संविधान संशोधन बहस

देशको मूल कानुनको रुपमा रहने संविधानको संशोधनको चर्चा चुलिएको छ । नेपाल सरकारद्वारा संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरिने कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागिता रहने भनिए पनि यसको औचित्य, प्रक्रिया र नेतृत्वबारे प्रश्न उठेका छन् । संविधानजस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो निर्णय किन विवादित बन्यो र अब यसलाई कसरी सहमतिमार्फत अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न अहिले उदाएको छ ।
अहिले देखिएको दृश्यपटमा विवादको कारणका रुपमा नेतृत्व चयनलाई लिइएको देखिन्छ । कार्यदलको संयोजक असिम शाहको पृष्ठभूमिमाथि टिप्पणी भइरहेको छ, जो विगतमा चलचित्र निर्देशनमा थिए, तर उनी राजनीतिमा प्रवेश गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रास्वपाबाट सांसदसमेत भइसकेका हुन् । अहिलेको आलोचनाको बुँदामा शाहलाई संविधान, कानुन र संवैधानिक अभ्यासको गहिरो विज्ञता नभएको आरोप लागिरहेको छ । कानुनविद्हरूले यस्तो महत्वपूर्ण कार्यको नेतृत्वमा प्राविधिक र संवैधानिक दक्षता आवश्यक पर्ने तर्क गर्दै सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक निकटतका आधारमा जिम्मेवारी बाँडिएको हो कि भन्ने शंका गरिरहेका छन् । त्यस्तै संविधान संशोधनको लागि गठित कार्यदलमा ‘सल्लाहकार’ रहने कि ‘सांसद’ रहने भन्ने प्रष्टताको खोजी पनि भएरहेको छ । सरकारकै निर्णयमा पनि सम्बन्धित दलहरूसँग पूर्वपरामर्श नगरी अघि बढिएको गुनासो सुनिएको छ । रास्वपाभित्रैका केही नेताहरूले समेत यस्तो विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने थियो भनिरहँदा यसले निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी नभएको सन्देश दिन सक्ने देखिन्छ ।
संविधान संशोधन आफैंमा संवेदनशील विषय हो, तर यो असम्भव र दुर्लभ पनि होइन । नेपालको संविधानले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र मौलिक अधिकारलाई मूल आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संशोधनको बहसलाई राजनीतिक एजेन्डा वा प्रयोगको रूपमा प्रस्तुत गरिँदा स्वाभाविक रूपमा शंका उत्पन्न हुन्छ । यद्यपि, सरकारको उद्देश्य पूर्णतः नकारात्मक भने छैन । संविधान कार्यान्वयनको एक दशक नजिकिँदै गर्दा त्यसका सबल–दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न दलहरूले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र संघीय संरचनाको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यस सन्दर्भमा बहसपत्र तयार गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा मान्न सकिन्छ । तर, यसको प्रक्रिया र नेतृत्व विश्वसनीय हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन ।
अब यसलाई विवादलाई कसरी मिलाएर अघि बढाउने र समस्या निराकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । एक त कार्यदलको संरचना पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ भने नेतृत्वमा संवैधानिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ कानुनविद् वा पूर्वन्यायाधीशलाई समावेश गर्दा विश्वास बढ्न सक्छ । त्यसको लागि पनि अझै स्थान र समय छँदैछ । त्यसो हुन सक्दा पनि विवाद निरुपण हुन जाने देखिन्छ । फेरि यो विषय सर्वपक्षीय पनि भएकाले यो काममा सबै राजनीतिक दलसँग औपचारिक र खुला परामर्श, संवाद र अन्तरक्रियालाई सघन बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू मात्र होइन, बाहिर रहेका राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र र संविधानविद्हरूलाई पनि समेट्नुपर्छ । यसले बहसपत्रलाई व्यापक स्वामित्व दिनेछ । यसको लागि कार्यदलको कार्यक्षेत्र स्पष्ट र सार्वजनिक गरिनुपर्छ । आधारभूत संरचनामा हस्तक्षेप नगरिने प्रतिबद्धता गरिँदा पनि धेरै अन्यौल हटेर जाने देखिन्छ भने यसले अनावश्यक भ्रम र आशंका हटाउँछ । यसै पनि बहसपत्र अन्तिम दस्तावेजका रूपमा नभई प्रारम्भिक संवादको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसलाई सार्वजनिक बहस, संसदीय छलफल र जनसहभागिताबाट परिमार्जन गर्दै लैजानु लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल मर्म हो ।
संविधान संशोधनको बहस नेपालका लागि अवसर पनि हो र चुनौती पनि । यदि यो प्रक्रिया समावेशी, पारदर्शी र विज्ञतामा आधारित बनाइयो भने यसले राजनीतिक स्थायित्व र संस्थागत सुदृढीकरणमा योगदान पु¥याउन सक्छ । देशको मूल कानुनलाई संशोधन गर्दा सबै पक्षको सहभागिता र सबैको मागको सम्बोधन हुन सक्दा मनोमालिन्य र सामाजिक तथा राजनीतिक असन्तुष्टि हटेर जानेछ । सहमति, क्षमता र विश्वासका आधारमा संविधान संशोधनको यात्रा सफल हुन सक्छ ।