अबको बाटो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

नवपुस्ताप्रतिको शोकाकूलता र आगोलागीले राज्यका सम्पदा जलाइँदाको दृश्यले पोलेका नेपाली मनहरूलाई अबको राजनीतिक सम्झौताले शितलता दिन सक्नुपर्छ ।

जनताले अहिंसात्मक रूपमा राज्यप्रणालीको हेरफेरको विद्रोह गर्न पाउने कुरा मानव अधिकारसम्मत हो । २४ गते देशभर नवपुस्ताले गरेका आगलागी र मच्चाएको आतंकउपर नेपाली सेनासहित राष्ट्रको सुरक्षाशक्तिले दर्साएको मुकदर्शकता भने बडो रहस्यमय छ ।

नवपुस्तालाई वार्तामा बोलाउँदै नेपाली सेनाको नेतृत्वले देशभरको शान्तिसुरक्षाका लागि सैन्य बललाई सार्वजनिक स्थलमा तैनाथ गरिसकेको छ । सत्ता राजनीतिको नयाँ सौदाबाजीको क्रम अगाडि बढेको तथ्य खुलस्त भएको छ र सेनाको सहजीकरणमा एक दुई दिनभित्रै राष्ट्रपति र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच एउटा राजनीतिक सम्झौता हुन्छ होला ।

सत्ताकै पुस्तान्तरकारी राजनीतिक सम्झौताले वर्तमान संविधानको कुनकुन प्रावधानलाई निरन्तरता दिने र कुनकुनलाई निलम्बन वा खारेज गर्ने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । तथापि, संघीयता विशेष गरी प्रदेश तहको खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी– राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्री, नयाँ संविधानको मसौदा र मसौदा संविधानबमोजिम संविधान अनुमोदनका लागि जनमतसंग्रह र विधायिका र कार्यपालिकाको निर्वाचनजस्ता विषयहरूलाई पुस्तान्तरी सम्झौतापत्रले सम्बोधन गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

नवपुस्ताको जनविद्रोह मुलुकमा मानवअधिकारको अपमान, उल्लङ्घन र शासकीय शक्तिको चरम दुरुपयोगको परिणाम हो । यसलाई साँचो मानेर नवपुस्ताका प्रतिनिधिहरूले संविधान र राज्यप्रणालीको बारेमा वर्तमान राज्यसत्तालाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने प्रमुख मुद्दा के–के हुन्छन् ? अलिकति यस पाटोमा चिन्तनमनन गरौं; पहिलो कुरा, नेपालमा मानवअधिकारलाई नागरिक अधिकारको मूल मान्ने प्रणाली संस्थापित गर्ने कुरालाई अबको संवैधानिक राज्य प्रणालीको केन्द्रीय कार्यसूची बनाउनुपर्छ ।

यसका लागि २०४७ सालयता राज्यको स्रोत दोहन गरेर भ्रष्टाचारमार्फत आर्जित सम्पत्तिको छानबिन गर्ने काम गरेर मात्र पुग्दैन; त्यस यता भएका मानवअधिकारका सघन र गम्भीर उल्लङ्घनका सम्पूर्ण घटनाको पनि छानिबन गरी पीडितलाई परिपूरणको न्याय र कसुरदारलाई सजायको दायरामा ल्याउने गरी न्यायसमक्ष उभ्याउन वैधानिक, प्रशासनिक र न्यायिक प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ ।

वालिग मताधिकारद्वारा राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने परिपाटी मानवअधिकारसम्मत कुरा हो । त्यसका लागि अब कुनै पनि पदमा पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने प्रणाली प्रत्यक्ष र पूर्ण बहुमतीय बनाइनुपर्छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचन प्रणालीमा दलीयताको सर्त होइन; कुल मतदाताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र निर्वाचित भएको घोषित गरिने परिपाटी संस्थागत गरिनुपर्छ ।

बहुदलीयता र बहुलता लोकतन्त्रका प्राण भएकाले राष्ट्रिय तहको राजनीतिक प्रणाली बहुदलीय नै हुनुपर्छ तर यसको पनि निर्वाचन पद्धति पूर्ण बहुमतमा आधारित हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी– प्रधानमन्त्री-मन्त्री, हुनका लागि मुलुकका कुल मतदाताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेकै हुनुपर्ने प्रावधान गरिनुपर्छ ।

राज्यसत्ताले नागरिकका मानवअधिकारहरूको कुनै न कुनै रूपले अपमान गर्ने, संरक्षण नगर्ने, उल्लङ्घन वा हनन गर्ने कार्य भविष्यमा पनि हुन सक्ने नै हुन्छन् । यसको निवारणका लागि संविधानमा मानवअधिकारको अपमान, उल्लङ्घन वा हनन बेहोर्न‘परेका नागरिकबाट सूचना वा उजुर लिएर यसबारेको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अंगको रूपमा मानवअधिकार आयोगलाई संस्थागत गरिनुपर्छ । 

अनुसन्धानको काम आयोगले गर्ने भएपछि अहिले भ्रष्टाचारका मामिला हेर्ने विशेष अदालतको कानुनी व्यवस्था रहेजस्तै मानवअधिकार विशेष अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्छ । मानवअधिकारलाई एउटा आदर्श विदेशी प्रतिमान मान्ने वर्तमान परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्छ र अब जुनसुकै तहका सरकारी निकायले कार्यसम्पादन गर्ने पहिलो आधार नागरिकको मानवअधिकार भन्ने कुरालाई संविधानमै किटान गरिनुपर्छ । 

दोहोरो र अवैज्ञानिक करप्रणालीमा सुधार गरी सरल र एकीकृत करप्रणाली संस्थागत गरी नागरिकलाई पेसा, व्यवसाय र आर्थिक कारोबार गर्न सहज वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । गएका दुई दिन आम नेपालीका लागि कहालीलाग्दा दिन रहे । धुवाँको मुस्लो आकाशका बादलमा मिसिँदा दिन त अन्धकार थियो । मारिएका र घाइते बनाइएका नवपुस्ताप्रतिको शोकाकूलता र आगो लागीले राज्यका सम्पदा जलाइँदाको दृश्यले पोलेका नेपाली मनहरूलाई अबको राजनीतिक सम्झौताले शितलता दिन सक्नुपर्छ ।