विलम्ब न्यायको पीडा

एक छोरीकी आमाद्वारा दाबी गरिएको व्यक्ति बाबु नभएको प्रमाणित भएर अदालतबाट फैसला हुन २२ वर्ष लागेको घटनाले न्यायमा ढिलाइ हुने गरेको प्रमाणित भएको छ । २०६० सालमा जन्मेकी छोरीलाई आमाले विश्वासअनुसार जैविक बाबु दाबी गरेको मुद्दा किनारा लाग्न २२ वर्ष लागेको घटनाले न्याय दिन लाग्ने समयमाथि प्रश्न उठेको हो ।

बागलुङकी मल्ल थरकी एक महिलाले आफ्नी छोरीको बाबु केसी थरका भएको व्यक्तिको दाबी विवादको टुंगो लगाउने क्रममा सर्वोच्चले ‘आमा सत्य हो र बाबु विश्वास हो’ भन्ने परम्परागत भनाइलाई विज्ञानले विस्थापित गराइसकेको ठहरसहित डीएनएलाई आधार मान्दै फैसला गरेको हो । 

जिल्ला अदालत हुँदै २०७६ सालमा सर्वोच्च पुगेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्य विश्वनीय प्रमाण नभएमा डीएनए परीक्षण गरी मातृत्व, पितृत्व निर्धारण गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो डीएनए नै भएको व्याख्या गरेको हो । ‘आमा सत्य हो र बाबु विश्वास हो भन्ने कथन आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको विकासले अवैज्ञानिक र भ्रम फैलाउने समाजको मनोगत विश्वासमा आधारित रहेको पुष्टि गरिसकेको छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ । 

डीएनए परीक्षण प्रविधिद्वारा दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिको आनुवंशिक परीक्षणमा मिल्न जाने गुण वा विशेषताका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको जैविक बाबुको पहिचान गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ ।

‘प्रविधिको विकाससँगै अब पितृत्वको निर्धारण पनि मातृत्वको निर्धारण निश्चयात्मक भएको र पितृत्वको निर्धारण अनुमानका आधारमा गर्नु नपर्ने भनी धारणा व्यक्त गरेको पाइन्छ ।’ ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिए सरह हो भन्ने प्रचलित मान्यता छ । 

तर, नेपालको विडम्वना समयमै न्याय पाउनु दुर्लभ भएको छ । न्याय ढिलो हुनु भनेको पीडित र अभियुक्त दुवैले लामो समयसम्म अनिश्चयको मनोदशामा पिल्सिरहनुपर्दछ । यसले अन्नतः न्याय व्यवस्था र कानूनी शासनको विश्वास डगमगाउँछ ।

यो घटनाको फैसलाको उज्यालो पक्ष के हो भने एकजना आरोपितले दुई दशकपछि भए पनि आरोपबाट उन्मुक्ति पाए । तर आरोप लागेर बस्न बाइस दिन, बाइस महिना मात्र होइन बाइस वर्ष बाच्नु मानिसका लागि कति धेरै पीडादायी हुन्छ भन्ने कुराको महसुस न्यायालयले नगरेको प्रष्ट हुन्छ । 

प्रविधिको सहयोगमा वैज्ञानिक आधार लिएर मुद्दा छिनोफानो गर्ने बेलामा अझै पनि मुद्दा छिनोफानो गर्न दुई दशक लाग्नुले न्याय सम्पादनको समयलाई छोट्याउनुपर्ने देखिएको छ । अहिले न्यायालयहरू साधन स्रोत सम्पन्न भएर प्रविधिलाई अपनाइसकेको अवस्था छ । 

विगतको जस्तो ढड्डा पल्टाउनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसबाहेक अन्य सरकारी प्रक्रिया पनि प्रविधिमय भएर द्रुत गतिमा गर्न सकिने र भइरहेको अवस्था पनि छ । तर हाम्रा न्यायालयमा हजारौं हजार मुद्दा छिनोफानो हुने पर्खाइमा छन् ।

न्यायमा ढिलाइ हुँदा त्यसले सरोकारवालालाई पार्ने भावनात्मक, मानसिक पीडा एकातिर छ भने अर्कोतर्फ सम्पत्ति रोक्का रहँदा त्यसको बाँडफाँड लगायतले आर्थिक–सामाजिक असर पनि पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले पनि समयमा न्याय दिनु भनेको पीडितको अधिकारको रक्षा तथा कानूनी शासनको सुनिश्चितता पनि हो ।

जसले अदालतप्रतिको जनताको विश्वास कायमै राखिरहन मद्दत गर्दछ । किनभने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि कहिलेकाहिँ भूलचुक हुँदा जनताले अन्तिम आशा राख्ने ठाउँ भनेको न्यायालय नै हो ।

नेपालको न्यायालयले देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई लिकमा ल्याउन गरेको ऐतिहासिक निर्णयका नजिरहरूलाई संग्रह गर्दा ठूलै ठेली बन्न जान्छ । तर अहिलेको प्रविधि युक्त र स्रोत सम्पन्न समयमा पनि न्याय सम्पादनमा विलम्ब हुनुले हाम्रो न्यायालयको कार्यशैली अझ तदारुक र चुस्त बनाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।