मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा र चुनौती

मुलुकको समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न सरकारले अवलम्बन गरेको वित्त नीतिलाई सघाउ पु¥याउने हिसाबले केन्द्रीय बैंकको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हरेक वर्ष मौद्रिक नीति जारी हुने गर्दछ । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत्् आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । 
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष उपकरणहरूमार्फत मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार मूल्य र बाह्य स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिको रहेको हुन्छ । बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात र खुला बजार सञ्चालनमार्फत् मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन हुन्छ । स्थायी तरलता सुविधाको व्यवस्था र ब्याजदर कोरिडरले पनि मौद्रिक नीति सञ्चालनमा सहयोग पु¥याएको हुन्छ । अर्थतन्त्रको संरचना, वित्तीय प्रणालीको विकास, विनिमय दर प्रणालीको अवस्था, बाह्य पुँजी प्रवाहको स्थिति आदिलाई मध्यनजर राखेर मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन हुने गर्दछ । 
मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा आवश्यक मात्रामा तरलता वा मुद्राको मात्राको उपलब्धता सुनिश्चित गरी समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्न भूमिका खेल्दछ । अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरू मुद्राको माध्यमबाट गरिन्छ भने बचत परिचालन तथा कर्जा लगानीका कामहरू पनि मुद्राकै माध्यमबाट हुने गर्दछन् । अर्थतन्त्रमा कर्जाको उपलब्धता र ब्याजदर निर्धारणमा पनि मौद्रिक नीतिले प्रभाव पार्दछ । 
मौद्रिक नीतिमा अप्रत्यक्ष उपकरणका माध्यमबाट सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा अधिक तरलता र ब्याजदर कोरिडोर रहेको छ भने अन्तरिम लक्ष्यमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय र विनिमयदर स्थिरता कायम गर्ने रहेको छ । मौद्रिक नीतिको अन्तिम लक्ष्यमा चाहिँ मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व, शोधनान्तर बचत, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रहेको हुन्छ । 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट वक्तव्यबाट ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत हुने लक्ष्यका साथ २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले राजस्व परिचालनबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र आन्तरिक ऋण परिचालन गरेर ४ खर्ब १० अर्ब स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 
नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकको मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने अधिकारी पनि भएको र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सरकारले अवलम्बन गरेको वित्त नीतिलाई समेत ध्यान दिएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्दछ । यसका साथै बजेट वक्तव्यमा बंैकिङ क्षेत्रमा अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । 
आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट वक्तव्यमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सरकारले निम्न कार्यक्रमलाई उल्लेख गरेको छ । 
पहिलो– बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्ने, 
दोस्रो– विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत् सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गर्ने । 
तेस्रो – बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषमा रहेको रकम हकवालाले दाबी गरेको बखत उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरी तोकिएको कानूनी प्रक्रियाका आधारमा उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्ने । 
चौथो– वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर तथा नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाउने र पेमेन्ट एग्रिगेटरको नियमनका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने । 
पाँचांै– सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकरिता अभिवृद्धि गर्ने गरी तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने  । जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई समेत यस कार्यक्रमको लाभग्राहीका रूपमा सहभागी गराउने । छैटौं– विद्युत् खपत बढाउन र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न घरायासी प्रयोजनका लागि वासिङ मेशिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरणसमेत हायर पर्चेजमा खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । 
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर यसको सफलता बैंकिङ क्षेत्रको सक्रियतामा निर्भर रहनेछ । अहिलेको मुख्य चुनौती उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीमा न्यूनता, निष्क्रिय कर्जामा उच्च वृद्धि, अधिक तरलता र कर्जा प्रवाहमा न्यूनता तथा कर्जा प्रवाहमा पनि केन्द्रीकरण, सहकारी क्षेत्रको समस्याको संक्रमण, ब्याजदरमा अस्थिरता, नेपालको ग्रे लिष्टको जोखिम आदि रहेका छन् । 
नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्याहरू—अधिक तरलता, कर्जाको गुणस्तरमा गिरावट, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून कर्जा प्रवाह, सुशासनको कमजोरी, आन्तरिक नियन्त्रणको अपर्याप्तता तथा साइबर सुरक्षा जोखिमले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र संरचनात्मक चुनौतीको सामना गरिरहेको संकेत गर्छ । 
यस्तो अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीति केवल मुद्रास्फीति नियन्त्रणको साधनमात्र नभई वित्तीय स्थायित्व, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको माध्यम पनि बन्नुपर्दछ । हाल बैंकहरूमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा अधिक तरलताको अवस्था देखिएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । 
यस्तै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्दछ । कृषि बीमासँग आबद्ध कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । साना किसानसम्म पुग्ने विशेष कृषि कर्जा कार्यक्रम, उद्योगलाई दीर्घकालीन पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने, निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । साना तथा मझौला उद्यमको विकासका लागि छुट्टै कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरणका लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्दछ । महिला उद्यमशीलता र विपन्न वर्ग लक्षित कर्जालाई परिणाममुखी बनाउने र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उद्यम विकास कर्जा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । बंैकिङ क्षेत्रमा सुशासन सुदृढीकरणका लागि सञ्चालक समितिलाई व्यावसायिक बनाउने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने व्यवस्था बलियो बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्ने, पारिश्रमिक प्रणालीलाई दीर्घकालीन कार्यसम्पादनसँग जोड्ने र नियामकीय कारबाहीलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । 
बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान उपर्युक्त चुनौतीको स्थितिमा वित्तीय स्रोतको परिचालन आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा होइन, उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक आवश्यकताको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु नै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व र समावेशी आर्थिक विकासको आधार मानिन्छ । तसर्थ मौद्रिक नीति केवल मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन । यसले उत्पादन वृद्धि, व्यापक रोजगारी सिर्जना, समावेशिताको हिसाबले वित्तीय पहुँच विस्तार, आर्थिक विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन, सामाजिक समावेशीकरणजस्ता उद्देश्यलाई पनि सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, कर्जाको गुणस्तर सुधार गर्ने, सुशासन र साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा गरिब, बेरोजगार र साना उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुन सकेमा बैंकिङ क्षेत्र आर्थिक रूपान्तरणको प्रभावकारी साधन बन्न सक्छ । 
नेपालका सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बारेमा थुप्रै बहस हुने गरेको छ । खासगरी मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मूल्य वृद्धि हो । तर नेपालमा मुद्रास्फीतिको प्रवृत्तिलाई हेर्दा मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । 
यतिबेला बैंकहरूप्रति पनि टिप्पणी हुने गरेको छ । बैंकहरू धमाधम मुनाफामा सञ्चालन हुने तर देशमा उत्पादन पनि वृद्धि नहुने, बेरोजगारको संख्यामा वृद्धि हुने, व्यापार घाटा हुने, यस्तो विरोधाभाषपूर्ण स्थितिमा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य रोजगारी वृद्धि र उत्पादन वृद्धि केन्द्रित हुन जरुरी छ । 
बैंकहरूबाट निक्षेपमा प्रदान गरिने ब्याजदर मुद्रा स्फीतिदरभन्दा कम देखिन्छ । यसले गर्दा बचतकर्ताले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ । यस्तै कर्जाको महँगो व्याजदरले लगानी निरुत्साहित हुुने स्थिति हुन्छ । यस्तो विरोधाभासबीच बचतकर्ताको हित हुने र लगानी वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने हिसाबले मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ ।
यसैगरी अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा झन्डै १२ खर्बको हाराहारीमा अधिक तरलता रहेको छ । अधिक तरलता भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूलो रकम खर्च गरेर हरेक हप्ता तरलताको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अर्थात् बैंकहरूले यति ठूलो रकम उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा लगानी गर्ने सरकारको ठोस नीति भएको भए मुलुकमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी न्यून गर्न र कामको खोजीमा नेपाली युवाहरू विदेशतिर भौंतारिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने थिएन । न्यून राजस्व परिचालन, बढ्दो साधारण खर्चका कारण सरकारसँग स्रोत र साधनको कमीले गर्दा सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी विस्तारको ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्न सकेको छैन । अर्काेतिर बंैकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता अहिलेको अर्थतन्त्रका चुनौती हुन् । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । 
वास्तवमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले कार्यक्रमिक प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने बंैकिङ क्षेत्रको अधिक तरलता र सरकारी निकायका विभिन्न कोषहरूलाई परिचालन गरेर न्यूनतम १० खर्ब बराबरको ‘राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि कोष’ खडा गर्न सकिन्छ । अनि यस्तो कोषबाट गरिब, बेरोजगार, किसान, लघु उद्यम गर्न चाहनेलाई अल्पकालीन सीप विकास तालिम प्रदान गरेर स्थानीय तहका सरकारहरूको समेत सिफारिसमा यस्तो तालिम लिएकाहरूलाई सुपथ र सहज तरिकाबाट कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सक्दा मुलुकमा रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलाप बढेर जाने देखिन्छ । 
अहिले खासगरी युवा बेरोजगारहरूको समस्या भनेको पुँजी र सीपको अभाव छ । यसैले गर्दा बेरोजगार युवाहरू विदेशतिर जान बाध्य भएका छन् । यदि उनीहरूलाई ५÷७ लाखको पुँजी, सीपयुक्त तालिम अनि उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता हुने हो भने युवा बेरोजगारहरू घर–परिवार छोडेर विदेशतिर भौंतारिन जाने अवस्था रहने देखिँदैन । यसका लागि वित्तीय साक्षरता तथा सीप विकाससँगै उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हुने हो भने युवा पलायन रोक्न सकिन्थ्यो । अतः मौद्रिक नीतिमार्फत युवा बेरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम घोषणा गर्न आवश्यक छ । 
मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या भनेको उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हो । बैंकहरूले प्रवाह गर्ने रकम घरजग्गा, सवारीसाधनजस्तो रियल स्टेट क्षेत्रमा बढी प्रवाह भएको छ । रियल स्टेट क्षेत्र आफैंमा जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो । रोजगारी बढाउने, उत्पादन बढाउने क्षेत्र भनेको कृषि र पर्यटन क्षेत्र हो । अतः बैंकहरूबाट कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा अधिक लगानी वृद्धि गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा हुन आवश्यक छ । यस्तै साना घरेलुु उद्योगको विकासका लागि पनि मौद्रिक नीतिले ध्यान दिन आवश्यक छ । 
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने ठोस नीतिको अभाव रहेको छ । आकर्षक खालको रेमिट्यान्स बण्ड जारी गरेर पनि यसलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । सरकारले अहिले डायस्पोरा बण्डको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यस्तै रेमिट्यान्सको रकमलाई उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा तथा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियतरूपमा कर्जा प्रदान गर्ने कामले पनि रेमिट्यान्सको रकम सदुपयोग हुन सक्छ । अतः मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहँदा यसलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । 
बैंकहरूले नयाँ–नयाँ प्रोडक्ट ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्दछ । वित्तीय समावेशीकरण अहिलेको मुख्य समस्या हो । गाउँमा रहेका किसान, गरिब, बेरोजगारहरूलाई लक्षित गरेर सीप, पुँजी र बजारको सुनिश्चितता गर्ने गरी बैंकहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ । ग्राहकहरू बैंकमा आइहाल्छन् भनेर बैंकहरूले यस्तो नीति बनाउनेभन्दा पनि ग्राहकलाई बैंक आउन आकर्षित गर्ने गरी वित्तीय साक्षरता अभियानसँगसँगै उत्पादन र रोजगारीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । देशभित्र उत्पादन बढाउने र विद्युत् उपयोग बढाएर जान तदनुरूपको नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । 
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अधिक छ । यो अधिक सञ्चिति रकमलाई समेत उच्च प्रतिफलयुक्त एवं उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा परिचालन गर्ने ठोस नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । यस्तै मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र अझै हावी रहेको छ । यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अन्त्य नहुनु चुनौतीको विषय बनेको छ । रेमिट्यान्स बापतको रकम बंैकिङ प्रणालीबाट भिœयाउने विषयमा ठोस नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यस्तै गाउँ घर, शहर बजारमा अहिले पनि महँगो व्याजदरमा सापटी लिने दिने परिपाटी कायमै रहेको छ । यसले गर्दा बंैकहरूले निर्धारण गर्ने ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । यसो हुँदा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहनेछ । 
नेपालमा सहकारी र लघु वित्तीय संस्थाका कारण वित्तीय जोखिम बढ्दो छ । सहकारीहरूले बैंकले झंै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गरे र यसरी कारोबार गर्दा बैंकिङ नम्सलाई सहकारीहरूले पालना नगरेका कारण नै समस्या उत्पन्न भयो । यसमा केन्द्रीय बैंक पनि रमिते बनिदियो । सहकारी नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्ने होइन भनेर भनिदिँदा विगत लामो समयदेखिको विकृति र विसंगति झांगिएर अहिले बचतकर्ताको झन्डै २÷३ खर्ब रकम गोलमाल भएको छ । यस्तो स्थितिमा सहकारीहरूले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने तर उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि सहकारीहरूलाई सञ्चालन गर्न मौद्रिक अधिकारी हैसियतले केन्द्रीय बैंकले ठोस नीति बनाउनुपर्दछ र सरकारलाई पनि सुझाव दिन आवश्यक छ । 
देशमा औद्योगिकीकरण र पूर्वधार विकासका लागि लगानी वृद्धि गर्न वाणिज्य बंैकहरूको पुँजीको आधार बलियो बनाउन निक्षेप परिचालनलाई प्रोत्साहित गर्न निक्षेपकर्तालाई कर छुट सहुलियत प्रदान गर्न कर्पोरेट हाउसहरूलाई ऋणपत्र जारी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न निष्क्रिय कर्जा असुलीका लागि बंैकहरूलाई नै बढी जवाफदेही बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रका साथै लागानी केन्द्रित गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । 
अन्त्यमा, मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, वित्तीय जोखिम हटाएर, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, उत्पादन र रोजगारी बढाएर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मद्यत पु¥याउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुन आवश्यक छ । 

(लेखक पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)