अलपत्र आयोजना ब्युँताउनेदेखि खरिद प्रणाली सुधारसम्म

• सरकारले ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत अध्ययन गरी २५० रुग्ण, १२२ अलपत्र, १५३ ढिलाइ भएका, १५ ठेक्का तोडिएका र ३८ अन्य समस्याग्रस्त आयोजना पहिचान गरेको छ।
• पुँजीगत खर्च बढाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गर्दै अब पुँजीगत बजेटको रकमान्तर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
• दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत अघि बढाउने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा समावेश गरिएको छ।
• राष्ट्रिय महत्वका आठ ठूला सडक आयोजनाको सघन अनुगमन गरिएको छ भने राजमार्गका ११ रणनीतिक क्षेत्रमा तौलपुल स्थापना गर्ने तयारीसहित सडक संरक्षणका उपाय अघि बढाइएका छन्।
• खानेपानी आयोजनामा स्थानीय लागत साझेदारी घटाइएको छ, एकीकृत राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ, र ३५० भन्दा बढी अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाको कार्यान्वयन तीव्र पारिएको छ।

काठमाडौं । पूर्वाधर विकास मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनमा पूर्वाधार, शहरी विकास तथा खानेपानी क्षेत्रमा अध्ययन, नीति निर्माण, कानुन संशोधन र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता छ । मन्त्रालयले १०० दिनमा पूर्वाधार, शहरी विकास तथा खानेपानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन लामो समयदेखि अलपत्र र रुग्ण बनेका आयोजनाको पुनरावलोकन, सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको व्यवस्थापन, यातायात नीति निर्माण तथा खानेपानी आयोजनामा स्थानीय लागत साझेदारी घटाउनेलगायतका महत्त्वपूर्ण काम भएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले शनिबार सरकार गठनको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्वाधार विकासको गति आधार तयार गरेको जनाएको हो । १०० दिनको अवधिमा अधिकांश सुधार नीति निर्माण, अध्ययन र कानुन संशोधनकै चरणमा रहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने आगामी दिनमा मात्र सरकारको ठहर छ । वर्षौंदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको अवस्थाबारे पहिलो पटक विस्तृत अध्ययन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ५७८ वटा ठेक्काको अध्ययनपछि २५० आयोजना रुग्ण, १२२ आयोजना अलपत्र, १५३ आयोजनामा निर्माण ढिलाइ भएको, १५ वटा ठेक्का तोडिएको तथा ३८ आयोजना अन्य समस्यामा रहेको पाइएको उनले बताए । अध्ययन प्रतिवेदनले तत्काल समाधानका उपायका साथै भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको कार्यप्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउने उद्देश्यले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरी पुँजीगत बजेटको रकमान्तर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले नै गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बताए । सरकारले दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा समावेश गरेको छ । नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको कानुनी संरचना संशोधन गरिनुका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । यस्तै, संघीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय महत्त्वका ८ ठूला सडक आयोजनाको सघन अनुगमनलाई पनि मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरणमा देखाइएको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग, कर्णाली करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकसहित विभिन्न रणनीतिक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनपछि कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको १०० दिने कार्यप्रगति विवरणमा उल्ल्ेख छ ।

सडक पूर्वाधारलाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्न राजमार्गका ११ रणनीतिक क्षेत्रमा तौलपुल स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ । बर्दिबास र चितवनका तौलपुल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा थप चार स्थानमा तौलपुल निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ ।  यस्तै, खानेपानी आयोजनामा स्थानीय सरकार तथा उपभोक्ताले गर्नुपर्ने लागत साझेदारी उल्लेखनीय रूपमा घटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । अब महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा पाँच प्रतिशत, नगरपालिकामा तीन प्रतिशत र गाउँपालिकामा एक प्रतिशत मात्रै नगद लागत साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ । यसअघि आयोजनाको प्रकृतिअनुसार ३० प्रतिशतसम्म लागत साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले यसलाई खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने कदम भनेको छ ।
यातायात क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सडक, रेल तथा जलमार्गलाई समेटेर राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । मस्यौदा हाल मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा विचाराधीन रहेको सह–सचिव पोखरेलले बताए । राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन ७ वटा ठूला परियोजनाको लगानी ढाँचासहित अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । आयोजना तयारी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रियालाई डिजिटल ट्र्याकिङमार्फत पारदर्शी बनाउने प्रणाली विकास गरिएको कार्यप्रगति प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 
यस्तै, मन्त्रालय अन्तर्गत परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । पूर्वाधार आयोजनामा सबैभन्दा जटिल मानिने जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति र मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई छिटो बनाउन ’फास्ट ट्रयाक’ संयन्त्र लागू गरिएको छ । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौंसम्म रोकिँदै आएको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्ड नेपाल सम्मिलित कार्यदलले मुलुकका महत्त्वपूर्ण आयोजनाको लगानी ढाँचा तथा स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरेको गरिएको मन्त्रालयलय जनाएको छ । यसले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी तथा वैकल्पिक लगानी भित्र्याउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ३५० भन्दा बढी अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । तर, ती आयोजनामध्ये कति आयोजना तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन्छन् र कति आयोजना पुनः पुरानै समस्यामा फस्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी कार्यान्वयनले मात्र दिनेछ ।