ओली–लेखक पक्राउमा सरकारको हतारो देखियोः हेमन्त मल्ल, पूर्वडीआइजी, नेपाल प्रहरी

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिबार विहानै गिरफ्तार गरिएको छ । दुवैलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा लापरवाही गगरेको भन्दै ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि भन्ने जरुरी पक्राउ पुर्जीको आधारमा पक्राउ गरिएपछि उनीहरूका समर्थक विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारले ओली र लेखकको गिरफ्तारीलाई न्यायको सुरुवात भनिरहँदा उनीहरुले भने प्रतिशोध भएको दाबी गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ओली र लेखकको गिरफ्तारीमा हतारो देख्छन् । ‘ड्यू प्रोसेस’ पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार चुकेको ठान्ने सुरक्षा मामलाका जानकार उनै मल्लसँग न्यूज २४ दैनिकका लागि वरिष्ठ संवाददाता जगन्नाथ दुलालले आयोगको प्रतिवेदन, त्यसका आधारमा गरिएको गिरफ्तारीलगायतका विषयमा गरेको संवादको सम्पादिन अंशः
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीलाई लिएर अहिले सडक तातेको छ । गिरफ्तारी स्वाभाविक हो वा उनीहरुले भनेजस्तो प्रतिशोध ? के देख्नुहुन्छ ? 
सबैभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको अवस्था पहिलेभन्दा फरक छ । मैले ‘डे वान’देखि नै भनिरहेको कुरा के हो भने अहिले आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने हो । प्रतिवेदनको सामग्री कस्तो छ भन्नेभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो—र मेरो बुझाइमा यो कार्यान्वयन हुन्छ ।
तर यहाँ मेरो केही रिजर्भेसन पनि छ, विशेषगरी सुरक्षा निकायको सन्दर्भमा । सुरक्षा निकायलाई सिधै आपराधिक दायित्वमा तान्न मिल्दैन भन्ने मेरो धारणा रहँदै आएको छ । सरकारले पनि यस विषयमा थप छानबिन गर्ने कुरा गरेको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो ।
अब यसमा सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिज्ञहरू र सिभिल ब्युरोक्रेसीका व्यक्तिहरू पनि जोडिन सक्छन् । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न कानुनी व्यवस्था—जस्तै राज्य व्यवस्थासम्बन्धी ऐन, राज्य सञ्चालनका ऐन, निजामती ऐन—सबैलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
यो प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइनुपथ्र्यो । किनकि सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार त्यही निकाय हो । उसले सबै कानुनको अध्ययन गरेर प्रक्रिया अनुसार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मार्गदर्शन दिन्छ ।
अहिले भएको कुरा के हो भने यो केवल छानबिन हो, अनुसन्धान होइन । अनुसन्धानको चरण अझै बाँकी छ । त्यसैले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निर्देशन लिएर यो विषय प्रहरी वा सम्बन्धित अन्य निकायमा पठाएर विधिसम्मत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपथ्र्यो । यस सन्दर्भमा हेर्दा, यो प्रक्रिया अलि हतारमा अघि बढाइएको जस्तो देखिन्छ ।
अहिले उहाँहरूलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर नियन्त्रणमा लिइएको छ । प्रमाण नष्ट गर्ने वा बाहिर रहँदा मुद्दालाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्थामा पक्राउ गर्ने गरिन्छ सामान्यतया । के सरकारले त्यस्तै अवस्था देखेर नै पक्राउ गरेको हो की ? 
होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । किनभने आवश्यक प्रमाणहरू त धेरै हदसम्म डकुमेन्टेड रूपमा हुन्छन् । प्रहरीले चाह्यो भने थप प्रमाण पनि जुटाउन सक्छ । यदि ऐनले आपराधिक मुद्दा चलाउने व्यवस्था गरेको छ भने त्यसको प्रक्रिया आफ्नै ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । तर यहाँ हतार गरिएको जस्तो देखिन्छ ।
अहिले के देखिन्छ भने जनताको सेन्टिमेन्टलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो । जनताले तुरुन्तै कारबाही होस्, समातियोस् भन्ने चाहिरहेका छन् । तर त्यसको चापमा कानुनी प्रक्रिया मिचिनु हुँदैन ।
कानुनमा एउटा सिद्धान्त हुन्छ—पहिला सुन्ने, अनि मात्रै थुन्ने । तर अहिलेको अवस्थाले उल्टो देखिन्छ । पहिला थुन्ने, अनि सुन्ने जस्तो देखिएको छ । अर्को कुरा, यदि यो शुद्ध आपराधिक मुद्दा हो भने प्रहरीले आफैंले कानुन अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । आदेश मागिरहनुपर्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले प्रक्रियागत रूपमा केही असमञ्जस देखिन्छ । जनताको अपेक्षा र कानुनी प्रक्रियाबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको जस्तो लाग्छ ।
पक्राउ गर्दा कार्की आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरिएको सरकारको दाबी छ । के आयोगको प्रतिवेदन यसरी पक्राउका लागि पर्याप्त हुन्छ ? 
यो विषय निकै गम्भीर छ र विचारपूर्वक हेर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यो छानबिन आयोग हो—अनुसन्धान गर्ने निकाय होइन । छानबिन आयोगहरू किन गठन गरिन्छन् भने तत्कालको जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न, परिस्थिति साम्य पार्न । त्यस्ता आयोगका प्रतिवेदनहरूमा कतिपय अवस्थामा जनताको आवाज पनि समेटिएको हुन्छ । तर ती सबै कुरा कानुनी रूपमा कति वैध हुन्छन् भन्ने प्रश्न रहन्छ ।
यदि त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पछि अनुसन्धान अघि बढाइयो भने त्यसले कानुनी जटिलता ल्याउन सक्छ । कताकता यस पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिइएन कि जस्तो लाग्छ ।
अर्को कुरा, यदि यस्ता कदमहरू प्रमाणित हुन सकेनन् भने भोलि प्रतिशोधको आरोप लाग्न सक्छ । अहिलेको सरकारले गरेको निर्णय पनि भविष्यमा त्यही ढंगले मूल्यांकन हुन सक्छ ।
हामीले यो पनि सोच्नुपर्छ—भोलिका दिनमा कुनै आन्दोलन हुँदा, भीड नियन्त्रणका क्रममा फेरि यस्तै घटना भयो भने के त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीलाई नै दिने ? त्यसैले राज्य सञ्चालनका विधि, कानुनी प्रक्रिया र जिम्मेवारीको सीमालाई गम्भीर रूपमा बुझेर मात्रै यस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
ओली र लेखक पक्राउ पर्नुभएको छ । एमाले सडकमा उत्रिसकेको छ । यदि आन्दोलनका क्रममा भीड नियन्त्रण गर्दा अप्रिय घटना भयो, कसैको ज्यान जाने अवस्था आयो भने—के त्यसको जिम्मेवारी अहिलेका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ?
उठ्छ, अवश्य उठ्छ । यो अहिले मात्रै होइन, यस्ता हरेक परिस्थितिमा उठ्ने प्रश्न हो । अब हेर्नुहोस्, यहाँ आपराधिक दायित्वको कुरा आउँछ । राज्यले कति बल प्रयोग ग¥यो ? त्यो बल प्रयोग आवश्यक थियो कि थिएन? त्यसबाट कति क्षति भयो ? यी सबै कुरा कानुनी रूपमा मूल्यांकन गरिन्छन् ।
तर, अर्को कुरा के पनि हो भने—हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूमा पनि देखेका छौं । कतिपय शासकहरूले सत्ता जोगाउन बल प्रयोग गर्दा पछि उनीहरूमाथि नै मुद्दा चलेका छन् । तर हाम्रो सन्दर्भ फरक छ, किनकि यहाँ कानुनले केही हदसम्म सुरक्षा पनि दिएको हुन्छ ।
प्रहरीको हकमा त म स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छु—प्रहरी ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार काम हुनुपर्छ । सुरुबाटै मैले भन्दै आएको कुरा यही हो । तर समस्या कहाँ आउँछ भने—यदि राज्य सञ्चालनका हरेक निर्णयलाई आपराधिक दायित्वसँग मात्र जोडेर हेर्न थालियो भने शासन सञ्चालनमै समस्या आउँछ । आज यो सरकार छ, भोलि अर्को आउँछ । यदि हरेक सरकारले अघिल्लो सरकारमाथि यस्तै कारबाही गर्न थाल्यो भने त्यो खतरनाक अभ्यास बन्छ ।
हामीले यस्तै उदाहरण बंगलादेशमा पनि देखेका छौँ, र पाकिस्तानमा त पूर्व प्रधानमन्त्री नै जेलमा रहेको अवस्था छ ।
देश कतै ‘पाकिस्तानी मोडल’तिर त जाँदै छैन भनेर कतिपयले आशंका व्यक्त गरेका छन् । अहिले जुन ‘ड्यू प्रोसेस’ पूरा नगरी, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा पक्राउ गरियो । के यसले त्यस्तो आशंकालाई बल पु-याउँछ ? 
हो, त्यसमा बल पुगेको छ । किनभने मुख्य कुरा के हो भने—तपाईंले पक्राउ गरिसक्नुभयो । अब भोलि अदालतमा मुद्दा स्थापित हुन्छ कि हुँदैन, प्रमाण पुग्छ कि पुग्दैन, अदालतले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन—त्यो पछि आउने कुरा हो । तर अहिलेको सन्देश के गयो भने, ‘पहिला पक्राउ गर्ने, पछि प्रमाण खोज्ने’ भन्ने अभ्यास सुरु भयो ।
यो निकै संवेदनशील विषय हो । किनकि एकपटक यस्तो अभ्यास स्थापित भयो भने, भविष्यमा पनि त्यही दोहोरिन सक्छ । आज एक पक्षमाथि प्रयोग भयो भने भोलि अर्को पक्षमाथि पनि हुन सक्छ । त्यसैले अब यो ‘प्राक्टिस’ नै स्थापित भयो भन्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । 
तर गृहमन्त्रीको प्रतिक्रिया आएको छ—यो प्रतिशोध होइन, न्यायको सुरुवात हो ? 
गृहमन्त्रीले त्यसरी भन्नु स्वाभाविक पनि हो । किनभने अहिलेको सरकार आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएको सरकार हो—सडकबाट उठेर सत्तामा पुगेको । त्यसैले आन्दोलनका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दबाब पनि उहाँहरूमाथि छ । तर यहाँ मुख्य कुरा के हो भने—आन्दोलनको भावना एउटा पक्ष हो, तर ‘ड्यू प्रोसेस’ भनेको पूर्ण रूपमा फरक कुरा हो । 
‘ड्यू प्रोसेस’मा गयो भने संस्थागत प्रक्रिया चल्छ । जस्तो—महान्यायाधिवक्ता नभए पनि कार्यालय त छ, सहन्यायाधिवक्ताहरू छन्, संरचना चलिरहेको हुन्छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरी पनि आईजीपी बिना केही समय सञ्चालन भएको उदाहरण छ ।
त्यसैले प्रक्रियालाई छोडेर अगाडि बढ्दा शंका–उपशंका बढ्छन् । र यदि अब यो विषयलाई अझ अगाडि बढाउने हो भने, ड्यू प्रोसेसलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विगतमा आयोगका प्रतिवेदन बने पनि कार्यान्वयन भएनन् भन्ने सुनिन्थ्यो । तर अहिले सरकारले पहिलो क्याबिनेट निर्णयमै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर अघि बढेको विषय त सकारात्मक पनि मान्न सकिएला नि ? 
त्यो एउटा कोणबाट हेर्दा सकारात्मक भन्न सकिन्छ । किनभने अहिलेको सरकार जुन जनउभारबाट आएको हो, त्यसले कार्यान्वयनतर्फ जान्छ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक थियो । तर विगतका आन्दोलनहरूको सन्दर्भ फरक थियो । त्यतिबेला आन्दोलन नियन्त्रण गर्दा प्रायः सुरक्षा निकाय र कर्मचारीहरू नै कारबाहीको निशानामा पर्थे । त्यसले गर्दा संस्थागत प्रतिरोध हुन्थ्यो र कार्यान्वयन अगाडि बढ्न सक्दैनथ्यो ।
तर, अहिले के फरक देखियो भने—सुरक्षा निकायभन्दा बढी राजनीतिज्ञहरू नै टार्गेट भए । यो नयाँ अभ्यास हो । अर्को कुरा, हाम्रो समाज अलि भावनात्मक पनि छ । हामी धेरै छिटो ‘एक्सट्रिम’तर्फ जान्छौँ । यस्तो एक्सट्रिम प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो परिणाम दिँदैन ।
त्यसैले, सन्तुलन कायम राख्दै—कानुनी प्रक्रिया, निष्पक्षता र संस्थागत अभ्यासलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन रूपमा सही बाटो हुन्छ ।
अब यो गिरफ्तारीपछि प्रदर्शन शुरु भएको छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?
हेर्नुहोस्, यहाँ अर्को चुनौती के छ भने—नेकपा एमाले जस्तो ठूलो दलसँग धेरै भ्रातृ संगठनहरू छन् । केही दिनअघि मात्रै उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । शिक्षक, कर्मचारीदेखि विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने संरचना उनीहरूसँग छ । यदि भोलि सडकमा व्यापक रूपमा उत्रिए भने स्थिति जटिल बन्न सक्छ । अर्कोतर्फ, नेपाल प्रहरी को तयारी र स्रोत–साधनको अवस्थालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ ।
भीड नियन्त्रणका लागि आधुनिक, कम क्षति हुने उपकरणहरूको अभाव विगतका आन्दोलनहरूमा पनि देखिएको हो । अझै पनि पुराना हतियार, म्याद नाघेका टियर ग्यासजस्ता साधनमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यदि भिडन्त भयो भने, अनावश्यक क्षति हुने जोखिम बढ्छ । त्यसैले म के भन्छु भने—त्यो अवस्था नै नआओस् ।
विरोधमा उत्रिएको पक्षलाई यहाँको केही सुझाव छ ? 
विरोध गर्ने पनि आफ्नै कानुनी र शान्तिपूर्ण तरिकाहरू छन् । अहिले राम्रो संकेत के देखिएको छ भने—केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू अगाडि आएका छन्, छलफल भइरहेको छ, र सर्वोच्च अदालत जाने कुरा पनि उठिरहेको छ । त्यसैले, सडकमा भिडन्त गर्नेभन्दा पनि कानुनी बाटो—अदालत, संवैधानिक प्रक्रिया—मार्फत अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । देश यस्तो अवस्थामा नजाओस् जहाँ अनावश्यक टकराव र क्षति हुन पुग्छ । शान्तिपूर्ण र कानुनी बाटोबाटै समाधान खोजियोस् । अहिलेको घटनाक्रममा ओली र लेखकज्यूले कानुनी उपचारमा जाने कुरा गर्नुभएको छ ।  यो राम्रो कुरा हो । 
मैले सबैभन्दा पहिला के देखेँ भने—केपी शर्मा ओलीले आफ्नो गिरफ्तारीलाई जुन तरिकाले स्वीकार गर्नुभयो, त्यो एकदमै महत्वपूर्ण छ ।  उहाँले पक्राउलाई सहज रूपमा लिनुभएको छ ।
अब यहाँ एउटा ठूलो कुरा के हुन्छ भने—यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘कन्फ्लिक्ट जोन’हरूमा पनि देखेका छौँ—परिस्थिति बिग्रिन्छ कि सम्हालिन्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म शीर्ष नेतृत्वको ‘कल’ मा निर्भर हुन्छ ।
अहिले उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । यदि उहाँले शान्तिपूर्ण रहन आह्वान गर्नुभयो भने धेरै हदसम्म स्थिति नियन्त्रणमा रहन सक्छ । तर, यदि भ्रातृ संगठनहरू वा समर्थकहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा आए र नेतृत्वको निर्देशनभन्दा बाहिर गए भने भिडन्तको जोखिम बढ्छ ।
त्यो अवस्था निकै संवेदनशील हुन्छ र क्षतिको सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले, म के भन्छु भने—नेतृत्वले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ ।
प्रतिवेदन हेर्दा भदौ २४ को घटनाबारे त्यति मुखर रूपमा बोलेको देखिँदैन । तपाईंको दृष्टिमा—प्रतिवेदनले भदौ २३ जस्तै भदौ २४ का घटनालाई पनि समान रूपमा समेटेको छ ? 
यो एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हेर्नुहोस्, कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यदि एउटा पक्षमा मात्रै बढी केन्द्रित भइयो र अर्को पक्षलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएन भने, त्यसले प्रश्नहरू उठाउँछ ।
भदौ २३ मा भएको घटनाको गम्भीरता आफ्नै ठाउँमा छ । तर त्यससँग जोडिएको भदौ २४ को घटनाक्रम पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन सक्छ । यदि त्यो घटनामा पनि कुनै सुनियोजित पक्ष थियो भने, त्यसलाई पनि स्पष्ट रूपमा उठाइनु आवश्यक थियो । नत्र के हुन्छ भने—प्रतिवेदन एकपक्षीय भएको आरोप आउन सक्छ । र त्यही कारणले अहिले बहस पनि त्यतैतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ । 
त्यसैले, दीर्घकालीन रूपमा विश्वास कायम गर्न—दुवै घटनालाई समान रूपमा, निष्पक्ष रूपमा र प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गरिनुपथ्र्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो । 
अहिले नवनियुक्त गृहमन्त्रीको सक्रियता बढी भयो कि भन्ने पनि कतिपयले भनिरहेका छन् । तपाईं के देख्नुहुन्छ ? 
हो, त्यो डर चाहिँ हुन्छ । किनभने गृहमन्त्रीको आदेश आएपछि प्रहरीले त्यसलाई सहजै अस्वीकार गर्न सक्दैन । तर यदि त्यो आदेश कानुनी प्रक्रिया भन्दा बाहिर गयो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । जस्तो—स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार भीड नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी सीडीओ को हुन्छ । त्यो प्रक्रियामा गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा ‘लुप’मा हुँदैनन् ।
त्यसैले, यदि गृहमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा पुलिसिङमा ‘इन्भल्भ’ हुन थाल्नुभयो भने, त्यसले प्रणालीमै समस्या ल्याउँछ ।
हामीले बारम्बार भनेको कुरा के हो भने—पुलिसिङको काम प्रहरीलाई नै गर्न दिनुपर्छ । माथिबाट अत्यधिक हस्तक्षेप हुँदा कन्फ्युजन हुन्छ, निर्णय प्रक्रिया कमजोर हुन्छ ।
यसको उदाहरणका रूपमा जीबी राईको केस पनि लिन सकिन्छ । जब मन्त्रालय नै अनुसन्धानमा सक्रिय भयो, मन्त्री स्वयं संलग्न भए, त्यसले अनुसन्धानको दिशा नै अलमलमा प¥यो । त्यसैले, कानुनी रूपमा पनि र व्यवहारिक रूपमा पनि यो विषयमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालमा अहिले एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार बनेको छ । यसले राजनीतिक स्थिरता कायम हुने विश्लेषण भइरहँदा के यसले सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि मजबुत बनाउला ? 
हो, यसमा केही सकारात्मक आधारहरू छन् । सबैभन्दा पहिले—नेपाल आफैंमा असुरक्षित देश होइन । म यसअघि पनि भनिरहेको थिएँ—निर्वाचनका बेला पनि ठुलो  अस्थिरता नआउला भन्ने अनुमान थियो, र त्यस्तै भयो पनि । तर, यहाँ दुई–तीनवटा महŒवपूर्ण कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो – सुरक्षा भन्ने कुरा ‘आइसोलेसन’मा हेर्न मिल्दैन । हामीले केवल आन्तरिक अवस्थालाई मात्रै हेरेर सुरक्षा नीति बनाउन सक्दैनौँ । बाह्य परिवेश, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था, ती सबैलाई पनि सँगसँगै बुझ्नुपर्छ ।
दोस्रो—हाम्रो भौगोलिक अवस्थालाई हेर्नुपर्छ । हामी भारत र चीन जस्ता ठुला शक्तिहरूको बीचमा छौं । यस्ता शक्तिशाली देशहरूको बीचमा रहँदा, उनीहरूको रणनीतिक चासो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले विश्व राजनीति नै परिवर्तनको चरणमा छ । शक्ति सन्तुलन  कता सर्दैछ भन्ने बहस भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले अत्यन्तै सन्तुलित नीति अपनाउनुपर्छ ।