो समयदेखि संचित असन्तोषको विस्फोट थियो । बेरोजगारी, असमानता, भ्रष्टाचार र अवसरको अभाव जस्ता समस्याहरू समाधान नगरी केवल सुरक्षा उपायले दीर्घकालीन शान्ति सम्भव हुँदैन ।
जेनजी आन्दोलनले दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश भनेको लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमा सीमित हुँदैन भन्ने हो । नागरिकको विश्वास, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र न्याय प्रणालीको मजबुती नै यसको आधार हो । यदि राज्यले यी पक्षहरूलाई सुदृढ गर्न सकेन भने, यस्ता विस्फोटक अवस्थाहरू भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले, नयाँ सरकारले विगतका कमजोरीहरूलाई स्वीकार्दै सुधारको मार्ग रोज्नुपर्छ र प्रतिवेदनका सुझावहरुको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनको पीडा र बलिदानलाई केवल इतिहासको पाना बनाएर होइन, सुधारको आधार बनाएर अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो ।