लगानीको वातावरण सहज बन्यो भने निजी क्षेत्र विस्तार हुन्छः शिवप्रसाद घिमिरे, उपाध्यक्ष (वस्तुगत) पदका उम्मेदवार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

औद्योगिक, व्यापारिक र व्यवसायी समुदायलाई समन्वय गर्दै नीतिनिर्माण, सरकारसँगको सम्वन्ध र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिनिधित्व गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको देशकै सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चैत २९ र ३० गते हुन लागेको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ । महासंघको निर्वाचनले संस्थाको आगामी नीति, लगानी वातावरण र सरकारसँगको समन्वयमा समेत दूरगामी असर पार्नेछ । महासंघको कार्यसमितिमा आउन उद्योगी व्यवसायीहरू हेमराज ढकाल र अञ्जन श्रेष्ठ प्यानलबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएर अहिले भोट मागिरहेका छन् । यो निर्वाचनमा एलपी ग्यास व्यवसायी शिवप्रसाद घिमिरेले श्रेष्ठ प्यानलबाट उपाध्यक्ष (वस्तुगत) मा उम्मेदवारी दिएका छन् । १३ वर्षको उमेरदेखि घुम्तीपसलबाट व्यवसायमा प्रवेश गरेका उनी अनुभवी व्यवसायी हुन् ।  घिमिरेसँग महासंघको निर्वाचन, उम्मेदवारी, भावी योजनालगायत विषयमा न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनका लागि वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । यहाँका चुनावी एजेण्डाहरू के के छन्  ? 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चैत ३० गते हुन लागेको निर्वाचनमा मैले पहिलो पटक पदाधिकारी तहमा उम्मेदवारी दिएको छु । करिब साढे दुई दशक लामो मेरो व्यावसायिक यात्रापछि मात्रै मैले महासंघको पदाधिकारी तहमा उम्मेदवारी दिने स्थानमा आइपुगेको हुँ । विभिन्न उद्यमी तथा व्यवसायी साथीहरूले मेरो अनुभव, विविध क्षेत्रमा फैलिएको संलग्नता र फरक–फरक प्रकारका व्यावसायिक अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै नेतृत्वमा आउन सुझाव दिएपछि नै मैले यसपटक वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको हुँ । 
म ६२ वर्षको भएँ । मेरो व्यावसायिक यात्रा १३ वर्षको उमेरदेखि एउटा सानो घुम्ती पसलबाट सुरु भएको हो । म कुनै व्यावसायिक घरानाबाट नभई एक साधारण किसान परिवारबाट आएको हुँ । त्यसैले, व्यवसायका कठिनाइ र अवसर दुवै पक्षलाई मैले नजिकबाट अनुभव गरेको छु । यही अनुभवले मलाई विभिन्न क्षेत्रको गहिरो बुझाइ दिएको छ । यसपटक मैले आफ्नो समूहबाट १६ जनाको कार्यसमिति गठन गर्दा १६ वटै फरक–फरक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छु । यसले महासंघलाई अझ समावेशी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
हाम्रो टिमको मुख्य सोच भनेको महासंघलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार फरक ढंगले सञ्चालन गर्नु हो । यही उद्देश्यअनुसार हामीले ‘वाचा पत्र’ तयार गरी सार्वजनिक गरेका छौँ, जसमा वस्तुगत संघका प्राथमिकता र प्रतिबद्धताहरू समेटिएका छन् । निजी क्षेत्रको हित नै महासंघको हित हो भन्ने मान्यतासहित हामी राज्यसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौँ ।
हाल देशमा नयाँ र बलियो सरकार गठन भएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्यका थुप्रै सम्भावनाहरू देखिएका छन् । महासंघले अब केवल प्रतिनिधित्व गर्ने मात्र नभई सरकारको प्रभावकारी आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि ठोस सुझाव र सहकार्यमार्फत अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन योगदान दिन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी अघि बढेका छौँ ।

देशमा नयाँ र बलियो सरकार गठन भइसकेको छ । आगामी दिनमा सरकारसँग तपाईंहरूको सहकार्य कस्तो रहनेछ ?
आगामी दिनमा सरकारसँग हाम्रो सहकार्य निकै परिणाममुखी र योजनाबद्ध हुने अपेक्षा गरेका छौँ । मुलुकले आर्थिक रूपमा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिसकेको छ र राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि धेरै भइसकेका छन् । अबको आवश्यकता भनेको आर्थिक रूपान्तरण हो । यसका लागि सरकारले के–कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट एजेन्डा तयार गरी हामी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ । त्यसपछि ती एजेन्डामाथि सरकारसँग निरन्तर संवाद र बहस चलाइनेछ ।
सरकारसँग यसभन्दा अझ प्रभावकारी योजना वा उपायहरू छन् भने ती कार्यान्वयन गर्न हामी प्रोत्साहित गर्नेछौँ । तर, त्यस्तो स्पष्ट कार्ययोजना नभएको अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरी हामी आफैंले ठोस प्रस्ताव तयार पार्नेछौँ । हामी ती प्रस्तावलाई प्राथमिकताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौं । यसरी अघि बढ्दा देशको समग्र आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन र आम नागरिकको हितमा ठोस योगदान पु-याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

तपाईंले आफ्नो टिममा वस्तुगततर्फ कस्ता–कस्ता उद्यमी तथा व्यवसायीलाई समेट्नुभएको छ ?
मैले आफ्नो टिम गठन गर्दा विभिन्न क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्यहरू समेट्ने प्रयास गरेको छु । कृषि, पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक उद्योग, पोल्ट्री, यातायात लगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट सम्भव भएसम्म १६ वटै फरक–फरक विधाका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई समावेश गरिएको छ । यी सबै सदस्यहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा खारिएका, अनुभवी र विभिन्न वस्तुगत संघहरूमा पटक–पटक नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तित्व हुन् । उनीहरू राष्ट्रिय रूपमा परिचित र सफल नेतृत्वको अनुभव भएका व्यक्ति भएकाले यस्तो सशक्त र विविधतायुक्त टिमले महासंघको वस्तुगततर्फलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिएको छु । 

विगतमा महासंघ त्यति सशक्त हुन सकेन, देशभरिका उद्यमी–व्यवसायीको आवाज प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । अबको दिनमा महासंघलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
हाम्रो महासंघ झन्डै ६ दशकको इतिहास बोकेको संस्था हो । करिब ६० वर्षअघि स्थापना हुँदा जुन आवश्यकता थियो, त्यस समयका लागि महासंघले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । विगतका अग्रजहरूले निरन्तर मेहनत र नेतृत्वमार्फत संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउनुभएको छ, त्यसको उच्च सम्मान र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । तर, समयसँगै आवश्यकता पनि परिवर्तन हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा महासंघले आफूलाई रूपान्तरण गर्दै नयाँ सोच र रणनीतिका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ । नेपाल जस्तो सानो तर सम्भावनाले भरिपूर्ण देश, दुई ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । यस्तो अवस्थामा हामीले ती देशहरूसँग प्रत्यक्ष औद्योगिक प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पनि आफ्नै मौलिकता र विशिष्टता भएका उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
यसका लागि निर्यात, उत्पादन, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूमा स्पष्ट र व्यावहारिक नीतिको आवश्यकता छ । विशेषगरी धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका क्षेत्रमा नेपालसँग अद्वितीय सम्भावना छ, जस्तै सगरमाथा जस्तो विश्वकै सर्वोच्च शिखर हरेक देशमा हुँदैन । यस्ता सम्पदालाई विश्वसामु प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सके ठूलो आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतका क्षेत्रमा पनि सम्भावना देखिएको छ । 
दैलेख क्षेत्रमा पेट्रोलियम अन्वेषणका क्रममा सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन् । यस्ता सम्भावनालाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन र विकास गर्न सके देशको आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । समग्रमा, अब महासंघले विगतको अनुभवलाई आधार बनाएर वर्तमान आवश्यकताअनुसार नीतिगत स्पष्टता, प्रभावकारी पैरवी र निजी क्षेत्रको सशक्त प्रतिनिधित्वमार्फत देशको आर्थिक विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

आन्तरिक स्रोतहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?
अवश्य । आन्तरिक स्रोतहरूको सही ढंगले परिचालन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ पनि । नेपाललाई जलस्रोतको हिसाबले विश्वकै धनी मुलुकमध्ये एक मानिन्छ । त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रमा व्यापक विस्तार गरी आन्तरिक खपतसँगै निर्यातका सम्भावनाहरू पनि खोज्न सकिन्छ । ऊर्जा मात्र होइन, समग्र भौतिक पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा पनि दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ । उदाहरणका लागि नेपाललाई बंगलादेश र चीनसँग जोड्ने वैकल्पिक मार्गहरूको विकास गर्न सकिन्छ । बंगलादेशसम्म पुग्ने गरी भूमिगत मार्ग निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सार्न सकिन्छ, जसले भारत हुँदै सहज रूपमा पारवहनको सुविधा दिन सक्छ । यस्तो संरचनामार्फत रेल सेवा, विद्युत् प्रसारण तथा आयात–निर्यातका गतिविधिहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, चीनतर्फ पनि भौगोलिक जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै भूमिगत मार्ग वा टनेलमार्फत दिगो कनेक्टिभिटी विकास गर्न सकिन्छ । यसले मौसमजन्य अवरोध कम गर्नुका साथै वातावरणीय असरलाई पनि न्यून बनाउँछ । यस्ता पूर्वाधार विकासले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट बाहिर निकाल्दै क्षेत्रीय व्यापारको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पु¥याउन सक्छ । यस्ता दीर्घकालीन र महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूका लागि सरकारको फराकिलो सोच आवश्यक छ । साथै, निजी क्षेत्र, राष्ट्रप्रेमी बौद्धिक वर्ग, तथा स्वदेश–विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सामूहिक सहभागिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । केवल सरकारको स्रोतसाधनले मात्र यस्तो विकास सम्भव नहुने भएकाले सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
तपाईंसहितको टिम महासंघको नयाँ नेतृत्वमा आउँदै गर्दा सरकारले पनि आर्थिक सुशासन र विकासका लागि कडा तथा सशक्त नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा महासंघले सरकारको यस दृष्टिकोणलाई कसरी आत्मसात् गर्छ ?
वास्तवमा सरकार कडा हुनु नै नकारात्मक कुरा होइन । राज्य सञ्चालनमा निश्चित अनुशासन र दृढता आवश्यक हुन्छ । तर, कडाइसँगै सन्तुलित लचकता पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । मुख्य कुरा भनेको कुन क्षेत्रमा कडाइ गर्ने र कुन क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हुनु हो । कर प्रणालीमा सुधार गर्ने क्रममा करको दरमात्र बढाउनेभन्दा करको दायरा विस्तार गर्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन्छ । यसले करदाताको संख्या बढाउँछ, राजस्वको दिगोपन सुनिश्चित गर्छ र व्यवसायीहरूमा अनावश्यक भार पनि पर्दैन । 
यस्ता नीतिगत विषयहरूमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य छ । आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनका सवालमा निजी क्षेत्र सधैं सकारात्मक भूमिकामा रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनियमितताको अन्त्य र नियम–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई साथ दिन्छ । तर, यससँगै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अहिले कतिपय ऐन, नियम, कार्यविधि र प्रशासनिक जटिलताहरूले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेका छन् । यस्ता अवरोधहरू हटाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । 
लगानीको वातावरण सहज बन्यो भने निजी क्षेत्र विस्तार हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्र सुदृढ बन्छ । जहाँसम्म गैरकानुनी गतिविधि र आर्थिक अनियमितताको कुरा छ, त्यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । राज्यले कडाभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्छ । तर, कारबाही प्रक्रिया न्यायपूर्ण, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । पहिले निष्पक्ष अनुसन्धान सम्पन्न गरेर मात्र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । अनुसन्धान अधुरो रहँदै वा प्रमाण नपुग्दै गरिने कारबाहीले व्यावसायिक वातावरणमा त्रास पैदा गर्न सक्छ, जसले लगानीमा नकारात्मक असर पार्छ । सही काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई डराउने कुनै कारण हुँदैन । बरु स्पष्ट नियम र पारदर्शी प्रणाली हुँदा उनीहरू अझै उत्साहित हुन्छन् । तर, गलत नियतले काम गर्नेहरू भने यस्ता कडाइबाट सचेत हुन्छन् । त्यसैले सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी नतिजालाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्छ ।

सरकारसँग आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने आफ्नै विधिहरू छन् । के धरपकडभन्दा बाहिरका उपायहरू पनि प्रभावकारी हुन सक्छन् ?
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न धरपकड अन्तिम उपाय हुनुपर्छ, पहिलो होइन । यसको विकल्पका रूपमा आर्थिक जरिवाना, पेनाल्टी, नियामक कडाइ, प्रोत्साहन र निरुत्साहनका नीति तथा पारदर्शी अनुगमन प्रणालीहरू अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्छन् । वास्तवमा, सबै प्रकारका आर्थिक अपराधलाई एउटै नजरले हेरेर समान किसिमको कारबाही गर्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले, अपराधको प्रकृति, गम्भीरता र प्रभावका आधारमा स्पष्ट वर्गीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ । साना प्रशासनिक त्रुटि र जानाजानी गरिएका ठूला आर्थिक अनियमितता एउटै स्तरका विषय होइनन् । साना त्रुटिहरूमा सचेत गराउने, सुधारका अवसर दिने र आवश्यक परे आर्थिक जरिवाना लगाउने विधि प्रभावकारी हुन सक्छ । तर, गम्भीर आर्थिक अपराधमा भने कडा कानूनी कारबाही अनिवार्य हुन्छ । यसरी तहगत रूपमा नीति लागू गर्दा मात्रै प्रणालीमा न्याय र विश्वास दुवै कायम हुन्छ ।

अहिले डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्रीको रूपमा आउनुभएको छ । उहाँसँग तपाईंहरूको सहकार्य कस्तो रहनेछ ?
उहाँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट बुझेका एक सक्षम अर्थविद् हुनुहुन्छ । यस्तो व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनु देशका लागि सकारात्मक पक्ष हो । उहाँ अध्ययनशील हुनुहुन्छ र वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे राम्रो जानकारी राख्नुहुन्छ । साथै, अहिले बहुमतको सरकार भएकाले आवश्यक ऐन–कानुनमा सुधार गर्न पनि सहज अवस्था छ । प्रारम्भिक चरणमै केही नीतिगत कामहरू सुरु भएको देख्दा हामी निकै आशावादी छौँ । हाम्रो लक्ष्य पनि स्पष्ट छ—देश समृद्ध बन्नुपर्छ, र त्यो समृद्धिमा सबैको सहभागिता र लाभ सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
लगानी सुरक्षित छ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ र राज्यले स्थायित्व र विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ भन्ने अनुभूति भयो भने यसको सकारात्मक प्रभाव व्यापक रूपमा देखिन्छ । यसले वैदेशिक रोजगारीतर्फको आकर्षण घटाउन सक्छ, विदेशिएका नेपालीहरूलाई फर्कन प्रेरित गर्न सक्छ र वैदेशिक लगानीसमेत स्वतः आकर्षित हुन सक्छ । आज धेरै नेपालीहरू विदेशमा सफल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । स्वदेशमा अनुकूल वातावरण बन्यो भने उनीहरू फर्केर यहाँ लगानी गर्न इच्छुक हुने सम्भावना उच्च हुन्छ ।

अहिले नेपालबाट पुँजी र युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम बढिरहेको भन्ने चिन्ता पनि उठिरहेको छ । यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो विषयलाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि औपचारिक (कानुनी) माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा पुँजी पलायन भएको स्पष्ट तथ्यांक नदेखिए पनि असुरक्षाको भावना पैदा भयो भने त्यस्तो प्रवृत्ति बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले लगानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ । अहिलेको अवस्था चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो । देशलाई समृद्ध बनाउने दिशामा अघि बढ्नका लागि आम नागरिक, उद्यमी–व्यवसायी, राजनीतिक दल, सञ्चार क्षेत्र सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुपर्छ । केही हदसम्म त्याग र जिम्मेवारीबोध आवश्यक पर्छ । सरकारले पनि दीर्घदृष्टिका साथ काम गर्नुपर्छ ।
छोटो समयमा आर्थिक रूपान्तरण गर्न सफल भएका देशहरूको अभ्यास अध्ययन गरेर तिनबाट सिक्ने आवश्यकता छ । नेपालले धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू पार गरिसकेको छ, अब आर्थिक रूपान्तरण अर्थात् आर्थिक क्रान्तितर्फ अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ । यस यात्रामा सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै नेतृत्व लिनुपर्छ र सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । केवल कडा वा एकतर्फी निर्णयले मात्र सबै समस्या समाधान हुँदैन; सन्तुलित, समावेशी र विवेकपूर्ण निर्णय प्रक्रियामार्फत मात्रै दिगो विकास सम्भव हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

बैंकहरूमा पर्याप्त लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ तर उद्योगधन्दा बन्द हुने अवस्थामा छन् । यसबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
मैले ४६ वर्षअघि सानो पसलबाट व्यवसाय सुरु गरेको हुँ । यसैले निजी क्षेत्रको मानसिकता बुझ्न सक्छु । विगत केही वर्षदेखि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता रहेकाले लगानीकर्ता जोखिम लिन हिचकिचाइरहेका छन् । कतिखेर के हुन्छ ? भन्ने अनिश्चितताले उद्योगीलाई सताइरहन्छ । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनको समयमा पनि धेरै निजी उद्योग प्रतिष्ठान, घरपरिवार, गाडी, संरचना ध्वस्त भएका थिए । यसले निजी क्षेत्रलाई ठूलो धक्का दिएको थियो । अब त दुई तिहाइको बलियो सरकार छ, जसले यस्तो असुरक्षा र विध्वंशमा संलग्न तत्वहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सक्छ । सरकारले गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू (निजी वा सरकारी) लाई उचित कानुनी प्रक्रियाअनुसार दण्डित ग¥यो भने यसले सबै क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सुरक्षा र विश्वासको अनुभूति दिनेछ । त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्रले लगानी गर्न उत्साहित हुनेछ, उद्योगधन्दा फेरि सञ्चालनमा आउने वातावरण तयार हुनेछ ।

नेपालको निजी क्षेत्र र महासंघ रूपान्तरण भएर अगाडि बढ्ने कस्तो योजना छ ?
जेनजी आन्दोलन र अन्य विगतका घटनाहरूले मुलुकमा ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याएका छन् । त्यहाँ साना–साना नानीदेखि लिएर आमाबुबासम्म, व्यक्तिगत जीवन र परिवार मात्र होइन, राज्यका संरचना र निजी क्षेत्रका संरचनाहरू पनि प्रभावित भएका थिए । यसले मानवीय, आर्थिक र भौतिक दृष्टिले ठूलो घाटा पु¥यायो । यस्तो दुःखद् अनुभवहरूबाट सिक्दै अबको परिवर्तनलाई सकारात्मक दिशामा लैजानुपर्छ । मैले हिजो सानो पसलबाट व्यवसाय सुरु गरेर अहिले ठूलो अनुभव र समझदारी हासिल गरिसकेको छु । अब मेरो बाँकी समय म मुलुकको समृद्धि, निजी क्षेत्रको हित, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासका लागि खर्च गर्न चाहन्छु । निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका पूर्ण रूपमा निर्वाह गरेन भने मुलुकले आर्थिक र सामाजिक प्रगतिमा चाहेको गति हासिल गर्न सक्दैन । त्यसैले यो परिवर्तनलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि कार्य गर्न निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनैपर्छ । म यसमा पूर्ण प्रतिबद्ध छु ।

अहिले केही व्यवसायीहरू बैंकको कर्जा, कालो सूची र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण समस्यामा परेको गुनासो गर्छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईं महासंघको नेतृत्वमा आउनुभएमा के गर्नुहुन्छ ?
यो कुरा बुझ्नका लागि पहिले परिस्थिति बुझ्न जरुरी छ । धेरै व्यवसायीले बैंकबाट लिएको कर्जा सही ठाउँमा लगाएर व्यवसाय चलाएका छन् । तर, २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी, जेनजी आन्दोलनलगायतका घटनाक्रमले व्यवसायमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । यसरी बाध्यतावश भएको असरले कतिपय व्यवसायी कालो सूचीमा परेको हुन सक्छ । त्यसैले, पहिले छुट्याउनुपर्छ कि व्यवसायी नियतवश कालोसूचीमा परेका हुन् कि परिस्थिति अनुकूल बाध्यतावश परेका हुन् ।
नियतवश आर्थिक अनियमितता गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । तर, जो बाध्यतावश कालोसूचीमा परेका छन्, उनीहरूलाई पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्ने समय र अवसर दिनुपर्छ । यसले व्यवसायी, बैंक र समग्र अर्थतन्त्र दुवैलाई सुरक्षा र स्थिरता दिन्छ । यसरी मात्र निजी क्षेत्र पुनः उत्साहित हुन्छ र लगानीको वातावरण सुदृढ हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले अझै असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ भन्ने गरिन्छ, यसको कारण के हो ?
अहिले जनताबाट करिब दुई तिहाई मत पाएर नयाँ सरकार बनेको छ । यो सरकारसँग उद्योगी व्यवसायी धेरै आशावादी छन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कुनै दलको कहिल्यै दुई तिहाइ मत आउने अवस्था छैन भन्ने गरिन्थ्यो । तर, यसले त्यो पूर्वाग्रह तोडेको छ । यसले सबैमा आशा जगाएको छ । तर, निजी क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गर्न सकिरहेको छैन । कारण के हो भने सरकारले कस्तो कार्यशैली अपनाउनेछ, कस्तो मोडेलमा सहकार्य गर्नेछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । 
हालको अवस्था अलि बलियो छ र सरकारले केही हिम्मत पनि देखाएको छ तर वातावरण अझै पूर्ण रूपमा स्थिर भएको छैन । यो वातावरण सुरक्षित र स्पष्ट भयो भने, मुलुकभित्रै लगानी बढ्न थाल्छ । निराशा जनाउने अवस्था छैन; यहाँ अपार सम्भावना छ । वातावरण बन्यो भने वैदेशिक लगानी पनि आफैं आकर्षित हुन्छ । कसैलाई बोलाएर ल्याउनु आवश्यक छैन । सुरक्षित, स्थिर र विश्वासिलो वातावरण तयार भएमा लगानी आफैँ आउने प्रकृति हो ।

महासंघमा आबद्ध मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हाम्रो प्यानलको स्पष्ट धारणा हामीले लिपिबद्ध गरेर सार्वजनिक प्रतिज्ञापत्रको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ ।  यसमा निजी क्षेत्रले सामना गर्नुपर्ने चुनौती, गर्नुपर्ने भूमिका र आगामी योजना बुँदागत रूपमा उल्लेख छन् । समयअनुसार आवश्यक परिवर्तन थप्दै हामी काममा पूर्ण प्रतिबद्ध छौं । हामी निजी क्षेत्र र सरकारसँग सहकार्य गर्ने तयारीमा छौँ । म मेरो प्यानललाई समर्थन गर्न र मत प्रदान गरेर विजयी बनाउन महासंघमा आवद्ध सम्पूर्ण मतदाता साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु । हाम्रो प्यानलको लक्ष्य मात्र निजी क्षेत्रको हित होइन, मुलुकको आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना पनि हो । हामी तपाईंहरूको भरोसा र सहयोगमा यो लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौं ।