शिक्षक अभावको गहिरिँदो संकट

नेपालका दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा शिक्षक अभावको समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । हुम्लादेखि म्याग्दी, रुकुम पूर्व हुँदै प्यूठानसम्मका उदाहरणहरूले के स्पष्ट पार्छन् भने विद्यालयहरूले पटक–पटक विज्ञापन गर्दा पनि योग्य शिक्षक पाउन सकिरहेका छैनन् । धेरै विद्यालयले बार–बार विज्ञापनको सूचना निकाल्दा पनि आवेदन नपर्नु केवल जनशक्ति अभाव मात्र नभई राज्यको शिक्षा नीति र ग्रामीण विकास रणनीतिको गम्भीर कमजोरी हो ।
आज देशमा बेरोजगारीको समस्या व्यापक छ, लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन् । तर यही समयमा गाउँका विद्यालयहरूमा अनिवार्य विषय पढाउने शिक्षक नपाउनु विडम्बना हो । यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ– समस्या जनशक्ति अभाव होइन, व्यवस्थापन र प्रोत्साहनको अभाव हो । ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्न शिक्षकहरू आकर्षित नहुनुका मुख्य कारणहरूमा भौगोलिक विकटता, आधारभूत सेवासुविधाको कमी, अस्थायी जागिरको असुरक्षा र दीर्घकालीन करियरको अस्पष्टता पर्दछन् ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर जब गाउँका बालबालिकाले गणित, विज्ञानजस्ता अनिवार्य विषय पढ्न शिक्षक पाउँदैनन्, त्यो अधिकार व्यवहारमा खोक्रो सावित हुन्छ । शिक्षा केवल विद्यालय भवन वा पाठ्यपुस्तकको विषय होइन; यसको केन्द्रमा दक्ष शिक्षक हुन्छन् । शिक्षकविनाको शिक्षाले भविष्यबिनाको समाजको चेतावनी दिएको छ ।
यस समस्याको समाधानका लागि पहिलो आवश्यकता नीतिगत सुधार हो । संघीय सरकारले तत्काल स्थायी शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाल देशभर हजारौं शिक्षक पद रिक्त रहेको विभिन्न सरकारी तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । नियमित अवकाश, सरुवा तथा अन्य कारणले खाली हुने पदहरू लामो समयसम्म रिक्त राख्नु अस्वीकार्य छ । शिक्षक सेवा आयोगमार्फत हुने पदपूर्ति प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र नियमित बनाइनुपर्छ । साथै, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेज आवश्यक छ । केवल तलब वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन । सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा सुविधा, यातायात पहुँच र करियर विकासका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ‘दुर्गम भत्ता’लाई मात्र समाधान ठान्ने सोच परिमार्जन गर्नुपर्छ । शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवन र स्थायित्वको अनुभूति दिलाउन सके मात्र उनीहरू गाउँतर्फ आकर्षित हुन्छन् ।
यसका साथै स्थानीय तहहरूको भूमिका सुदृढ बनाउनुपर्छ । पालिकाहरूले विद्यालय व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्दै स्थानीय स्तरमै जनशक्ति विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, स्थानीय युवालाई शिक्षाशास्त्र अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरेर भविष्यमा आफ्नै गाउँमा शिक्षकका रूपमा फर्किने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा शिक्षक अभाव घटाउन मद्दत पु¥याउँछ । यसबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत नागरिक सेवाको विस्तार अपरिहार्य छ । सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्जस्ता सेवाहरू नपुगेसम्म शिक्षक मात्र होइन, कुनै पनि पेसाकर्मी त्यहाँ टिक्न सक्दैनन् । गाउँमा बसाइँसराइ बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । जबसम्म राज्यले ग्रामीण जीवनलाई सहज र सम्मानजनक बनाउँदैन तबसम्म कुनै पनि क्षेत्रको जनशक्ति अभाव समाधान हुन सक्दैन ।
शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रभाव गाउँसम्म नपुगेको स्पष्ट छ । गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा केवल नीतिगत दस्तावेजमा सीमित रहनुहुँदैन । त्यसको अनुभूति प्रत्येक विद्यार्थीले कक्षाकोठामा गर्न पाउनुपर्छ । गणित, विज्ञान, कम्प्युटरजस्ता विषयका शिक्षक नहुनु भनेको भविष्यका डाक्टर, इञ्जिनियर, वैज्ञानिक उत्पादन हुने आधार नै कमजोर हुनु हो ।
शिक्षाले नै समाजको समग्र विकासको ढोका खोल्छ । शिक्षित नागरिकले मात्र गुणस्तरीय जीवन बाँच्न सक्छ, र त्यस्तो जीवनले समाजलाई पनि समृद्ध बनाउँछ । यसको विपरीत, अशिक्षाले गरिबी, असमानता र पछौटेपनलाई निरन्तरता दिन्छ । आज गाउँका बालबालिकाले शिक्षा नपाउनु भनेको भोलिको नेपाल कमजोर हुनु हो । त्यसैले अब ढिलाइ गर्ने समय छैन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै शिक्षक दरबन्दी तत्काल पूर्ति गर्ने, दुर्गम क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने र शिक्षण पेसालाई सम्मानजनक तथा आकर्षक बनाउने दिशामा ठोस कदम चाल्नैपर्छ । यदि आज हामीले गाउँका विद्यालयमा शिक्षक पु¥याउन सकेनौं भने भोलि देशको भविष्य अन्धकारमय हुने खतरा टार्न सकिँदैन । शिक्षा बचाउनु भनेको राष्ट्रको भविष्य बचाउनु हो, यो यथार्थलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक बुझेर पहलकदमी लिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।