संयम, विधि र जिम्मेवारी

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउसँगै मुलुकको राजनीति एकपटक फेरि तीव्र बहस र तनावको घेरामा पुगेको छ । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका आधारमा सरकारले चालेको यो कदमलाई कसैले सुशासनतर्फको साहसिक प्रयास मानेका छन् भने कतिपयले यसलाई हतारो र सम्भावित प्रतिशोधको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारको हरेक निर्णयले दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले संयम, पारदर्शिता र विधिसम्मत प्रक्रियाको पालन अनिवार्य हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको एउटा स्पष्ट यथार्थ के हो भने आयोगहरू गठन त भए, तर तिनका प्रतिवेदनहरू प्रायः कार्यान्वयन हुन सकेनन् । मल्लिक आयोगदेखि रायमाझी आयोगसम्मका उदाहरणहरूले यो प्रवृत्ति पुष्टि गर्छन् । परिणामतः दण्डहीनता बढ्यो, जनविश्वास कमजोर भयो र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निराशा पैदा भयो । त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर कार्यान्वयनको प्रक्रिया कति विधिसम्मत, निष्पक्ष र सन्तुलित छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
वर्तमान सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिनु सकारात्मक संकेत हुन सक्छ तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी, पर्याप्त संस्थागत परामर्श नगरी र सबै पक्षलाई समेटेर प्रक्रिया अघि नबढाई गरिएको कारबाहीले आशंका जन्माउनु स्वाभाविक हो । विशेषगरी २३ गतेको घटनामा केन्द्रित भई २४ गतेका थप जटिल र क्षतिपूर्ण घटनालाई समान रूपमा नहेरेको आरोपले सरकारको कदमलाई ‘सेलेक्टिभ’ बनाएको आरोपले उचित सम्बोधनको माग गरेको छ ।
कानुनी शासनको मूल आधारका रुपमा ‘ड्यु प्रोसेस’ को आधार लिइन्छ । अर्थात् प्रक्रिया नै न्यायिक सम्बोधनको आधार हो । कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नुअघि निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र न्यायिक परीक्षण अनिवार्य हुन्छ । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मार्गदर्शक हुन सक्छ तर त्यो अन्तिम न्यायिक प्रमाण होइन । त्यसैले आयोगको सिफारिसलाई आधार बनाएर तुरुन्तै पक्राउजस्ता कठोर कदम चाल्दा कानुनी प्रक्रियाको विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्ने आशंका तीव्र बन्नु भोलिको अनिश्चयको संकेत हो ।
अर्कोतर्फ, राज्यको जिम्मेवारी नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो । हिंसात्मक घटना, आगजनी र जनधनको क्षतिका दोषी जोसुकै भए पनि उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ । तर त्यो काम प्रतिशोधको भावनाबाट होइन, निष्पक्ष न्यायको आधारमा हुनुपर्छ । यदि राज्यले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा नै पूर्वाग्रह देखायो भने त्यसले खतरनाक नजिर बसाल्छ, जसले भविष्यमा राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको जोखिम बढाउँछ ।
वर्तमान जेनजी सरकारले ठूलो जनसमर्थनसहित परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर सत्ता सम्हालेको अवस्था छ । जनताले दिएको म्यान्डेट केवल विगतको हिसाबकिताब मिलाउनका लागि होइन, वर्तमान समस्याहरू समाधान गर्न र भविष्यको मार्गनिर्देशन गर्नका लागि हो । आर्थिक उन्नति, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, तथा सामाजिक न्यायजस्ता विषयहरू जनताको प्राथमिकता हुन् । यदि सरकार यी एजेन्डाबाट विचलित भई राजनीतिक प्रतिशोधतर्फ केन्द्रित भयो भने जनअपेक्षा भंग हुने खतरा रहन्छ ।
यस सन्दर्भमा सरकारका लागि केही आधारभूत कदम आवश्यक देखिन्छन् । कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, ताकि नागरिकले तथ्यका आधारमा आफ्नो धारणा बनाउन सकून् । साथै कार्की आयोगको सिफारिसका आधारमा न्यायिक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा कतै कुनै किसिमको आशंका र दुविधा हुनेछैन । त्यसका लागि २३ र २४ दुवै दिनका घटनाको समान रूपमा निष्पक्ष अनुसन्धानको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ र पक्राउ लगायतका कारबाहीहरू न्यायिक प्रक्रिया अनुरूप, पर्याप्त प्रमाणका आधारमा मात्र अघि बढाउनुपर्छ । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अनुसन्धान निकायलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुपर्ने पनि देखिन्छ ।
पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासन कायम राख्न सके मात्र जनताको विश्वास टिकाउन सकिन्छ । लोकतन्त्रको सबलता केवल निर्वाचनले मात्रै गर्दैन, शासन प्रक्रियाको विश्वसनीयताबाट त्यसको मापन हुन्छ । प्रतिशोध कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासनको आधार हुन सक्दैन । न्यायको नाममा अन्याय हुन नदिनु नै राज्यको प्रमुख दायित्व हो । वर्तमान सरकारका लागि यो केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया होइन, आफ्नो परिपक्वता, दूरदर्शिता र जिम्मेवारी प्रमाणित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । यदि सरकार संयमित, निष्पक्ष र विधिसम्मत ढंगले अघि बढ्न सकेमा मात्र उसले जनताको विश्वास जित्न सक्नेछ र मुलुकलाई स्थिरता, समृद्धि र सुशासनतर्फ अघि बढाउन सक्नेछ ।