नयाँ सरकारका प्राथमिकता र जनअपेक्षाको सम्बोधन

जेनजी आन्दोलनपछि विकसित भएको राजनीतिक परिस्थिति र त्यसपछिको निर्वाचन परिणामले नेपालको समकालीन राजनीतिमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको छ । लामो समयदेखि सञ्चित असन्तोष, पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा र वैकल्पिक शक्तिप्रतिको आकर्षणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रास्वपालाई असाधारण जनादेश दिलाएको छ । यो जनादेश केवल सत्तामा पुग्ने अवसर मात्र होइन, सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी शासनमार्फत जनविश्वास पुनस्र्थापना गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो ।
जेनजी आन्दोलनले राज्य संयन्त्रका गम्भीर कमजोरीहरू उजागर ग¥यो, विशेषतः सूचना व्यवस्थापन, सुरक्षा समन्वय र पूर्वतयारीको अभाव । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको भ्रामक सूचनाले भीडलाई उग्र बनाएको यथार्थले डिजिटल युगमा शासनको नयाँ चुनौती देखाएको छ । त्यसैले नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुदृढ र विश्वसनीय सूचना प्रणाली निर्माण हुनु आवश्यक छ । भ्रामक सूचनाको पहिचान र नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ, तर यस क्रममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्तुलन कायम राख्न अत्यन्तै सावधानी आवश्यक छ ।
वर्तमान सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता सुरक्षा संयन्त्रको सुधार हो । आन्दोलनका क्रममा देखिएको समन्वयको अभाव र अस्पष्ट कमाण्ड संरचनाले राज्यको क्षमता कमजोर देखायो । एकीकृत सुरक्षा रणनीति, स्पष्ट आदेश प्रणाली र आधुनिक भीड व्यवस्थापन तालिम अनिवार्य बनाउनु जरुरी छ । केवल बल प्रयोगमा आधारित दृष्टिकोणभन्दा संवाद, पूर्वसूचना र मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनु नै दीर्घकालीन समाधान हो ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नयाँ सरकारको केन्द्रीय एजेन्डा हुनुपर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद प्रणाली र डिजिटल शासनको विस्तारले मात्र नागरिकमा विश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्छ । विगतमा बारम्बार गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कमजोर भएका कारण जनतामा गहिरो निराशा छ । यसपटक सुधारलाई प्रतीकात्मक होइन, संस्थागत बनाउन आवश्यक छ ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ हेर्दा, नेपालको मुख्य चुनौती संरचनागत रूपान्तरण हो । रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा आधारित बनाउनु अपरिहार्य छ । उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ । विशेषगरी युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ ।
मानव विकासमा लगानी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषण क्षेत्रमा देखिएको असमानता घटाउन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक बाल विकास र पोषण सुधारमा लगानीले दीर्घकालीन आर्थिक उत्पादकत्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
साथै, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार र बजार पहुँच सुधार नगरी समावेशी विकास सम्भव छैन । ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यी सबै सुधार प्रयास सफल हुन राजनीतिक स्थायित्व र आन्तरिक अनुशासन अपरिहार्य छ । रास्वपाभित्र सम्भावित शक्ति संघर्ष, पदलोलुपता वा अनुभवहीनताले जनविश्वासमा असर पार्न सक्छ । त्यसैले आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम राख्दै सक्षम सल्लाहकार र संस्थागत प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
यसर्थ, जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ– सुशासन, रोजगारी, सुरक्षा र सामाकि न्याय । यी अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले साना तर प्रभावकारी सुधारबाट सुरुवात गर्न सक्छ, जसले तत्काल विश्वास निर्माण गर्छ । त्यसपछि दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारतर्फ अघि बढ्न सहज हुन्छ । यो क्षण नयाँ सरकारका लागि अवसर र परीक्षा दुवै हो । यदि जनादेशलाई जिम्मेवारीका साथ रूपान्तरण गर्न सकियो भने नेपालले स्थायित्व र समृद्धिको नयाँ दिशा लिन सक्छ ।

यससँगै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि नयाँ सरकारको महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँड नगर्दा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । न्याय प्रणालीको सुधार, ढिलासुस्ती घटाउने र सर्वसाधारणको पहुँच बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र दिगो पूर्वाधार विकास पनि अब बेवास्ता गर्न नसकिने विषय बनेका छन् भने वैदेशिक सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु र प्रविधि तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।