नयाँ सरकारसँग निर्माण व्यवसायीमा आशा र उत्साह बढेको छः एडी लामा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

मुलुकको निर्माणक्षेत्र निर्माणमैत्री कानून तथा नीति नियमको अभाव र अस्पष्टताका कारण अन्यौलमा पर्ने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले पटक पटक भुक्तानीको समस्या,निर्माण मैत्री कानून,सार्वजनिक खरीद ऐनको संशोधन र निर्माण क्षेत्रका समस्यालाई लिएर पटक पटक आन्दोलनमा उत्रिए । जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको शासन सत्तामा आएको परिवर्तन र पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारसँग निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरु उत्साहित बनेका छन् । काठमाडौमा नेपाल निर्माण व्यवसायीको २६ औ साधारण सभा तथा १३ औं अधिवेशन संचालन भइरहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा आवद्ध देश भरका निर्माण व्यवसायीहरुले व्यवसायिक सुरक्षा, जिम्मेवारी र निर्माण क्षेत्रको सुधार हुनु पर्ने माग राखेको छ । निर्माण क्षेत्रको समग्र अवस्था,नयाँ सरकारसंगको अपेक्षा र निर्माण क्षेत्र सम्वन्धि नीति तथा कानून संसोधन लगायतका विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ई‍. एडी लामासंग न्यूज २४दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

भर्खरै सरकार गठन भएको छ झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको अवस्था छ । अहिले समग्र निर्माण क्षेत्र प्रतिको आशा अपेक्षा के छ ?
हामी लामो समयदेखि यो राजनीतिक अस्थिरताबाट उत्रिएका छौं । विगत ३५ वर्षको रेकर्डमा ३३ जना प्रधानमन्त्री हामीले पाएछौं । यसर्थ, हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताले निर्माण क्षेत्रमा ठूलो मारमा पारेको छ । हरेक पटक प्रधानमन्त्री फेरिँदा मन्त्री फेरिने । मन्त्री फेरिँदा मन्त्रालयका सचिव र विभागका डिजी फेरिने । कति सम्म भने आयोजना प्रमुख फेरिनेसम्मको परम्परा थियो । त्यसले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा गाह्रो थियो । किनभने एउटा आयोजना प्रमुख फेरिँदा चार पाँच महिना काममा बाधा हुन्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकार करिब दुई तिहाईको बहुमत सहित गठन हुँदा हामीलाई के आशा जगाएको छ भने अब कम्तिमा पनि पाँच वर्ष यो सरकार चल्नेछ र सरकारले जुन किसिमको प्रतिबद्धता गरेको छ त्यो हिसाबले हेर्दा हामी आशावादी छौं । हामीले हाम्रो ऐन संशोधनदेखि लिएर धेरै कुराहरुको माग गरेको छौं । नवगठित सरकारले ३० दिन भित्रमा ऐन लगायतको संशोधन गरेर अगाडी बढ्ने कुरा गरेको हेर्दा हामी आशावादी छौं ।
यति बेला नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६ औं साधारण सभा र १३ औं अधिवेशन चलिरहेको छ । देशभरका निर्माण व्यवसायहरु यतिखेर काठमाडौँमा भेला भएका बेला तपाईंहरुको तयारी र माग चाहिँ के छन् ?
एक त हामी नयाँ नेतृत्व चयनको तयारीमा छौं । हामीले पुरानो नेतृत्वमा धेरै कामहरु ग¥र्यौं । आन्दोलन नै गरियो । सरकारसँग सहमति भए पनि ती सहमति कार्यान्वयन भएन । त्यो हिसाबले हेर्दा अहिले सरकारमा युवा मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरुले जुन तदारुकताका साथ काम गर्न खोज्नुभएको छ त्यो हिसाबले हामी आशावादी छौं । हाम्रो नयाँ नेतृत्व आउँदै गर्दा र सरकारमा नयाँ नेतृत्व आएको संयोगजस्तो भएको छ । रुग्न ठेक्का लगायतका समस्या छन्, ती समस्या सम्बोधन भएर निर्माण क्षेत्र नयाँ गतिमा जाने आशा छ ।
रुग्ण ठेक्का व्यवस्थित भएर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने हो ?
रुग्ण ठेक्का पनि दुई किसिमका छन् । एउटा चाहिँ ठेकेदारले काम नगरेर, हेलचेक्र्याइँ गरेर रुग्ण भएको । त्यस्तो ठेक्काहरुका बारेमा सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो । हामीले त्यस विषयमा केही बोल्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । तर अर्को खालको ठेक्का जुन वर्षौंदेखि बजेट अभावमा कहिले बजेट पर्ने, कहिले बजेट नपर्ने, बजेट परिहाले पनि एकदम कम पर्ने; साथै निर्माणस्थलको क्लेरेन्स नभएको समस्या, डिजाइनमा आएको समस्या, भेरिएसनका कारणले भएको समस्या, भएको यावतका कारणले धेरै ठेक्का रुग्ण हुन पुगेका छन् । धेरै ठुलो संख्यामा ठेक्काहरु रुग्ण भएर बसेका छन् । त्यो ठेक्काहरुको विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले अब एउटा सहमतिको आधारमा त्यस्ता ठेक्काहरु तोड्नु नै राम्रो हुन्छ । ताकि बजेट नभएको, महत्व नभएको र वर्षौवर्षदेखि अल्झिएको ठेक्काहरु सहमतिमा अन्त होस् भन्ने हामी चाहन्छौं । निवर्तमान मन्त्री कुलमान घिसिङ धेरै ठेक्का तोड्न अगाडि बढ्नुभयो ।
त्यसले तपाईंहरु व्यवसायी र महासंघको मन्त्रालयसँग विवाद चर्कियो होइन ? अब के होला ?
नयाँ सरकार कसरी अगाडी बढ्छ थाहा छैन । तर यहाँले भन्नु भएजस्तै कुलमान घिसिङ तीन–चार महिना मन्त्री हुँदा उहाँले ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्नुभयो । त्यो तोड्ने निर्णय गर्दै गर्दाखेरि समग्र अर्थतन्तमा असर परेको छ । उदाहरणको लागि भनौं एउटा ठेक्का मरिण ड्राइभको आयोजनाको तोडियो । त्यो ठेक्का तोड्दा बैंकलाई तीन अर्ब जति घाटा परेको छ । अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूलाई अर्बौंको पेनाल्टी लागेको छ । यो खालको कारबाही गर्नु एकदम गलत हुन्छ । किनभने निर्णय व्यवसायीले गल्ती नै गरेको भए पनि त्यसलाई हामीले बैंक ग्यारेन्टी र अन्य ग्यारेन्टीमार्फत जफत गर्नुपर्नेमा त्यसो नभई ऐन विपरीत काम भएको छ । ऐनको ५९ को दफा ८ ले यदि ठेक्का तोडियो भने बाँकी रहेको नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपर्ने रकम पनि निर्णय व्यवसाय तिर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कठोर कानुन बनाइयो । त्यो कानुन खारेज गरेर र सहमतिको आधारमा ठेक्का तोड्नुपर्ने हाम्रो भनाइ हो । यसरी ठेक्का तोड्दैमा र निर्णय व्यवसायीले उसको नातिले पनि तिर्न नसक्ने गरी कारबाही गर्दैमा देश अगाडी बढ्दैन ।  

वर्तमान सरकारले यो गतिरोधलाई कसरी सम्बोधन गरोस् भन्ने यहाँहरूको भनाइ छ त ?
यसको निकास भनेको निमार्ण व्यवसायीको दोष छ भनेदखि ठेक्का तोड्ने, तोड्दा उसले राखेको पफर्मेन्स ग्यारेन्टी जुन गर्न सकेन भने राखेको ग्यारेन्टी बापतको रकम लिने र बाँकी बक्यौताबाट उसलाई मुक्त गर्नुपर्छ । यसको लागि कानुनमै व्यवस्था छ, कसरी सरकारको लगानी जोगाउने र आयोजनालाई सुरक्षा गर्ने भन्ने विद्यमान प्रावधानलाई पालना गर्नुपर्छ । यसो हेर्दा सरकार एक्सनमा जाने कुरा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । तपाईंले अघि पनि भन्नुभयो कि समयमा काम पूरा नगर्ने, लापरबाही गर्ने वा ठेक्काको समय अवधि बारम्बार थप्दै जाने जस्ता विगतका समस्याप्रति अब सरकार कठोर हुन सक्ने संकेत देखिएको छ । यदि सरकार साँच्चै कठोर हुन्छ भने हामी त्यसमा खुशी हुनेछौं । किनभने सरकार कठोर हुनु भनेको आफ्ना कमजोरीहरू सुधारेर कडाइका साथ काम गर्ने हो ।
हाम्रो जोडदार माग के छ भने सरकारले बिना बजेट ठेक्का ननिकालोस् । पर्याप्त बजेट सुनिश्चित नगरी कुनै पनि आयोजना सुरु नगरियोस् । साथै, साइट क्लियरेन्स नगरी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरियोस् । यदि यी कुराहरू कार्यान्वयन भए भने सरकार जति कठोर हुन्छ, त्यति नै हामीलाई फाइदा हुन्छ ।
नेपाल मात्र होइन, संसारभरको नियम के हो भन्दा कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगरेमा उसैलाई घाटा हुन्छ । समयको घाटा, आर्थिक घाटा लगायत धेरै किसिमका नोक्सानी हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि व्यवसायी जानाजानी काम ढिला गर्न चाहँदैन । तर व्यवहारमा परिस्थिति कस्तो हुन्छ भने काम गर्न खोज्दा पनि विभिन्न अवरोध आउँछन् । काम ग¥यो भने पैसा समयमा पाइँदैन, साइट उपलब्ध हुँदैन, स्थानीय अवरोध हुन्छ, डिजाइनमा समस्या हुन्छ, भेरिएसनहरू समयमा स्वीकृत हुँदैनन् । यस्ता कारणले काम ढिला हुन हुन्छ । समस्या प्रणाली र व्यवस्थापनमा हुँदा पनि सम्पूर्ण दोष निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दिइन्छ । उनीहरूलाई ठेकेदार भनेका लापरवाह हुन् भन्ने जस्तो गलत धारणा आमजनतामा र केही मिडियाका साथीहरूमा समेत छ । तर यो त पूर्ण रूपमा गलत धारण हो ।
निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नै पाएनन् भन्ने कुरा जुन थियो । त्यसको वास्तविकता के हो ? के सरकारले काम लगाएर पैसा नै नदिएको हो त ?
हामीले २०८० सालमा गरेको कामको भुक्तानी २०८१ सालमा गएर मात्र पायौँ, करिब एक वर्षपछि । झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ एक वर्षसम्म भुक्तानी नहुनु भनेको अत्यन्त गम्भीर अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजले समेत सरकारलाई ‘कामको भुक्तानी देऊ’ भनेर दबाब दिनुपर्ने स्थिति आयो । धेरै कराएपछि मात्र भुक्तानी हुन थाल्यो । यसरी ढिलो भुक्तानी हुँदा हामीले स्पष्ट महसुस ग-यौं, निर्माण व्यवसायी बिना पैसामा काम गर्न सक्दैन । हामीसँग सबै लगानी आफ्नै हुँदैन; बैंकबाट ऋण लिएर काम गरिरहेका हुन्छौं, उपकरण पनि ऋणमै किनिरहेका हुन्छौं । तर बैंकले त समयमै किस्ता माग्छ, एक महिना पनि किस्ता नतिरे चेतावनी आउँछ, केही समयपछि डिफल्ट हुन्छौं । यस्तो अवस्थामा, एक वर्षसम्म सरकारसँग भुक्तानी माग्दै बस्दा हामी ठूलो पीडामा प-यौँ । बैंकमा डिफल्ट भयौं, कालोसूचीमा प¥यौं र काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ । यसरी हाम्रो पेशा नै धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको छ । 
अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि ठूलो असर पारेको छ । सन् २०१९ देखि सुरु भएका विभिन्न घटनाहरू जस्तै रसिया–युक्रेन युद्ध, कोभिड–१९ को महामारी र पछिल्लो समय पश्चिम एसियाको देखिएको द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरेका छन् । हामी पनि त्यसबाट प्रभावित छौं । किनभने युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । इन्धन संकट देखिएको छ र डलरको भाउ समेत बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको निर्माण क्षेत्रमै परेको छ । उदाहरणका लागि छोटो समयमै डिजेलको मूल्य करिब २५–३० रुपैयाँसम्म बढेको छ, बिटुमिनको मूल्य ३५ रुपैयाँले बढेको छ, डन्डीको मूल्य १५–२० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ र सिमेन्टमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यसरी निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य एक्कासि बढ्दा निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त प्रभावित भएका छन् । अहिले काम गर्ने मुख्य सिजन, चैत–महिनामा यस्तो मूल्यवृद्धि हुनु झनै समस्या भएको छ । त्यसैले, यस्तो असामान्य अवस्थालाई सामान्य मूल्य प्रणालीले सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले यसलाई विशेष रूपमा लिएर मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि सरकारले यस्तो समायोजन गर्न सकेन भने यति महँगो सामग्री किनेर काम गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौं, यदि मूल्यवृद्धिलाई समायोजन गर्ने व्यवस्था भएन भने काम रोकिने अवस्था आउँछ । यसले सरकारलाई पनि घाटा पु¥याउँछ र समग्र विकास प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्छ ।
गत वर्ष पनि यहाँहरुले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका विरुद्ध आन्दोलन नै गर्नुभएको थियो । यो इन्धन संकटले निर्माण क्षेत्र पार्ने प्रभावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला किनभने इन्धनको लागि त हामी परनिर्भर छौं ? 
त्यो बेलामा सिमेन्टले मूल्यले मार पारेको थियो । एकैचोटी अस्वभाविक र अचाक्ली रुपमा १९ सयसम्म सिमेन्टको भाउ बढेको थियो । त्यसपछि हामीले आन्दोलन गरेपछि केहि रकम त घट्यो तर त्यो पनि हामीले सोचे जस्तो घटेन । कुनै विशेष कारणले मेटरियलहरुको भाउ तलमाथि हुनु ठिकै हो विनाकारण भाउ बढ्छ भने त त्यो अस्वभाविक हुन्छ । हामी कहाँ भाउ अत्याधिक बढ्ने रोग देखिन्छ, बिनाकारण । हामीकहाँ कस्तो भयो भने उता युद्ध सुरु हुनासाथ यता सामग्रीको भाउ बढ्छ । पुरानो स्टकको पनि भाउ बढाइन्छ । त्यो पनि अस्वभाविक रुपमा । त्यो त अन्याय हो । त्यसकारण त्यो कुरा पनि सरकारले नियमन गर्नु आवश्यक छ । यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
हाम्रोमा अर्को समस्या के छ भने सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन । पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम छ । नयाँ बजेट आउने तयारी छ । तपाईं समस्याको फेहरिस्त दिनुहुन्छ ? यो सन्दर्भमा तपाईं आफू पनि पेशेवर इन्जिनियर हुनुहुन्छ, महासंघमा हुनुहुन्छ ? अब कसरी अघि बढ्नु पर्ला ?
जहाँसम्म विकास बजेट खर्च हुँदैन भन्ने कुरा छ, यसको पछाडि ठूलो बिडम्बना छ । एकातिर हामीले काम गरेको भुक्तानी समयमा पाउँदैनौँ, अर्कोतिर सरकार भने बजेट खर्च नै भएन भन्छ । वास्तवमा यो बुझाइ पूर्ण रूपमा सही छैन । यसको मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालयमा हुने रकमान्तरणको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र ढिलो हुनु हो । यो प्रक्रियालाई छोटो र सहज बनाउन आवश्यक छ । सम्बन्धित विकास मन्त्रालयहरूले पनि यसमा समन्वय गरेर सुधार गर्नुपर्छ ।
बजेट पारित भइसकेपछि र परियोजना सुरु भइसकेपछि पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम नियन्त्रण गर्ने जुन व्यवस्था छ, त्यसले काममा बाधा पु¥याएको छ । रकमान्तरणमा महिनौँ लाग्ने अवस्था अत्यन्त समस्याजनक छ । यस्तो अवस्थामा काम त सम्पन्न हुन्छ, तर बजेट निकासा नहुँदा भुक्तानी पाइँदैन, यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो अन्योलमा पार्छ ।
यसकारण, कुनै पनि आयोजना स्वीकृत भएपछि त्यसका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यदि बीचमा रकमान्तरण आवश्यक परेमा, त्यसलाई छिटो र सहज रूपमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । महिनौँ लगाएर रकमान्तरण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो । यदि यस्तो सुधार भयो भने निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा भुक्तानी पाउँछन्, कामको गति बढ्छ, र सरकारले लक्ष्य अनुसार बजेट पनि खर्च गर्न सक्छ ।
विकास निर्माण क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन् । विगतमा नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा हामीले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छौँ । विकास मन्त्रालयसँग काम गर्न गाह्रो भएको अनुभव पनि आएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन भए पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । अहिले नयाँ सन्दर्भ बनेको छ, युवा नेतृत्व आएको छ, युवा मन्त्रीहरूको टोली छ । यसले केही आशा जगाएको छ । केही दिनअघि मात्र हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रीसँग भेटघाट भएको थियो । त्यस अवसरमा उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, यदि कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको थाहा भयो भने सिधै आफूहरूसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभयो । पारदर्शिता र नियन्त्रणमा जोड दिनुभएको छ । उहाँहरूको यो प्रतिबद्धता र तत्परताले अब सकारात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने, काम गर्न सहजीकरण हुने आशा छ ।
हाम्रो देशमा अर्को एउटा ठूलो समस्या के छ भने ऐन कानुनहरू प्रायः काम कसरी सहज बनाउनेभन्दा कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित छन् । जबकि ऐन कानुनको उद्देश्य कामलाई सरल र प्रभावकारी बनाउनु हुनुपर्छ । नेपालमा अझै पनि नियन्त्रण, रोकावट, र अनावश्यक जटिलतामा केन्द्रित सोच हावी छ । यसले काम गर्ने वातावरणलाई कठिन बनाएको छ ।
अबको आवश्यकता भनेको ऐन नियमहरूमा सुधार गरेर काम गर्ने व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, सहज र जिम्मेवार वातावरण उपलब्ध गराउनु हो । त्यसो भए मात्र विकास निर्माण क्षेत्रमा वास्तविक सुधार सम्भव हुन्छ ।
विगतमा पनि तपाईंहरु आफ्नो समस्या सम्बोधनका लागि धेरै पटक धेरैवटा मन्त्रालय धाउनुभयो । मन्त्रालयमा विवाद भए । आरोप प्रत्यारोप भए । नयाँ सरकार आएसँगै कसरी सहकार्य गर्ने योजना छ ? 
विगतको तुलनामा अहिलेको मुख्य फरक भनेको राजनीतिक स्थिरता हो । पहिले ८–१० महिनामै मन्त्री परिवर्तन हुने, १२–१५ महिनामै प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने अवस्था थियो । हामी वार्ता गर्दै, सहमति गर्दै जाँदा जाँदै फेरि नयाँ मन्त्री आउने, नयाँ नेतृत्व आउने गर्दा निरन्तरता नै टुट्ने समस्या थियो । अहिले त्यो अवस्थाबाट केही हदसम्म उन्मुक्ति पाएका छौँ । यदि बीचमा कुनै अप्रत्याशित घटना भएन भने अहिलेको सरकार स्थिर रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ । स्थिर सरकारले पाँच वर्षमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना बनाएर काम गर्न सक्ने आधार तयार भएको छ ।
त्यसैले, अब ऐन–कानुन संशोधनदेखि लिएर नीतिगत सुधारसम्मका विषयहरूमा पारदर्शिता र दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । सरकारको यही स्थिरताले पनि हामीलाई आशावादी बनाएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हो । सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूले नै भनेका छन् कि पुराना दलहरूलाई जनताले ३०–३५ वर्षसम्म अवसर दिए तर नयाँ शक्तिलाई भने ३५ महिना पनि पर्खिने अवस्था छैन । त्यसैले उनीहरूमा छिटो र प्रभावकारी काम गर्ने दबाब स्पष्ट देखिन्छ । यो कुरा अत्यन्त मननीय छ । किनकि नेपाली जनताले हरेक १०–१५ वर्षमा परिवर्तन खोजिरहेका छन् । विभिन्न समयमा व्यवस्था परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आएको छ । भदौ २३–२४ को आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचन परिणाम पनि अप्रत्याशित थियो । जनताले एकदमै छिटो र कडा रूपमा दबाब दिने प्रवृत्ति देखाएका छन् । यसले अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ, यदि राम्रो काम गर्न सकेनन् भने लामो समय टिक्न सक्दैनन् । यसैले, अबको सरकारले विगतका सरकारजस्तो निजी क्षेत्रको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति दोहोर्याउनु हुँदैन । यदि सरकारले हाम्रो सुझाव र अनुभवलाई सम्बोधन ग¥यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । पैसा चलायमान हुनु भनेको आर्थिक गतिविधि बढ्नु हो, रोजगारी सिर्जना हुनु हो, र देशको समग्र विकास हुनु हो । त्यसैले निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा हेर्नु आवश्यक छ र यसतर्फ सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था भने निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो । बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने, कालोसूचीमा पर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकसम्म पटक–पटक गुहार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कतिपय अवस्थामा व्यवसायीहरूले गम्भीर मानसिक र आर्थिक दबाबका कारण दुःखद घटनासमेत व्यहोर्नुप¥यो । यी सबै समस्याहरूले देखाउँछ कि अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ प्रणाली, ऋण व्यवस्थापन र व्यवसायीमैत्री नीतिमा सुधार गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।
तपाई महासंघमा नयाँ नेतृत्वको लागि पनि अग्रसर भइरहनु भएको छ । हामीले समग्र व्यवसायको कुरा ग¥यौं तर साना तथा मझौला व्यावसायीको अवस्था चाहिँ के छ नि ?
हाम्रो संस्थामा करिब ३०–३५ हजार निर्माण व्यवसायी आबद्ध छन्, जसमध्ये झन्डै ३० हजार साना व्यवसायी छन् । त्यसैले, महासंघ सातै प्रदेश र देशभरका जिल्ला–जिल्लामा रहेका संघ–संस्थाहरूको छाता संगठन भएको नाताले हाम्रो जिम्मेवारी अझ ठूलो छ । हामी नेतृत्वमा रहने क्रममा विशेषगरी साना व्यवसायीहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ, जसलाई निर्माण क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने, लागत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी छैन । उनीहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण र सचेतना दिनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । साथै, ती व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्याहरू सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने काम पनि महासंघले प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्छ । यही उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।
विगतमा र अहिले पनि हाम्रो क्षेत्रका धेरै व्यवसायीहरू गम्भीर पीडामा छन् । केही व्यवसायीहरूले आर्थिक र मानसिक दबाबका कारण आत्महत्या जस्ता दुःखद कदमसमेत चालेका छन् । यो अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर विषय हो । हामीले यी समस्याहरूलाई आफ्नै जिम्मेवारीको रूपमा लिएका छौँ । निर्वाचन अवधिमा देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर व्यवसायीहरूको वास्तविक समस्या पहिचान गरेका छौँ र ती मुद्दाहरूलाई महासंघको अधिवेशनको मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइरहेका छौँ ।
निर्वाचनपछि हामी नेपाल सरकारसँग औपचारिक रूपमा बसेर यी सबै विषयमा छलफल गर्ने योजना बनाएका छौँ । सुखद कुरा के छ भने सरकार पनि यस विषयमा सकारात्मक देखिएको छ । 
नयाँ सरकार गठन भएको छोटो समयमै सरकारले वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको छ । यो विगतको तुलनामा निकै सकारात्मक संकेत हो । हामीले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका ऐन संशोधन लगायतका विषयहरूमा अहिले सरकारले खाका सहित काम सुरु गर्ने संकेत दिएको छ । अब हाम्रो नयाँ नेतृत्व र नेपाल सरकारबीच सहकार्य अत्यन्त आवश्यक छ । दुवै पक्षले एक–अर्कालाई बुझ्दै अगाडि बढ्न सकेमा, निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई स्पष्ट रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ । यदि यस्तो सहकार्य प्रभावकारी रूपमा भयो भने आगामी ५–७ महिनाभित्रै नेपालको निर्माण क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
कानुन संशोधनका सम्बन्धमा कुन कुन कानुन संशोधन हुनुपर्ने यहाँहरुको धारणा हो ?
हाम्रो कानुनको स्थिति यस्तो छ कि प्रायः एक कानुनले अर्को कानुनलाई अवरोध गरिरहेको हुन्छ । कुनै काम अगाडि बढाउन खोज्दा अर्को कानुनले रोक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जस्तो कि अहिले नेपाल सरकारले ठेक्का लगाएर काम अगाडि बढाउने कुरा गरिराखेको छ, तर रुख काट्नु परेमा अन्य ऐनले रोक्ने अवस्था आउँछ। काम अगाडि बढाउन मेटरियलको समस्या, स्थानीय अवरोध, यी सबै मिलेर उद्योगमा अवरोध सिर्जना गर्छ ।
यसैले हाम्रो प्रस्ताव के हो भने निर्माण उद्योगका लागि एउटा छाता ऐन ल्याउनुपर्छ । यसले हरेक काम, प्रक्रिया र नियम एउटै ऐन अन्तर्गत स्पष्ट रूपमा मार्गदर्शन गर्न सक्नेछ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय ठेक्कासम्बन्धी नियम हो । अहिलेको कानुन अनुसार ठेक्का तोडियो भने नेपाल सरकारले भुक्तानी रोक्ने प्रवृत्ति छ र खर्च नगरिएको पैसा व्यवसायीको जिम्मामा पर्छ । यो अस्वीकार्य हो ।
त्यसैले, बिना बजेट ठेक्का दिने परम्परा रोकिनुपर्छ । ठेक्का राख्दा पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ठेक्का दिँदा राजनीतिक पहुँच, भौतिक पहुँच वा अन्य प्रलोभनको आधारमा वितरण हुनु हुँदैन । यदि पर्याप्त बजेट र उचित नियन्त्रण भएको वातावरण बन्यो भने, व्यवसायीले सहि मूल्यमा काम गर्न सक्छन्, काम समयमा पूरा हुन्छ, र निर्माण उद्योगमा स्थिरता आउँछ ।
अर्को समस्या कम्पिटिसनको हो । अहिले ७५३ गाउँपालिकामा साना–साना घ वर्ग फर्म दर्ता भएका छन् । यसले अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ फर्म दर्ता सीमित गर्ने, साना फर्मलाई सुरुवाती ३० लाखसम्म मात्र काम गर्न अनुमति दिने, ३–५ वर्षको अनुभवपछि मात्र ठूला कामको जिम्मा दिने जस्ता मापदण्डहरू लागू गर्न सकिन्छ । यसले प्रतिस्पर्धा सन्तुलित गर्नेछ ।
अर्को समस्या डिमान्ड र सप्लाईको असन्तुलन हो । व्यवसायी संख्या धेरै, तर सरकारले खर्च गरेको बजेट कम भएको कारण प्रतिस्पर्धा अस्वस्थपूर्ण छ । यदि सरकारले क्वालिटी र समयमै काम लिन चाहन्छ भने ओभर–बिलिङ रोक्नुपर्छ । यसले सहि मूल्य सुनिश्चित गर्नेछ र समयमा काम सम्पन्न हुने वातावरण बनाउनेछ ।
विगतमा राजनीतिक पहुँच, भनसुन वा प्रलोभनको आधारमा ठेक्का दिने प्रवृत्ति पर्याप्त थियो । केही सिन्डिकेट, बिचौलिया, सेटिङ गर्ने मान्छेहरू थिए । यस प्रकारका विकृतिहरू अहिले पनि समाप्त भइसकेका छैनन् तर नयाँ सरकारले नियन्त्रण र पारदर्शिताका संकेत देखाइरहेको छ । हिजो मात्र सरकारले बिचौलिया र सेटिङ गर्ने मान्छेहरू, कमिसन तन्त्र नियन्त्रणमा लिने र पक्राउ गर्ने काम थालेको छ । यसले निर्माण उद्योगका लागि ठूलो सकारात्मक संकेत दिएको छ ।