जलविद्युतमा अब परिणाम देखिनुपर्छः कृष्ण आचार्य, जलविद्युत् उद्यमी तथा पूर्वअध्यक्ष, इप्पान

विगतमा नीति, कार्यक्रम र घोषणाहरू धेरै आए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा सर्वसाधारणदेखि लगानीकर्तासम्म निराश हुनुपरेको अवस्था रह्यो । काम अघि बढाउन अनावश्यक झन्झट, पहुँच खोज्नुपर्ने बाध्यता, तथा कतिपय अवस्थामा अनैतिक अभ्याससमेत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । पहिले कार्यान्वयन कमजोर हुनुको कारणका रूपमा प्रायः राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाइन्थ्यो । तर, हालको राजनीतिक परिस्थितिमा जनताले दिएको विश्वासका आधारमा बनेको बलियो सरकारप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट सकारात्मक अपेक्षा राखिएको छ ।
हाल विगतको जस्ता बहाना बनाउने अवस्था छैन । त्यसैले अब सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा बढेको छ । विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य आधार छ । जलविद्युत्् क्षेत्रले देशको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने स्पष्ट छ भने सौर्य ऊर्जाको पनि सहायक र महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ ।
विगतमा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा प्रशासनिक तहहरू हुँदै लामो प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यता थियो । केन्द्रीय तहमा मात्र नभई स्थानीय तहमा समेत अनावश्यक अवरोध र झन्झटहरू सामना गर्नुपरेको अनुभव छ । अब त्यस्ता अवरोध अन्त्य गरी सहज र परिणाममुखी वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।
हालै विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने जस्ता पहलहरू सकारात्मक कदमका रूपमा देखिएका छन् । यसलाई अझ अगाडि बढाउँदै उत्पादन मात्र नभई विद्युत्् प्रसारण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई खुला रूपमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत्् व्यापार गर्न अनुमति दिइएमा, उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको प्रगतिजस्तै ऊर्जा व्यापारमा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरूमा यी विषयहरू समेटिएको देखिए पनि तिनको सफलताको मुख्य आधार भनेको कार्यान्वयन पक्ष नै हो । अहिलेसम्मको अनुभवले देखाउँछ कि नीति निर्माणभन्दा कार्यान्वयनमा कमजोरी रहँदै आएको छ, जसको मुख्य जिम्मेवारी प्रशासनिक संयन्त्रमा पर्ने गर्दछ । नेपालको प्रशासनिक संरचना अझै पनि परम्परागत, निर्देशन्मुखी र शक्ति–केन्द्रित मानसिकताबाट प्रभावित देखिन्छ । सेवामुखी र सहयोगी बन्नुपर्ने ठाउँमा नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति हावी भएको छ । यसले नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
त्यसैले, अबको मुख्य आवश्यकता भनेको प्रशासनिक संयन्त्रमा संरचनागत तथा व्यवहारगत सुधार ल्याउनु हो । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवामुखी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिँदै, समन्वय र सहकार्यमा आधारित प्रणाली विकास गर्न सकियो भने मात्र नीतिगत प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्नेछन् ।
अब पनि यसले गर्न सकेन भने स्थिति अत्यन्तै गम्भीर हुन्छ । जनताले झण्डै दुई तिहाइको स्पष्ट जनादेश दिइसकेका छन् । यसअघि पनि जनताले विभिन्न समयमा विभिन्न शक्तिहरूलाई विश्वासका साथ बहुमत दिएका थिए । पञ्चायत कालमा जसलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भनिन्थ्यो, तिनै कांग्रेस र कम्युनिष्ट शक्तिलाई जनताले बहुदलमार्फत सत्तामा ल्याए । त्यसपछि, जसलाई एक समय ‘आतंककारी’ भनेर चिनिन्थ्यो, ती माओवादी शक्तिलाई समेत जनताले विश्वास गरेर अवसर दिए ।
अहिलेको सन्दर्भमा भने जनताले अझ फरक प्रकारको विश्वास व्यक्त गरेका छन्, विशेषगरी युवा पुस्ताको समर्थनसहित एकल दललाई बलियो जनादेश दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सकिएन भने त्यो देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसपछि त विकल्पका रूपमा भन्नुपर्ने अवस्था नै के रहला र ! अन्ततः ‘भगवान् भरोसा’ भन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

दुःखद् विगत
वास्तवमा, विगतका विभिन्न चरणलाई हेर्ने हो भने देशमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना थियो । पञ्चायतकालमै एसियाली मापदण्डमा देशलाई पु¥याउने घोषणा गरिएको थियो तर त्यो कार्यान्वयनमा परिणत हुन सकेन । त्यसपछि बहुदल व्यवस्था स्थापना भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई ले सार्वजनिक रूपमा नेपाललाई सिंगापुरजस्तो विकसित बनाउने लक्ष्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो तर त्यो पनि व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेन ।
त्यसपछिको चरणमा नेकपा (माओवादी) सत्तामा आउँदा व्यापक परिवर्तन (कायापलट) गर्ने एजेन्डासहित आएको थियो । यद्यपि, अपेक्षाअनुसारका परिणामहरू त्यहाँबाट पनि हासिल हुन सकेनन् । यसको मूल कारण अधिकांश राजनीतिक शक्तिहरू क्रमशः राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत र सीमित स्वार्थतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ । पार्टीभन्दा गुट र गुटभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित प्रवृत्ति हावी हुँदै गयो, जसले गर्दा राष्ट्रहित पछाडि पर्दै गयो ।
यसैबीच, विचौलिया संस्कृतिको प्रभाव पनि अत्यधिक रूपमा बढ्दै गयो । राजनीतिक तहकै जिम्मेवार नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै विचौलियाहरूको पहुँच उच्च तहसम्म, यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीको निजी कार्यक्षेत्रसम्म पुग्ने अवस्थाबारे टिप्पणी गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो ।
यी सबै कारणहरूले गर्दा नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरी बढ्दै गयो र देशले अपेक्षित विकास गति समात्न सकेन । कति हदसम्म अवरोध सिर्जना हुने गरेको थियो भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रधानसेनापतिले नै संसदमा उपस्थित भएर एउटा रुख काट्न नपाउँदा फास्ट ट्रयाक आयोजना रोकिएको उल्लेख गर्नुपरेको अवस्था थियो । यसले के संकेत गर्छ भने हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र लामो समयसम्म विकासप्रति सहयोगीभन्दा पनि अवरोधक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । यो केवल व्यक्तिगत धारणा होइन, राज्यका आधिकारिक निकाय र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका तथ्यहरू नै यसको प्रमाण हुन् ।

ऊर्जा क्षेत्रका विकृति
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि केही गम्भीर विकृतिहरू देखिएका छन् । विशेषगरी, लाइसेन्स लिएर काम नगरी बस्ने बिचौलियाहरूको समस्या उल्लेखनीय छ । आफू ऊर्जा व्यवसायमा संलग्न रहेको र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) को पूर्वअध्यक्षको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो वास्तविक क्षमता वा योग्यता मूल्यांकन नगरी विभिन्न स्थानमा कहिलेकाहीँ १०–१५ वटासम्म आयोजनाका लाइसेन्स लिएका छन् । तर, ती आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानुको सट्टा केवल कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दै समय थप्दै बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
यस्ता प्रवृत्तिमाथि कडाइका साथ कारबाही हुन आवश्यक छ । काम गर्न सक्ने र वास्तविक रूपमा लगानी गर्न इच्छुक पक्षले मात्र अवसर पाउनुपर्छ । पहिले ‘झोलामा खोला’ भन्ने प्रवृत्ति थियो भने अहिले ‘कागजमा खोला’ हुने अवस्था देखिन थालेको छ, जुन स्वीकार्य हुन सक्दैन । आयोजना लिने हो भने निर्धारित समयसीमाभित्र आवश्यक प्रगति गर्नैपर्छ, अन्यथा नियमानुसार त्यस्ता लाइसेन्स खारेज गरिनुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा निर्णय प्रक्रियामा देखिने ‘तजबिजी’ प्रवृत्तिलाई पनि अन्त्य गर्न आवश्यक छ । केवल सिफारिस वा पहुँचका आधारमा निर्णय गर्ने वा कसैले प्रभाव पारेको भरमा तत्काल निर्णय परिवर्तन गर्ने अभ्यासले प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । यसका सट्टा स्पष्ट मापदण्ड र नियमअनुसार निर्णय गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ ।
यद्यपि, विगतको अनुभवले केही चिन्ताहरू पनि उब्जाएको छ । धेरै सरकारहरूले सकारात्मक र आकर्षक प्रतिबद्धताहरू गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । त्यसैले अहिलेका प्रयासहरू पनि कतै त्यही पुरानै प्रवृत्तिमा फस्ने त होइनन् भन्ने आशंका स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

सुधारिने अवसर
यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अब विगतका कमजोरीहरूलाई दोहो¥याउने होइन, नयाँ दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । पुराना अवरोधहरू हटाउँदै विकासमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । सुधार कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, हरेक क्षेत्रमा व्यापक सुधार अपरिहार्य छ । विशेषगरी सुधारको सुरुआत नेतृत्व तहबाट हुनुपर्छ । जस्तो भनाइ छ– ‘मूल धमिलो भयो भने तल सङ्लो पानी आउँदैन ।’ माथिल्लो तहमा रहने नेतृत्व यदि स्वार्थ, भ्रष्टाचार वा बिचौलिया संस्कृतिबाट प्रभावित भयो भने त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा तल्लो तहसम्म पुग्छ ।
त्यसैले नेतृत्व तह नै पारदर्शी, इमानदार र उत्तरदायी बन्न सकेमा तल्लो तहका कर्मचारी तथा संयन्त्र स्वतः अनुशासित र जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छन् । अहिले पार्टी र सरकारले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुनेछ । अहिलेसम्मका संकेतहरू सकारात्मक देखिएका छन् । यद्यपि, यसैमा अत्यधिक उत्साहित भइहाल्ने अवस्था भने छैन किनभने अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । तर ‘मर्निङ शोज द डे’ भन्ने उखानझैँ प्रारम्भिक संकेतहरू उत्साहजनक देखिएका छन् । अब यी प्रयासले ठोस परिणाम दिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
व्यवसायी समुदायका लागि पार्टी वा समूहभन्दा पनि राष्ट्रहितअनुसार अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्ने वातावरण महत्वपूर्ण हुन्छ । जसले लगानी, उद्योग र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउँछ, त्यहीतर्फ स्वाभाविक रूपमा समर्थन र अपेक्षा केन्द्रित हुन्छ ।
एकद्वार प्रणालीको आवश्यकता नयाँ विषय होइन । वि.सं. २०३१ सालतिर वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई पोखरामा भेट्दा पनि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने झन्झट हटाई एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसपछि पनि यो विषय पटक–पटक उठ्दै आएको छ । सोही उद्देश्यले नेपाल लगानी बोर्ड गठन गरिएको भए पनि अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण यसको उद्देश्य पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको देखिँदैन ।
अब भने विगतका यस्ता अवरोधहरूलाई दोहो¥याउने होइन, आवश्यक परे पुराना र अव्यावहारिक संरचनाहरूलाई हटाउँदै नयाँ प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विकासमा अवरोध पु¥याउने प्रवृत्तिहरूलाई दृढतापूर्वक अन्त्य गर्न सकियो भने नेपालसँग रहेका सम्भावनाहरू अत्यन्तै विशाल छन् ।
प्रकृतिले नेपाललाई जलस्रोत, हिमाल, नदी–नाला, विविध भूगोल तथा धार्मिक–पर्यटन क्षेत्रहरूको अमूल्य उपहार दिएको छ । यिनको समुचित उपयोग गर्न सकियो भने ऊर्जा, पर्यटन, खेलकुद, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विकास सम्भव छ ।

अबको अपेक्षा
अबको मुख्य अपेक्षा भनेको प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्नु हो । वर्तमान सरकारले विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकोस्, पुराना विकृतिहरूमा नफसोस् र वास्तविक सुधारको दिशा लियोस् भन्ने कामना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ऊर्जा क्षेत्रकै उदाहरण लिँदा पनि मुख्य समस्या प्रक्रियागत जटिलता र ढिलासुस्तीमै देखिन्छ । वातावरणीय अध्ययनकै नाममा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने, त्यसपछि वनसम्बन्धी सिफारिस लिनुपर्ने, र अन्ततः विभिन्न चरण पार गर्दै क्याबिनेटसम्म पुग्नुपर्ने संरचना अत्यन्तै लामो र जटिल छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतकै विद्युत् विकास विभागबाट सहसचिव स्तरका महानिर्देशकले स्वीकृत गरी पठाएको फाइल पनि मन्त्रालय पुगेपछि फेरि सचिवमार्फत विभिन्न शाखाहरू जस्तै कानुन शाखा, प्राविधिक शाखा हुँदै घुमाइन्छ । कतिपय अवस्थामा थप स्पष्टता खोज्ने बहानामा कानुन मन्त्रालय वा अर्थ मन्त्रालयमा समेत पठाइन्छ । यसरी अनावश्यक रूपमा फाइल घुमाउने, झुलाउने र निर्णय प्रक्रियालाई लम्ब्याउने प्रवृत्ति विद्यमान छ । वनसम्बन्धी फाइलहरू क्याबिनेटबाट स्वीकृत गराउनसमेत अत्यधिक समय लाग्ने, कहिलेकाहीँ मुख्य सचिव स्तरमै प्रक्रिया अड्किने जस्ता समस्या पनि देखिन्छन् । यी सबैले प्रशासनिक संयन्त्र अझै पुरानो, जटिल र अनावश्यक रूपमा नियन्त्रणमुखी रहेको संकेत गर्छ ।
वास्तवमा, चाहना भएमा काम छिटो हुन सक्छ भन्ने उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन् । कतिपय अवस्थामा निवेदन दिएको भोलिपल्टै लाइसेन्स प्राप्त भएका घटनाहरू पनि देखिएका छन् । उच्च तहको प्रत्यक्ष समन्वयमा मन्त्री, सचिव र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई समेटेर तत्काल निर्णय भएको उदाहरणहरू पनि छन् । यसले देखाउँछ कि समस्या क्षमताको भन्दा पनि प्रणाली र इच्छाशक्तिको हो ।
त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको स्पष्ट, पारदर्शी र समयबद्ध प्रणालीको विकास हो । ‘तजबिजी’ वा पहुँचका आधारमा होइन, स्थापित मापदण्डअनुसार स्वतः सञ्चालन हुने, छिटो र विश्वसनीय प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ । यसरी मात्र अनावश्यक ढिलाइ हटाएर विकास आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा ‘फास्ट ट्रयाक’मा लैजान सकिन्छ ।