लगानीमैत्री वातावरण बन्यो भने अब आर्थिक समृद्धि रोकिँदैनः कमलेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

नयाँ सरकार गठनसँगै आर्थिक नीति, लगानी वातावरण र समग्र अर्थतन्त्रप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा र आशा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता र प्रशासनिक जटिलताका कारण सुस्त बनेको आर्थिक गतिविधिमा अब स्थायित्व र सुधार आउने विश्वास निजी क्षेत्रको छ । नयाँ नेतृत्वसँगै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत स्पष्टता दिने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै देखिएको स्थायित्वको संकेत र आर्थिक सुधारका घोषणाहरूले निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको छ । लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकासतर्फ सकारात्मक वातावरण बन्दै जाने अपेक्षा उद्योगी–व्यवसायीहरूको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 
नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो ७५ वर्षको इतिहास बोकेको चेम्बरले हीरक जयन्ती मनाइरहेको छ । यो विशेष अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? 
नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको स्थापना २००७ सालमा भएको हो, जुन समय नेपालमा प्रजातन्त्रको उषाकालीन चरण सुरु हुन लागेको थियो । त्यो ऐतिहासिक परिवेशमा उद्यमी र व्यवसायीहरूले एकजुट भएर ‘बनिक मण्डल’ का रूपमा यसको प्रारम्भिक संरचना तयार गरेका थिए । पछि समयसँगै यसको विस्तार र संस्थागत विकास हुँदै ‘नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स’ नामकरण गरियो । त्यो बेला नेपालको आर्थिक संरचना व्यवस्थित रूपमा विकास हुँदै गइरहेको थियो । २००८ सालमा पहिलो पटक नेपालमा बजेट प्रणाली लागू गरिँदा, त्यसका लागि आवश्यक सुझाव र परामर्श दिने काम यही बनिक मण्डलले गरेको पाइन्छ । यसले देखाउँछ कि च्याम्बर सुरुदेखि नै राष्ट्रको आर्थिक नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न रहँदै आएको संस्था हो ।
इतिहासका अन्य महत्वपूर्ण पाटाहरू पनि उत्तिकै प्रेरणादायी छन् । सन् १९५५ देखि १९५७ को अवधिमा च्याम्बरले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई औपचारिक स्वागत गर्ने अवसर पाएको थियो । त्यसैगरी, केही समयपछि चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईलाई पनि च्याम्बरले स्वागत गर्ने गौरव प्राप्त ग¥यो । त्यतिबेला निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटै मात्र संस्था च्याम्बर भएकाले यसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्व अझै बढेको थियो । यसरी विभिन्न ऐतिहासिक चरणहरू पार गर्दै आज ७५ वर्षको लामो यात्रामा आइपुगेको च्याम्बरले नेपालको निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ । विशेषगरी तीनवटा क्षेत्रमा यसको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण  छ ।
पहिलो, निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि हो । च्याम्बरले उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई सशक्त बनाउन, उनीहरूको ज्ञान, सीप र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न निरन्तर पहल गर्दै आएको छ । दोस्रो, निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सक्रिय सहभागी बनाउने । च्याम्बरले साना, मझौला तथा ठूला उद्योग–व्यवसायलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ, जसले देशको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान पु¥याएको छ । तेस्रो, निजी क्षेत्र र सरकारबीच सेतुको रूपमा काम गर्नु रहेको छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न च्याम्बरले सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्दै आएको छ । यसले नीति निर्माण, सुधार र कार्यान्वयनमा सहकार्यको वातावरण तयार गरेको छ । आज हामी हीरक जयन्ती मनाउँदै गर्दा विगतका उपलब्धिहरूलाई स्मरण गर्दै भविष्यतर्फ अझ दृढताका साथ अगाडि बढ्ने संकल्प लिएका छौं । च्याम्बरको यही गौरवशाली परम्परा, अनुभव र प्रतिबद्धताका आधारमा आगामी दिनहरूमा पनि निजी क्षेत्रको हित, राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि हामी निरन्तर क्रियाशील रहनेछौं । 
परिवेश निकै फरक भइसकेको छ । मुलुकको राजनीतिक दिशा नयाँ ढंगले अघि बढिरहेको छ र निजी क्षेत्रका अपेक्षा पनि बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल च्याम्बरले सरकारसँग कस्तो सहकार्य गरिरहेको छ ? 
म दुईवटा आधारभूत पक्ष उल्लेख गर्न चाहन्छु । पहिलो, नेपाल प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो । कृषि, जलस्रोत, वन सम्पदा, खानी तथा खनिज स्रोत, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका अपार सम्भावनाहरू छन ्। यदि यी स्रोतहरूको सही ढंगले उपयोग गर्न सकियो भने दक्षिण एसियाकै एक समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्ने प्रबल आधार छ । दोस्रो, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको युवा जनशक्ति हो । कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा युवाहरूले ओगटेका छन् । यस्तो जनसांख्यिकीय संरचना विश्वका केही सीमित देशहरूमा मात्र पाइन्छ । यो अवसरलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ । तर, विडम्बना के छ भने, यही युवाशक्ति आज अभावका कारण छ । केही समयअघि देखिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । युवाहरूलाई पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु नै असन्तुष्टिको मुख्य कारण हो । ५० प्रतिशतभन्दा बढी युवा जनसंख्या भएको देशमा दैनिक करिब २५०० भन्दा बढी युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक हो। यसले सामाजिक असन्तुलन मात्र होइन, आर्थिक चुनौती पनि निम्त्याएको छ । यही पृष्ठभूमिमा देशको अर्थतन्त्रमा द्रुत सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । 
अन्तरिम चुनावी सरकारले छोटो अवधिमै निर्वाचन सम्पन्न ग-यो, जसबाट दुई महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्राप्त भए । जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन र निजी क्षेत्रले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व बनेको छ । संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक लगभग दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन हुनु, जुन पहिले असम्भवजस्तै देखिन्थ्यो, नेपालको आर्थिक समृद्धिको दिशामा महŒवपूर्ण खुड्किलो हो । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता नै आर्थिक विकासमा बाधक रहेको देखिन्छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने, नीतिगत अस्थिरता रहने, र कर्मचारीतन्त्रमा समेत निरन्तर फेरबदल भइरहने अवस्थाले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको थियो । साथै आम नागरिकमा पनि देशभित्र अवसर छैन भन्ने मानसिकता विकास भएको थियो । तर, अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको स्थायित्व प्राप्त भएको छ । विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको बलियो जनसमर्थन र त्यसले अघि सारेका नीतिगत प्रतिबद्धताहरूले नयाँ आशा जगाएको छ । उक्त दलले आफ्नो घोषणापत्रमा केही महत्वपूर्ण लक्ष्यहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसले देशको आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउन सक्छ । जस्तैः पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउने, हाल करिब ६० खर्ब रहेको अर्थतन्त्रलाई १०० खर्बसम्म विस्तार गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय करिब १ हजार ४ सय अमेरिकी डलरबाट ३ हजार डलरसम्म पु¥याउने, आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने र देशभित्रै युवाहरूका लागि व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने यी लक्ष्यहरू केवल संख्यात्मक मात्र होइनन्, यिनले समग्र आर्थिक संरचनालाई परिवर्तन गर्ने सम्भावना बोकेका छन् । अब चुनौती भनेको यी योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो । 
यस सन्दर्भमा नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सले सरकारसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, र निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने काम गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका समस्या, जस्तै नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक झन्झट, लगानीमा अवरोध, र वित्तीय पहुँचका कठिनाइहरू समाधान गर्न च्याम्बरले निरन्तर संवाद र समन्वयको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, अहिलेको परिवेश चुनौतीपूर्ण भए पनि अवसरहरूले भरिएको छ । सही नीति, स्थायित्व र सहकार्यको माध्यमबाट नेपालले आर्थिक समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । 
इरान–इजरायल–अमेरिका बीचको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति संकट र मूल्यवृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्र समेत प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा, निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिलेको अर्थतन्त्रको निकास के हुन सक्छ ?
मैले अहिलेसम्म उल्लेख गरेका विषयहरू मुख्यतः आगामी पाँच वर्षमा नयाँ सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत दिशाबारे केन्द्रित थिए । तर त्यसअघि नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्ने प्रमुख संरचनात्मक पक्षहरू बुझ्न आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तीन प्रमुख निकाय छन् । पहिलो, अर्थ मन्त्रालय, जसको नेतृत्व हाल वरिष्ठ अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले गरिरहनुभएको छ । दोस्रो, राष्ट्रिय योजना आयोग, जहाँ हालै उपाध्यक्षका रूपमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री गुणाकर भट्ट नियुक्त हुनुभएको छ र, तेस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंक, जसले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ, जहाँ विश्व पौडेल जस्ता दक्ष अर्थविद्को भूमिका महŒवपूर्ण छ । यी तीनवटै निकायमा दक्ष र अनुभवी अर्थशास्त्रीहरूको नेतृत्व हुनु, साथै राजनीतिक वातावरण क्रमशः लगानीमैत्री बन्दै जानु, र निजी क्षेत्रमा देखिएको नयाँ उत्साह लगायत यी सबै पक्षहरूले समग्र आर्थिक सुधारका लागि सकारात्मक संकेत दिएका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा आर्थिक समृद्धिको सम्भावनालाई कसैले पनि सजिलै नकार्न सक्दैन । म त यहाँसम्म भन्न चाहन्छु कि अहिले उपलब्ध अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्न सकिएन भने भविष्यमा त्यस्तो अवसर फेरि आउन गाह्रो हुन सक्छ । तर, यसका बाबजुद पनि केही नयाँ चुनौतीहरू देखा परिरहेका छन् । विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित भइरहेको इरान–इजरायल–अमेरिका द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा अस्थिरता निम्त्याएको छ, जसको प्रभाव नेपालमा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने देखिन्छ ।
सबैभन्दा पहिलो प्रभाव पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र मूल्यमा देखिन्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि मात्र होइन, सप्लाई चेनमा आउने अवरोधले समग्र अर्थतन्त्रमा ‘चेन इम्प्याक्ट’ सिर्जना गर्छ । यातायात खर्च बढ्छ, उत्पादन लागत वृद्धि हुन्छ, बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ, र अन्ततः यसले महँगी (इन्फ्लेसन) बढाउने काम गर्छ । यसरी हेर्दा, इन्धन आपूर्तिमा आएको अवरोध र मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको यस्ता बाह्य झट्काहरूको प्रभावलाई न्यून गर्दै आन्तरिक आर्थिक संरचनालाई बलियो बनाउनु हो । 
यो अवस्थाले नेपाललाई कस्तो असर पार्न सक्छ ?
म यसबारे स्पष्ट रूपमा बताउन चाहन्छु । सबैभन्दा पहिले, नेपालको अर्थतन्त्र भारत सँग निकै नजिकबाट जोडिएको छ । हाम्रो मुद्रा पनि भारतीय मुद्रासँग ‘पेग’ गरिएको अवस्थामा छ । त्यसैले मध्यपूर्वमा उत्पन्न हुने कुनै पनि आर्थिक प्रभाव, विशेषगरी इरान–इजरायल–अमेरिका द्वन्द्व को असर, भारतमा जति पर्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्न जान्छ । अहिले देखिएको इन्धन मूल्यवृद्धि यसको स्पष्ट उदाहरण हो। भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको असर स्वतः नेपालमा पनि पर्छ । किनभने हामी इन्धन आपूर्तिमा धेरै हदसम्म भारतमै निर्भर छौं ।  यहाँ एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ । भारतले आफ्नो कूटनीतिक पहलमार्फत मध्यपूर्वको द्वन्द्वको प्रभावलाई सकेसम्म न्यून राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस प्रयासको लाभ नेपालले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्छ । अर्थात्, भारतमा जति असर सीमित हुन्छ, नेपालमा पनि त्यति नै सीमित प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ। विश्वका अन्य धेरै देशहरूको तुलनामा नेपालले केही हदसम्म कम नकारात्मक प्रभाव भोग्न सक्छ । अर्कोतर्फ, नेपालको आफ्नै नीतिगत पहल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि नयाँ सरकारले प्रभावकारी रूपमा आर्थिक कूटनीति अपनाउन सक्यो भने, यस्ता बाह्य संकटका नकारात्मक प्रभावहरूलाई थप न्यून गर्न सकिन्छ ।
५ वर्षका लागि नयाँ सरकार आएपछि लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको देखिँदैन नि ? 
हामीले ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौं भने करिब १७ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह आवश्यक हुन्छ। तर अहिले कर्जा प्रवाह एकल अंकमा सीमित छ, जुन अत्यन्त न्यून हो । अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम भए पनि निजी क्षेत्र त्यसतर्फ आकर्षित हुन सकेको छैन, जसको मुख्य कारण माग पक्ष कमजोर हुनु हो । यस अवस्थाको जड विगतमा छ—कोभिड–१९ पछि लिइएका नीतिगत निर्णय, निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार बदलिने नीतिहरूले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बनायो । उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने समयमा उल्टै निरुत्साहित गरिँदा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी प्रभावित भए, किनकि लगानीको आधार नै विश्वास हो । तर, अहिले केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । सरकारले द्रुत निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छ र आगामी बजेट तथा १०० बुँदे सुधार कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई केही हदसम्म उत्साहित बनाएको छ । यदि आगामी केही महिनाभित्र ठोस नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आए भने निजी क्षेत्रको विश्वास पुनः फर्किन सक्छ । निजी क्षेत्र मूलतः आशावादी हुन्छ । त्यसैले नीतिगत स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरता र लगानीमैत्री कानुन सुनिश्चित गर्न सकिए लगानी स्वतः बढ्छ । साथै, करिब ३४ खर्ब रुपैयाँको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतहरू भए पनि नीतिगत, प्रशासनिक र कानुनी अवरोधहरू कायमै रहेसम्म लगानी अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सक्दैन ।
तपाईंले लगानीको सन्दर्भमा बारम्बार नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोधहरूको कुरा उठाउनुभएको छ । यी अवरोधहरू वास्तवमा के–के हुन् ? 
लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिले नीतिगत सुधार आवश्यक छ । अहिले नेपालको कर संरचना जीडीपीको करिब १९.९ प्रतिशत छ, जबकि छिमेकी देशहरूमा यो १३–१४ प्रतिशत मात्र भएकाले हाम्रो उत्पादन लागत उच्च भई प्रतिस्पर्धा कमजोर बनेको छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धी कर नीति अविलम्ब आवश्यक छ । दोस्रो, नेपालमा ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ करिब २० प्रतिशतसम्म बढी छ । ल्याण्डलक देश हुनु र ऊर्जाको उच्च लागत यसको प्रमुख कारण हो । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सस्तो विद्युत उपलब्ध गराउन सके लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ, जसका लागि ऊर्जा नीतिमा सुधार अनिवार्य छ । तेस्रो, पूर्वाधारको अभावले ढुवानी लागत बढाएको छ, जसले उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको छ । त्यसैले पूर्वाधार विकासलाई तीव्र र प्राथमिकतापूर्ण ढंगले अघि बढाउन आवश्यक छ । चौथो, संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा नीति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । साथै, धेरै कानुनहरू पुराना भएकाले वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणअनुसार अद्यावधिक गर्न जरुरी छ । नेपालमा पर्यटनजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेका छैनन् । चीन र भारतजस्ता विशाल बजारबीच अवस्थित नेपालले ती देशको सानो अंश मात्र पर्यटक आकर्षित गर्न सके पनि लाखौँ पर्यटक भिœयाउने ठूलो सम्भावना राख्छ ।
साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको समस्या के–के देख्नुभएको छ ?
हाम्रो साना तथा मझौला उद्यमी–व्यवसायीहरू अहिले सबैभन्दा बढी कम्प्लायन्स अर्थात् कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्ने बोझबाट थिचिएका छन् । उदाहरणका लागि, साना व्यवसायीहरूलाई अहिले पनि जटिल कर प्रणाली, कागजी प्रक्रिया र बारम्बारका औपचारिकताहरू पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रस्ताव राखेको छु कि करिब २ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने साना व्यवसायीका लागि भ्याटको थ्रेसहोल्ड निर्धारण गरेर सरल ‘टर्नओभर ट्याक्स’ प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । यसले दुईवटा फाइदा दिन्छ । पहिलो, सरकारको राजस्व संकलन अझ व्यवस्थित र वृद्धि हुन सक्छ । दोस्रो, साना उद्यमीहरूलाई सहज वातावरण मिल्ने भएकाले उनीहरू थप उत्साहित हुन्छन्, जसले स्वरोजगार सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा योगदान पु-याउँछ । अर्को महत्वपूर्ण समस्या भनेको विगतमा देखिएको भ्रष्टाचार र अव्यवहारिक प्रणाली हो। ठूला परियोजनाहरूमा समेत करभन्दा बढी भार भ्रष्टाचारकै कारण परेको अवस्था थियो । यस्ता अव्यवहारिक र झन्झटिला प्रक्रियाहरूले गर्दा निजी क्षेत्र कहिल्यै पूर्ण रूपमा आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न सकेन । जटिल प्रक्रिया, अनावश्यक कानुनी झन्झट, र भ्रष्टाचार लगायतका समस्या समाधान गरियो भने मात्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ । र जब आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ, तब मात्र सरकारले लिएका आर्थिक लक्ष्यहरू पनि हासिल गर्न सकिन्छ ।
नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रको सहकार्य कस्तो भइरहेको छ ? एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा च्याम्बर अफ कमर्सले कसरी सहकार्य गरिरहेको छ ?
नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि हामीले नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट माननीय भेट गरी विस्तृत छलफल गरिसकेका छौं । त्यस क्रममा निजी क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती र सम्भावनाका विषयमा हामीले आफ्ना सुझावहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका छौं । अब नजिकिँदै गरेको जेठ १५ गतेको बजेटलाई लक्षित गर्दै पनि हामी सक्रिय रूपमा संलग्न छौं । राजस्व परामर्श समितिमा च्याम्बरको प्रतिनिधित्व छ, साथै विभिन्न उपसमितिहरूमा पनि हाम्रो सहभागिता छ । यी सबै संयन्त्रमार्फत हामीले निजी क्षेत्रका धारणा र सुझावहरू सरकारसमक्ष राखिरहेका छौं । मलाई विश्वास छ—यदि यी सुझावहरू आगामी बजेटमा प्रभावकारी रूपमा समेटिए भने विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले भोगिरहेका झन्झटिला प्रक्रियाहरूमा सुधार आउनेछ । यसले व्यवसायिक वातावरणलाई सहज बनाउनेछ र समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत पु-याउनेछ ।
साना तथा मझौला व्यवसायीहरू बैंकको कर्जाको भारमा परेको, कालोसूचीमा परेको भन्ने कुरा धेरै सुनिन्छ । तपाईंको धारणा के छ? 
यो विषय वास्तवमै गम्भीर छ । साना तथा मझौला उद्यमी–व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्नुको मुख्य कारण व्यक्तिगत कमजोरी मात्र होइन, धेरै हदसम्म नीतिगत समस्या पनि हो । विगतका केही नीतिगत निर्णयहरू, आर्थिक अस्थिरता र बजारमा आएको संकुचनका कारण व्यवसायहरू अपेक्षित रूपमा चल्न सकेनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जा भुक्तानी क्षमतामा प¥यो । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा करिब डेढ लाखभन्दा बढी उद्यमी–व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्नु आफैंमा अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था हो । यसले निजी क्षेत्रको समग्र मनोबल कमजोर बनाउने काम गरेको छ । अर्कोतर्फ, धेरै साना व्यवसायीहरूको बचत सहकारी संस्थाहरूमा थियो । तर, विभिन्न कारणले उनीहरूले आफ्नो जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिन सकेनन् । यसले उनीहरूको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर बनायो । तर अहिले सरकारले १०० दिनभित्र साना सहकारीका बचतकर्ताहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्ता पहलहरूले केही आशा जगाएको छ । विशेषगरी अहिलेको दुई तिहाइ बहुमतसहितको स्थिर सरकारप्रति निजी क्षेत्रले अपेक्षा राखेको छ कि उसले गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्नेछ र साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई राहत दिनेछ ।
नयाँ सरकार आएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा निकै पेचिलो बनेको छ । केही उद्योगी, व्यवसायीहरूले सरकारले धरपकड गरेको गुनासो गरिरहेका छन् । यसबारे तपाईंको धारणा के छ?
यो विषयलाई सन्तुलित रूपमा हेर्न आवश्यक छ । अहिले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण ग्रे लिस्टमा परेको अवस्था छ, र त्यहाँबाट बाहिर निस्कनु हाम्रो लागि अत्यन्त जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले केही कडाइका साथ कदम चाल्नु स्वाभाविक पनि हो । तर यस सन्दर्भमा एउटा पृष्ठभूमि बुझ्न आवश्यक छ । नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स ले लामो समयदेखि देशका सबै नागरिक तथा उद्यमी–व्यवसायीहरूको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । विशेषगरी २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू हुनु अगावै हामीले यस्तो आधारभूत संरचना तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थियौं । यदि त्यतिबेला नै सबैको सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेख तयार गरिएको भए, आज देखिएका धेरै समस्याहरू सहजै समाधान हुन सक्थे । तर, त्यो पूर्वाधार तयार हुन नसक्दा अहिले छानबिन प्रक्रियाहरू जटिल र विवादास्पद बन्न पुगेका छन् । अहिले सरकारले गरिरहेको छानबिन उसको अधिकार क्षेत्रभित्रकै विषय हो । तर, बारम्बार अर्थमन्त्रीज्यूले पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ कि जबसम्म कुनै वित्तीय अपराध प्रमाणित हुँदैन, तबसम्म उद्यमी–व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा दण्डित गरिने छैन ।
तपाईंले ग्रे लिस्टको सन्दर्भमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयलाई सही मार्गमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्र अहिले आतंकित भएको हो कि होइन ?
होइन, यसलाई त्यसरी बुझ्नु उचित हुँदैन । माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले पनि स्पष्ट रूपमा निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त गरिसक्नुभएको छ कि जबसम्म स्पष्ट प्रणाली र प्रमाणित प्रक्रिया हुँदैन, तबसम्म अनावश्यक रूपमा धरपकड हुने अवस्था आउँदैन । निश्चित रूपमा, केही सीमित व्यक्तिगत घटनाहरूलाई लिएर समग्र वातावरणलाई मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रमा यस्ता विषयहरू कहिलेकाहीँ देखिन्छन्, तर त्यसलाई व्यापक रूपमा ‘आतंक’ भनेर व्याख्या गर्नु सही हुँदैन । उदाहरणका लागि, विगतमा केही घटनाहरूका कारण बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलिँदा शेयर बजारमा अस्थिरता आएको थियो । तर पछि अर्थमन्त्रीज्यूको स्पष्ट आश्वासनपछि बजारले फेरि आफ्नो गति सम्हाल्यो । यसले के देखाउँछ भने अर्थतन्त्रमा विश्वास नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अहिले हामी एक संक्रमणकालीन चरणमा छौं । यस्तो अवस्थामा केही असमझदारी देखिनु स्वाभाविक हो, तर दीर्घकालमा प्रणालीगत सुधार हुँदै गएपछि स्थिति स्थिर बन्दै जानेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
नयाँ सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
नयाँ सरकारलाई मेरो स्पष्ट सुझाव के हो भने निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई यदि द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गरियो भने देशमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ । यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउँछ, लगानी वृद्धि हुन्छ र समग्र औद्योगिकरण तथा व्यवसायीकरणको प्रक्रिया तीव्र हुन्छ । आज हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं भने त्यसको आधार दुईवटा पक्ष हुन् । पहिलो, निर्यात प्रवद्र्धन, र दोस्रो, आयात प्रतिस्थापन । यी दुई दिशामा समानान्तर रूपमा अघि बढ्न सके मात्र दीर्घकालीन आर्थिक सुदृढता हासिल गर्न सकिन्छ ।
अहिले पुँजी पलायन पनि आशंका गरिएको छ, तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
पुँजी पलायनको कुरा गर्दा विगतमा केही अस्थिरताका बेला यस्ता आशंका उठेका थिए । विशेषगरी केही आन्दोलन वा राजनीतिक घटनाक्रमपछि निजी क्षेत्रमा असुरक्षाको भावना बढ्दा सीमित रूपमा पुँजी बाहिरिने प्रवृत्ति देखिएको थियो । तर, अहिलेको अवस्थामा म त्यस्तो ठूलो पुँजी पलायनको सम्भावना देख्दिन । अहिलेको विश्व परिस्थितिलाई हेर्दा पनि लगानीका अवसरहरू धेरै ठाउँमा सीमित भएका छन् । विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएका तनावका कारण त्यहाँको पुँजी सुरक्षित र स्थिर गन्तव्य खोजिरहेको छ । त्यस सन्दर्भमा नेपालले सही नीति र स्थिर वातावरण दिन सक्यो भने उल्टै विदेशी पुँजी भिœयाउने ठूलो अवसर हामीसँग छ । अहिलेको चुनौती पुँजी बाहिरिनु होइन, बरु बाहिर रहेको पुँजीलाई आकर्षित गर्नु हो । त्यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण, स्पष्ट नीति र विश्वासयोग्य प्रणाली निर्माण गर्न सकेमा नेपाल पुँजी आकर्षणको गन्तव्य बन्न सक्छ ।
अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? 
सरकारले ऋण लिने विषयलाई म पूर्ण रूपमा नकारात्मक रूपमा हेर्दिनँ । सरकारले केही योजनाबद्ध ढंगले नै ऋण लिइरहेको हुन्छ । तर यहाँ मुख्य कुरा के हो भने, जति धेरै ऋण लिइन्छ, त्यति नै त्यसको ब्याज र किस्ता तिर्ने दायित्व भविष्यमा बढ्दै जान्छ । त्यसैले ऋण लिनु आफैंमा गलत होइन, तर त्यसको सदुपयोग अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ । यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई प्रतिफल दिन्छ । विशेषगरी पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अहिले हाम्रो लजिस्टिक लागत उच्च हुनुको एउटा मुख्य कारण नै कमजोर पूर्वाधार हो, त्यसैले यस क्षेत्रमा लगानी तीव्र गतिमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।
सम्पत्ति बिक्री गर्नु उचित हो कि ऋण लिनु उचित हो ?
यी दुई विषयलाई सीधै तुलना गर्न मिल्दैन । सम्पत्ति बिक्री र ऋण लिनु फरक–फरक आर्थिक उपकरण हुन् । यदि ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता आयोजनाहरू जसले अहिले पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेका छन्, तिनका लागि ऋण लिनु गलत होइन । तर मुख्य कुरा फेरि पनि उही हो—ऋणको सही सदुपयोग हुनुपर्छ र त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ ।
नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षको रूपमा तपाईंको आगामी कार्यकालको योजना र रणनीति के छ ?
मेरो मुख्य उद्देश्य एकदम स्पष्ट छ । अहिले केही शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई सरकारले अघि सारेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यतर्फ लैजानु नै मेरो प्राथमिकता हो । त्यसका लागि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूको द्रुत विस्तार आवश्यक छ । त्यस क्रममा देखिने नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक अवरोधहरू हटाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स अझ सक्रिय रूपमा काम गर्नेछ । यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनेछ र लगानी विस्तारमा सहयोग पु¥याउनेछ ।
च्याम्बरका सदस्य उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई तपाईं के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
म सबै सदस्य उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि अब हामीले विगतलाई बिर्सेर नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । हामीले परम्परागत तरिका होइन, आधुनिक र वैश्विक दृष्टिकोण अपनाउँदै लगानी विस्तार गर्नुपर्छ ।  विश्व बजारको अवस्था अध्ययन गरेर, नयाँ अवसरहरू पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । 
केन्द्रीय बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
केन्द्रीय बैंकसँग हाम्रो मुख्य अपेक्षा के हो भने अहिले पनि केही संकुचित  नीतिगत व्यवस्था छन्, जसले निजी क्षेत्रलाई कर्जा लिन कठिन बनाइरहेका छन् । ती नीतिहरूमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । हामी आगामी दिनमा यसबारे निरन्तर सुझाव दिनेछौं । किनभने अहिलेका गभर्नर समझदार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, र हालै केही नयाँ डेपुटी गभर्नरहरूको पनि नियुक्ति भएको छ, जसले नीतिगत सुधारमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय हो ।  विगतमा यही समन्वयको कमीका कारण केही हदसम्म ‘स्ट्यागफ्लेशन’ जस्तो अवस्था पनि देखिएको हो । यदि आगामी दिनमा यी नीतिहरूबीच राम्रो समन्वय स्थापित भयो भने लगानीमैत्री वातावरण बन्नेछ, निजी क्षेत्र उत्साहित हुनेछ र अर्थतन्त्रका धेरै समस्याहरू क्रमशः समाधान हुँदै जानेछन् ।