जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला डोल्पामा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशय (पिआरओआर) जलविद्युत आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माणको काम सुरु भएको छ । सरकारले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रवद्र्धन गरिरहेको यो आयोजनाको भौतिक संरचाना निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो । मुख्य सिभिल कन्ट्र्याक्टरसँगको निर्माण सम्झौता लगत्तै आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम मुख्य चरणमा प्रवेश गरेको प्रवद्र्धक जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले बताए । 
उनका अनुसार आयोजनाका सबै प्रमुख पूर्वतयारीका कामहरू पूरा भइसकेपछि निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको हो । उनले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा उद्योग दर्तालगायतका सबै आवश्यक प्रक्रिया यसअघि नै सम्पन्न भइसकेकाले नै आयोजना निर्माणको चरणमा लगिएको बताए । जगदुल्ला आयोजना सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको मुलुककै नमूना जलविद्युत् आयोजना भएको उनको दाबी छ । कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकामा दुई अर्ध–जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दैछ । कम्पनीले १०६ मेगावाटको जगदुल्लासँगै १२४ मेगावाटको जगदुल्ला–ए १२४ मेगावाट गरी कुल २३० मेगावाट यी दुई आयोजनामा लगानी गरिरहेको छ । 
सापकोटाले यी आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा विद्युत् उत्पादनमा मात्र योगदान पुग्ने नभई डोल्पाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार निर्माण गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताए । आयोजना निर्माणसँगै विकसित भएका सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारले स्थानीय बासिन्दाको जीवनशैलीमा समेत उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ । सापकोटाका अनुसार कम्पनीले आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण गरिसकेको छ । त्यसैगरी, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डका कठिन भिरमा ट्र्याक खोल्ने, आयोजनाको पहुँच मार्गमा १० वटा बेली ब्रिज जडान गर्ने लगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । यी संरचनाले आयोजना निर्माणलाई सहज बनाउनुका साथै स्थानीय नागरिकलाई वर्षौंदेखिको यातायात समस्याबाट राहत दिएको उनले बताए ।
‘विगतमा घण्टौं पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको क्षेत्रमा अहिले सवारी साधन सहज रूपमा सञ्चालन हुन थालेका छन् । केही वर्षअघिसम्म नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्ने र वर्षायाममा आवागमन लगभग ठप्प हुने अवस्था रहेकामा अहिले एकै दिनमा यात्रा गर्न सकिने अवस्था बनेको छ,’ सापकोटाले भने । डोल्पाको सदरमुकाम दुनैबाट काठमाडौंसम्म रात्रिबस सञ्चालन हुने वातावरणसमेत आयोजनाले निर्माण गरेको पूर्वाधारका कारण सम्भव भएको उनले बताए । सापकोटाले आयोजना निर्माणसँगै तयार भएका सडक र अन्य संरचनाले कर्णाली प्रदेशको पर्यटन विकासमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार रारा ताल, शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा ताल, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला र मुगुसम्म पुग्ने वैकल्पिक तथा छोटो सडक मार्ग विस्तार हुने भएकाले यस क्षेत्रको पर्यटन गतिविधि थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले स्थानीय व्यवसाय, होटल, यातायात र रोजगारीका अवसरसमेत विस्तार गर्ने विश्वास गरिएको छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेश सरकारले करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा स्थानीय तहहरूले पनि करिब ९ै करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धि हुनुका साथै पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा थप स्रोत उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
यस्तै, १२४ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–ए जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन तथा आवश्यक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएपछि उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य पनि अगाडि बढाइने तयारी गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको परामर्शदाता एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत नेपाली इन्जिनियरहरूले सर्वेक्षण, डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गरेको यो आयोजना सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण हुन लागेको विशेष प्रकृतिको आयोजना हो। कम्पनीमा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत तथा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीले स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरेको छ । त्यसैगरी, प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारभित्र पर्ने जग्गाधनीलाई थप तीन प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गराउने यस्तो शेयर मोडल नेपालमा पहिलोपटक कार्यान्वयनमा ल्याइएको कम्पनीको दाबी छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पनि पूर्ण रूपमा स्वदेशी स्रोतबाट गरिएको छ । करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल), लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआइसी एसिया बैंकको सहलगानीमा जुटाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले बताए । उनका अनुसार स्वदेशी लगानी, सरकारी स्वामित्व र स्थानीय सहभागिताको संयोजनमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि नयाँ नमूनाका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।