हामीले यो चुनावलाई परिवर्तनको अभियानका रूपमा लिएका छौंः निकोलश पाण्डे, अध्यक्षका प्रत्यासी उम्मेदवार

काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं साधारणसभा तथा १३ औं अधिवेशन जारी छ । अधिवेशनबाट नेतृत्व हात पार्ने योजनासहित दुई उम्मेदवार प्यानल नै बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । बिहीबारसम्म चल्ने अधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । विजयी भएको अवस्थामा भोलिको दिनमा निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको पहल गर्नुका साथै सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका विकास विरोधी बुँदा संशोधनको पहलमा भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायी निकोलस पाण्डेले उम्मेदवारी दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा महासंघको नेतृत्व जान चाहनुको उद्देश्य, व्यवसायीले भोगिरहेका कानुनी उल्झनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर पाण्डेसँग न्यूज२४ दैनिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईं एक सफल युवा उद्यमीका रूपमा अहिले निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुभएको छ । युवाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा वर्तमान निर्माण क्षेत्रमा के–कस्ता समस्या देख्नुहुन्छ ? साथै, यसपटक तपाईंका प्रमुख एजेन्डाहरू के–के हुन् ?
वास्तवमा, हामीले यो उम्मेदवारीलाई केवल एक सामान्य चुनावी प्रतिस्पर्धाको रूपमा मात्र लिएका छैनौँ । यसलाई हामीले स्पष्ट रूपमा ‘परिवर्तनको अभियान’का रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । किनकि आजको अवस्थामा निर्माण क्षेत्र अनेकौँ संरचनागत, नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय समस्याबाट प्रभावित छ, जसले समग्र विकास प्रक्रियामै अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।
युवाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नीतिगत अस्थिरता, भुक्तानी ढिलाइ, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट, र पारदर्शिताको अभाव हो । धेरै परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु, लागत बढ्नु र व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा असुरक्षित हुनु जस्ता समस्या व्यापक रूपमा देखिएका छन् । यसका साथै, नयाँ पुस्ताका उद्यमीहरूलाई प्रवेश गर्न तथा टिक्न कठिन हुने वातावरण पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।
हाम्रो एजेन्डा दुई मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित छ । पहिलो, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आन्तरिक संरचनामा व्यापक सुधार ल्याउने, जसअन्तर्गत पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री संस्था निर्माण गर्ने, युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, र संस्थालाई आधुनिक तथा गतिशील बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ । दोस्रो, समग्र निर्माण व्यवसाय र उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न पहल गर्ने— जसमा समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने, ठेक्का प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने, कानुनी जटिलता घटाउने, र व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण गर्ने विषयहरू समेटिएका छन् । समग्रमा, हाम्रो उद्देश्य केवल नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, सोच र कार्यशैलीमा रूपान्तरण ल्याउनु हो । हामी निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै देशको आर्थिक विकासमा थप योगदान पु¥याउने स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित यो अभियानमा होमिएका छौँ । 

महासंघको आन्तरिक संरचनामा कस्तो प्रकारको परिवर्तन आवश्यक छ भन्न खोज्नुभएको हो ? यसलाई अलि प्रस्ट पारिदिनुहोस् ।
अहिले महासंघ सञ्चालन भइरहेको तरिका हेर्दा यसको कार्यशैली, दैनिक कार्यसम्पादन तथा मानव संसाधन परिचालन गर्ने प्रणाली करिब ३०–३५ वर्षअघिकै जस्तो देखिन्छ । समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ, प्रविधि र व्यवस्थापनका नयाँ अभ्यासहरू स्थापित भइसकेका छन्, तर महासंघ भने अझै पुरानै ढाँचामा अल्झिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संस्थालाई समयअनुकूल, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । उदाहरणका रूपमा हेर्दा, अहिले महासंघमा कर्मचारी संरचनाभित्र एक जना पनि इन्जिनियरको उपस्थिति छैन, जुन अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण कुरा हो ।
निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठनमा प्राविधिक जनशक्ति नहुनु आफैंमा ठूलो कमजोरी हो । त्यसैले, हामी महासंघभित्र ‘प्राविधिक शाखा’ र ‘कानुनी शाखा’ स्थापना गर्ने स्पष्ट योजना अघि सारेका छौँ । यी शाखाहरू मार्फत दक्ष इन्जिनियर तथा अनुभवी वकिलहरूलाई पूर्णकालीन कर्मचारीका रूपमा नियुक्त गरिनेछ, जसले महासंघलाई नीतिगत, प्राविधिक तथा कानुनी रूपमा सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । यसले संस्थाको निर्णय प्रक्रिया अझ तथ्यमा आधारित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।

यी नयाँ शाखाहरूले जिल्लामा रहेका साधारण व्यवसायीलाई कसरी प्रत्यक्ष फाइदा पु-याउँछन् ?
यसले वास्तवमै ठूलो र सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । हामी ‘जिल्ला हेल्प डेस्क’ र ‘हटलाइन’ सेवा सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएका छौँ । विशेषगरी जिल्लास्तरका साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले विभिन्न प्रशासनिक र प्राविधिक कामहरू गर्दा धेरै कठिनाइ भोगिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, सरकारी कार्यालयमा आवश्यक चिठ्ठीपत्र तयार पार्न, बिल बनाउने प्रक्रियामा वा जटिल प्राविधिक दस्तावेजहरू बुझ्न उनीहरूलाई समस्या हुने गरेको छ ।
कतिपय अवस्थामा, सरकारी निकायहरूले व्यवसायीहरूलाई जानकारी नभएका बुँदा वा प्रावधानहरूको फाइदा उठाएर उनीहरूलाई अन्योलमा पार्ने वा अनुचित दबाब सिर्जना गर्ने अवस्था पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो ‘हेल्प डेस्क’ मा कार्यरत प्राविधिक विज्ञहरू, विशेषगरी इन्जिनियरहरूले, व्यवसायीहरूलाई आवश्यक परामर्श दिने, कागजात तयार पार्न सहयोग गर्ने, र आवश्यक परे सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछन् ।
यससँगै, ‘हटलाइन’ सेवामार्फत आएका गुनासाहरूलाई एक व्यवस्थित सफ्टवेयर प्रणालीमा अभिलेख गरिनेछ । ती गुनासाहरूको प्रत्यक्ष रूपमा महासचिव र अध्यक्ष स्तरबाट नियमित अनुगमन र फलोअप गरिने व्यवस्था गरिनेछ । यसले समस्याहरूलाई छिटो समाधान गर्ने मात्र होइन, जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित गर्नेछ । समग्रमा, यी पहलहरूले केन्द्र र जिल्लाबीचको दूरी कम गर्दै, महासंघलाई वास्तवमै सबै व्यवसायीहरूको साझा र भरोसायोग्य संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो लक्ष्यलाई बलियो बनाउनेछन् ।

साना व्यवसायीहरूले कानुनी झमेलाहरू पनि धेरै भोग्नुपर्छ भन्ने सुनिन्छ । यस सन्दर्भमा महासंघले के गर्न सक्छ ?
एकदमै सही कुरा उठाउनुभयो । वास्तवमै धेरै साना निर्माण व्यवसायीहरूसँग कानुनी प्रक्रिया सामना गर्ने पर्याप्त आर्थिक स्रोत, समय र पहुँच हुँदैन । मुद्दा लड्नु, कानुनी परामर्श लिनु वा आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उनीहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, हामीले महासंघभित्रै ६–७ जना अनुभवी कानुनी व्यवसायी (वकिल) हरूलाई पूर्णकालीन रूपमा नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छौँ । यी वकिलहरूले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर, साना तथा समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षणमा केन्द्रित भएर काम गर्नेछन् । उनीहरू मार्फत निःशुल्क कानुनी परामर्श, आवश्यक कागजी प्रक्रिया सम्बन्धी सहयोग, र आवश्यक परे मुद्दा व्यवस्थापनमा समेत सहजीकरण गरिनेछ । यसले साना व्यवसायीहरूलाई कानुनी अन्यायबाट जोगिन, आफ्ना अधिकारबारे सचेत हुन र आत्मविश्वासका साथ व्यवसाय सञ्चालन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउनेछ ।

समग्र निर्माण उद्योगमै सुधारका कुरा पनि गर्नुभयो, त्यस सन्दर्भमा तपाईंका मुख्य योजनाहरू के–के छन् ?
अहिलेको अवस्थामा निर्माण क्षेत्रमा अत्यन्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । विशेषगरी ‘लो बिडिङ’ (न्यूनतम दरमा ठेक्का हाल्ने) प्रवृत्तिले कामको गुणस्तरमा गम्भीर असर पारेको छ । अत्यन्तै कम दरमा ठेक्का लिने प्रतिस्पर्धाका कारण धेरै व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा जोखिममा परेका छन्, कतिपय त व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्थासम्म पुगेका छन् । यस समस्यालाई समाधान गर्न हामी सरकारले ‘एभरेज बिडिङ’ (औसत दरमा ठेक्का मूल्यांकन गर्ने) प्रणाली लागू गर्ने दिशामा पहल गर्नेछौँ । यसले अव्यावहारिक रूपमा न्यून दरमा हुने प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ र गुणस्तरीय कामलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।
त्यसैगरी, ठेक्का प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन टेन्डर पेश गर्नु अघि ‘प्रि–बिड मिटिङ’ अनिवार्य गर्ने तथा सम्बन्धित आयोजनास्थलको ‘साइट भिजिट’ अनिवार्य गर्ने नीति लागू गर्नुपर्नेमा हामी जोड दिन्छौँ । यसले व्यवसायीहरूलाई कामको वास्तविक अवस्था, चुनौती र लागतबारे स्पष्ट जानकारी दिएर मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन मद्दत गर्नेछ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय व्यवसायीहरूको संरक्षण र प्रवर्धन हो । विशेषगरी जिल्लास्तरका साना तथा मझौला आयोजनाहरूमा सोही जिल्लाका व्यवसायीहरूले प्राथमिकता पाउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने मात्र होइन, निर्माण कार्यमा उत्तरदायित्व र स्वामित्वको भावना पनि बढाउनेछ । हाम्रो लक्ष्य निर्माण क्षेत्रलाई स्वस्थ, व्यवस्थित र दीगो बनाउँदै व्यवसायीहरूबीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्नु हो । 

लाइसेन्स (इजाजत पत्र) वितरण र नवीकरणको सन्दर्भमा पनि तपाईंको केही फरक धारणा छ ?
यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो । हालको अवस्थामा जथाभाबी तरिकाले, कहिलेकाहीँ नक्कली कागजातका आधारमा समेत लाइसेन्स वितरण भइरहेको देखिन्छ, जुन चिन्ताजनक छ । निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नै नभएका, आधारभूत अनुभव र सीपसमेत नभएका व्यक्तिहरूले लाइसेन्स लिएर काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसको परिणामस्वरूप एकातिर निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुँदैन भने अर्कोतर्फ गुणस्तरमा पनि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यस अवस्थालाई सुधार गर्न हामीले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई कडाइका साथ व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ । त्यसका लागि केही समयका लागि नयाँ लाइसेन्स वितरणमा नियन्त्रण गर्ने वा अत्यन्तै स्पष्ट र कडा मापदण्ड लागू गर्ने दिशामा पहल गर्ने हाम्रो योजना छ ।
त्यसैगरी, लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गराउन हामी प्रतिबद्ध छौँ । यसले व्यवसायीहरूको वास्तविक सक्रियता, विश्वसनीयता र कार्यसम्पादनको आधारमा मूल्यांकन गर्न सहयोग पुग्नेछ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अहिले धेरै व्यवसायीहरू जिल्ला संघको औपचारिक दायराभन्दा बाहिर रहेको अवस्था हो । हामी ती सबैलाई महासंघको छाताभित्र ल्याउने लक्ष्य राखेका छौँ । यसका लागि बीमालगायत विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछन्, जसले व्यवसायीहरूलाई संगठित हुन प्रेरित गर्नेछ । समग्रमा, हाम्रो उद्देश्य निर्माण व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउँदै यसको साख पुनः उच्च बनाउनु हो ।