'सरकारी विज्ञापनमा निजी सञ्चार माध्यमलाई विभेद किन ?' शोभा ज्ञवाली, अध्यक्ष, रिपब्लिक मिडिया

अहिले निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनावी सरगर्मी तीव्र बनेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्, र यसैसँगै निजी क्षेत्रभित्र सुधार, पारदर्शिता र संस्थागत परिमार्जनको आवश्यकता पनि जोडदार रूपमा उठिरहेको छ । देशको आर्थिक नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको भूमिका अझ सुदृढ बनाउन सरकारसँग सहकार्य अपरिहार्य देखिएको छ । तर, पछिल्लो समय सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको संकट बढ्दै गएको विषयले सरोकारवाला पक्षहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । आर्थिक विकासलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन यी दुई पक्षबीचको सहकार्य र समन्वय अत्यन्त आवश्यक छ । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता आर्थिक अपराधसम्बन्धी विषयहरू दिनानुदिन जटिल बन्दै गइरहेका छन्, जसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा थप चुनौती खडा गरेको छ । यसै सन्दर्भमा, निजी क्षेत्रको आसन्न चुनावी प्रतिस्पर्धा, आर्थिक नीतिहरूको प्रभाव, र सरकार–निजी क्षेत्र सम्बन्धका विविध पक्ष तथा  सरकारी नीतिहरूले निजी सञ्चार माध्यममा  पारिरहेको प्रभाव लगायत समसामयिक विषयमा न्युज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले महासंघको महिला उद्यमी महासंघकी निर्वतमान अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 
तपाईं आफैँ निजी क्षेत्रकी उद्यमी हुनुहुन्छ, सञ्चार उद्यमी पनि, यी सबै जिम्मेवारीबीच तालमेल गर्न गाह्रो हुँदैन ?
निश्चय नै सजिलो त हुँदैन । तर, प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुन कामलाई पहिले राख्ने, कसरी समय व्यवस्थापन गर्ने, त्यसमा स्पष्टता हुनुपर्छ । अहिले त केही दिन म पूर्ण रूपमा चुनावमै केन्द्रित छु । तर, जब कुनै आकस्मिक अवस्था आउँछ, त्यतिबेला अन्य जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपर्छ । यदि आफ्नो कामप्रति रुचि र लगाव छ भने समय व्यवस्थापन सहज बन्छ । मुख्य कुरा ‘म गर्छु’ भन्ने आन्तरिक प्रेरणा हो ।
महासंघको चुनावमा यसपटक निकै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । तपाईं आफूलाई यो प्रतिस्पर्धामा कहाँ देख्नुहुन्छ ?
अहिले त एकदमै दौडधुपमै छु । किनभने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ को चुनाव नजिकिएको छ, र म एशोसिएटतर्फको उम्मेदवार पनि हुँ । यदि जितेँ भने यो मेरो महासंघभित्रको दोस्रो कार्यकाल हुनेछ । त्यसैले ,अहिलेको समय मुख्यतः चुनावमै केन्द्रित छ । कसरी जित्ने, कसरी आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा म पूर्ण रूपमा लागिरहेको छु । म त यो दौडमा जित्ने दृढ संकल्पसहित अगाडि बढिरहेको छु । यसअघि पनि करिब १५ वर्षदेखि उद्यमशीलता र आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छु । देशलाई के चाहिन्छ, निजी क्षेत्रले कसरी योगदान दिन सक्छ भन्ने विषयमा निरन्तर काम गर्दै आएको अनुभव छ । नेपालमै मात्र होइन, मैले नेपाल–फिलिपिन्स चेम्बर अफ कमर्स मा नेतृत्व सम्हालिसकेको छु, साथै सार्क क्षेत्रका विभिन्न वाणिज्यिक मञ्चहरूमा पनि कार्यकारी भूमिकामा काम गरेको अनुभव छ । मेरो विश्वास के हो भने, यदि दृढ इच्छाशक्ति र आत्मविश्वासका साथ अघि बढियो भने सफलता अवश्य सम्भव हुन्छ । अहिले पनि म जित्ने अठोटका साथ अघि बढिरहेको छु, र किन मलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्ना प्रतिबद्धता र योजनाहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छु ।
नेपालमा महिला उद्यमीहरूको अवस्था कस्तो छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत कर्जा, सरकारी नीति–नियमका झन्झटिला पक्षहरूमा मुख्य समस्या के देख्नुभएको छ ?
समग्रमा हेर्दा, आजभन्दा करिब १० वर्ष अगाडि महिलाहरू उद्यमशीलतामा लाग्नुपर्छ, आर्थिक रूपमा सशक्त हुनुपर्छ भन्ने चेतना त्यति धेरै थिएन । तर, पछिल्लो दशकमा अवसरहरू पनि देखिन थाले, र महिलाहरूमा ‘केही गर्नुपर्छ’ भन्ने सोच पनि बढ्दै गयो । तर, अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि आएका छन् । मुख्यतः शिक्षाको कमी, वित्तीय पहुँचको अभाव, सीपको कमी, यी प्रमुख समस्या हुन् । त्यससँगै, सामाजिक अवरोधहरू पनि उत्तिकै छन् । धेरै महिलाहरू अझै पनि परिवार र समाजका कारण स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
अहिले संघीय संरचना अनुसार तीन तहका सरकार छन् । तपाईंले देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा पनि काम गर्नुभएको छ। त्यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो ?
अनुभव के देखियो भने, केन्द्रमा बन्ने नीतिहरू स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेका छैनन् । धेरैजसो उद्यमीहरूलाई नीति के हो, त्यसले कसरी फाइदा पु¥याउँछ भन्ने जानकारी नै हुँदैन । मैले महिला उद्यमी महासंघको नेतृत्व गर्दा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र उद्यमीहरूबीच संवाद गराउने प्रयास गरें। नीति र व्यवहारबीचको दूरी घटाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो । राज्यले ल्याएका नीतिहरूमा उद्यमीहरूको पहुँच कत्तिको छ, र ती नीतिहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफलहरू ग¥यौँ । त्यससँगै, ‘लोकल टु ग्लोबल’ अवधारणाअनुसार स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने प्रयास पनि ग¥यौँ। उदाहरणका लागि, मेलबर्नमा दुई दिने प्रदर्शनी आयोजना गरेर नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने काम पनि गरेका थियौँ ।
ग्रामीण तथा स्थानीय तहमा साना, घरेलु, मझौला र हस्तकला क्षेत्रमा महिला उद्यमशीलताको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सम्भावना त अत्यन्त धेरै छ। तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न केही आधारभूत कुराहरू आवश्यक छन्। पहिलो, उद्यमीहरूलाई शिक्षित र सचेत बनाउनुपर्छ। दोस्रो, व्यवसायमैत्री नीतिहरू आवश्यक छन्। र तेस्रो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा—वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैजसो महिलाहरू साना तथा सूक्ष्म स्तरका उद्यममा संलग्न छन्। उनीहरूलाई सुरु गर्नकै लागि ‘सिड मनी’ आवश्यक पर्छ । उदाहरणका लागि, १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको प्रारम्भिक लगानी, वा सहुलियतपूर्ण ऋण बेस रेटमा न्यून ब्याजदर (२ प्रतिशत सम्म ) उपलब्ध गराउन सकियो भने उनीहरूलाई अघि बढ्न ठूलो सहयोग पुग्छ । तर, चुनौती के छ भने, नीति एकपटक ल्याएर मात्र हुँदैन । निरन्तरता, स्थायित्व र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । यदि यी कुरामा ध्यान दिन सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा महिला उद्यमशीलता ठूलो आर्थिक शक्तिका रूपमा विकास हुन सक्छ ।
लघु, घरेलु खालका उद्यमीहरू धेरै हुनुहुन्छ, हैन ?
हजुर, बिल्कुलै । घरेलु, साना र लघु स्तरका उद्यमीहरू नै बढी छन् । यस्ता उद्यमीहरूका लागि आवश्यक आधारभूत कुराहरू, जस्तै वित्तीय पहुँच, सीप, बजार लगायत यी सबै मिल्नुपर्ने हुन्छ । केही वर्षअघिसम्म यी कुराहरू धेरै व्यवस्थित थिएनन् ।
लघु उद्यमीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा कर्जा पाउने अवस्था पनि थिएन, हैन ?
हो, सुरुमा निकै गाह्रो थिया े। धेरै प्रयास र एड्भोकेसीपछि मात्र केही सहजता आएको हो । तर, अर्को चुनौती के थियो भने—उपलब्ध अवसरहरूबारे जानकारी र पहुँच नै कम थिया े। त्यसपछि हामीले बैंकहरूमा ‘वुमेन फ्रेन्डली डेस्क’ राख्नुपर्छ भनेर पहल ग¥यौँ। साथै, महिलामैत्री औद्योगिक क्षेत्र (इन्डस्ट्रियल पार्क) को आवश्यकता पनि उठायौँ ।
‘वुमेन फ्रेन्डली डेस्क’ भन्नाले कस्तो व्यवस्था हो ?
बैंकहरूमा प्रायः पुरुष कर्मचारीहरू बढी हुने अवस्था थिया े। ग्रामीण भेगका महिला दिदीबहिनीहरू भर्खरै उद्यमशीलतामा प्रवेश गरिरहेका थिए । उनीहरूलाई बैंकमा गएर आफ्ना कुरा राख्न अलिकति हिचकिचाहट हुन्थ्यो । त्यसैले, हामीले के ग¥यौँ भने, बैंकमा महिला कर्मचारी रहने छुट्टै डेस्क राख्ने व्यवस्था गरियो, जहाँ महिलाहरू सहज रूपमा आफ्ना समस्या, आवश्यकताहरू र कर्जासम्बन्धी कुराहरू राख्न सकून् । यसले उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउन धेरै मद्दत ग-यो । अहिले भने अवस्था धेरै सुधारिएको छ ।
अहिले स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म प्रदर्शनीहरू पनि भइरहेका छन्, सहभागिता कस्तो देख्नुहुन्छ?
अहिले त धेरै राम्रो छ । स्थानीय तहबाट प्रदेश हुँदै विभिन्न प्रदर्शनीहरूमा महिला उद्यमीहरू उत्साहका साथ सहभागी भइरहेका छन् । तीनदेखि पाँच दिनका प्रदर्शनीहरूमा उनीहरू आफ्ना उत्पादनहरू लिएर आउँछन्, बिक्री गर्छन्, नेटवर्क बनाउँछन्—यो निकै सकारात्मक परिवर्तन हो । अब मुख्य कुरा के छ भने, उत्पादन त भइरहेको छ, तर त्यसको बजारीकरण कसरी गर्ने ? हिमाल, पहाड र मधेसका उत्पादनलाई बजारसम्म कसरी पु¥याउने? यही चुनौती अब अगाडि छ । यसका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रदर्शनीमा सहभागी हुन आउने महिलाहरूका लागि यातायात खर्च, व्यवस्थापन र अवसरहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ । किनभने, जबसम्म उद्यमीहरूले ‘एक्स्पोजर’ पाउँदैनन्, तबसम्म उनीहरूले ठूलो सपना देख्न सक्दैनन् । जस्तो, यदि कोही जुम्लामै सीमित छ भने उसले त्यहीँको दायराभित्र मात्र सोच्न सक्छ। तर जब ऊ काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा आउँछ, अन्य उद्यमीहरूसँग भेटघाट गर्छ, उनीहरूको काम देख्छ—त्यसपछि उसमा नयाँ सोच, नयाँ सपना विकसित हुन्छ । त्यसरी नै, व्यवसायलाई अगाडि बढाउन ब्रान्डिङ, लेबलिङ, प्याकेजिङ जस्ता पक्षहरू पनि सिकाउन जरुरी छ । यी कुराहरूमा ध्यान दिन सकेमा साना र घरेलु उद्यमहरूलाई ठूलो बजारसँग जोड्न सकिन्छ ।
महासंघ ले स्थानीय मेला, बजार प्रवद्र्धन र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा कत्तिको काम गरेको छ ?
म स्वयं महासंघमा रहेर काम गरिरहेकी भए पनि, मेरो पृष्ठभूमि महिला उद्यमी महासंघबाट आएको हो । त्यो क्रममा हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन, संयुक्त राष्ट्रसँघ, जिआइजेड लगायतका निकायहरूसँग सहकार्य गरेर महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग ग¥यौँ । उनीहरूलाई प्रदर्शनीमा ल्याउने, आउने–जाने खर्च व्यवस्थापन गर्ने, लजिस्टिक्स मिलाउने, र उत्पादनलाई बजारमा ‘एक्स्पोज’ गराउने कामहरू व्यापक रूपमा गरिएका थिए । हामीले केवल काठमाडौँमै सीमित नराखी, यहाँबाट उत्पादनहरू बाहिरका बजारसम्म पनि पु¥याउने प्रयास गरेका थियौँ ।
ग्रामीण तहमा डेरी, पशुपालन, कृषि, तरकारी, फलफूल तथा घरेलु उद्योगमा लागेका महिला उद्यमीहरूलाई कसरी केन्द्रीकृत गरेर बजारीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा महासंघको पहल के थियो ?
मेरो नेतृत्वकालमा हामीले केही मुख्य कुरामा ध्यान दियौँ । पहिलो, उद्यमीहरूलाई ‘सिड मनी’ उपलब्ध गराउने । दोस्रो, सीप विकासका लागि तालिम दिने । तेस्रो, उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई ‘अप–टु–डेट’ बनाउने, जस्तै लेबलिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङमा सुधार गर्ने । त्यसपछि, स्थानीय तहबाट प्रदेशस्तरीय प्रदर्शनीमा सहभागी गराउने, त्यहाँबाट उत्कृष्ट उत्पादनलाई काठमाडौँसम्म ल्याएर राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीमा राख्ने काम ग¥यौँ। हामीले हरेक वर्ष काठमाडौँमा एकपटक ठूलो प्रदर्शनी आयोजना गर्ने गरेका थियौँ, जहाँ देशभरका महिला उद्यमीहरूलाई आफ्नो उत्पादन देखाउने अवसर मिल्थ्यो । 
अहिले सरकारले आर्थिक सुधारका विभिन्न प्याकेजहरू अघि सारेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहकार्य कस्तो हुनुपर्छ ?
निजी क्षेत्रको भूमिका यहाँ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हामीले प्रदर्शनी गर्दा केवल काठमाडौँका उत्पादन मात्र होइन, स्थानीय र प्रदेश तहका उत्पादनहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ। उनीहरूलाई ‘एक्स्पोजर’ दिनु अत्यन्त आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, म डोल्पा जाँदा त्यहाँ केसर (साफ्रन) र यार्सागुम्बा जस्ता बहुमूल्य उत्पादनहरू देखें । यदि निजी क्षेत्रले यस्ता उत्पादनमा लगानी ग¥यो भने, तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय महिलाहरूलाई समूहमा संगठित गरेर ‘यो उत्पादन गर, हामी बजार सुनिश्चित गर्छौँ’ भन्ने मोडेलमा काम गर्न सकिन्छ। यसले उत्पादन र बजारबीचको दूरी घटाउँछ र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउन मद्दत गर्छ ।
तराई–मधेस क्षेत्रमा महिला उद्यमशीलताको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?
सम्भावना त त्यहाँ पनि धेरै नै छ । तर, मैले आफ्नो अनुभवका आधारमा के देखेँ भने, पहाड र हिमाल क्षेत्रका दिदीबहिनीहरूको तुलनामा तराई–मधेसका महिलाहरू अलिकति पछाडि परेका छन् जस्तो लाग्छ । क्षमता र ज्ञानको कमी होइन, तर ‘म पनि व्यवसाय गर्छु, अगाडि बढ्छु’ भन्ने सोच अझै त्यति विकास हुन सकेको छैन ।
अवसर नपाएको हो कि चेतनाको कमी हो?
दुवै कुरा छन्, तर मुख्य रूपमा चेतनाको कमी देखिन्छ । हामीले मधेस प्रदेशमा उद्यमी संघ विस्तार गर्दा यो कुरा झन् स्पष्ट भयो । उदाहरणका लागि, रौतहट र गौरबाट चन्द्रपुरसम्म जिल्ला च्याप्टर खोल्दा मधेसी दिदीबहिनीहरूलाई लक्षित गरिएको थियो, तर सहभागिता धेरैजसो पहाडी मूलका महिलाहरूको देखियो । किन यस्तो भयो भन्ने बुझ्न खोज्दा मधेसी दिदीबहिनीहरू अझै पनि अगाडि आउन हिच्किचाउने अवस्था रहेछ । त्यसपछि मैले यस विषयमा उच्च तहसम्म पनि कुरा राखेँ। वास्तवमा, त्यहाँ स्रोत र सम्भावना दुवै प्रशस्त छन् । जस्तो, आँपकै उदाहरण लिऊँ—त्यसबाट ड्राइ म्याङ्गो, पाउडर, जुस लगायत विभिन्न उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक चेतना, सीप र बजारसम्बन्धी ज्ञान अझै पर्याप्त रूपमा फैलिन सकेको छैन । त्यसैले मधेसका महिलाहरूलाई अझ बढी सचेतना र सशक्तिकरण आवश्यक छ ।
तपाईं आफैँ पनि सञ्चार उद्यमी हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय सरकारले केही व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको विषयमा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । तपाईंको धारणा के छ ?
हेर्नुस्, अहिले देशको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म कर प्रणालीमा आधारित छ। निजी क्षेत्रले कर तिर्ने, लगानी गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ । करिब ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रले धानेको छ भने करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी पनि यही क्षेत्रबाट सिर्जना भएको छ । यस अर्थमा निजी क्षेत्र देशको एक प्रमुख स्तम्भ हो—राज्य र व्यवसाय, यी दुई नै अर्थतन्त्रका आधार हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । अब व्यवसायीबाट गल्ती वा अनियमितता भयो भने कारबाही हुनु स्वाभाविक हो । तर, कारबाही गर्दा प्रक्रिया र प्रमाण अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सुरुमा सकेसम्म जरिवाना (पेनालाइज) गर्ने, सुधारको अवसर दिने यो दृष्टिकोण उपयुक्त हुन्छ । किनभने, व्यवसाय भनेको विश्वासमा चल्ने क्षेत्र हा े। एक जना व्यवसायीले सानो स्तरबाट सुरु गरेर विस्तारै ठूलो बनाउँदा समाजमा विश्वास कमाएको हुन्छ । यदि प्रमाण नपुगी सीधै पक्राउ गरिन्छ भने त्यो विश्वासमा असर पर्छ, र व्यवसायिक वातावरण पनि कमजोर हुन्छ । तर, यसो भन्दैमा भ्रष्टाचारलाई छुट दिन मिल्दैन । सरकारको ‘शून्य भ्रष्टाचार’को नीति सकारात्मक छ, र यसलाई सबैले समर्थन गर्नुपर्छ । विगतमा भएका अनियमितताहरू, जस्तो ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा देखिएका भ्रष्टाचारका उदाहरणहरूले पनि देखाउँछ कि सुधार आवश्यक छ । त्यसैले सन्तुलन आवश्यक छ, दोषी प्रमाणित भए कडा कारबाही गर्नुपर्छ, तर प्रमाण नपुग्दै धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्र दुवैलाई असर पार्न सक्छ ।
अर्थतन्त्रमा बिचौलिया र एजेन्टहरू हाबी भए, जसले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्यो र उद्योगी–व्यवसायीहरू पनि त्यसमा जोडिएको देखियो भन्ने छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको सरकारसँग सहकार्य कस्तो हुन सक्छ ?
मैले सुरुमा पनि भनेँ—बिचौलियाहरूको भूमिका धेरै बढ्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्नैपर्छ। अहिलेको नयाँ सरकार आएको छ, धेरै सुधारका नीतिहरू ल्याउने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । छोटो समयमा नै धेरै सकारात्मक पहलहरू देखिएका छन् । जस्तो, नेतृत्व तहमा काम गर्ने शैलीमै परिवर्तन आएको छ । समयमै कार्यालय पुग्ने, काममा केन्द्रित हुने, नीतिगत सुधारहरू अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । यो राम्रो संकेत हो । तर, ‘शून्य भ्रष्टाचार’ केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, निजी क्षेत्रले पनि त्यही प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ ।
प्रशासनिक तहमा पनि निजी क्षेत्रकै मानिसहरू जोडिने भएकाले उनीहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि, होइन ? बिल्कुलै । हामीले पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ। नियम–कानुन उल्लंघन गरेर काम गर्नु हुँदैन, कसैलाई दोष दिएर उम्किन खोज्नु हुँदैन । हिजोको गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । निजी क्षेत्र पनि सुधारिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रका मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । यसमा निजी मिडिया उद्यमीहरूले विरोध जनाएका छन् । तपाईंको धारणा के छ ?
यो विषय निकै संवेदनशील छ । मैले स्पष्ट रूपमा भनेको छु, यस क्षेत्रमा पनि विकृति र भ्रष्टाचारका पक्षहरू देखिएका छन् । उदाहरणका लागि, राज्यले विज्ञापनका लागि ठूलो बजेट छुट्याउँछ, तर त्यसको वितरण पारदर्शी देखिँदैन । कागजमा छुट्याइएको रकम र वास्तविक रूपमा निजी मिडियामा पुगेको रकमबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । यसले बाँकी रकम कहाँ गयो ? भन्ने प्रश्न उठाउँछ । हामीले निजी मिडियालाई विज्ञापन देऊ भनेर मात्र भनेका होइनौँ, पारदर्शिता चाहियो भनेका हौँ । मिडिया क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानी, श्रम र विश्वसनीयताका आधारमा काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले विज्ञापन वितरण निष्पक्ष र स्पष्ट हुनुपर्छ । मैले अघिल्ला सरकारका नेतृत्वसँग पनि यो विषय उठाएकी थिएँ, हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ, कसले कति पायो र किन पायो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । हामी मिडिया उद्यमीको हैसियतले प्रश्न उठाउने अधिकार राख्छौँ। किनभने मिडिया केवल व्यवसाय मात्र होइन, लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग पनि हो । त्यसैले यसलाई कमजोर बनाउने होइन, सशक्त बनाउनेतर्फ सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्छ। 
तपाईंले ५ अर्बको विज्ञापन बजेटमध्ये ३ अर्बको हिसाब छैन भन्नुभयो, यो विषय अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ।
मैले भन्न खोजेको के हो भने, कुल बजेटमध्ये करिब २ अर्ब जति मात्र स्पष्ट रूपमा देखिन्छ, जसमा करिब ७० करोड सरकारी मिडियामा र करिब १ अर्ब निजी मिडियामा गएको देखिन्छ । बाँकी करिब ३ अर्बको पारदर्शी हिसाब देखिँदैन । प्रश्न यहीँ उठ्छ, यो रकम कहाँ गयो ?
बिचौलियाहरूका कारण विज्ञापन दुरुपयोग भयो, लक्षित वर्गसम्म पुगेन, र सही मिडियाले लाभ पाएनन् भन्ने सरकारको तर्क छ नि ?
त्यो कुरा राज्यले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने हो । तर, यसको समाधान के हो त ? यदि विगतमा समस्या थियो भने त्यसलाई सुधार गर्ने, प्रणाली पारदर्शी बनाउने—यो राज्यको जिम्मेवारी हो । तर, यसको अर्थ के निजी मिडियालाई नै विज्ञापन नदिने भन्ने हो ? त्यसो भयो भने हामी कसरी टिक्ने? कोभिडपछि देशको उद्योग–व्यवसाय नै प्रभावित भएको अवस्थामा मिडिया क्षेत्र पनि कमजोर भएको छ। यस्तो बेला राज्यले साथ दिनुपर्ने हो, झन् कमजोर बनाउने होइन । हामीले भनेको एउटै कुरा हो पारदर्शिता । ५ अर्ब छुट्याइएको छ भने २ अर्ब मात्र देखिन्छ, बाँकी ३ अर्ब कहाँ गयो? यसको स्पष्ट जवाफ आउनुपर्छ । राज्यले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि मिडिया केवल व्यवसाय मात्र होइन । यदि निजी मिडिया नै टिकेन भने सूचना प्रवाहमा असर पर्छ, समाज अन्धकारतर्फ जान सक्छ ।
मिडिया त नागरिक समाजको आवाज पनि हो, हैन ?
बिल्कुलै, मिडिया नागरिकको आवाज हो, खबरदारी गर्ने माध्यम हो, विज्ञ र सरोकारवालाहरूको विचार बाहिर ल्याउने प्लेटफर्म हो । समाजलाई सही दिशामा लैजान मिडियाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले प्रश्न फेरि त्यहीँ आउँछ—मिडियालाई कसरी सशक्त बनाउने ? कसरी टिकाउने ? यदि राज्यले ‘शून्य भ्रष्टाचार’ र आर्थिक सुधारको लक्ष्य लिएको छ भने, मिडियालाई पनि त्यस प्रक्रियाको साझेदार बनाउनुपर्छ। पारदर्शी रूपमा विज्ञापन वितरण गर्ने, निजी मिडियालाई टिक्न सक्ने वातावरण बनाउने—यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले मागेको विशेष सुविधा होइन, केवल स्पष्टता र न्यायपूर्ण व्यवस्था हो, ५ अर्बमध्ये २ अर्ब मात्र देखिन्छ भने बाँकी ३ अर्बको हिसाब कहाँ छ भन्ने । 
३ अर्ब रुपैयाँ विज्ञापनको हिसाब छैन भन्नुभयो, त्यो कहाँ गयो त?
त्यो त राज्यले नै स्पष्ट पार्नुपर्छ । सम्बन्धित निकाय, विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयले यसको जवाफ दिनुपर्छ । यदि ५ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ भने २ अर्ब मात्र देखिन्छ, बाँकी ३ अर्ब कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
त्यो रकम कसको हातमा गयो भन्ने तपाईंलाई के लाग्छ?
मैले कसैलाई औँल्याउने कुरा होइन। तर राज्यले पारदर्शी रूपमा भन्नुपर्छ । यदि त्यो रकम ढुकुटीमै छ भने ‘यो रकम प्रयोग भएको छैन, आगामी कार्यक्रममा प्रयोग गर्छौँ’ भनेर स्पष्ट भनिदिनुपर्छ । त्यसो भए हामी चुप लाग्छौँ । तर, हिसाबै नदेखिँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । हामीले भनेको के हो भने—समस्या छ भने त्यसको समाधान खोजौँ, तर समाधानका नाममा निजी मिडियालाई विज्ञापन नै नदिने भन्ने निर्णय उचित हुँदैन । यसले प्रणालीमै समस्या छ भन्ने देखाउँछ । म आफैँ नेपाल रिपब्लिक मिडिया जस्तो राष्ट्रिय स्तरको मिडियासँग जोडिएको व्यक्ति हुँ । यदि ठूला मिडियाले मात्र सबै लिएका छन् भन्ने हो भने म पनि त्यसकै हिस्सा हुनुपर्ने हो । तर, म स्वयं प्रश्न उठाइरहेकी छु, किनकि पारदर्शिता छैन ।
यो विषय तपाईंले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मा पनि उठाउनुहुन्छ होला नि ?
अवश्य पनि । यदि म निर्वाचित भएँ भने, मिडिया क्षेत्रका व्यवसायीहरूको मुद्दा महासंघमा लिएर जान्छु ।
यसपटक महासंघको चुनाव निकै खर्चिलो भएको, प्रोक्सी तानातान र किनबेच भएको भन्ने आरोप पनि छन् । यस्तो अवस्थामा के धनाढ्य व्यक्तिहरू मात्र नेतृत्वमा पुग्ने हो ?
त्यसरी मात्र हेर्नु ठीक हुँदैन । महासंघमा काम गर्नु भनेको केवल पद होइन, सामाजिक जिम्मेवारी पनि हो ब्। मैले स्वयं करिब १५ वर्ष महिला उद्यमी महासंघमा काम गरेँ । विभिन्न संस्थाहरू, सीएनआई, नेपाल बिजनेस चेम्बर, र महासंघकै नेतृत्वसँग सहकार्य गर्दै अनुभव बटुलेँ । यो एउटा सामाजिक योगदानको क्षेत्र पनि हो, जहाँ समय, ऊर्जा र प्रतिबद्धता दिनुपर्छ । 
महासंघ अझै समावेशी हुन सकेन भन्ने गुनासो पनि छ नि?
हो, त्यो गुनासो जायज छ । महासंघ अझ समावेशी हुनुपर्छ । सबै वर्ग, क्षेत्र र तहका उद्यमीहरूलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रोक्सी, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा वा अन्य कमजोरीहरू छन् भने नयाँ नेतृत्वले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। हामीले पनि भोगेका अनुभवका आधारमा आगामी दिनमा यस्ता गल्तीहरू सच्याउँदै जानुपर्छ । यसको प्रक्रिया के हुन्छ भने, कुनै व्यवसायी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मा सदस्य हुन्छन्, तर उनी आफैँ भोट हाल्न उपस्थित हुँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो मताधिकार (प्रोक्सी) अरू कसैलाई दिन सक्छन् ।  अब एउटा प्रोक्सीले धेरै जनाको प्रतिनिधित्व गरेर भोट हाल्न पाउँछ (१५ देखि २० जनासम्म) । त्यसपछि के हुन्छ भने, ‘तिमी नआउने भए तिम्रो भोट मलाई देऊ, म प्रतिनिधि भएर भोट हाल्छु’ भन्ने चलन बढ्छ । यही प्रक्रियालाई कतिपयले ‘प्रोक्सी किनबेच’ भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
यसबारेमा महासंघभित्र विवाद पनि ल्याएको छ, र सुधार तथा पुनर्संरचनाको आवाज उठिरहेको छ नि ?
हो, काम गर्दै जाँदा यस्ता चुनौतीहरू देखिनु स्वाभाविक हो । समयअनुसार संस्थाहरूलाई गर्दै लैजानुपर्छ । अहिलेको व्यावसायिक परिवेशसँग मिलाउन केही संरचनात्मक सुधार आवश्यक देखिन्छ । तर, यसो भन्दैमा विगतका नेतृत्वले काम गरेनन् भन्ने होइन । उहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा धेरै राम्रो योगदान दिनुभएको छ । अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको, कमी–कमजोरी पहिचान गरेर त्यसलाई सुधार्दै अगाडि बढ्नु हो । अब छिट्टै निर्वाचन हुँदैछ, र म पनि एशोसिएटतर्फ उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धामा छु । मेरो उद्देश्य के हो भने, व्यवसायीहरूको आवाज बनेर राज्यसँग प्रभावकारी रूपमा एड्भोकेसी गर्ने, व्यवसायमैत्री नीति ल्याउन पहल गर्ने, र निजी क्षेत्रको वातावरणलाई अझ सुदृढ बनाउने । हाम्रो देशमा सम्भावना धेरै छन् ऊर्जा (हाइड्रो), कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा। यदि सही नीति आयो भने आयात घटाएर उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ । यही लक्ष्यसहित म अगाडि बढिरहेको छु ।