मुद्रा आपूर्ति लक्ष्यभन्दा माथि, कर्जा विस्तार सुस्त, दुई दर्जन योजना अधुरै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षाले अर्थतन्त्रका प्रमुख समष्टिगत सूचकहरूमा सुधार देखिए पनि वित्तीय क्षेत्र सुधारका महत्त्वपूर्ण नीतिगत कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक् वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार मूल्य स्थिरता कायम राख्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउने र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बनाउने लक्ष्यमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार सुस्त रहनुका साथै मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका दुई दर्जनभन्दा बढी संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम अझै अध्ययन, मस्यौदा वा परामर्शकै चरणमा सीमित भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्रा प्रदाय १३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १५.२ प्रतिशत पुगेको छ । यो बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र अर्थतन्त्रमा नगद तथा निक्षेपको विस्तार अपेक्षाभन्दा तीव्र देखिएको हो । तर, मुद्रा आपूर्ति बढे पनि त्यसअनुसार निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । समीक्षा अवधिसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा केवल ६.५ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ, जबकि राष्ट्र बैंकले वर्षको सुरुमै १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि निजी क्षेत्रबाट लगानी तथा कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा नबढ्दा लक्ष्यभन्दा निकै कम कर्जा विस्तार भएको मौद्रिक नीीत समिक्षा प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । अर्थतन्त्रमा माग पक्ष अझै पूर्ण रूपमा पुनर्जीवित हुन नसकेको, उद्योग–व्यवसायमा लगानी विस्तार सुस्त रहेको तथा निजी क्षेत्र अझै सावधानीपूर्वक लगानी गरिरहेको अवस्थाले पनि कर्जा विस्तारमा प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ । पछिल्ला महिनामा बैंकहरूले ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाए पनि त्यसको प्रभाव कर्जा वृद्धिमा पर्याप्त रूपमा देखिन सकेको छैन । मुद्रास्फीतिको अवस्था भने अपेक्षाभन्दा सहज देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको दश महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।

मौद्रिक नीतिले औसत मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगे पनि समग्र वार्षिक औसत अझै लक्ष्यभित्र नै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज रहनु, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहनु तथा आयातजन्य मूल्यचाप कम हुनु यसको प्रमुख कारणका रूपमा हेरिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था भने अझै मजबुत बनेको छ । मौद्रिक नीतिले कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वैशाख मसान्तसम्मको सञ्चिति १९.२ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आम्दानी र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलित अवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई बलियो बनाएको राष्ट्र बैंकको मूल्यांकन छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई यथावत् राख्दै आवश्यकता अनुसार खुला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोरका उपकरण परिचालन गरेको जनाएको छ । समीक्षा अवधिभर खुला बजार कारोबार स्वचालित तथा नियममा आधारित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै यसले वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाएको दाबी गरिएको छ ।

वर्षभरी समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू अपेक्षाकृत सकारात्मक देखिए पनि वित्तीय क्षेत्र सुधारका नीतिगत प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा भने राष्ट्र बैंक अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेको देखिँदैन । वार्षिक समीक्षाअनुसार मौद्रिक नीतिमा समेटिएका ७४ वटा नीतिगत व्यवस्थामध्ये २४ वटा अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । तीमध्ये अधिकांश अध्ययन, कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने, सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने वा निर्देशन जारी गर्ने प्रारम्भिक चरणमै सीमित रहेका छन् । संस्थागत सुधारअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न स्थापना गर्ने भनिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अझै मस्यौदा चरणमै रहेको छ । बैंकहरूको आधार दर गणना विधि सुधार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण तथा कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने र शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली संशोधन गर्ने कार्य पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । डिजिटल बैंकिङतर्फ पनि उल्लेख्य सुधार अधुरै छन् । बजेटमार्फत घोषणा गरिएको नियो बैंक स्थापना सम्बन्धी कानुनी आधार तयार हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अध्ययन जारी रहेको र डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय पठाइसकेको जनाएको छ । सार्वजनिक निकायका सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन । त्यसैगरी, अन्तरबैंक कारोबारको वास्तविक समयमै प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न आवश्यक प्रविधि खरिद प्रक्रिया जारी रहेको छ भने नयाँ भुक्तानी प्रणाली रणनीति र चेक कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति पनि अन्तिम रूप लिन बाँकी छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित धेरै सुधार कार्यक्रम पनि रोकिएका छन् ।

चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउने नीति, कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, लघुवित्त ऋणीको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि नयाँ नियामकीय व्यवस्था, वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन र वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निर्देशन अझै जारी हुन सकेका छैनन् । यसैगरी, निष्क्रिय बैंक खाताको दुरुपयोग रोक्न तथा ’मनी म्युल’ नियन्त्रण गर्न निर्देशन तयार भइरहेको छ भने कर्जा असुलीका क्रममा देखिने समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय जारी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विदेशी विनिमय तथा बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरू पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र रोबोटिक्सजस्ता उच्च प्रविधिका क्षेत्रमा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने नीति अझै अध्ययनकै चरणमा छ । सुन आयात तथा बिक्री वितरण प्रणाली पुनरावलोकन, रेमिट्यान्स कम्पनीको वर्गीकरण, बंगलादेश तथा श्रीलंकाको मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था र कर्जा–निक्षेप अनुपात पुनरावलोकनसम्बन्धी काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सुधारहरू पनि अधुरै छन् ।

वाणिज्य बैंकका लागि आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्यांकन (आईएलएएपी) सम्बन्धी मार्गदर्शन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एन्टी ब्राइबरी एन्ड करप्सन (एबीसी) नीति तथा जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि हाल मस्यौदा वा सुझाव संकलनकै चरणमा रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।