अघि बढ्ने आधारः न्याय, सुशासन र पारदर्शिता

हाहुको सरकार, असंवैधानिक सरकार भनेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गरी राखेका एमालेका केपीको उक्त अहंकारयुक्त हाउभाउ, अभिव्यक्तिमा पूर्णविराम लगाउँदै नेपाली जनताले रास्वपाप्रति विश्वास गर्दै झण्डै दुई तिहाई मत रवि एवं बालेन्द्रलाई दिए । अनेकौं भ्रमहरूलाई चिर्दै अन्ततः यही चैत्र १३ गते बालेन्द्रको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकारको गठन भयो । सरकार गठनबारे विवाद चर्काएर भाँजो हाल्ने प्रयास पनि भए । तर उपर्युक्त बाधा अवरोध चिर्दै शपथ ग्रहण पनि भयो । सरकार पनि गठन भयो । झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दलले संविधानले दिएको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै सानो मन्त्रिमण्डल गठन ग¥यो । २०६२÷०६३ आन्दोलनपश्चात् बनेको सरकारमध्ये हाल बालेन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारको आकार सानो मान्नुपर्छ । सानो छ, तर अत्यन्त समावेशी छ । ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउँदै रास्वपाले पहिलोपटक वादी समुदायबाट पनि मन्त्री बनायो । यो सरकारले बीपी कोइरालाको सम्झना दिलायो । बीपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डल हाल पनि तत्कालीन परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर भन्ने हो पनि अत्यन्त समावेशी हो । रास्वपाले बालेन्द्रको नेतृत्वमा ठ्याक्कै त्यस्तै ग¥यो ।
सरकार एवं जनअपेक्षा
बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भन्ने भनाइ विश्व–प्रख्यात छ । बालेन्द्र सरकारको हकमा यो पूरै लागू भएको पाइन्छ । फलानो मन्त्री हुँदैछ, फलानोलाई फलानो मन्त्रालय, फलानोलाई मन्त्रीबाट हटाइयो, रवि एवं बालेन्द्रबीच तीव्र मतभिन्नता भन्दै संसार नै जुरुक्क उठाउने गरी हल्ला मचाइयो । जे होस् बालेन्द्रको शपथसँगै सबैको अनुमान आ–आफ्नो अनुकूल रहन गयो । तर मन्त्रिमण्डल बन्यो । सबैभन्दा चर्चा सुदन गुरुङको गृहमन्त्री भएकामा भयो । यो सरकार पनि त्यस्तै भयो भन्नेहरू पनि निस्के । तर नेपालकै इतिहासमा कहिले पनि नभएको र कसैले पनि गर्न नसकेको काम १८ घण्टा नबित्दै बालेन्द्र सरकारले गरेर देखाइदियो । दम्भी, हेपाहा र निरंकुशका रूपमा नेपाली राजनीतिमा चिनिएका नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी पक्राउ परे । ठीक त्यही बेला नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक पनि पक्राउ परे । धेरैलाई यो पक्राउको यो समाचारमा विश्वास लागेन  टेलिभिजन, मोबाइल आदि जोसँग जे थियो, तिनमा सब एकाएक सक्रिय भए । जतिले देखे ती सबै अचम्मित भए । यस्तो पनि हुन्छ, यस्तो पनि हुन सक्छ आदि भावले सबै अचम्मित भए । नेपाली जनताको वर्षौंदेखि मनमा रहेको कुरा अकल्पनीयरूपमा परिणाममा परिणत भएको देख्दा सबै आश्चर्यचकित थिए । बिदाको दिन मुलुकको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सञ्चारका माध्यममार्फत खबरहरू प्रवाहित भए । त्यो दिन मुलुकभरि नै पक्राउको चर्चा भयो । यसै प्रसंगमा दीपक खड्का पूर्व ऊर्जामन्त्रीको पक्राउले पनि बजार ततायो । आइतबार पुनः पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर, प्रचण्ड एवं केपीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउने निर्णय भयो । शेरबहादुरको घर भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने योजनालाई सरकारले प्रमाण नष्ट हुन्छ भनेर रोक्ने निर्णय ग¥यो । शोभा पाठकको उजुरीमा प्रहरी महेश बस्नेतको खोजीमा छ । महेश बस्नेत भूमिगत भएका छन् । घरमा बालिकालाई चरम यातना दिएर श्रम शोषण गरेको अपराधमा गण्डकी प्रदेशका सांसद रेखा शर्मा पक्राउ परेकी छन् । पक्राउको नयाँ युगको थालनी सँगसँगै जनतामा बालेन्द्र सरकारप्रति अचम्मको विश्वास बढ्न गएको छ । दोषीलाई समात्ने, प्रतिवेदन लुकाउने, रविलाई जेल घुमाइराख्ने, जस्ता हजारौं घटनाहरू नेपाली जनताको मनमा कुनै चलचित्र जस्तो भयो । यही अवस्थामा केपी, लेखक, खड्का, शर्मा आदिहरूको पक्राउ कुनै रहस्यमय चलचित्रको रोमाञ्चकारी, अकल्पनीय एवं अविश्वसनीय घटनाजस्तै हुन गयो । नेपाली जनता बालेन्द्र सरकारको यो साहसिक कदमको प्रशंसा गरिराखेकै बेला शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची बाहिर आयो । यो पनि कम अकल्पनीय भएन । संविधान संशोधन, मन्त्रालयको समस्या, भ्रष्टाचार छानबिन अधिकारसम्पन्न समितिको गठन, महिलाका लागि निःशुल्क ब्लु बसको सातओटै प्रदेशमा व्यवस्था, विदेशी लगानीकर्तालाई सहज, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सरकारको धारणा सार्वजनिक भयो । भदौ २४ गतेको घटनाको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय समिति, २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ नेता–सांसद–सरकारी अधिकारीलगायतको सम्पत्ति दुई चरणमा छानबिन गर्ने घोषणा घोषणा भए । यो अर्को प्रकारको भूकम्पीय झट्काझैं भएको छ । जनतालाई विश्वास नै भइराखेको छैन तर कारबाही अगाडि बढिरहेको छ । संसद्को बैठक आह्वान भएको छ ।
सरकार एवं संसद्
बालेन्द्र सरकारले गरेको कारबाहीको पाइला एवं अघि सारेको १०० बुँदे कार्यसूचीले सम्भव छ त ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । विगतमा भाषण एवं कुरा मात्र सुनिरहेका नेपाली जनतालाई यो अविश्वसनीय लाग्नु स्वाभाविक हो । कसैले पक्राउलाई अपरिपक्व निर्णय भनेका छन् कसैले प्रतिशोधको पाइला । कसैले पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरी कानूनसम्मत हुनुपर्ने राय अभिव्यक्ति गरेका छन् भन्ने कसैले हेर र पर्खको नीति उपयुक्त हुने सल्लाह दिएका छन् । जसले जे भने तापनि नेपाली जनताको मन अत्यन्त प्रफुल्लित भएको छ । प्रगति, न्याय, सुशासन, सुरक्षाप्रति आश्वस्त भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सुरक्षा निकायबाट निवृत्त भएका उच्च पदस्य पदाधिकारी, नेता आदिले आलोचना, सुझावमार्फत आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गरिराखेका छन् । भूराजनीतिक स्थिती, सन्धि, परराष्ट्र नीति, सम्प्रभुतालगायत १०० बुँदे कार्यसूचीमा अटाउन नसकेको कुरा बाहिर आएका छन् । यो आलोचना होइन, सुझाव हो । यसलाई सकारात्मकरूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । विगतको केपी नेतृत्वको सरकारजस्तै दम्भी हुनुहुँदैन । १७२५ दिनमा भर्खरै ४ दिन मात्र भएको छ । तसर्थ सुझावहरूलाई अपेक्षाका रूपमा ग्रहण गर्दै सरकारले धन्यवाद दिनुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा सबैभन्दा विजोग एमालेको होइन केपी एमालेको भइराखेको छ । प्रतिशोध भयो, ‌ कानूनसम्मत भएन भनेर वकालत गर्ने केपी एमालेले विगतमा रवि लामिछानेलाई आधा रातमा ‘अन्तिम इच्छा के हो ?’ भनी सोध्न पठाएको घटना बिर्सेको हो । कुलमान घिसिङलाई गरेको व्यवहार पनि स्मृतिको गर्तमा बिलाएको हो ? मन्त्रालयमै दीपक खड्काले कार्यालय बनाएको कुरालाई पनि बिर्सिएको हो ? ७६ जनाको ज्यान लिने सरकारको नेतृत्वमा को थियो ? झण्डै दुई तिहाईको बहुमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको कुरा पनि बिर्सेको छ । विरोधको नाउँमा केपी एमाले आफैंले आफैंलाई होच्याउँदै छ । झण्डै ५० हजार भोटले हारेको अध्यक्ष नैतिकताको कुनै ख्याल नै नराखी राज्याभिषेक गरी अध्यक्ष पदमा विराजमान छन् । सांसदहरूलाई दिव्य उपदेश दिइराखेका छन् । महात्मा गान्धीले भनेका छन्– माफी माग्न ठूलो आँट, नैतिकता, साहस र दृढ संकल्प चाहिन्छ । यसको आशा केपी एमालेबाट हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि हुने छैन । सुरेन्द्र पाण्डेले दिएको स्कुटरको उपमा नै केपी एमालेको भविष्य हो । बेलैमा जनताले सतर्क गराइसकेका छन् । सर्वनाश भइसक्दा पनि अभिमानले चुर रावणले मृत्यु सन्मुख पुग्दा दिइएको चेतावनीले पनि चेतेनन् । यी पनि चेत्दैनन् ।
उपसंहार 
नेपालमा उखानको दुःख छैन । फेरि पनि उखान टुक्काकै प्रसंग आएको छ । ‘चले एक बजार, भुके हजार’ भन्ने उखान बुझ्नेका लागि पर्याप्त छ । सरकार निष्पक्षरूपमा कानूनसम्मत ढंगबाट पारदर्शी भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । ४८ घण्टाभित्र भएका कार्य गतिले नायक चलचित्रको आभास  दिएको छ । नेपाली जनताले नायक नै खोजेका हुन् । रवि बालेन्द्र एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली जनताको मनोभावना बुझेर भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणको अभियानमा नायक भएर अघि बढेको अभास नेपाली जनतामा पर्न गइराखेको छ । हिजो अनेक समितिका अनेक प्रतिवेदनका फाइल लुकाइयो भन्ने नेपाली जनतालाई परेको थियो । आज ७२ घण्टाभित्रै नेपाली जनता बिहानै उठ्नासाथ भ्रष्टाचारी समातियो भन्ने समाचार सुन्न थालेका छन् । चैत्र १४ को गिरफ्तारीविरुद्ध अदालतले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । सडक आन्दोलनका सम्बन्धमा सुरेन्द्र पाण्डेको विचार अत्यन्त मननीय एवम् विचारणीय छ । सडकमा ओर्लिएको पक्षले कसका लागि, किन आदि प्रश्नमा प्रष्ट भएनन् भने उनीहरूको अन्त्य अनिवार्य छ । समानान्तर बैठक गरेर संस्थापन पक्षलाई गजबको दुःख दिइएको छ भन्ने मनोरोग पाल्नेहरू जनताबाट बहिष्कृत भएका छन् । यो हेक्का पहिला त आफैंले राख्नुपर्छ । तसर्थ सडक विकल्प होइन । नवनिर्माण चाहिँ संकल्प र विकल्प हो । अरूलाई खुवाउँछु भनेर लुकाएको विष आफैं खान पुगियो भने आफ्नै सर्वनाश हुन्छ ।

(लेखक राजनीतिशास्त्री समाजका अध्यक्ष हुन् ।)