हरित अर्थतन्त्रको आवश्यकता

हरित अर्थतन्त्र भन्नाले वातावरणीय दिगोपनलाई प्राथमिकता दिने आर्थिक प्रणाली बुझिन्छ, जसमा आर्थिक विकास र पर्यावरण संरक्षण सँगसँगै अघि बढ्ने नीति समावेश हुन्छ । यस अवधारणामा स्वच्छ ऊर्जाको रूपान्तरण मुख्य आधारका रूपमा रहन्छ, जसले प्रदूषण घटाउँदै ऊर्जा आवश्यकतासमेत पूरा गर्छ र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु¥याउँछ । नेपालको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ ले पनि स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमार्फत आर्थिक समृद्धिका सम्भावनाहरू औंल्याएको छ ।
परम्परागत ऊर्जाका स्रोतहरू— जस्तै पेट्रोल, डिजेलजस्ता खनिज इन्धनको प्रयोगले वातावरणमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढाउँछ, जसले जलवायु परिवर्तनलाई तीव्र बनाउँछ । यसले केवल वातावरणलाई मात्र नभई जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई समेत असर पु¥याउँछ । त्यसैले स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग आजको आवश्यकता मात्र होइन, अनिवार्यता हो ।
नेपाल स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूको दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त देश हा े। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, वायु ऊर्जा, बायोमास र भूतापीय ऊर्जा जस्ता स्रोतहरूको उपयोगमार्फत आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउन सकिन्छ । यसले ऊर्जा सुरक्षामा वृद्धि गर्नुका साथै अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने सम्भावना राख्छ । स्वच्छ ऊर्जाको विस्तारले रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्रोतको उपयोग र दिगो विकासमा समेत टेवा पु¥याउँछ ।

हरित विकासको अवधारणा दिगो विकाससँगै विकसित भएको हो । बुन्ड्टल्याण्ड रिपोर्ट (१९८७) ले वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्दै भविष्यका पुस्ताको अधिकारमा सम्झौता नगर्ने विकासको आवश्यकता औंल्यायो। त्यसपछि रियो सम्मेलन र एजेन्डा–२१ मार्फत दिगो विकासलाई संस्थागत गरियो । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले हरित विकासप्रति विश्वव्यापी प्रतिबद्धता अझ बलियो बनायो । यससँगै ग्रीन क्लाइमेट फन्डजस्ता संयन्त्र स्थापना भई हरित पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढेको छ ।

आज विश्वका धेरै देशहरू औद्योगिकीकरण र सहरीकरणका असरबाट उत्पन्न चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् । युरोपेली हरित सम्झौताले सन् २०५० सम्म जलवायु तटस्थ महादेश बन्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो प्रयासले हरित अर्थतन्त्रलाई रोजगारी, नवप्रवर्तन र चक्रीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने काम गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा ऊर्जा रूपान्तरण क्रमशः विस्तार भइरहेको छ । देशको भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक स्रोतहरूले ऊर्जा रूपान्तरणका विभिन्न सम्भावनाहरू उपलब्ध गराएका छन् । विशेषगरी ग्रामीण विकास, ऊर्जा पहुँच र जीवनस्तर सुधारमा यसले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।
हरित अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित पूर्वाधार, दिगो यातायात, पानीको पर्यावरणमैत्री व्यवस्थापन, फोहोरको पुनःप्रयोग र भूमिको प्रभावकारी उपयोग पर्दछन् । यी क्षेत्रहरूलाई बलियो बनाउन नीतिगत सुधार, लगानी, नवप्रवर्तन र वैज्ञानिक सोच आवश्यक हुन्छ । परम्परागत सोच र सीमित योजनाबाट मात्र हरित अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन ।
हरित अर्थतन्त्रमा गरिने लगानीले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण, जैविक विविधताको संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पु¥याउँछ । यसले कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै भविष्यमा कार्बनशून्य अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सहयोग पु¥याउँछ । साथै, चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणाले स्रोतहरूको पुनःप्रयोग र दिगो उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा पर्यावरणीय जोखिम मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा नीतिगत आधार तयार गरेको देखिन्छ ।
हरित अर्थतन्त्रको आवश्यकता बहुआयामिक छ । स्वच्छ ऊर्जा र हरित प्रविधिको प्रयोगले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नुका साथै मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । नयाँ परियोजना र प्रविधिको विकासले रोजगारी सिर्जना गर्छ । जैविक विविधताको संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोगले दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्छ ।
यसका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा न्यून कार्बन उत्सर्जन, प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र हरित प्रविधिको प्रयोग पर्दछन् । कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै जैविक खेतीतर्फ उन्मुख हुनु आवश्यक छ । पर्यटन क्षेत्रमा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै दिगो पर्यटन विकास गर्नुपर्छ । जलविद्युत् उत्पादन विस्तार र वन व्यवस्थापनमार्फत कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन सकिन्छ ।
यद्यपि, नेपालमा हरित अर्थतन्त्र कार्यान्वयनका चुनौतीहरू पनि प्रशस्त छन् । नीतिगत कमजोरी, कार्यान्वयनको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, योजना प्रणालीको अस्थिरता र कमजोर प्रशासनिक क्षमता मुख्य अवरोधका रूपमा रहेका छन् । विकास परियोजनाहरू योजनाबद्ध र नतिजामुखी नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ । वन क्षेत्रको आर्थिक योगदान बढाउने, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउने नीति लागू गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरित परियोजनामा लगानी बढाउन प्रोत्साहन दिनुपर्छ । हरित उद्यमलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै कार्बन उत्सर्जन घटाउने परियोजनामा कर छुट र अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी, जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार, हरित ऋणपत्र जारी, जलवायु कोष स्थापना र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्नुपर्छ । कार्बन व्यापारबाट लाभ लिनेतर्फ पहल गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वातावरण संरक्षण र दिगो विकासमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।
हरित अर्थतन्त्र केवल वातावरण संरक्षणको अवधारणा होइन, यो आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको समग्र विकासको मार्ग हो । नेपालले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत, नीतिगत सुधार र सचेत लगानीमार्फत हरित अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकेमा दिगो र समृद्ध भविष्यतर्फ अघि बढ्न सक्नेछ ।
(लेखक अधिवक्ता तथा सहप्राध्यापक हुन् ।)