बहुमतको सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन केको बाध्यता ?

काठमाडौं । संसद्मा सुविधाजनक बहुमत र शक्तिशाली उपस्थिति भए पनि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्था संसद्लाई उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने बाटो रोजेको छ । सरकारले आफैंले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन समेत आकस्मिकरूपमा स्थगित गराउँदै संवैधानिक परिषद् र सहकारीसँग सम्बन्धित दुईवटा महŒवपूर्ण अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । 
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे पनि सरकारले यसबारे औपचारिक जानकारी बाहिर ल्याएको थिएन । मंगलबार दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि मात्रै राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले यसबारे सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिएका हुन् । हाल राष्ट्रपति कार्यालयले यी अध्यादेशहरूको अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ । यसरी अध्यादेश ल्याउनैपर्ने कारण सरकारले खुलाएको छैन ।
सरकारको यो कदम राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा विवादास्पद देखिएको छ । यसअघि सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, सरकारले पुनः ‘विशेष कारण’ देखाउँदै अधिवेशन रोक्न पत्र पठाएपछि आह्वान गरिएको अधिवेशन स्थगित भयो । संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । संवैधानिक जटिलता छल्नकै लागि सरकारले अधिवेशन स्थगित गराएर अध्यादेशको चोरबाटो रोजेको प्रष्ट देखिन्छ । 
संसद् अधिवेशन बोलाएको २४ घण्टा नबित्दै त्यसलाई फिर्ता लिनु र संसद् छलेर कानून बनाउन उद्यत हुनुलाई प्रतिपक्षी दलहरूले घोर अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारको यो कदम  लोकतान्त्रिक अभ्यास र संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तविपरीत छ ।
यो घटनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सरकारका प्रभावशाली घटक रवि लामिछानेको विगतको नैतिकता र अडानमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । २०७९ मंसिरमा तत्कालीन सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउँदा लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला उनले नयाँ संसद् बस्न केही हप्ता मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुलाई ‘राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा’ र ‘नयाँ जनादेशको मर्म मिच्ने प्रयास’ भनेका थिए । तर, अहिले करिब दुई तिहाइको शक्तिसहित सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहँदा आफ्नै सरकारले गरेको यस्तै निर्णयमा उनी मौन देखिनुले सत्ता र सिद्धान्तबीचको खाडल उजागर गरेको छ । २०७९ को निर्वाचनमा २१ सिट मात्र पाएको रास्वपा अहिले १८२ सिटसहित शक्तिशाली अवस्थामा छ, तर आफ्नै पार्टीको यति ठूलो उपस्थिति रहेको संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउँदा लामिछानेबाट प्रतिक्रिया आएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने शैली पनि अपारदर्शी देखिएको छ । सोमबारको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्र सरह प्रतिस्पर्धा गर्न दिने, सशस्त्र प्रहरीको आईजीपीमा नारायणदत्त पौडेललाई नियुक्त गर्ने र भन्सार नियमावली स्वीकृत गर्ने जस्ता तीनवटा निर्णय मात्र सार्वजनिक गरेका थिए । तर, त्यही बैठकले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्ने जस्तो संवेदनशील निर्णय गरेको भए पनि त्यसलाई गुपचुप राखियो । जब यी फाइलहरू राष्ट्रपति कार्यालय पुगे, तब मात्र अध्यादेश स्वीकृतिका लागि आइपुगेको तथ्य बाहिरियो । जनताको प्रतिनिधि संस्थालाई छलेर ल्याउन लागिएका यी अध्यादेशमा के–के विषय समेटिएका छन् भन्ने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । संसद्बाट एउटा पनि कानून नबनाई सुरुमै अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकारको नियतमाथि शंका उब्जाएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति नयाँ थिएन । २०६२ सालमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी ७९ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना र नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि कार्यकारी प्रमुखहरूको अध्यादेश मोह घटेको छैन । २०७२ देखि २०७९ सम्म ४९ वटा अध्यादेश जारी भए, जसमा २०७८ सालमा मात्रै २८ वटा अध्यादेश ल्याइएका थिए । बजेट जस्तो गम्भीर आर्थिक दस्तावेज समेत पटक–पटक अध्यादेशबाट ल्याइएका दृष्टान्तहरू छन् । विगतमा त्रिशंकु संसद् वा अस्थिरताको समयमा अध्यादेशलाई बाध्यता मानिएका अवस्था पनि थिए । एउटै पार्टीको सुविधाजनक मत नहुँदा सत्तागठबन्धन बन्ने र भत्किने भइरहन्थ्यो । सत्ता फेरबदलका लागि पार्टी फुटाउन र जोड्न पनि अध्यादेश ल्याइएका थिए । वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले दलहरूको अध्यादेश मोहको विरोध गर्दै आएको थियो । तर, अहिले आफ्नै बहुमतको सरकारले समेत त्यही बाटो रोज्नुले शासकहरूमा विधिको शासनभन्दा पनि स्वेच्छाचारिता हाबी भएको संकेत गरेको छ ।
संविधानको धारा ११४ ले विशेष अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, यो अधिकार ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान हो । संसद्को दुवै सदन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने र त्यसले ऐन सरह मान्यता पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि, यस्तो अध्यादेश संसद् बैठक बसेको ६० दिनभित्र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । वर्तमान सरकारसँग संसद्मा एकल बहुमत र कानून बनाउन सक्ने पूर्ण क्षमता छ । यस्तो सुलभ र अनुकूल अवस्थामा पनि सुटुक्क अध्यादेशको बाटो रोज्नुले सरकार साँच्चै कानूनको आवश्यकतामा परेको हो कि केवल आफ्ना स्वार्थहरू बिना सार्वजनिक परामर्श लाद्न चाहन्छ भन्ने गम्भीर बहस सुरु भएको छ । यो कदमले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने र संसदीय गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने जोखिम बढाएको संसदीय मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन् ।
‘अध्यादेश अलोकतान्त्रिक कदम’ 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउन लागेका प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविरुद्ध भएको उल्लेख गरेका छन् ।
संसद् सक्रिय अवस्थामा हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु प्रक्रियागत कमजोरी मात्र नभई व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण भएको ठहर कांग्रेसको छ । विज्ञप्तिमा सरकारले संसद्प्रति अविश्वास देखाएको र यसले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पटक–पटक अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्न खोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसको भनाइ छ । पार्टीले यस्तो प्रवृत्तिले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गर्ने, विपक्षी सहभागिता कमजोर बनाउने र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई असर पार्ने चेतावनी दिएको छ । विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा संरचनागत परिवर्तनको प्रयासप्रति कांग्रेसले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विपक्षी सहभागिताबिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढ्ने, संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कांग्रेसको दाबी छ ।
सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन आग्रह गर्दै संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताएका छन् । ‘संसद् अधिवेशन स्थगित गराएर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम हो, सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विषय दुःखद र गम्भीर छ,’ उनले भनेका छन् । 
संसद् नचलेको समय मुलुकलाई तत्काल आवश्यक परेमा अध्यादेशबाट नयाँ कानुन ल्याउन सकिने भए पनि अहिले त्यस्तो जरुरी नभएकाले छिटो अधिवेशनमा गएर जरुरी  विधेयकहरू पारित गर्न सरकारलाई कुनै बाधा नरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू राजनीतिक दलसँग सामान्य परामर्श पनि नगरी हतारमा अध्यदेशबाट कानुन बनाउन खोज्नु बलमिचाइँको राजनीति हो । आफ्नै पार्टीको बहुमतप्रति किन अविश्वास ? संसद्को गरिमा र मर्मको किन अवमूल्यन ?,’ नेता आङदेम्बेको प्रश्न छ ।