मौद्रिक नीतिमा उत्पादन, लगानी र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापनामा केन्द्रित गर्न महासंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर घटाउने नीतिभन्दा लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस्तो आग्रह गरेको हो । संघीय संसदको अर्थ समितिमा ९ बुँदे सुझावपत्र पेश गर्दै महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती ब्याजदर मात्र नभई लगानीको माग र पुँजी परिचालन रहेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रका बाह्य आर्थिक सूचकहरू सबल रहेपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिती ३८.३ प्रतिशतले बढेर १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको, शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा भए पनि कर्जाको मागमा संकुचन देखिएको र बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको तर निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरको कमी होइन, बरु बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता सीमित हुनु हो । धेरै बैंकहरूको कोर क्यापिटल अनुपात न्यून सीमामा पुगेकाले राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता र प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता अपनाउनु पर्दछ’, उनले भने । यस्तो अवस्थामा महासंघले निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, चालु पुँजी कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना र वर्गीकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियत र डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानीका विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएकाले कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा घटेर एकल अंकमा झरे पनि उद्योगी–व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्न नसक्दा बैंकको तरलता निष्क्रिय बनेका हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा पैसाको अभावभन्दा लगानीको अभाव र व्यवसायिक विश्वासमा आएको कमी नै अहिलेको मुख्य चुनौती भएको श्रेष्ठले बताए । महासंघले पेश गरेको सुझावपत्रमा अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता ब्याजदर थप घटाउने विषयमा नभई बैंकिङ प्रणालीबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह कसरी बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । महासंघले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निष्क्रिय तरलतालाई उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ । महासंघले बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल बफर) कमजोर बन्दै गएकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोर क्यापिटल नियामकीय न्यूनतम सीमाको नजिक पुगेकाले कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता सीमित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्था तथा नियामकीय प्रावधानमा आवश्यक सुधार नगरी कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने महासंघको भनाइ छ । बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका जफत तथा निष्क्रिय सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न पनि महासंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । यस्ता सम्पत्तिलाई बिक्री, लिज वा भाडामा उपलब्ध गराउने तथा राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत पुनः उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यो विषय लामो समयदेखि छलफलमा रहे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत स्पष्ट व्यवस्था पनि उनले आग्रह गरे । महासंघले कार्यशील पुँजी कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएको छ । निर्माण, पर्यटन, उत्पादन तथा मौसमी व्यवसायको नगद प्रवाह फरक–फरक हुने भएकाले सबै क्षेत्रमा एउटै मापदण्ड लागू गर्नु व्यावहारिक नहुने उल्लेख गर्दै व्यवसायको प्रकृति र जोखिमका आधारमा बैंक र व्यवसायीबीच सहमतिमा कर्जा संरचना निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपाल निकट भविष्यमै अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने भएकाले निर्यातमुखी उद्योगले हाल पाइरहेका व्यापारिक सहुलियत गुमाउने अवस्था आउने महासंघले जनाएको छ । निर्यातमुखी उद्योग, लघु तथा घरेलु उद्योग, महिला उद्यमी र साना व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, जोखिम साझेदारी कार्यक्रम तथा दीर्घकालीन वित्तीय साधनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । 
मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सेवा तथा व्यापारिक क्षेत्रभन्दा फरक नीतिगत व्यवहार गर्नुपर्ने पनि महासंघले पेश गरेको सुझाव पत्रमा भनिएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, कृषि प्रशोधन, ऊर्जा, पर्यटन तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर, पुनर्कर्जा सुविधा, कर्जा ग्यारेन्टी तथा दीर्घकालीन वित्तीय साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । यसले आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात वृद्धिमा योगदान पुग्ने महासंघको ठहर छ । महासंघले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका विभिन्न कार्यक्रमलाई पनि मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, अफसोर बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड, डायस्पोरा बन्ड, सोभरेन वेल्थ फन्ड, मातृभूमि कोष, फिनटेक मार्केटप्लेस तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्थालाई स्पष्ट नीतिगत आधार दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, डिजिटल बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार गर्न, मोबाइल बैंकिङ तथा क्यूआर भुक्तानीको शुल्क घटाउन, भारतसँगको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न तथा सीमा पार डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, कर्जा वर्गीकरण तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगलाई जानाजानी ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश समस्यामा परेका व्यवसायीबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्ने तथा व्यवसाय पुनर्जीवनका लागि उद्धार प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । बैंकिङ सेवा शुल्क, सम्पत्ति मूल्यांकन, कर्जा कागजात तथा सेवा प्रक्रियामा एकरूपता कायम गरी लागत घटाउनुपर्ने, चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया छिटो र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने तथा वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित एलसी, क्रेडिट रेटिङ र बाह्य व्यावसायिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत सुधार गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।