ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि इप्पानका ५० बुँदे कार्ययोजना

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई लगानीमैत्री, प्रतिस्पर्धी र दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउने लक्ष्यसहित ‘इप्पान भिजन–२०२९’ अन्तर्गत ५० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । धुलिखेलमा सम्पन्न नवनिर्वाचित कार्यसमितिको दोस्रो बैठकले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत, कानुनी, वित्तीय तथा पूर्वाधारसम्बन्धी समस्याको समाधानलाई केन्द्रमा राख्दै उक्त कार्ययोजना पारित गरेको हो । इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनबाट मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि बसेको दोस्रो बैठकले आगामी तीन वर्ष संस्थाले अवलम्बन गर्ने प्राथमिकता र रणनीति तय गरेको हो । इप्पानले ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने तथा सरकारसँगको समन्वयलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित कार्ययोजना अघि सारेको जनाएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले इप्पान स्पष्ट भिजन, प्रभावकारी कार्ययोजना र विषयगत समितिहरूको सक्रिय परिचालनमार्फत ऊर्जा क्षेत्रका समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुने बताए । उनले निजी ऊर्जा क्षेत्रको हकहित संरक्षण, लगानीको सुरक्षा तथा नीतिगत सुधारका लागि सरकार, नियामक निकाय र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गरिने स्पष्ट पारे । कार्ययोजनामा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सुधारलाई दिइएको छ । इप्पानले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य (ब्याङ्केबल) पीपीएको मस्यौदा तयार गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत लागू गराउन पहल गर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै तथा उपयुक्त विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्न, प्राधिकरणमा आवेदन दिएर रोकिएका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन तथा पीपीए प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन पहल गर्ने नीति लिइएको छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज बनाउने, प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारी ढिलाइका कारण लगानीकर्तालाई हुने आर्थिक क्षतिका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, मुद्रास्फीतिका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगरे लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई अर्को प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ। संसद्मा विचाराधीन ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर एक वर्षभित्र पारित गराउने, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटान प्रक्रिया निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने व्यवस्था लागू गराउने तथा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कानुनी बाटो खुला गर्ने विषयलाई कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।  एउटै नदी करिडोरका विभिन्न आयोजनाले साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था, छिमेकी मुलुकसँग विद्युत् व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका तथा अनुमतिपत्रको व्यवस्था, भूमि ऐन संशोधनमार्फत आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउने, आयोजना सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा रणनीति बनाउने तथा सरकारी निकायबाट हुने अनावश्यक ढिलाइ रोक्न ‘साइलेन्स इज कन्सेन्ट’ जस्ता कानुनी व्यवस्था लागू गर्न पनि इप्पानले पहल गर्ने जनाएको छ । लगानी तथा वित्तीय सुधारअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रका लागि विशेष ऊर्जा कोष स्थापना, हरित वित्त, ग्रीन बन्ड तथा मिश्रित लगानीको पहुँच विस्तार गर्ने, ऊर्जा आयोजनालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी ९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, रुग्ण तथा साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा प्याकेज ल्याउने तथा आयोजनाको नगद प्रवाहका आधारमा ऋण लगानीको व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । त्यस्तै, ऊर्जा आयोजनामा लाग्ने दोहोरो कर तथा अनावश्यक शुल्क हटाउने, निर्माण सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट वा फिर्ताको व्यवस्था गर्ने, परियोजनाका लागि किफायती बीमाको व्यवस्था मिलाउने तथा निर्माण सम्पन्न आयोजनामा लागू गरिएका कन्टिन्जेन्सी प्रावधान हटाउन पहल गर्ने लक्ष्य पनि इप्पानले लिएको छ । प्रसारण तथा पूर्वाधार विकासलाई ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याउँदै कार्ययोजनाले प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने, ग्रिड पहुँचलाई विकासकर्तामैत्री बनाउने, वैज्ञानिक र न्यायोचित ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गर्ने तथा भारत र बंगलादेशसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि आवश्यक पहल गर्ने नीति इप्पानले अघि सारेको छ । साथै, प्रसारण पूर्वाधारका लागि हरित वित्त तथा दीर्घकालीन लगानी स्रोत परिचालन गर्न पनि जोड दिइएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन उद्योगहरूलाई सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउने, ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, विद्युतीय सवारी साधन तथा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्ने, एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, ग्रिडको स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेज प्रणाली विकास गर्ने तथा हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को सट्टा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) पर्याप्त हुने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, वातावरणीय स्वीकृतिको समयसीमा तीनदेखि पाँच महिनाभित्र सीमित गर्ने, आयोजना प्रभावित स्थानीय समुदायलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने, संरक्षण क्षेत्र र आयोजना विकासबीच सहअस्तित्वको अवधारणा लागू गर्ने तथा कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । इप्पानले संस्थागत सुदृढीकरणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । संस्थालाई अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) र ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा विकास गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पु¥याएको योगदानबारे अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्ने, निर्णय प्रक्रिया र सरकारसँगको समन्वयलाई पारदर्शी बनाउने, सञ्चार तथा ब्रान्डिङ रणनीति कार्यान्वयन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा लगानी गोष्ठीमार्फत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सकारात्मक छवि प्रवद्र्धन गर्ने तथा सदस्य कम्पनीहरूका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । कार्यसमितिले नीति निर्माण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा मन्त्रालय समन्वय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, धितोपत्र, वन तथा वातावरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विद्युत् नियमन आयोग, महिला ऊर्जा सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, युवा ऊर्जा उद्यमीलगायत विषयमा १६ वटा समिति तथा उपसमिति गठन गरेको छ । ती समितिलाई १५ दिनभित्र कार्यविवरण (टीओआर) पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, ऊर्जा क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू सम्मिलित ११ सदस्यीय सल्लाहकार समिति र ९ सदस्यीय विज्ञ सल्लाहकार समिति पनि गठन गरिएको छ । यसैबीच, बैठकले इप्पानको प्रमुख कार्यक्रम ‘हिमालय हाइड्रो एक्स्पो’को पाँचौँ संस्करण आगामी २०८३ माघ २, ३ र ४ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । इप्पानका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, प्रविधि प्रदायक र सरोकारवालाबीच सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले उक्त एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको हो ।