नैतिकताको संकट र पुनर्जागरणको अपरिहार्यता

समकालीन राजनीतिमा ‘नैतिकता’ केवल व्यक्तिगत सदाचारको सीमामा सीमित छैन ।  शासकीय आचरणको वैधता, सार्वजनिक पदको पवित्रता, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सत्ताको उपयोग सामूहिक हितका लागि गर्ने यस दर्शनको अर्थ नेपाली राजनीतिमा मात्रै होइन विश्व परिदृश्यमै धुमिल हुन थालेको छ । लोकतन्त्रमा नैतिकताको अर्थ नै जनताप्रति उत्तरदायित्व, संवैधानिक मूल्यको संरक्षण र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता हुन् । यी केवल बौद्धिक बहसमा सीमित विषय नभई राज्य, समाज र हाम्रो भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हुन् । नैतिकताविहीन राजनीतिले सिंगो राष्ट्रको अर्थतन्त्र र सामाजिक विश्वासलाई चकनाचुर पार्न सक्छ ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा भएका घटनाहरूले राजनीतिमा नैतिकताको ह्रास कति गम्भीररूपमा चर्किएको छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । ट्युनिसियाको ‘अरब स्प्रिङ’देखि श्रीलंकाको आर्थिक पतनसम्म शासकीय अनैतिकताकै भूमिका निर्णायक देखियो । बंगलादेशको ‘स्टुडेन्ट अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसन’ आन्दोलनले भ्रष्ट, अलोकतान्त्रिक र विभेदकारी शासकीय संरचनाविरुद्ध न्याय, समानता र सुशासनको स्थापनाका लागि जनताको धैर्यले सीमा पार गरेको ऐतिहासिक प्रतिरोध प्रस्तुत ग¥यो । नेपालको ‘जेनजी’ आन्दोलन, इन्डोनेसिया, केन्या, मोरक्को, माडागास्करलगायत देशहरूमा युवाहरूको सक्रिय आन्दोलनले एउटै सत्य उजागर गरेको छ– अनैतिक राजनीतिप्रति जनताको विश्वास टिक्दैन । यी आन्दोलनको मूल स्वर भ्रष्टाचार, असामान्य विशेषाधिकार र संवैधानिक मूल्यको उल्लंघनविरुद्धमा साझा आक्रोश थियो । नैतिकताको प्रश्न राजनीतिको ‘बोनस’ होइन, यसको आधार हो । जब यो आधार नै कमजोर हुन्छ, राज्यका सबै संरचनाहरू डगमगाउन थाल्छन् ।

नैतिकताको ऐतिहासिकताः राणाशासनदेखि गणतन्त्रसम्म 
नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न सधैं केन्द्रमा रहेन । राणा शासनको अन्त्यपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भए पनि नैतिकताको प्रश्न राजनीतिको केन्द्रभन्दा बाहिरै रह्यो । शासकीय संरचनामा व्यक्तिगत स्वार्थ र सामन्ती मानसिकताको निरन्तरताले राजनीतिलाई सेवाभन्दा सत्ताको उपभोगको माध्यमका रूपमा स्थापित ग¥यो । पञ्चायती व्यवस्थाका तीन दशकले नैतिकतालाई औपचारिक आदर्शका रूपमा मात्र प्रयोग ग¥यो, तर शासकीय आचरणमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संवैधानिक मूल्यको संरक्षणलाई दोस्रो दर्जाको विषय बनायो ।

२०४६ सालको बहुदलको पुनस्र्थापनाले राजनीतिक स्वतन्त्रता त दियो तर पार्टीहरू आन्तरिक लोकतन्त्र, संस्थागत पारदर्शिता र नेतृत्वको जवाफदेहितामा चरमरूपमा विफल रहे । भ्रष्टाचार, सरकारी ढाँचाको अस्थिरता र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग राजनीतिको ‘बाली’ बन्न पुग्यो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उदय यसै शासकीय विसंगति र असमानताको ऐतिहासिक परिणाम थियो, जहाँ राज्यको नैतिक अधिकार नै प्रश्नको विषय बन्यो ।

द्वन्द्व अन्त्यपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाले राज्यको स्वरूप परिवर्तन गरे पनि राजनीतिक नैतिकताको संरचनागत सुधार हुन सकेन । निरन्तर गठबन्धन सरकारहरूमा सत्ता साझेदारीको औचित्यभन्दा सिंहासनको स्थायित्व र व्यक्तिगत स्वार्थको गठबन्धन प्राथमिकतामा प¥यो । आर्थिक अनियमितता, सहकारी ठगी प्रकरण, संवैधानिक नियुक्तिमा हस्तक्षेप र पारदर्शिताको व्यवस्थित अभावले राजनीतिको नैतिक आधारलाई चरम सीमामा पु¥यायो । राज्य र जनताबीचको विश्वासको सम्बन्ध नै भत्किन थाल्यो । यही ऐतिहासिक सन्दर्भमा ‘जेन–जी’ आन्दोलन केवल एउटा घटना मात्र नभई शासकीय अनैतिकताविरुद्धको संरचनात्मक विद्रोहको रूपमा देखाप¥यो । यसले के स्पष्ट पा¥यो भने नैतिकता राजनीतिको ‘सौन्दर्य’ होइन, यसको अस्तित्वकै आधार हो ।

नैतिकताको ह्रासः कारण र प्रभाव
नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको ह्रास एक घटनाको परिणाम होइन, यो ऐतिहासिक यात्राको संचित विसंगति हो– राणाकालपछिको अर्धसामन्ती संरचना, पञ्चायती व्यवस्थामा संस्थागत भएको गैरउत्तरदायित्व, बहुदल आगमनपछि पनि निरन्तर रहेको भ्रष्टाचारको सामान्यीकरण र संघीय गणतन्त्र स्थापनापछि पनि शासकीय आचरणमा पारदर्शिताको अभावले यो संकटलाई चरम सीमामा पु¥यायो । राजनीतिक नैतिकताको आरक्षणले राज्य र जनताबीचको विश्वासको सम्बन्धलाई भत्काइदियो, जहाँ संवैधानिक नियुक्तिदेखि सार्वजनिक खरिदसम्मका हरेक संरचनामा व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत लोभलाई संस्थागत प्रक्रियाभन्दा माथि राखियो । यसको प्रत्यक्ष परिणाम जनविश्वासको ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर, युवापुस्ताको वैकल्पिक संरचनाप्रति आकर्षण र ‘जेनजी’ आन्दोलनका रूपमा देखियो, जसले नैतिकताविहीन राजनीतिले सामाजिक विश्वास, आर्थिक मेरुदण्ड र भावी पुस्ताको राजनीतिक आस्था नै ध्वस्त पार्न सक्छ भन्ने सन्देश दियो ।

विश्वासको संकटः राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ । ‘नेता’ भन्नासाथ जनताको मनमा स्वार्थ, भ्रष्टाचार र अवसरवादको छवि बनेको छ । यसले निर्वाचनमा मतदानको प्रतिशत घट्नेदेखि सामाजिक अराजकतासम्म निम्त्याउँछ । हालै सम्पन्न निर्वाचनले पुराना दलका नेताप्रति जनताको वितृष्णा स्पष्टरूपमा उजागर गरेको छ ।
सामाजिक विभाजनः जब नेताहरू जातीय, क्षेत्रीय वा भाषिक आधारमा मात्र मत बैंक खोज्छन्, तब समाजमा एकताको सूत्र कमजोर हुन्छ । अनैतिक राजनीति ‘भोटको व्यापार’ र ‘जातीय ध्रुवीकरण’को पर्याय बनिसकेको छ ।
अर्थतन्त्रको विकृतिः भ्रष्टाचारको दीर्घकालीन प्रभावले विकास निर्माणको लागत बढ्छ, गुणस्तर घट्छ, र विदेशी लगानीको वातावरण मारिन्छ । पछिल्ला ठूला घोटालाहरूले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविलाई धमिलो पारेको छ ।
शासकीय संस्थाहरूप्रति घट्दो जनविश्वासः नैतिकताको पतनको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव संवैधानिक निकायहरूमा पर्छ । अख्तियार, लोकसेवा, न्यायपालिका र प्रहरीजस्ता निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा पर्दा न्याय र शासन प्रणाली नै अविश्वसनीय बन्न पुग्छ । यो ‘स्टेट क्याप्चर’को उदाहरण हो, जहाँ सीमित स्वार्थले सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई नियन्त्रण गर्छ ।

रास्वपाः नैतिकताको पुनस्र्थापनाको परीक्षा
दशकौंको राजनीतिक नैतिकताको संकटको बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेपाली राजनीतिको एउटा नयाँ प्रयोग हो । २०८२ सालको निर्वाचनमा देखिएको यो पार्टीप्रतिको जनताको उत्साहले स्पष्ट गर्छ–जनता ‘नयाँ अनुहार’ र ‘नयाँ शैली’को राजनीतिको खोजीमा छन् । रास्वपाको वर्तमान सरकार र यसले लिने आगामी बाटोले नै तय गर्नेछ कि यो पार्टी नैतिकताको पुनस्र्थापनाको वाहक बन्न सक्छ वा पुरानै प्रणालीमा समायोजन हुन्छ ।

हालै रास्वपा सरकारले आफ्नो वाचापत्रका आधारमा १०० बुँदे सुशासनको एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै सुधारप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाएको छ । तर, यो यात्रामा रास्वपाले ध्यान दिनुपर्ने केही आयामहरू छन् ।
प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनः ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ र ‘पारदर्शी शासन’को एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न अख्तियारलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ । सरकारभित्रै आफ्नै मन्त्री वा सांसदमाथि अनियमितताको आरोप लागेमा राजनीतिक संरक्षण नदिने स्पष्ट संकेत दिनुपर्छ ।
पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शिताः नेपालका अन्य दलहरू जस्तै रास्वपा पनि केही व्यक्तिको केन्द्रीकृत नियन्त्रणमा जान सक्ने खतरा छ । पार्टीले आफ्नो अर्थ व्यवस्थापन, चन्दा संकलन र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नीति निर्माणमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
संस्थागत सुशासनको स्थापनाः सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मात्र नभई व्यवहारले देखाउनुपर्छ कि ‘पद’को उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिँदैन । मन्त्रालयहरूमा हुने ठेक्कापट्टा, नियुक्ति र स्रोत–साधनको विनियोजन पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ । ‘सुशासन’लाई डिजिटलाइजेसन, ट्र्याकिङ सिस्टम र सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता माध्यमबाट मूर्त रूप दिनुपर्छ ।
युवापुस्ताको नेतृत्व विकासः रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो पुँजी युवा पुस्ता हो । तर, युवाहरूमा देखिने ‘राजनीतिप्रतिको वितृष्णा’लाई तोड्न पार्टीले नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नीति निर्माणमा युवा, महिला र पिछडिएका वर्गको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नैतिकताको पुनर्स्थापनाः एक साझा दायित्व
नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको पुनस्र्थापना केवल एउटा नयाँ दलको उदयले मात्र सम्भव छैन । यो संस्कारको परिवर्तनको प्रश्न हो । हाम्रो समाजमा ‘नेता’प्रतिको आस्था ‘प्रणाली’भन्दा बलियो छ । जनता आफैंले पनि आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्दा ‘नैतिकता’लाई मापदण्ड बनाउन सकिरहेका छैनन् । दलहरूले चुनाव जित्न ‘साम्प्रदायिकता’ र ‘भोट खरिद’लाई प्राथमिकता दिन्छन् भने त्यसको उपभोक्ता पनि जनता नै हुन् । त्यसैले, नैतिकताको पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी केवल सरकारको मात्र होइन, यो नागरिक समाज, प्रेस, न्यायपालिका र सार्वभौम जनताको पनि उत्तिकै हो ।

नयाँ सामान्यको खोजी
इतिहास साक्षी छ– जुनसुकै शासन प्रणाली होस्, यदि शासकहरूमा नैतिकताको कमी छ भने त्यो प्रणाली दीर्घकालीन हुँदैन । नेपालमा २००७ सालदेखि सुरु भएको प्रजातान्त्रिक यात्राले धेरै उतारचढाव देख्यो । हाल हामी एउटा यस्तो मोडमा छौं जहाँ जनताको धैर्यको सीमा नाघिसकेको छ । सहकारी ठगी, भ्रष्टाचारका ठूला घोटाला र दलहरूको अवसरवादी चरित्रले राजनीतिलाई ‘व्यवसाय’मा परिणत गरिदिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नैतिकताको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर जनताबाट ऐतिहासिक जनादेश पाएको छ । अब यस पार्टीको नेतृत्व र सोचले नै यो तय गर्नेछ कि नेपाली राजनीतिले नैतिकताको पुनर्जागरण देख्छ वा पुनः पुरानै अराजकतातर्फ फर्कन्छ । नयाँ सरकारलाई यो अवसर छ कि उसले ‘व्यवहार’बाट देखाओस्– सत्ता स्वार्थका लागि होइन, सेवाका लागि हुन्छ । यसका लागि सरकारले हतारभन्दा बढी सुझबुझ अपनाउँदै प्रक्रियागत त्रुटि नहुने गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । अत्यधिक हतारले राजनीतिक बुमराङ निम्त्याउन सक्छ र सुशासनप्रतिको जनअपेक्षामा पुनः ग्रहण लाग्ने जोखिम रहन्छ । यदि अहिले पनि नैतिकताको पुनस्र्थापनामा गम्भीरता देखिएन भने, आउँदो दिनमा जनताको आक्रोशले राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरासायी बनाउन सक्छ । नेपाली राजनीतिलाई अब ‘व्यक्ति केन्द्रित’बाट ‘प्रणाली केन्द्रित’ र ‘स्वार्थ केन्द्रित’बाट ‘सेवा केन्द्रित’मा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ ।

सारमा, एउटा मूलभूत प्रश्न उठ्छ– के नेपाल नैतिक राजनीतिका लागि तयार छ, वा हामी अझै पनि शक्ति र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक संस्कारमै अल्झिरहेका छौं ? यस प्रश्नको उत्तर नै नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ । आजको आवश्यकता ‘नैतिक राजनीति’को पुनस्र्थापना मात्र होइन, यसलाई नेपाली राजनीतिको ‘नयाँ सामान्य’ (न्यू नर्मल) बनाउनु हो ।

(लेखक वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन् ।)