खस्किँदो अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको अपेक्षा

मुलुकको मौद्रिक अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न मौद्रिक नीतिको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । मुलुकको अर्थव्यवस्था तथा बजेटले लिएको लक्ष्य र योजनालाई कार्यान्वयन गर्न पनि मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । मुलुकको नयाँ परिवेशमा बनेको झण्डै दुई तिहाइको बहुमत पाएको रास्वपाको सरकारले शासकीय सुधार र अर्थतन्त्रको विकासलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र अपेक्षित गतिमा चलायमान हुन सकेको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसक्दा निजी लगानी र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी पनि अपेक्षाअनुसार आकर्षित भएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । खस्कँदो अर्थतन्त्रका बीच आउन लागेको आगामी मौद्रिक नीतिलाई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको महŒवपूर्ण दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ ।
बाह्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा गम्भीर मन्दीको चपेटामा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकसँग २३.५५ अर्बको पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ र शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्बभन्दा बढीले बचतमा छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ३९.१ प्रतिशतको उच्च वृद्धि भएको छ । तर, यो बाह्य बलियोपनको ठीक विपरीत आन्तरिक आर्थिक गतिविधि पूर्णतः शिथिल छन् । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दा बजारमा माग तीव्र रूपमा संकुचित भएको छ । वित्तीय प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ८.५ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह भने ५.७ प्रतिशतमा सीमित हुनुले बजारको निराशाजनक चित्रलाई स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा  ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतभित्र राख्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक उत्पादन र व्यापार ठप्प हुँदा बैंकहरूको खराब कर्जा रेसियो बढेर ५.६० प्रतिशत पुगेको छ, जुन वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि गम्भीर चेतावनी हो । 
विषम परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीति केवल एउटा वार्षिक कानुनी दस्ताबेजमात्र नभई खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई गति दिने सबैभन्दा ठूलो नीतिगत अस्त्र बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि आगामी मौद्रिक नीति र सरकारको वित्तीय नीति (बजेट) बीच बलियो तादात्म्य हुन जरुरी छ । 
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर नीतिको नयाँ खाका अघि सारेको छ । नयाँ कर नीतिअन्तर्गत मध्यम वर्ग र व्यावसायिक क्षेत्रलाई ठूलो राहत दिँदै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा साबिकको ५ लाखबाट बढाएर वार्षिक १० लाख पु¥याइएको छ । 
त्यस्तै, देशको सबैभन्दा उच्च आयकर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिनुले बजारमा खर्च गर्न मिल्ने रकम बढाउने र आन्तरिक माग सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ३६० वटा वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ भने डिजिटल भुक्तानीलाई बढावा दिन १० प्रतिशत भ्याट तत्काल छुट दिने व्यवस्था बजेटका नयाँ विशेषता हुन् । पुँजी बजारलाई व्यावसायिक बनाउन सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाइएको छ । 
बजेटका यी खुकुला व्यवस्थालाई सघाउन अब मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल उठाउनै पर्छ । निजी क्षेत्रले बुझाएको सुझावजस्तै अबको मुख्य चुनौती ब्याजदर घटाउनु मात्र होइन, बजारमा लगानीको माग बढाउनु र पुँजी चलायमान बनाउनु पनि हो । तसर्थ, मौद्रिक नीतिले सेयर बजार, घरजग्गा व्यवसाय र सवारी साधन कर्जामा लगाइएका कसिलो जोखिम भार र नीतिगत सीमाहरूलाई विद्यमान बजारको आवश्यकता अनुरूप थप खुकुलो बनाउनुपर्छ । यी क्षेत्रहरू चलायमान हुनासाथ बजारमा तत्काल नगद प्रवाह बढ्छ र राज्यको राजस्व संकलनमा समेत सुधार आउँछ । तर, नीतिगत लचकता अपनाउँदा वित्तीय क्षेत्रको जग खलबलिनुहुँदैन । साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र सूचना प्रविधिजस्ता वास्तविक उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने ठोस र बाध्यकारी संयन्त्र ल्याउनुपर्छ । 
राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रले माग गरे बमोजिम र नयाँ बजेटको मर्म अनुसार ऋण असुली कानुनको सुदृढीकरण र बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा व्यावहारिक लचकता देखाउनु उपयुक्त हुन्छ । 
अर्थतन्त्रलाई वर्तमान शिथिलताबाट बाहिर निकाल्न केन्द्रीय बैंकले परम्परागत परिपाटीभन्दा माथि उठेर साहसिक कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ । अत्यधिक कसिलो नीतिले अर्थतन्त्रलाई थप मन्दीतर्फ धकेल्नेछ भने नीतिहीन खुकुलोपनले वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पार्न सक्छ । अतः आगामी मौद्रिक नीतिले आन्तरिक आर्थिक पुनरुत्थानका लागि संरचनात्मक लचकता र वित्तीय स्थायित्वका लागि नियामकीय दृढताको मध्यमार्गी सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।