उर्जामा निजी क्षेत्रको १३ खर्ब लगानी

व्यापारिकरूपमा उत्पादन सुरु भएपछिको निजी क्षेत्रको पहिलो आयोजना लमजुङको ०.१८३ मेगावाटको स्याङ्गे खोलाले २०५८ माघ ३ गते प्राधिकरणसँग पहिलो विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको थियो । विद्युत् ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्नका लागि बाटो खोलेपनि विद्युत् खरिद सुनिश्चितता नभएकोले निजी क्षेत्र लगानीका लागि सहभागी भएन तर निजी जलविद्युत्् प्रवर्धकका लागि बिर्सनै नहुने दिन हो–२०५५ सालको असार १४ गते अर्थात् २८ जुन १९९८ । यो दिन नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक पीपीएको दर तोकिएको थियो । यसको श्रेय तत्कालीन उपप्रधान एवं जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यलाई जान्छ । पीपीएको दर टुंगो नलाग्दा बैंकहरूबाट ऋणलगायतका समस्या आउने भएपछि निजी क्षेत्रका प्रवर्धकहरू पीपीएका लागि मन्त्रालय धाइरहेका थिए । निजी क्षेत्रको मागप्रति सकारात्मक तात्कालीन ऊर्जामन्त्री आचार्यले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई १ देखि १० मेगावाटसम्म क्यू ९० मा बनाउने गरी पहिलोपटक वर्षामा प्रतियुनिट २.७६ रुपैयाँ र हिउँदमा प्रति युनिट ४.०३ रुपैयाँ कायम गर्ने गरी पीपीए दर तोक्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइन् । असार १४ गते विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यही दर तोकेपछि क्यू ९० मा डिजाइन गरेर यति पीपीए दरमा बनाउन नसक्ने बताउँदै निजी क्षेत्रले गुनासो गरेपछि फेरि आचार्यले यसलाई क्यू ६५ मा झारेर पीपीए दर पनि हिउँदमा ४.२५ र वर्षामा ३ रुपैयाँ प्रति युनिट कायम गरियो । यही निर्णय जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि थप महŒवपूर्ण जग बन्यो ।
नेपालमा स्वदेशी निजी क्षेत्रले पहिलो पटक निर्माण गरेको आयोजनाको लागत करिब तीन करोड थियो । त्यो बेलामा निजी क्षेत्रले ऋण लगानी गरेर आयोजना बनाउनु नै सबैभन्दा कठिन थियो । ५ मेगावाटको आयोजनाको लागि ५÷७ बटा बैंकहरूको ऋण आवश्यकता थियो । अझ स्वपुँजी संकलन पनि कठिन थियो तर अहिले निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो ३४१ मेगावाटको आयोजनालाई हेर्ने हो भने १० बटा बैंकहरूले ५२.५ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् भने १७.५ अर्ब त स्वपुँजी लगानी हुँदैछ । यसरी साढे दुई दशकमै नेपालको निजी क्षेत्र यति धेरै लगानी गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा पुगिसकेको छ । हुन त राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको नवौ पञ्चबर्षीय योजनामा तुलनात्मक रुपमा सस्तो विद्युत् उत्पादन एवं विदेशी मुद्रा प्रतिस्थापनको भारलाई घटाउन आन्तरिक विद्युत्् मागको आपूर्तिका लागि स्वदेशी निजी लगानीकर्ताको संलग्नता बढाउँदै लैजानु आवश्यक भन्दै १ देखी १० मेगावाटसम्मका विद्युत्् आयोजनामा पुँजी जुटाउनु आन्तरिक पुँजी बजारको विस्तार गर्ने उल्लेख थियो अर्थात् निजी क्षेत्रले १० मेगावाटभन्दा बढी निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने थियो तर निजी क्षेत्र यति धेरै सक्षम बन्दै गयोकि अहिले ५ सय मेगावाटसम्म निर्माण गर्न तयार भइसक्यो । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत लगानी गर्न तयार भैसकेका छन् । 
विद्युत् क्षेत्रमा १३ खर्ब लगानी
हालसम्म निजी क्षेत्रले प्रवर्धन गरेका विद्युत् आयोजनाहरूमा १३ खर्ब १० अर्ब ६० करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी ८ खर्ब ४० अर्ब ७९ करोड छ भने स्वपुँजी (इक्वेटी) ४ खर्ब ३९ अर्ब ८२ करोड छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र बीएफआईएस न्यूज प्रालिले निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, रेटिङ एजेन्सी र विद्युत् कम्पनीहरूको प्रतिवेदनमा आधारित भएर तथा सर्भे, उत्पादन अनुमतिपत्रहरूको हकमा नमूनारूपमा आयोजनाहरूको छनोट तथा विज्ञ विशेषज्ञहरूको परामर्शको आधारमा तथ्य र तथ्यांक केलाउँदा यति लगानी देखिएको हो । आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ सम्मका निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा निर्माण भएका, निर्माणाधीन र निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका ३४७८६ मेगावाटका ९२३ आयोजनाहरूमा भएको लगानी यसमा विश्लेषण गरिएको छ । गत आर्थिक बर्षसम्ममा निजी क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न २९४८ र निर्माणाधीन ४३०३ मेगावाट गरी ७२५१ मेगावाटका ३४७ आयोजना मात्र १२ खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड १० लाख लगानी भएको छ । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ८ खर्ब ४० अर्ब ७९ करोड ३७ लाख ऋण लगानी भएको छ । बैंकहरूको लगानी गत असारसम्म ४ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड थियो भने नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष र चिलिमे विद्युत् आयोजनाबाट ६६ अर्ब ६० करोड तथा विदेशी लगानीबाट ५४ अर्ब ५६ करोड ऋण लगानी भएको छ । हालसम्म ऋण लगानीमध्ये निर्माण सम्पन्न आयोजनाले २ खर्ब ७२ अर्ब १७ करोड सावा ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिरिसकेका छन् । 
यसैगरी सर्भे, उत्पादन र यसका आवेदन दिएका २७,५३५ मेगावाटका ५७६ मेगावाटका आयोजनाको लागि ६६ अर्ब ६२ करोड स्वपुँजी लगानी गरेका छन् । यी आयोजनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी छैन । सर्भे, उत्पादन र यसका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूमध्येबाट केही आयोजनाहरूको अहिलेसम्मको लागत विश्लेषण तथा यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका चार्टर एकाउण्टेण्ट र ऊर्जा विज्ञहरूसँगको परामर्शमा इप्पानले प्रति मेगावाट लागतसहितको तथ्यांक संकलन गरेको छ । अध्ययनअनुसार, सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिइएका १६९ वटा आयोजनाहरूको कुल क्षमता ५,३२१ मेगावाट रहेको छ । यस चरणमा प्रति मेगावाट करिब ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसअनुसार कुल ५.३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यसैगरी सर्भे अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन र डिजाइन समेत गरी प्रति मेगावाट १० खर्च भएको अध्ययन देखाएको छ । जस अनुसार, ६३६० मेगावाटका २०२ आयोजनामा मात्र निजी क्षेत्रले ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 
निर्माण इजाजत प्राप्त चरणमा १२६ वटा आयोजना रहेका छन्, जसको कुल क्षमता ६,४२४ मेगावाटका लागि आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रले २३ अर्ब ७६ करोड लगानी गरिसकेको छ । यस चरणमा प्रति मेगावाट करिब ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अधययनले देखाएको छ । यस्तै निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन चरणमा रहेका ९,४३० मेगावाट बराबरका ७९ आयोजनाका लागि ३४ अर्ब ८९ करोड बराबरको लगानी निजी क्षेत्रले गरिसकेको छ । जसमा पनि प्रति मेगावाट ३७ लाख बराबरको निजी क्षेत्रले खर्च गरिसकेको अध्ययनले देखाएको छ । विस्तृत इञ्जिनियरिङ, जग्गा अधिग्रहण तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यस चरणमा लगानी उल्लेखनीय लगानी हुने गरेको छ । यद्यपि, निर्माणका लागि तयारी पूरा भए तापनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नभएको कारण यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण परिचालन भएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, हाल १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् । 
बैंकिङ क्षेत्रको बढ्दो लगानी 
सन् २००९ जुलाईमा विद्युत् क्षेत्रमा कर्जा लगानी केवल २.७६ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा पछिल्लो समयमा बढेर साढे ४ खर्ब पुगिसकेको छ । यसले १४५ गुणाभन्दा बढी वृद्धि भएको संकेत गर्दछ । कुल बैंक कर्जामा विद्युत् क्षेत्रको हिस्सेदारी निरन्तररूपमा बढ्दै गएको छ, विशेषतः २०१८ पछि ठूला विद्युत् आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान थालेपछि यो वृद्धि अझ तीव्र भएको छ । यसको पछाडी राष्ट्रिय महŒव र आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल कर्जा पोर्टफोलियोको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्नु पनि हो । यस नीतिगत प्रोत्साहनले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत् तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढाउन महŒवपूर्ण उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल विद्युत् क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जा ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यहि समयमा बैंकहरूको कुल कर्जा ५६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यहाँ उर्जा क्षेत्रको हिस्सा ८.१० प्रतिशत रहेको छ । 
भविष्यमा लगानीको आवश्यकता
अहिले प्रतिमेगावाट जलविद्युत्को उत्पादन २० करोडमा आधारमा गणना गरिन्छ । गत असारसम्म सर्भेका लागि आवेदन दिएकाबाहेक सर्भे अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र र उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र लिएका २११११ मेगावाटका आयोजनाको लागि मात्र हेर्ने हो भने पनि ४२ खर्ब २२ अर्ब लगानी आवश्यकता देखिन्छ । सरकारले एक बर्ष अघि सार्वजनिक गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रले सन् २०३५ भित्र २८५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक परेको औल्याएको छ । जसमध्ये करिब ४० खर्ब निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यकता औंल्याइएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले विक्रम संवद २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, यसको ४० खर्बभन्दा बढी आवश्यकता पर्दछ । 
विद्युत् कम्पनीमा सर्वसाधारणको साढे ४१ अर्बको शेयर
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ बाट जलविद्युत्् क्षेत्रमा पहिलो पटक आईपीओ स्वीकृति प्राप्त भएको देखिन्छ, जसको आकार रु. २३.७४१ करोड मात्र थियो । नेशनल हाइड्रोपावरबाट पहिलो पटक प्राथमिक शेयर निष्कासन भएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखि २०७१÷७२ सम्म आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीहरूको संख्या क्रमशः वृद्धि हुँदै २०७०÷७१ मा ४ कम्पनीसम्म पुगेको देखिन्छ । गत असारसम्म ९३ वटा विद्युत् कम्पनीहरूमा आईपीओमार्फत सर्वसाधारणले ४१.६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
विद्युत् कम्पनीमा डेढ करोड नेपालीको शेयर
गत असारसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने ६४ लाखले डिम्याट खाता खोलेका छन् । ९३ कम्पनीमा मात्र आईपीओ पाउनेको संख्या १ करोड ४७ लाख नेपालीले विद्युत् शेयर पाएका छन् । सुरुमा शेयर पाउने व्यवस्था नभए पनि अहिले अनिवार्यरूपमा शेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिन्छ । सरकारले ल्याएको कानूनले पनि स्थानीयलाई अनिवार्यरूपमा शेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी नियमावलीले ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग सार्वजनिक पूर्व स्वीकृति र नियमनसम्बन्धी निर्देशन, विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीहरूको शेयर प्रस्ताव, २०२१ (५) आवेदन दिने कम्पनीले निर्माणाधीन परियोजनाको हकमा (प्रसारण लाइन सहित), निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको कम्तिमा पचास प्रतिशत पूरा भएको (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परामर्शदाताबाट पनि प्रमाणित भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
हकप्रद शेयर निष्कासन
धितोपत्र बोर्डका अनुसार, गत असारसम्म ४२ कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरिसकेका छन्, जसबाट शेयरधनीहरूबाट कुल ५६ अर्ब ३२ करोडँ पुँजी संकलन गरिएको छ । विद्युत्् नियमन आयोगले नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गर्नका लागि जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई हकप्रद शेयर जारी गर्न अनुमति दिँदै आएको थियो । तर ‘जलविद्युत् कम्पनीहरूले शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिका, २०७६’ संशोधन गरेसँगै अब कम्पनीहरूले दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्नका लागि पनि हकप्रद शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निष्कर्ष
गत असारसम्म नेपालमा निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका आयोजनाको संख्या ९२३ र यसको क्षमता ३४७८६ मेगावाट छ । निजी क्षेत्रले प्रवर्धन गरेका विद्युत् आयोजनाहरूमा १३ खर्ब १० अर्ब ६० करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी ८ खर्ब ४० अर्ब ७९ करोड छ भने स्वपुँजी (इक्वेटी) ४ खर्ब ३९ अर्ब ८२ करोड छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा २९४८ मेगावाटका २०४ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ४३०३ मेगावाटका १४३ आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी निर्माणाधीन र निर्माण सम्पनन आयोजना मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी छ । जसमा मात्र ३ खर्ब ७३ अर्ब २० करोड इक्वेटी लगानी छ । यसैगरी सर्भे, उत्पादन र यसका आवेदन दिएका २७,५३५ मेगावाटका ५७६ मेगावाटका आयोजनामा इक्वेटी मात्र लगानी छ । यसैगरी सर्भे, उत्पादन र यसका आवेदन दिएका आयोजनाहरूमा ६६ अर्ब ६२ करोड इक्वेटी लगानी निजी क्षेत्रले गरेका छन् । अध्ययनले हालसम्म १ करोड ४७ लाख नेपालीले कुनै न कुनै आयोजनामा आईपीओमा सहभागी ९३ वटा विद्युत् कम्पनीहरूमा ४१.६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् भने ४३ वटा कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर जारी गरी ५६.३२ अर्ब रुपैयाँ जुटाएका छन् ।

लेखकद्वय उर्जा क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् ।