डेटा सेन्टरको केन्द्र बन्न सक्ला नेपाल ?

काठमाडौं । गणितज्ञ तथा डेटा वैज्ञानिक क्लाइभ हम्बीले सन् २००६ मै डेटालाई विकासको नयाँ इन्धन अर्थात् ‘न्यू आयल’का रूपमा व्याख्या गरेका थिए । आधुनिक अर्थतन्त्रमा डेटाले इन्धनले जस्तै शक्ति र मूल्य राख्न थालेको छ भन्ने उनको स्पष्ट भनाइ थियो । औद्योगिक युगमा अर्थतन्त्र चलाउने मुख्य स्रोत इन्धन थियो । कार, उद्योग र यातायात सबै इन्धनमा निर्भर थिए । तर  डिजिटल युगमा अब त्यो भूमिका डेटाले लिएको छ । अहिलेको विश्व बजारमा जसको नियन्त्रणमा डेटा हुन्छ, भविष्यको अर्थतन्त्रमा उसैको प्रभाव बढी हुन्छ । यही कारण अहिले अमेरिका, चीन, युरोपदेखि मध्यपूर्वसम्म डेटा सेन्टरमा अर्बौं डलर लगानी भइरहेको छ ।
नेपालमा पनि प्रविधिको प्रयोग र हरेक क्षेत्रमा यसको आश्रितता बढ्दै जाँदा डेटा सेन्टरको महŒव, आवश्यकता र लगानी बढ्दै गएको देखिन्छ । हालै नेपाली व्यवसायीले काठमाडौं र वीरगञ्जमा टायर–४ को हाइपरस्केल बिचुटेन डेटा वल्र्ड नामक डेटा सेन्टर निर्माणको घोषणा गरेबाट यसको पुष्टि हुन्छ । दुवै ठाउँमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने कम्पनीको योजना छ । 
यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानीकर्तासँग भेट गरी सरकारी सहयोगको वचन दिइसकेका छन् भने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालमा डेटा सेन्टर निर्माणमा विदेशी लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताएका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रुचि र सम्भाव्यताका विषयलाई सरकारले आफ्नो अध्ययन योजनामा समेटेको छ ।
नेपालमा अहिले डिजिटल प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अधिकांश बैंकिङ कारोबार मोबाइलबाट हुन थालेका छन्, सरकारी सेवा अनलाइनमा गइरहेका छन्, भिडियो सामग्री हेर्ने प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक छ र एआई प्रयोग गर्नेको संख्या पनि विस्तारै बढ्दै छ । केही वर्षअघिसम्म सामान्य मानिने डेटा अहिले अर्थतन्त्र, व्यापार, सुरक्षा र सरकारी सेवाको केन्द्रमा पुगिसकेको छ । यही डेटालाई सुरक्षित राख्ने, प्रशोधन गर्ने र सञ्चालन गर्ने मुख्य आधार भनेको डेटा सेन्टर हो ।
हुवावे टेक्नोलोजीका निर्देशक तथा नेपालको पहिलो एक्रिडेटेड टायर स्पेसलिस्ट रोहितचन्द्र शाहका अनुसार पहिले टेलिकम कम्पनीले मात्रै प्रयोग गर्ने डेटा सेन्टर अहिले हरेक क्षेत्रका लागि आवश्यक भइसकेको छ । 
हुवावेले नेपालमा साना र ठूला गरी एक दर्जनभन्दा बढी डेटा सेन्टर निर्माण गरिसकेको छ र अब एआई डेटा सेन्टरमा केन्द्रित भइरहेको छ । बैंकको एउटा डिजिटल केवाइसी नै एकदेखि १५ एमबीसम्मको भइसकेको अवस्थामा डिजिटलाइजेसन जति बढ्छ, डेटा सेन्टरको आवश्यकता त्यति नै बढ्छ । डेटा सेन्टर केवल सर्भर राख्ने भवन मात्र नभएर भविष्यमा एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, फाइभ–जी, स्मार्ट सिटी र डिजिटल अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो ।
विश्वव्यापी रूपमा डेटा सेन्टर उद्योग ठूलो क्रान्तिबाट गुज्रिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय डेटा कर्पोरेसन (आईडीसी) र म्याकिन्से एन्ड कम्पनी जस्ता वैश्विक अनुसन्धान संस्थाहरूका प्रतिवेदनअनुसार, विश्वभर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र क्लाउड कम्प्युटिङको तीव्र विस्तारले गर्दा डेटा भण्डारण र प्रशोधनको माग अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ । विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र युरोपेली मुलुकहरूले विश्वको ठूलो हिस्सा डेटा नियन्त्रण गरिरहेका छन् भने भारत र दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशहरू द्रुत गतिमा नयाँ डेटा हबका रूपमा उदय भइरहेका छन् । एआईका लागि प्रयोग हुने जीपीयू सर्भरले अत्यधिक ताप उत्पादन गर्ने भएकाले विश्वभरका डेटा सेन्टरहरू अहिले परम्परागत प्रविधिबाट आधुनिक चिस्यान प्रणाली र ऊर्जा विविधीकरणतर्फ मोडिएका छन् ।
नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा यहाँ सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रले डेटा सेन्टरमा लगानी सुरु गरेका छन् । सरकारले डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत सरकारी सेवा अनलाइनमा लैजाने नीति लिएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत सरकारी डेटा व्यवस्थापन भइरहेको छ । सन् २००९ मा कोरियाली सरकारको अनुदानमा सिंहदरबारभित्र निर्मित एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रले सरकारी निकायको डोमेन दर्ता, वेबसाइट होस्टिङ, विद्युतीय सेवाका लागि सूचना प्रविधि पूर्वाधार, नेटवर्क व्यवस्थापन र सरकारी डेटा ब्याकअपको काम गर्दै आएको छ ।
निजी तथा अन्य सरकारी संस्थानतर्फ नेपाल टेलिकमको जावलाखेल र भैरहवामा डेटा सेन्टर छन् । यस्तै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्ना सेवा सञ्चालनका लागि डेटा पूर्वाधार विस्तार गरिरहेका छन् । 
नक्खुस्थित एनसेलको डेटा सेन्टर, स्यूचाटारस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेटा सेन्टर र वल्र्डलिंकको डेटा सेन्टर नेपालका ठूला पूर्वाधारहरू हुन् । तर, नेपाली प्रयोगकर्ताको ठूलो डेटा अझै पनि विदेशी सर्भर तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्लाउड प्लेटफर्ममा निर्भर छ । नेपालमै बलियो डेटा सेन्टर निर्माण गर्न सकेमा मात्र डेटा सुरक्षा र डेटा सार्वभौमिकता कायम गर्न सकिने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि सरकारले केही समयअघि डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), २०८१ जारी गरेको छ । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार अपटाइम इन्स्टिच्युटको मापदण्ड यस क्षेत्रमा प्रचलित छ, जसले डेटा सेन्टरको विश्वसनीयता र निरन्तर सञ्चालन क्षमताको मूल्यांकन गरी टायर १ देखि टायर ४ सम्म वर्गीकरण गर्दछ । टायर– १ आधारभूत स्तर हो भने टायर–३ उच्च विश्वसनीयताको स्तर हो, जहाँ मर्मतसम्भारका क्रममा पनि सेवा रोकिँदैन । नेपालको एनसेल र विद्युत् प्राधिकरणका डेटा सेन्टर टायर–३ अन्तर्गत पर्छन् । टायर–४ सबैभन्दा उच्च स्तर हो, जहाँ शतप्रतिशत अपटाइम सुनिश्चित हुन्छ र नेपालमा अहिले यही स्तरको डेटा सेन्टर निर्माणको घोषणा भएको छ । यसबाहेक एएनएसआई र बीआईसीएसआई जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पनि यस क्षेत्रमा छन् ।

क्षेत्रीय हब बन्ने सम्भावना र चुनौती
विज्ञहरूका अनुसार आफ्नो डेटा सेन्टर उद्योग अझै प्रारम्भिक चरणमा भए पनि नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै डेटा हब बन्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् । पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा भइरहेको लगानी र विदेशी कम्पनीहरूले देखाएको रुचि मात्र यसको कारण होइन । नेपालको चिसो हावापानी र भूगोल यसका लागि सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक वरदान हो । 
बिचुटेन डेटा वल्र्डका प्रबन्धनिर्देशक नवीन अग्रवालका अनुसार डेढ वर्षको अनुसन्धानले नेपाल डेटा सेन्टरको हब बन्न सक्ने ठूलो सम्भावना देखाएको छ ।
चिसो मौसमका कारण सर्भरहरूलाई कुलिङ (चिस्यान) गर्नका लागि अन्य मुलुकको तुलनामा निकै कम ऊर्जा खपत हुन्छ । यसले गर्दा डेटा सेन्टरको सञ्चालन खर्च भारी मात्रामा घट्छ । ‘यदि हामीले कम खर्चमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिन सक्यौं भने विदेशी कम्पनीहरूका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ,’ अग्रवाल भन्छन् । 
एआई डेटा सेन्टरमा ऊर्जा खपत धेरै हुने र ताप नियन्त्रण मुख्य चुनौती हुने भएकाले हुवावे जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विद्युत् प्रणाली, ब्याकअप पावर, स्मार्ट निगरानी र चिस्यान व्यवस्थापनलाई एउटै संरचनामा जोड्ने ’वन–स्टप सोलुसन’ र आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्न सकिने ’मोडुलर डेटा सेन्टर’ अवधारणामा काम गरिरहेका छन् । भविष्यका डेटा सेन्टरहरू पूर्ण रूपमा स्वचालित हुने र एआईकै माध्यमबाट जोखिमको निगरानी गरिने हुँदा नेपालले बेलैमा यस्तो प्रविधि भित्र्याउनु आवश्यक छ ।
तर क्षेत्रीय हब बन्ने यो यात्रा सहज भने छैन । डेटा सेन्टर निर्माण अत्यन्त महँगो पूर्वाधार हो, जसका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ । नेपालमा अझै पनि विद्युत् आपूर्तिको पूर्ण स्थायित्व, उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ कनेक्टिभिटी र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी ठूला चुनौतीहरू कायम छन् । डेटा सेन्टरमा केही सेकेन्ड मात्र विद्युत् अवरोध हुँदा पनि करोडौंको आर्थिक क्षति हुन सक्छ, त्यसैले भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति पहिलो शर्त हो ।
अर्कातर्फ, डेटासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र नीतिहरू अझै पूर्ण रूपमा परिमार्जित भइसकेका छैनन् । भविष्यमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका डेटा कहाँ राख्ने, सुरक्षा कसरी गर्ने र विदेशी कम्पनीको पहुँचको सीमा कति हुने भन्ने विषय कानुनी रूपमा संवेदनशील देखिन्छन् । एआईको विस्तारसँगै साइबर आक्रमणको जोखिमसमेत बढिरहेकाले नेपाललाई क्षेत्रीय डेटा हबका रूपमा स्थापित गर्न भौतिक पूर्वाधारसँगै बलियो साइबर सुरक्षा नीति र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादनमा राज्य र निजी क्षेत्रले समानान्तर रूपमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ । रासस