सुधार, विवाद र अपेक्षाबीचको परीक्षण

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एक महिना पूरा गरेको छ । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गरेपछि चैत १३ मा शाह प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सरकार गठनसँगै उनले परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक ढंगले शासन सञ्चालन गर्ने संकेत दिएका थिए । एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गरेर सरकार अघि बढेपछि सुरुवाती महिनामै सरकारका निर्णय, कदम र शैलीले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनामध्ये ५१ बुँदा एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यद्यपि, सरकारले औपचारिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायमार्फत धेरै बुँदामा काम अघि बढेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारस्थित कार्यालयलाई सक्रिय बनाएर प्रशासनिक केन्द्रबाटै शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यास सुरु गरेका छन् । बालुवाटारस्थित सरकारी निवासभन्दा कार्यालयलाई प्राथमिकता दिएको उनको शैलीलाई समर्थकहरूले कार्यकुशलताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सरकारले पहिलो महिनामै शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने दिशामा केही कदम चालेको छ । मन्त्रालयहरूलाई समयसीमा, जिम्मेवारी र मापनयोग्य सूचकसहित कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवाहरूलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, फाइल ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्ने, नागरिकलाई प्रमाणपत्र डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तथा सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई बिचौलियारहित बनाउने प्रयास सुरु गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, राष्ट्रिय सदाचार नीति, भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना, ई–बिलिङ प्रणाली र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनजस्ता निर्णयलाई सुशासनतर्फका संकेतका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले २०६२ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च अधिकारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरिसकेको छ । यसले सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेको सन्देश दिएको छ ।
यद्यपि, सरकारको पहिलो महिना विवादरहित भने रहेन । प्रधानमन्त्री शाहले नियुक्त गरेका दुई मन्त्री सार्वजनिक विवादमा परे । श्रममन्त्रीबाट दीपक साहलाई रास्वपाले फिर्ता बोलायो भने गृहमन्त्रीबाट सुधन गुरुङले राजीनामा दिए । पत्नीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा एक साहले राजीनामा दिनु परेको थियो भने सम्पत्ति विवरण र व्यवसायिक साझेदारीमाथि प्रश्न उठेपछि गुरुङले  पद छाड्नुपरेको थियो । यो घटनालाई कतिपयले प्रधानमन्त्रीको नैतिकता र सदाचारप्रतिको प्रतिबद्धता भनेका छन् भने आलोचकहरूले मन्त्री छनोटमै कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले कानून कार्यान्वयनमा पनि आक्रामक शैली अपनाएको देखिएको छ । भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइयो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि कानुनी प्रक्रियाको विषयमा प्रश्न उठ्यो । कतिपय कानुनविद्हरूले पर्याप्त आधार र प्रक्रिया नपुगी राजनीतिक प्रतिशोधको झल्को देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयले पनि सरकारलाई चर्चा र आलोचनाको केन्द्रमा ल्याएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउन डोजर चलाइएपछि समर्थकहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको कदम भनेका छन् भने आलोचकहरूले पुनस्र्थापनाविना हटाउने नीति अमानवीय भएको बताएका छन् ।
सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र निजी क्षेत्र सुधारमा पनि नीति घोषणा गरेको छ । अस्पतालमा निःशुल्क बेडको व्यवस्था, एयर एम्बुलेन्स तयारी, पर्यटन रणनीति, ऊर्जा निर्यात योजना र कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण प्रक्रियाजस्ता विषय कार्यान्वयनको चरणमा छन् । केही निर्णय भने पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले पहिलो महिनामै सुधारमुखी संकेत दिएको छ । विशेषगरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरेर सबै दलका सकारात्मक घोषणापत्रलाई समेट्ने प्रयासलाई नयाँ राजनीतिक संस्कारको संकेत मानिएको छ । तर, घोषणाभन्दा कार्यान्वयन महŒवपूर्ण हुने भएकाले आगामी महिनाहरूमा सरकारको वास्तविक परीक्षण हुने देखिन्छ । पहिलो महिनामा देखिएको उत्साह, आक्रामकता र सुधारको भाष्यलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र बालेन नेतृत्वको सरकार दीर्घकालीन रूपमा सफल हुने विश्लेषण गरिएको छ ।