प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जित्नेको भन्दा हार्नेको चुनावी खर्च बढी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा विजयी हुने उम्मेदवारलेभन्दा पराजित उम्मेदवारले झण्डै तीन गुणा बढी चुनाव खर्च गरेको पाइएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (इओसी) नेपालले बुधबार सार्वजनिक गरेको निर्वाचन खर्चसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारको तुलनामा हार्ने उम्मेदवारले प्रचार–प्रसारको नाममा बढी रकम खर्च गरेको देखाएको हो । इओसी नेपालले देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये छनोट गरिएका १० निर्वाचन क्षेत्रका ३ हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये १४४ जना नमुना उम्मेदवारको खर्च विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । अध्ययनका क्रममा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारले औसत ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने दोस्रो स्थानमा रहेका उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको पाइएको इओसी नेपालका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सुवेदीले बताए । उनले अध्ययनका क्रममा निर्वाचनमा आर्थिक स्रोत परिचालनको अवस्था अपेक्षाभन्दा बढी असन्तुलित देखिएको बताए । उनका अनुसार कुल निर्वाचन खर्चमध्ये करिब ६७ प्रतिशत हिस्सा पराजित उम्मेदवारले व्यहोरेका छन् । निर्वाचन परिणाम र खर्चबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ । प्रतिवेदनले निर्वाचन खर्चको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनले निर्वाचनमा खर्चको असन्तुलित प्रवृत्ति, कानुनी सीमा उल्लंघन तथा डिजिटल प्रचार–प्रसारमा बढ्दो लगानीबारे गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको हो । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारका लागि २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा तोकेको भए पनि अध्ययनमा समेटिएका उम्मेदवारले औसतमा ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । यो आयोगले तोकेको अधिकतम सीमाभन्दा ११८ प्रतिशत बढी हो ।
अध्ययनले पछिल्ला वर्षमा निर्वाचन खर्चको स्वरूप परिवर्तन भएको देखाएको छ । विगतमा ब्यानर, पोस्टर, जुलुस, कोणसभा, आमसभा र भोजभतेरजस्ता प्रत्यक्ष देखिने गतिविधिमा बढी खर्च हुने गरेकोमा अहिले खर्चको ठूलो हिस्सा डिजिटल माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, अनौपचारिक सञ्जाल परिचालन तथा अन्य अप्रत्यक्ष प्रचारका माध्यममा केन्द्रित भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा यस्ता गतिविधि निर्वाचन अनुगमनका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । ‘उम्मेदवारले देखिने प्रचार सामग्रीभन्दा नदेखिने तर प्रभावशाली सञ्चार माध्यममा लगानी बढाएका छन् । यसले निर्वाचन खर्चको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन कठिन बनाएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अध्ययनले निर्वाचन प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव तीव्र रूपमा बढ्दै गएको पनि देखाएको छ । तर, मित्थ्या सूचना, दुष्प्रचार, चरित्रहत्या तथा भ्रामक सामग्रीको प्रयोग रोक्न पर्याप्त कानुनी र संस्थागत व्यवस्था नहुँदा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि चुनौती थपिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । खर्चको समयगत विश्लेषण गर्दा कुल निर्वाचन खर्चको ८२ प्रतिशत प्रचार अभियान सञ्चालन भएकै अवधिमा भएको पाइएको छ । त्यस्तै, ४ प्रतिशत खर्च निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार प्रचारप्रसार निषेध गरिएको मतदानकै दिन भएको अध्ययनले देखाएको छ । यसले निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको संकेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इओसी नेपालले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ । प्रतिवेदनमा उम्मेदवारको आम्दानी तथा खर्चका स्रोत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, डिजिटल माध्यमबाट हुने आचारसंहिता उल्लंघन पहिचान गर्न प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तथा निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण बुझ्ने कार्यमा मात्र सीमित नभई सक्रिय अनुगमन र तत्काल कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी, निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्ने हालको व्यवस्थालाई थप सहज र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई निर्वाचन प्रक्रियाको सहायक संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने तथा निर्वाचन वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । इओसी नेपालले निर्वाचनमा बढ्दो खर्च, खर्चको अपारदर्शी प्रकृति तथा डिजिटल माध्यमको विस्तारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नयाँ चुनौती सिर्जना गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचन प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउन समयानुकूल सुधार अपरिहार्य रहेको जनाएको छ ।
ब्रेकर 
➤ जित्ने उम्मेदवारको औसत खर्च ८८ लाख, हार्नेको २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ

➤ निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा उम्मेदवारले औसत ११८ प्रतिशत बढी खर्च गरे

➤ कुल चुनावी खर्चको ६७ प्रतिशत हिस्सा पराजित उम्मेदवारको 

➤ चुनावी प्रचार ब्यानर–सभा भन्दा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमतर्फ केन्द्रित