संकटको समयमा नै कूटनीतिक परीक्षा हुन्छः बालानन्द शर्मा, परराष्ट्रमन्त्री

भदौ २३ र २४ गतेको विशेष परिस्थितिबाट सिर्जित अवस्थापछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित अवस्थामा बनेको सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका नेपाली सेनाका पूर्वरथी तथा सुरक्षा मामिला विज्ञ  बालानन्द शर्मासँग माओवादी शान्ति प्रक्रिया र लडाकु समायोजनमा काम गरेको अनुभव छ । सुरक्षा व्यवस्थापनका विज्ञका रुपमा रहेका शर्मा संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा रहेर  काम गरेका गरेको अनुभवी सुरक्षा मामिलाका विज्ञ पनि हुन् । पछिल्लो पटक इरान माथि अमेरिका र  इजरायलले गरेको संयुक्त हमला र युद्धबाट सिर्जित अवस्था र नेपालको भूराजनीति अवस्था र सरकारको परराष्ट्र सम्वन्ध लगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मासँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 
यहाँले लामो समय सुरक्षा निकायमा बिताउनुभयो । सेनामा उच्च पदमा रहेर महŒवपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री बन्नु भयो । कस्तो रह्यो अनुभव ? 
मेरो करिब चार दशक लामो सैनिक जीवन रह्यो । यस क्रममा मैले शान्ति सेनामा काम गर्ने अवसर पाएँ । त्यसमध्ये पनि रणनीतिक तहमा बसेर सोच्ने र फिल्डमै खटिएर काम गर्ने दुवै अनुभव हासिल गरें । विदेशमा बसेर विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञहरूसँग, विशेष गरी ए–फाइभ राष्ट्रका राजदूतहरू, ट्रुप कन्ट्रीब्युटिङ देशका प्रतिनिधिहरू र स्थानीय सरकारहरूसँग नजिकबाट काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । यी सबै अनुभवहरूले पनि सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा काम गर्दा मलाई धेरै सहयोग पुगेको महसुस गरेको छु । म स्वयं पनि क्राइसिस म्यानेजमेन्ट र कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी भएकाले ती सीप र अनुभवहरूलाई वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रयोग गर्ने प्रयास गरें । परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा, विशेष गरी निर्वाचन सम्पन्न गराउने उद्देश्यले बनेको सरकारको सदस्य हुँदा, मेरो मुख्य ध्यान देशको स्थायित्व र निर्वाचन सफल बनाउनेतर्फ केन्द्रित थियो । यस क्रममा विभिन्न कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँगको मेरो सम्बन्ध उपयोगी र फलदायी भएको अनुभव गरेको छु । त्यतिबेला नेपालमा निर्वाचन हुने–नहुने भन्ने विषयमा आम जनमानसमा अन्योल थियो । हालैका घटनाहरू ताजा थिए, सुरक्षा निकायमा परेको प्रभाव स्पष्ट देखिन्थ्यो र सुरक्षाकै कारण निर्वाचन प्रभावित हुन सक्छ भन्ने चिन्ता व्यापक थियो । यस्ता चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा हामी निर्वाचन सम्पन्न गराउने उद्देश्यका साथ आएका थियौँ । 
निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो, परिणाम पनि आइसकेको छ र अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । हाम्रो जिम्मेवारी स्पष्ट थियो—परराष्ट्र सम्बन्धका सबै गतिविधिहरू राष्ट्रिय हितअनुसार अगाडि बढून्, सम्भव भएसम्म सकारात्मक उपलब्धि थपियोस्, तर कुनै पनि हिसाबले देशको हितमा नोक्सान नहोस् । त्यसैसँगै, मुख्य लक्ष्य भनेको निर्वाचन सफल बनाउनु थियो, जुन आज सम्पन्न भइसकेको छ ।
अहिलेको जटिल भू–राजनीतिक अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा काम गर्दा कस्तो अनुभव र चुनौतीहरू सामना गर्नुभयो ? 
एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो । हामी चुनावी सरकार भए पनि नेपाल रहेको भू–राजनीतिक परिवेश अत्यन्त संवेदनशील छ । दुई ठूला छिमेकी देशहरूबीचको सम्बन्ध, तिनको वैचारिक भिन्नता र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन । त्यसैले हामीले ती दुवैको समृद्धिबाट लाभ लिनुका साथै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा सन्तुलित रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसबाहेक, विश्व राजनीति पनि तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको बढ्दो महŒव, रुस–युक्रेन युद्ध, गाजा संकट र त्यसपछि इरानमाथि भएको आक्रमणले विश्वव्यापी असर पारेको छ ।  विशेष गरी ऊर्जा आपूर्ति र समुद्री मार्ग— जस्तै स्ट्रेट अफ हर्मुजमा आएको तनावले तेलमा निर्भर देशहरूलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने स्थिति देखियो । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि प¥यो, किनभने खाडी क्षेत्रका यूएई, साउदी अरेबिया, कुवेत, बहराइन जसता देशमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरू कार्यरत छन् । त्यहाँको अस्थिरताले उनीहरूको सुरक्षा, रोजगारी र मानसिक अवस्थामाथि असर ग¥यो । यदि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने, त्यसको व्यवस्थापन निकै जटिल हुने स्पष्ट थियो । यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयको मुख्य दायित्व ती देशहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु थियो । चौबिसै घण्टा सूचना आदान–प्रदान, परिवारजनको चिन्ता, र उद्धारको सम्भावित योजना—यी सबै विषयलाई सम्हाल्दै काम गर्नुप¥यो । यी सबै परिस्थितिहरू नेपालका लागि मात्र होइन, विश्वकै लागि नयाँ चुनौती थिए । यिनै जटिल र संवेदनशील अवस्थाबीच काम गर्दै मैले महŒवपूर्ण अनुभव बटुल्ने अवसर पाएँ । परराष्ट्र मन्त्रीको रुपमा नेपालका छिमेकी मुलुक र विश्व समुदायसँग नेपालको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा सही सूचना सञ्चार गर्नुपर्ने अवस्था थियो । 
यहाँ आफैँ पनि संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत सिरिया–इजरायल क्षेत्रको द्वन्द्वमा काम गरेको तपाईंको अनुभव अहिलेको अवस्थामा कत्तिको सहयोग र सहज भएको अनुभव गर्नु भयो ?
त्यो अनुभवले निकै ठूलो सहयोग ग¥यो । विशेषगरी उच्च तहमा हुने कूटनीतिक संवाद, परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीचको भेटघाट, विभिन्न देशका राजदूतहरूसँगको समन्वय जस्ता कुरामा कसरी प्रस्तुत हुने, कसरी आफ्नो कुरा राख्ने भन्ने सीप त्यहीँबाट विकास भएको थियो, कूटनीतिमा प्रोटोकलको ठूलो महत्व हुन्छ, कहिले, कसरी, कुन शैलीमा आफ्नो धारणा राख्ने भन्ने कुरा अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । मैले पहिले नै यस्ता वातावरणमा काम गरिसकेको हुनाले अहिले परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा सहज रूपमा काम गर्न सकेँ । अहिले फर्केर हेर्दा, यदि त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव नभएको भए यो भूमिकामा काम गर्न निकै कठिन हुने थियो भन्ने महसुस गर्छु । 
मध्यपूर्वमा विकसित युद्धको परिस्थितिका कारण त्यहाँ रहेका वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको सुरक्षाबारे ठूलो चिन्ता र दबाब देखियो । यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले के तयारी ग-यो ? अब के हुन्छ ?
स्थिति निकै जटिल थियो । युद्ध इरानमा भएको भए पनि त्यसको असर मध्यपूर्वका धेरै देशहरूमा फैलिएको थियो, जहाँ ठूलो संख्यामा नेपालीहरू कार्यरत छन् । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि इरानले प्रत्याक्रमण सुरु ग-यो, जसको प्रभाव कुवेत, बहराइन, यूएई, साउदी अरेबिया लगायतका देशहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारहरूमा समेत प-यो ।
यसले युद्ध एकतर्फी नभई दोहोरो स्वरूपमा फैलियो । प्रारम्भमा आक्रमणकारी पक्षले छोटो समयमै आफ्नो उद्देश्य पूरा हुने आकलन गरेको देखिए पनि इरानले सशक्त प्रत्युत्तर दियो । यस क्रममा विभिन्न स्थानमा क्षति भयो र इजरायलमा पनि उल्लेखनीय भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको देखियो । यी सबै घटनाक्रमले मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पा¥यो । केही नेपालीहरू घाइते भए, एक जनाको मृत्युसमेत भयो । साथै, लेबनानमा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत कार्यरत नेपाली शान्ति सैनिकहरू पनि आक्रमणमा परेर घाइते भएका घटना भए । यस्तो अवस्थामा मुख्य चुनौती भनेको ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा र सम्भावित उद्धार थियो । झण्डै २० लाख नेपाली त्यस क्षेत्रमा कार्यरत रहेकाले उनीहरूलाई आवश्यक परे स्वदेश फर्काउने योजना अनिवार्य थियो । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘सिचुएसन सेन्टर’ स्थापना ग¥यो । त्यहाँबाट निरन्तर सूचना संकलन र समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । सम्भावित उद्धारका लागि विभिन्न परिदृश्य बनाएर योजना तयार गरियो । १० हजार, ५० हजार वा त्योभन्दा बढी नेपाली फर्कन चाहन्छन् भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट रणनीति बनाइयो । यसमा हवाई, स्थल र समुद्री मार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरियो र आवश्यक तयारी अघि बढाइयो । सम्बन्धित देशहरूमा रहेका कन्सुल जनरलहरूलाई पनि आवश्यक निर्देशन दिइयो । यद्यपि, प्रारम्भमा अनुमान गरिएको जस्तो अत्यन्त तीव्र अवस्था भने अहिलेसम्म सिर्जना भएको छैन । तर, परिस्थिति जुनसुकै बेला परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले मन्त्रालयले तयारी अवस्थामा रही निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ ।

अहिले नेपालीहरू जोखिमबाट कति मुक्त छन् ?
जोखिममै छन् तर प्रताडित छैनन् ।

तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था के छ ?
हामीहरूले के भनेका छौँ भने जसलाई रेस्क्यु चाहिन्छ र उद्धार चाहिन्छ तपाईँले नाम टिपाउनुस्  भनेर हरेक मन्त्रालयलाई हामीले टास्किङ  गरिसकेका थियौँ, त्यहाँ उनीहरूले टिपाएका छन् ।
अहिले पश्चिम एशियाका मुलुकहरुमा रहेको नेपालीहरु के कति स्वदेश फर्कन चाहनेहरुको अवस्था छ ? 
सुरुवातमा फर्किन चाहने नेपालीहरूको संख्या करिब ६०–६५ हजारसम्म पुगेको थियो । तर, पछि त्यो संख्या स्थिर रह्यो र धेरैले तत्काल फर्किने इच्छा पनि देखाएनन् । यसबीचमा युद्धको तीव्रता केही कम भएपछि व्यावसायिक उडानहरू पुनः सञ्चालनमा आए र ती उडानमार्फत केही नेपाली स्वदेश फर्किए । त्यसैले संख्या क्रमशः घट्दै गयो । हामीले ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्दै युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नजान आग्रह गरिरहे पनि नेपालीहरू भने हरेक उडानमार्फत पुनः त्यतै गइरहे । नयाँ कामदारहरूसमेत त्यहाँ पुगिरहेका थिए । युद्धग्रस्त देशहरुमा आज पनि ठूलो सख्यामा युवाहरु जान बाध्य छन् । 
यता रोक्न खोज्दा पनि नेपालीहरू गइरहेकै देखिन्छन् नि ?
त्यसले के देखाउँछ भने, देशभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा नेपालीहरू युद्धजस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा समेत काम गर्न बाध्य छन् । जीविकोपार्जनका लागि उनीहरू जोखिम मोलेर विदेश जानुपर्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ ।
जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि नेपालीहरू विदेश जान बाध्य छन् । अब नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र र समग्र नीति दिशाबारे तपाईंको मुख्य सुझाव के छ ?
मुख्य कुरा के हो भने विगतका राजनीतिक नेतृत्वले अपेक्षित रूपमा परिणाम दिन सकेनन् । त्यसैले ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया, जापान, कोरिया, युरोप र अमेरिका सबै ठाउँमा विदेश जान बाध्य भए । आज नेपालको झण्डै एक तिहाइ जनशक्ति बाहिर छ । देश निर्माण गर्ने मूल आधार भनेको युवा शक्ति हो तर युवा नै विदेशमा हुँदा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेको युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गरेर फर्काउने हुनुपर्छ । बाध्यताले होइन, अवसरका कारण उनीहरू नेपाल फर्किने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि व्यावहारिक नीति आवश्यक छ । विदेशी लगानी एफडिआई भिœयाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई स्वदेशमै लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली मूलका समुदायलाई पनि नेपालसँग जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यी स्रोतहरू सही रूपमा परिचालन गर्न सके नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ ।
नयाँ नेतृत्वमा ऊर्जा र उत्साह छ तर त्यससँगै ज्ञान र अनुभव पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालीन सफलता प्राप्त गर्न छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन योजनाहरू स्पष्ट रूपमा बनाइनुपर्छ । विशेषज्ञ, प्राविधिक र अनुभवी व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । यस सरकारसँग एउटा महत्वपूर्ण अवसर छ— पूर्ण कार्यकाल । त्यसलाई सदुपयोग गर्दै सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जनताले छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा पाउनुपर्ने अपेक्षा अब पूरा गर्नैपर्छ ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकियो भने ठूलो परिवर्तन सम्भव छ । नेपालको भूगोल र जनसंख्या हेर्दा, सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित विकास गरेर पनि उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकिन्छ । यदि स्पष्ट दृष्टि, ठोस योजना र सक्षम नेतृत्वसहित अघि बढ्न सकियो भने आगामी १०–१५ वर्षमै नेपालले ठूलो रूपान्तरण हासिल गर्न सक्छ । त्यसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र सबै पक्षको सहकार्य अनिवार्य छ ।
भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनले ठूलो विवाद उत्पन्न ग¥यो । २४ गते विध्वंश र सरकारी र निजी सम्पत्तिको नोक्सानी भयो । अब मुलुकले यसबाट निकास कसरी पाउन सक्छ ?
मेरो दृष्टिमा, २३ र २४ को घटनालाई अलग–अलग हेर्नुपर्छ । २३ गतेको आन्दोलन शान्त र योजनाबद्ध थियो । नयाँ युवा र विद्यार्थीहरूले राज्यलाई सचेत गराउने प्रयत्न भएको थियो तर त्यहाँ घुसपैठ भयो र योजनाअनुसार अघि बढेन ।  जसले मुठभेड र १८–१९ जनाको ज्यान जाने परिणाम ल्यायो । २४ गतेको घटना भने स्वतःस्फूर्त भए पनि क्रिमिनल मनस्थिति बोकेका समूहहरूले देशमा विध्वंश फैलाए । २३ र २४ को घटनालाई मिसाउन सकिँदैन । २३ राजनीतिक उद्देश्यले भयो, तर २४ अपराधजन्य नोक्सानी हो । अब जेनजी आन्दोलनको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । २३ को घटना लिएर आन्दोलनकर्ताले जिम्मेवारी स्वीकारे तर २४ को विध्वंश कसैले लिएको छैन । यसकारण राज्यले फौजदारी मुद्दा छानबिन गरी अपराध गर्नेहरूलाई न्याय दिनैपर्छ । राजनीति वा सरकार परिवर्तनका कारण कसैलाई माफ गर्नुहुँदैन । छानबिन आयोग र मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन यसमा आधार हो तर राज्यले अझ गहिराइमा अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाउनुपर्छ । 
भदौ २४ गतेको घटनामा सिंहदरबार, मन्त्रालयहरू, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवनमा आक्रमण हुँदा सुरक्षा अंगले रोक्न नसकेको गुनासो जनस्तरमा रहेको छ नि ? किन सुरक्षा अंगले रोक्न सकेन ? 
मेरो विचारमा, २३ गतेको आन्दोलन विद्यार्थीहरू र जेनजी नेतृत्वको योजना अनुसार व्यवस्थित थियो । सरकारलाई पनि यसको जानकारी थियो र हामीले जनजीवन र ट्राफिक प्रभावित नहोस् भनेर उनीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले आन्दोलन गर्न अनुमति दिएका थियौं । तर २४ गते जे जसरी घुसपैठ भयो र विध्वंस फैलाउने कार्य भयो, त्यसबारे उक्त समूह अनभिज्ञ थियो ।
देशभरि मेचीदेखि महाकालीसम्मका सीडीओ कार्यालय, व्यक्तिगत व्यवसायिक स्थल र सबै मन्त्रालयहरूमा आगो लागेको थियो । त्यो विधि देशभर उस्तै रूपमा प्रयोग भयो र एकै पटक ठूलो विध्वंस भयो । यति छोटो समयमा यत्रो विध्वंस बिना पूर्वनियोजन असम्भव थियो । यदि यसलाई तुलना गर्नुहोस् भने, इजरायलले यस्तो क्षति पु¥याउन चाहन्थ्यो भने ठूलो योजना, अत्याधुनिक उपकरण, बम र मिसाइल चाहिन्थ्यो तर यहाँ सबै घटना स्थानीय स्तरबाट लगभग २७–२८ घण्टामा एकैसाथ सम्पन्न भयो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि ठूलो कन्स्पिरेसी थियो र राज्यको उपस्थिति त्यति प्रभावकारी थिएन । मलाई लाग्छ, २४ गतेको घटनामा प्रयोग भएको विधि पूर्णतया डिसेन्ट्रलाइज्ड, एआई र आईटीको माध्यमबाट भएको रहेछ । यसले हाम्रो कमजोरी उजागर ग-यो—नेपाल सरकारले साइबर सुरक्षा र आईटी व्यवस्थापनमा निकै कम तयारी राखेको रहेछ । जुन विधि उनीहरूले प्रयोग गरे, त्यसलाई रोक्ने क्षमता हामीसँग थिएन । त्यहाँ तालिम प्राप्त, अनुभवी मान्छेहरू पनि थिए, तर हाम्रो सुरक्षा संगठन र साइबर सेक्युरिटी अङ्ग लगभग शून्य थियो । हाम्रो सूचना र गुप्तचर प्रणाली पनि कमजोर देखियो ।
सुरक्षा सबैभन्दा बढी बेवास्ता गरिएको क्षेत्र हो । म सेवाबाट आएको मान्छे हुँ, त्यसैले यसो भन्छु—सुरक्षा अङ्गलाई हल्का टिप्पणी मात्रै दिइएको थियो। सिंहदरबार जस्ता देशको केन्द्रविन्दु, जहाँ सबै मन्त्रालयहरू छन्, त्यहाँ आक्रमण सम्भव छ भनेर सोचिनुपथ्र्यो । २४ गते राति सुरक्षा अङ्ग सक्रिय नभएको थियो भने, अझ ठूलो विध्वंश हुन सक्थ्यो तर ढिलो भए पनि सुरक्षा अङ्गले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी नागरिकमा प्रत्याभूति दिन सफल भयो ।
वास्तवमा, विध्वंशको अनुपातमा मानवीय क्षति ठूलो हुन सक्थ्यो, तर सुरक्षा अङ्गको चातुर्य र रणनीतिले ठूलो विपद् रोकेको हो । सिंहदरबारको सुरक्षा सीमित थिए— कति फौज चाहिन्छ, कति व्यक्ति र उपकरण चाहिन्छ, त्यो सबै चुनौतीपूर्ण थियो । आगलागीमा दमकल र पानीको अभाव पनि रहेछ ।
आईटीको प्रभावले देखायो कि अमेरिकी सेना र नेपाली सेना केही हदसम्म समान हैसियतमा छन् । दुवैले प्रभावकारी कदम चाल्न सक्छन् । तर त्यस्तो क्षमता नहुँदा हाम्रो कमजोरी स्पष्ट भयो । यसले प्रमाणित ग¥यो कि हामीले सुरक्षा र प्राविधिक क्षमता धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ । अझै कठिन परिस्थितिहरू भविष्यमा आउँछ र त्यसका लागि तयारी अपरिहार्य छ ।
नयाँ सरकारको मन्त्रिमण्डल अथवा प्रधानमन्त्रीको टिमलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मेरो विचारमा, परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा मुख्य कुरा चाहिँ फ्रेस माइन्ड हुनु हो । परराष्ट्र मामिला एउटा भिन्नै विधा हो, जहाँ केवल अनुभवले मात्र होइन, विज्ञताको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । मेरो दृष्टिमा, यसलाई विज्ञहरूले नै नेतृत्व गर्नु उत्तम हुन्छ । यहाँ धेरै कुरा बताउनु आवश्यक छैन तर एक व्यक्तिले मात्र पुग्दैन—मन्त्रालयको हरेक विभागमा विज्ञता आवश्यक पर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम सुरु गर्न पाउँदा, यहाँ योग्य पृष्ठभूमि भएका अधिकृतहरूले काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुहोस्, उहाँहरूले दिने सुझावलाई ध्यान दिनुहोस्, अनि आफ्नो विचार र रणनीति पनि साझा गर्नुहोस् । जब हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ स्थापित गरिसक्छौं, त्यसपछि ती स्वार्थलाई देशभित्र र विदेशमा कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने रणनीति बनाइन्छ । यस प्रक्रियामा मन्त्रीले विज्ञहरूलाई नेतृत्वमा समावेश गर्नु अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ । यदि निष्पक्ष भएर, योग्य विज्ञहरूलाई लिएर जानुभयो भने, यो एक अभूतपूर्व अवसर बन्न सक्छ । 
अल्मोस्ट दुई तिहाइ जनमतका साथ सरकार बनेको छ, जुन नेपालमा विरलै देखिने स्थिति हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले गल्ती गर्ने छुट छैन । त्यसैले, यहाँको जोस, जाँगर र ज्ञानका साथै, बाहिरका विशेषज्ञहरूको अनुभव लिन लाज गर्नु हुँदैन । नागरिक समाज, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू र निष्पक्ष विज्ञहरू, जो आवश्यक परेको खण्डमा बिना पारिश्रमिक सहयोग गर्न तयार छन्, उहाँहरूले दिन सक्ने सुझावहरू ग्रहण गर्नु पर्छ । अन्तिम निर्णय अधिकार मन्त्रीसँग भए पनि, सही निर्णय लिनका लागि यी सबै स्रोत उपयोगी हुन्छन् । यदि देशप्रेम र देशलाई अगाडि बढाउने चाहना छ भने, मन्त्रीले टिम सिर्जना गरेर एक सिनर्जी बनाउनु आवश्यक छ । जब योग्य टिमसहित नेतृत्व गरिन्छ, आम नेपालीहरूले सहयोग गर्छन् र सरकारले डेलिभरी सुरु गर्दा जनतालाई सहज रूपमा सेवा पुग्छ ।