बालेन प्रयत्नको विरोध कति ठीक ?

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विगतका राजनीतिक नियुक्तिहरूको पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने र बेथितिको जडमा प्रहार गर्ने संकेत दिँदैछ । यो कुनै अस्वाभाविक कदम होइन । यस निम्ति जनादेश प्राप्त नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यकालमा इमानदार टोली तथा अनुकूल परिस्थिति बनाउने अधिकार राख्छ । तर यही कदममा कांग्रेस, माओवादी र एमालेले जुन काम चलाउ विरोध गरेका छन्, त्यो पुरानो स्वार्थ जोगाउने अन्तिम संघर्ष जस्तो देखिन्छ ।
(क)सुकुम्बासीः पञ्चायतपछि कम्युनिष्ट संलग्नताको सनातनी पक्ष बनेको यो सुकुम्बासी समस्या स्वार्थको सबैभन्दा गहिरो र कुरूप पक्ष हो । पञ्चायतकालदेखि भूमिहीनको नाममा पञ्चहरूले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने, कम्युनिष्टहरूले  त्यही आधार क्षेत्र बनाउने, नदी किनार मिच्ने र राजनीतिक संरक्षणमा बाँच्ने प्रवृत्तिलाई विशेषगरी पञ्चपछि कम्युनिष्ट पार्टीहरूले संस्थागत रूपमा विस्तार गरे । नेपाली काँग्रेस भने धेरैजसो यस प्रक्रियामा दर्शक वा सहायक भूमिकामा मात्र सीमित रह्यो ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा विस्थापित जनता शहर छिरे र नदी किनारमा बस्ती बसे । सन् २००६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनले यसलाई अप्रत्यक्ष वैधता दियो । तर वास्तविकता के हो भने, धेरै यस्ता बस्तीहरू साँचो सुकुम्बासीका होइनन्  । भू–माफिया, प्रभावशाली व्यक्ति र पार्टी कार्यकर्ताको कब्जा हुन् । आज यस्ता बस्तीहरूमा ट्रेड युनियनका भवन, राजनीतिक संरक्षणमा खोलिएका विद्यालय, एनजिओ अफिस, सहकारी संरचना देखिन्छन् । ललिता निवास (बालुवाटार) जग्गा प्रकरणजस्ता उदाहरणहरूले राज्य संरचना नै कसरी दुरुपयोग भयो भन्ने देखाउँछन् ।
सुकुम्बासी आयोगहरू बारम्बार गठन भए तर समाधानका लागि होइन, भोट बैंक निर्माणका लागि । थापाथली, मनोहरा, धोबीखोलाजस्ता क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने प्रयास हुँदा अमानवीय भन्दै विरोध गरिनु यही राजनीतिक पाखण्डको उदाहरण हो । यी सबै तथ्यहरूले देखाउँछन्, सुकुम्बासीको नाममा भू–माफियालाई संरक्षण दिने संरचना निर्माणमा कम्युनिष्ट शक्तिहरूको संलग्नता गहिरो छ ।
(ख) दोहोरो मापदण्डको नंग्याइँः
      जब कांग्रेस एमाले सत्तामा थिए, नियुक्ति, भागबण्डा र हस्तक्षेप चरमोत्कर्षमा नै पुगेको थियो । सार्वजनिक सम्पत्तिमा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई संरक्षण दिइयो । तर आज उनीहरूलाई अचानक संविधान, प्रक्रिया र मर्यादा सम्झिन्छन् । बालेन सरकारको कार्यकाल पाँच वर्षको छ र कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकालअनुसार अनुचर टोली निर्माण गर्ने अधिकार राख्छ । नेपालमा राजनीतिक नियुक्तिको इतिहास हेर्दा कुनै पनि सरकारले शुद्ध योग्यता मात्र आधार बनाएर नियुक्ति गरेको देखिँदैन । बालेन सरकारले पनि गर्ने छैनन् । यो विस्तारै देखिनेछ ।
राजदूत नियुक्तिहरूको इतिहासमै हेर्दा, विन्देश्वरी शाहदेखि चक्र बास्तोला, लोकराज बराल, केदारभक्त माथेमा, हर्षनारायण धौभ्डेलसम्म— असामयिक पदच्यूतिका उदाहरण प्रशस्तै छन् । सरकार फेरिँदा नियुक्ति फेरिनु यहाँको स्थापित राजनीतिक संस्कार नै बनेको छ । हरेक लाभ तथा सम्मानका क्षेत्रमा त्यो थियो नै ! त्यसैले आज आएर तिनै दलहरूले नैतिकताको पाठ पढाउनु विरोधाभासपूर्ण मात्र होइन, अविश्वसनीय पनि हो ।
मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छ, के नियुक्ति प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ? इमानको रोटी खाने र योग्यता तथा राष्ट्रप्रेम ले ओत–प्रोत भएको सरकारी सेवामा आउनेहरूमध्ये सरकार बद्लिनेबित्तिकै अमेरिकाको उदाहरण हेर्दा राष्ट्रपति फेरिँदा पूरै ब्यूरोक्रेसीको जमात नै फेरिनेबाट हामी सबै अवगत नै छौँ । कुरो कर्मयोगी र कर्मठताको हो । सरकार त पटक पटक आउँछ, जान्छ, फेरिन्छ तर ब्यूरोक्रेसी भनेको स्थायी सरकार भएकाले नैतिकताको खडेरी हुनु भनेको विगतदेखिकै अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, अनैतिक÷अपार्दर्शिताले गाँजिएको दुई तिहाईको स्थिर बालेन सरकारले कुरुप, बदनाम, ग्रे इकोनमिक भएको नेपाल बनाउनु÷हुनु हुँदैन ।
(ग) कार्यक्रमविहीन कांग्रेसः

यता कांग्रेसभित्र केही आशालाग्दा अनुहारहरू भए पनि उनीहरू पुरानै मानसिकताको कैदी देखिन्छन् । पार्टीभित्र संरचनात्मक संकट हुँदा पनि बाह्य मुद्दामा अल्झिनु राजनीतिक अपरिपक्वता मात्र होइन, आत्मविनाशको संकेत हो । अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपति समक्ष धाउने जस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक शासनको वकालत र आफूलाई सात दशकदेखि लोकतन्त्रको जननी मान्ने कांग्रेस नामक संस्थालाई समेत विवादमा तान्ने काम गर्ने जस्तो अब यो रास्वपा÷बालेन्द्र सरकारलाई कुनै अधिकार छँदैछैन । कांग्रेसीहरूले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने आज उनीहरू सत्तामा छैनन्, भोलि फर्कने आधार पनि कमजोर छ । त्यसैले विगतमा बनाएका संरचना, सञ्जाल र स्वार्थ जोगाउने यो अध्यादेशलाई रोक्ने अन्तिम प्रयासजस्तो देखिन्छ । तर कांग्रेसजस्तो दशकौँ शासन गरेको पार्टी यसबाट जोगिनु पथ्र्यो किनभने यसको कुनै दीर्घकालीन उपादेयता छैन । आदरणीय सभापति गगन थापाले आफ्नै पार्टी वंशज गिरिजा÷देउवाकै उदाहरण बुझे हुन्छ ।
यदि उनीहरू साँच्चै जिम्मेवार र दूरदर्शी हुन्थे भने आजको अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिन सक्थे । पुराना बेथितिहरू अन्त्य गर्ने, राजनीतिक भागबण्डाको संस्कार तोड्ने, संस्थागत सुधार गर्ने उद्देश्यका लागि पो काम गर्नु पर्दथ्यो । तर उनीहरूले त्यो बाटो रोजेनन् । बरु, पुरानै संरचनाको पक्षमा उभिए । जहाँ सम्बन्ध कानूनभन्दा बलियो हुन्छ र पहुँच योग्यताभन्दा ठूलो । यस्ता कु–प्रवृत्तिको पक्षपोषण गर्ने काममा राष्ट्रपति यस पटकका लागि त जोगिएका छन् । अर्को पटक भन्न सकिन्न । तर, के कांग्रेसले आफूलाई जोगाउनेतर्फ सोच्न सक्दैन ? 
मेरो २४ वर्षे कम्युनिस्ट जीवन ( २०२६–२०५०) त्याग गर्नु परेर कांग्रेसमा २०५० चैत्र १३ देखि २०५० चैत्र १८ गते सम्मको जम्मा ६ दिने जीवनपश्चात आज २०८३ बैशाखसम्म कुल ५६ वर्ष राजनीतिक जीवनमा सधैँ ‘घर्तिको अर्ती‘लाई पनि कदर गर्न बाध्य यो मानवतावादी मनुवाको सत्यपथ–सामाजिक न्यायपथ–शान्तिपथ अनि बल्ल विकासपथमा डोर्याउन चाहने यो सत्यबादि हरिश्चन्द्रपथ भनेकै पथ अँगालेर तमाम तीन कडोड नेपाली ‘हिमाल पहाड मधेस तराई कोही छैन ÷अब रहेन पराई‘, ‘मेचीदेखि महाकाली, सबै एउटै जाति नेपाली‘ बन्न÷बनाउन ‘सबैको साथ अनि बल्ल सबैको विकास‘ गर्न सरकारलाई ५ वर्षसम्मको पूर्ण अवधिसम्म काम गर्ने मौका दिन पर्छ ।
प्रतिशोधात्मक सोचले शासनलाई प्रतिक्रियात्मक बनाउँछ । नीति र निर्णयहरू दीर्घकालीन हितका आधारमा नभई तत्कालीन राजनीतिक फाइदाका लागि गरिन्छन् । यसले राज्य संयन्त्रलाई अस्थिर बनाउँछ, किनकि प्रत्येक परिवर्तनसँगै प्राथमिकता र दृष्टिकोण बदलिँदै जान्छ । यस्तो वातावरणमा न त संस्थागत स्थायित्व रहन्छ, न त नागरिकले भविष्यप्रति विश्वास गर्न सक्छन् । जब राज्य नै अनिश्चित हुन्छ, समाज पनि अस्थिर बन्छ ।
लोकतन्त्रमा शक्ति प्राप्त गर्नु अन्तिम लक्ष्य होइन, त्यो त जिम्मेवारीको सुरुवात मात्र हो । सत्तामा पुगेपछि सबैभन्दा ठूलो कर्तव्य भनेको जनताप्रति जवाफदेही हुनु हो । जवाफदेही भनेको चुनावमा मत माग्ने प्रक्रिया मात्र होइन; यो निरन्तर रूपमा आफ्ना निर्णयहरूको स्पष्टीकरण दिने, गल्ती स्वीकार गर्ने र सुधार गर्ने क्षमता हो । शासन प्रणालीले आलोचनालाई अस्वीकार गर्छ भने, त्यो जवाफदेहिता हराउन थालेको संकेत हो ।
निष्पक्षता लोकतन्त्रको अर्को आधार स्तम्भ हो । राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई उसको विचार, पहिचान वा राजनीतिक झुकावका आधारमा फरक व्यवहार गर्न थाल्यो भने, त्यो लोकतन्त्रको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । निष्पक्षता कायम राख्न संस्थाहरू स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्छ । न्यायपालिका, प्रशासन र अन्य निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्न सकिएन भने, निष्पक्षताको कुरा आदर्शमा सीमित रहन्छ ।
सहभागिता लोकतन्त्रको जीवनरेखा हो । जब नागरिकहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्, अनि मात्र उनीहरूले शासनलाई आफ्नो ठान्छन् । यदि केही सीमित व्यक्तिहरू वा समूहहरूमा मात्र निर्णय केन्द्रित हुन्छ भने, त्यो लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर बन्छ । सहभागितामूलक शासनले मात्र विविध विचारहरूलाई समेट्न सक्छ र सन्तुलित निर्णय लिन मद्दत गर्छ ।
समाजमा भरोसा पुनःस्थापित गर्नका लागि शासन प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ । नागरिकले के भइरहेको छ, किन भइरहेको छ र कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न पाउनुपर्छ । सूचना लुकाउने, निर्णय गोप्य राख्ने वा अस्पष्टता सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले अविश्वास बढाउँछ । पारदर्शिताबिना विश्वास सम्भव हुँदैन र विश्वासबिना लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन ।लोकतन्त्र कुनै स्थिर अवस्था होइन; यो निरन्तर अभ्यास र सुधारको प्रक्रिया हो । प्रतिशोध र भेदभावबाट मुक्त, समानता र न्यायमा आधारित, र सबै नागरिकको सहभागितामा सञ्चालन हुने शासन प्रणाली निर्माण गर्न सके मात्र लोकतन्त्रले आफ्नो वास्तविक अर्थ पाउँछ । अन्यथा, शक्ति केन्द्रित शासनले समाजलाई विभाजित मात्र होइन, भविष्यप्रति निराश पनि बनाउँछ । 
अन्ततः यो आज ‘आँधि बेहरी–हुरि बत्तास‘ जस्तो गरी आएको दुई तिहाईको रास्वपा सरकार पुनः असफल बनाउन आन्तरिक वा बाह्य कुनै कारणमार्फत ढाल्ने दुश्प्रयत्न गर्ने भूल नगरौँ । ‘किन बिग्रिस मंगले आफ्नै ढङ्गले‘जस्तै रास्वपाका महारथिद्वय बालेन–रविलाई पनि छूट छैन । जनताले फेरि आँधितुफान ल्याउँदै कुनै अर्कै नयाँ शक्तिलाई मौका दिने पक्का छ ।

(लेखक नेपाली जनता दलका राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन् ।)